काठमाडौं । विपद् तथा महाविपद्का बेला ठूलो संख्यामा शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी देशका १२ संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कम्तीमा ५० शव अट्ने क्षमताको शवगृह निर्माण तथा क्षमता विस्तार गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले विपद्का क्रममा शव व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न यस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्ने मन्त्रीस्तरीय नीतिगत निर्णय गरेको हो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले विगतका विपद्का क्रममा शव व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइ र पछिल्लो भोटेकोशी बाढीमा समेत शव व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालमै पर्याप्त क्षमताको शवगृह आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।
उनका अनुसार विपद् व्यवस्थापनबाट प्राप्त सिकाइका आधारमा भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन अस्पतालमै ठूलो संख्यामा शव राख्न सकिने पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।
मन्त्री मेहताले फरेन्सिक चिकित्सा तथा मेडिको–लिगल सेवा प्रभावकारी बनाउन पनि शवगृहको क्षमता विस्तार आवश्यक रहेको बताएकी छन् । पर्याप्त क्षमताको शवगृह निर्माण भएपछि शवको सुरक्षित संरक्षण, पहिचान, परीक्षण तथा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विपद्का बेला शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित अस्पतालले नै व्यवस्थित रूपमा वहन गर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालमा आवश्यक क्षमताको शवगृह विकास गर्न लागिएको हो । विगत तथा पछिल्ला विपद्मा शव व्यवस्थापन महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखिएपछि यसलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्न निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्णयअनुसार कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा शवगृह निर्माण तथा क्षमता विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
त्यस्तै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत एकपटकमा कम्तीमा ५० शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताको शवगृह निर्माण वा विस्तार गरिनेछ ।
मन्त्रालयले यस्तो पूर्वाधारबाट विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य क्षमता सुदृढ हुनुका साथै शव व्यवस्थापनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र वैज्ञानिक बनाउन सहयोग पुग्ने जनाएको छ । साथै, फरेन्सिक चिकित्सा र मेडिको–लिगल सेवा विस्तारमा समेत यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
