भ्रष्टाचारको निर्मूलीकरण, व्यावसायिक वातावरणमा जोड
अहिलेको शक्तिशाली सरकारले पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि (आईटी) लाई विकास र समृद्धिको मुख्य आधारको रूपमा लिएको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने, व्यवसायको लागत घटाउने र एआई नवप्रवर्द्धक र प्रविधिमा सरकारको जोड छ । जुन कुरा सकारात्मक छ। सरकारले बजेटमार्फत सुशासन, भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणमा पनि जोड दिएको देखिन्छ । व्यवसाय गर्ने वातावरणमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटमा पर्यटन क्षेत्रका धेरै विषय त आएको छैन, जति आएको छ सकारात्मक नै छ । बजेटमा सरकारले ‘भिजिट नेपाल २०८२’, ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ सफल बनाउन सघन तयारी गर्ने योजना अघि सारेको छ । पर्यटन गतिविधिहरूलाई ‘आरोग्य पर्यटन’ को मूल विषयवस्तुमा ब्राण्डिङ गरी पर्यटकका स्रोत मुलुकहरूमा विविधीकरण गरिने भनिएको छ । पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न निर्वाण पथ, कोशी कोरिडोर, पर्यटकीय चतुर्दिक क्षेत्र विकास लगायतका डाँफे, सालिग्राम, मध्यपहाडीजस्ता नयाँ गन्तव्य क्षेत्रहरु, हिलस्टेसन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मनाङ र मुस्ताङका गुम्बा संरक्षण, प्रादेशिक पर्यटकीय कोरिडोर विकास गर्ने लगायतका उल्लेखित कार्यक्रमहरु छन् । यी कार्यक्रम तथा गतिविधिले पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने र टकहरुको संख्या, बसाई र खर्च बढाउन सघाउ पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। यो पटकको बजेटमा कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यावरण, सामाजिक विकास लगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा समेत पर्यटन विकासको गतिविधिहरू जोड्ने नयाँ प्रयास गरेको देखिन्छ । यसबाट प्रदेश, स्थानीय निकाय तथा जनस्तरसम्म पर्यटन विकासका गतिविधि बढाई आर्थिक समृद्धि गाउँस्तरसम्म पु¥याउने बजेटको अवधारणा सकारात्मक छ । सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ र नीति तथा कार्यक्रममा ‘क्वान्टिटीभन्दा क्वालिटी’ पर्यटक बढाउने बढाउने घोषित कार्यक्रम अन्तर्गत नै जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास र ब्राण्डिङ गर्ने कुरा अघि सारको छ । यसले आजको दिनसम्म काठमाडौंै, पोखरा र चितवन केन्द्रित पर्यटकलाई त्यतातिर विविधीकरण हुन मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । पर्यटक लक्षित डेस्टिननसहरुलाई विविधिकरण गर्दै गयो भने पर्यटकरू नेपालमा लामो समय बस्नको लागि सहयोग पुग्छ । यसले गाउँ–गाउँ पर्यटक पुग्ने र देशैभरि आर्थिक चलायमन हुन्छ । हुन त बजेटमा जहिल्यै पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरू समेटिएका हुन्छन्, तर त्यसको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन । अहिले नयाँ बजेट आइसक्यो तर पोहोर सालको बजेटमा समेटिएका कति कुराहरू कार्यान्वयन नै भएको छैन । बजेटमा घोषणा गरिसकेपछि के भयो/के भएन भनेर लेखाजोखा हुनुपर्छ । सरकारले जुन–जुन कुराहरू घोषणा गरेको छ, ती कुराहरूलाई इमान्दरपूर्वक कार्यान्वयन मात्रै गर्दियो भने त्यही नै पर्याप्त छ । तर घोषणा गर्ने कार्यान्वन नगर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै चल्दै आएको छ । सरकारले अनुगमन संयन्त्र नै बनाएर यसको के भयो/भएन भनेर हेर्नैपर्छ । तब मात्रै घोषणा गरेको कार्यक्रमले सार्थकता पाउँछ । यसअघिको बजेटमा सरकारले होटल तथा रिसोर्टहरूलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरहको मान्यता दिएको भए तापनि त्यो आजको दिनसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले पनि यो विषय एक/दुई ठाउँमा लेखिएर आएको छ । तर पाउने/नपाउने भन्ने अन्यौलता कायमै छ । अहिलेको बजेटमा सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेको छ । पर्यटन क्षेत्र विशेषगरी होटल क्षेत्र नेपालमा अवस्थित भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालभन्दा सस्तो मलेसिया, थाइल्याण्ड या कम्बोडिया भयो भने पर्यटक नेपाल किन आउने ? नेपाल आउने पैसामा पर्यटकहरू ती देशमै रमाउँछन् । एकातिर हामीले बिजुलीमा छुट नपाउने, अर्कोतिर भ्याट बढ्दा होटल उद्योगको सञ्चालन खर्च बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउने निश्चित । यसमा सरकारले पुनर्विचार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । सरकारले आन्तारिक पर्यटनलाई पनि हेर्दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएको छ । अहिले कर्मचारीहरूलाई हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक विदासमेत दिएको सन्दर्भमा सरकारले ‘पेड होलिडे’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिले घोषित निजामती देश दर्शन कार्यक्रम सुचारु हुुनुपर्छ । सरकारी सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू होटल रिसोर्टमा गर्न लगाइएको बन्देज पनि खुला हुनुपर्छ । दुई दिन बिदाले कृषि उपज बढ्छ, यातायात क्षेत्र चलायमान हुन्छ, आवास क्षेत्र चलायमान हुन्छ । जसले पर्यटनलाई गति दिन्छ । हामीसँग क्षमता धेरै भइसक्यो । हाम्रो यो क्षेत्रका धेरै लगानी भइसकेको छ । हामीसँग ४० लाख पर्यटकलाई क्षमता दिने भइसक्यौं । तर, कनेक्टिभिटी नहुँदा लक्ष्यअनुसार पर्यटक ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामी भारत र चीनको बीचमा हुँदा पनि पर्यटक ल्याउन असमर्थ भइरहेका छौं । अलि स्तरीय होटल तथा रिसोर्टहरूको क्षमताको झन्डै एक तिहाई मात्र उपयोग (अकुपेन्सी) रहेको छ । अहिले सरकारले नेपाल एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने भनिएको छ । युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हट्ने प्रयास र एयरपोर्टहरुमो स्तरोन्तति गर्ने योजना अघि सारेको छ । हाम्रो मुख्य जोड भनेकै कनेक्टिभिटी बढाइदिनु पर्यो भन्ने नै हो । अहिले पनि भारतीय पर्यटक सीमा नाकाबाट धेरै आउँछन् । उहाँहरूलाई नेपाल आउन सहजीकरण गर्दिनुपर्छ, यसले पर्यटकको आगमन बढाउँछ । (होटल संघ नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक शाहसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क पुनरावलोकन गर्न माग
काठमाडौं । सरकारले शिक्षामा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा समता शुल्क’ लागू गर्ने व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् । अभिभावक तथा निजी विद्यालय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले यो निर्णयले अभिभावक र विद्यार्थीमाथि थप आर्थिक बोझ सिर्जना गर्ने भन्दै पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलगायत संस्थाले विद्यार्थीबाट लिने सम्पूर्ण शुल्कमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालित गैरनाफामूलक संस्थामा भने यो शुल्क लागू नहुने उल्लेख छ । विधेयकको दफा ३ अनुसार शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट शुल्क लिँदा अनिवार्य रूपमा बीजक (बिल) जारी गरी उक्त शुल्क समेत समावेश गरेर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय शुल्कमा प्रत्यक्ष रूपमा ३ प्रतिशत अतिरिक्त भार थपिने देखिएको छ । यस निर्णयप्रति अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै निजी शिक्षण संस्थाको सञ्चालनमा समेत असर पर्न सक्ने बताए । नेसनल प्याब्सनकी अध्यक्ष गीता क्षेत्री (राणा) ले शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि नयाँ कर वा शुल्क लागू गर्नुअघि सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारसँग थप संवाद र समन्वय अघि बढाइने बताइन् । महासचिव प्रताप बहादुर थापाले यस्तो शुल्कले अभिभावकको आर्थिक बोझ बढ्ने भएकाले व्यवहारिक पक्षलाई ध्यानमा राखेर पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार निजी विद्यालयहरू पहिले नै विभिन्न सञ्चालन खर्चको दबाबमा रहेका अवस्थामा थप करले सेवा प्रवाहमा असर पार्न सक्नेछ । शिक्षा क्षेत्रलाई करको अतिरिक्त भारबाट जोगाउँदै गुणस्तरीय शिक्षामा ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
काठमाडौं महानगरको छात्रवृत्तिमा १४ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण, एक जनाले ल्याए ९२ अंक
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले हिजो (जेठ १७) गते लिएको छात्रवृत्ति छनोट परीक्षाबाट १४ हजार ५७ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । छात्रवृत्ति परीक्षा समितिको आजको निर्णय अनुसार न्यूनतम् ४० अङ्क हासिल गर्ने उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक योग्यता क्रम सहितको नतिजा प्रकाशन गरिएको हो । यो छात्रवृत्ति महानगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्थागत शिक्षण संस्थामा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ मा कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनका लागि हो । नतिजा हेर्न अनलाइन फाराम भरेको पोर्टलमा आफ्नो रोल नम्बर, जन्ममिति र पासवर्ड (मोबाइल/इमेलमा प्राप्त) राखी स्कोर कार्ड हेर्न, डाउनलोड गर्न र प्रिन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । शिक्षा अधिकारी एवं परीक्षा समितिका संयोजक नमराज ढकालका अनुसार यो प्रारम्भिक नतिजा हो । यो नतिजामा चित्त नबुझे जेठ २० गते कार्यालय समयभित्र पुनर्योगका लागि निवेदन दिन सकिने अवधि दिइएको छ । यसपछि अन्तिम योग्यता क्रमको सूची प्रकाशन हुनेछ । अन्तिम योग्यता क्रमको सूची पछि मात्र शिक्षण संस्था म्याचिङ तथा विद्यार्थी मनोनयन सिफारिस प्रक्रिया सुरु हुन्छ । ढकालका अनुसार परीक्षामा उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने एक जना विद्यार्थीले ९२ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । यस्तै दोस्रो उच्चतम प्राप्त गर्ने एक जना विद्यार्थीले ९१ अङ्क पाएका छन् । तेस्रोमा ५ जना विद्यार्थीको ९० अङ्क छ । प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझेमा १ हजार रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेर प्रवेश पत्रको प्रतिलिपिसहित जेठ २० गतेभित्र शिक्षा विभागमा निवेदन दिन सकिनेछ । यस्तै, फाराममा नाम, लिङ्ग लगायतका विवरण फरक परेको वा योग्यता नपुग्ने आरक्षण क्षेत्रमा आवेदन दिई फाराम स्वीकृत भएकोले उक्त क्षेत्र हटाउनु परेमा (क्षेत्र थप गर्न भने नमिल्ने) प्रमाण पुग्ने कागजात संलग्न गरी जेठ २० गतेभित्र निवेदन दिन सकिने उल्लेख छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छनोटका लागि २०८३ वैशाख ३ गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । छात्रवृत्तिका लागि ८३ वटा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । परीक्षाका लागि अनलाइन प्रणालीबाट आवेदन दिने १६ हजार ५४९ जना छात्र र १० हजार ३३३ जना छात्रा र ६ जना अन्य गरी २६ हजार ८८८ जना विद्यार्थीमध्ये २६ हजार ६०३ जना विद्यार्थीको आवेदन स्वीकृत भएको थियो । स्वीकृत आवेदकमध्ये २२ हजार २० जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए ।
