एक मृतकबाट ८ जनालाई जीवनदान, नेपालमा अंगदानको अवस्था यस्तो
काठमाडौं । एक व्यक्तिको जीवन समाप्त भएपछि पनि उसका अंगले अरू धेरैको जीवन बचाउन सक्छन् । यद्यपि नेपालमा अंगदानप्रतिको चेतना र सामाजिक सोचको अभावका कारण यस्तो सम्भावना अझै सीमित छ । भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा पछिल्लो नौ वर्षमा मस्तिष्क मृत्यु भएका नौ जनाबाट २३ वटा अंग झिकेर प्रत्यारोपण गरिएको छ । केन्द्रका अनुसार ती मृतकबाट प्राप्त १७ वटा मिर्गौला, पाँच वटा कलेजो र एक वटा संयुक्त कलेजो–मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको हो । केन्द्रमा मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट अंग झिकेर प्रत्यारोपण गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात २०७४ वैशाख २८ गते भएको थियो । त्यस दिन मस्तिष्क मृत्यु भएका व्यक्तिबाट झिकिएको मिर्गौला दुई जनामा प्रत्यारोपण गरिएको थियो । त्यसयता नौ वर्षमा नौ जना मस्तिष्क मृतकबाट २३ वटा अंग प्रत्यारोपण सम्भव भएको केन्द्रले जनाएको छ । एउटै व्यक्तिबाट लिन सकिन्छ आठवटा अंग मस्तिष्क मृत्यु भएका एक व्यक्तिबाट आठ प्रकारसम्मका अंग झिकेर अन्य बिरामीमा प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ । अर्थात्, एक व्यक्तिको मृत्युपछि गरिने अंगदानले एक होइन, आठ जनासम्मको जीवन बचाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । तर नेपालमा अंगदानको सम्भावना र वास्तविकता भने निकै फरक छ । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार परम्परागत सोच, अन्धविश्वास र अंगदानसम्बन्धी पर्याप्त जनचेतना नहुँदा मृतकका आफन्त अंगदान गर्न सहजै तयार हुँदैनन्। कतिपय अवस्थामा लामो परामर्शपछि आफन्त अंगदान गर्न तयार भए पनि सबै अंग दिन भने इच्छुक हुँदैनन् । एउटा अंग दान गर्न तयार भए पनि अन्य अंग दिन अस्वीकार गर्ने अवस्थासमेत रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् । यसका कारण प्रत्यारोपण गर्न सकिने धेरै अंग प्रयोगविहीन हुने गरेका छन् । सडक दुर्घटनामा हजारौंको मृत्यु, अंगदान भने न्यून नेपालमा सम्भावित मृत अंगदाताको संख्या निकै ठूलो भए पनि त्यसअनुसार अंगदान हुन सकेको छैन । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष तीन हजारभन्दा बढी मानिसको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ठूलो संख्यामा मस्तिष्क मृत्यु हुने गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । उपलब्ध तथ्यांकलाई आधार मान्दा नौ वर्षको अवधिमा मात्रै सडक दुर्घटनासहित विभिन्न कारणले हजारौं व्यक्तिको मस्तिष्क मृत्यु भएको हुनसक्छ। तर त्यसमध्ये अत्यन्तै थोरै व्यक्तिबाट मात्रै अंगदान भएको छ । यसले नेपालमा समस्या अंगदाताको सम्भावित अभावभन्दा पनि अंगदान गर्ने सामाजिक वातावरण र प्रणालीको कमजोरीमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुनमा २०७२ सालमा संशोधन गरिएको थियो । संशोधनमार्फत नातेदार दाताको दायरा विस्तार गर्नुका साथै गैरनातेदारबीच अंग साटासाट र मस्तिष्क मृत्यु भएपछि हुने अंगदानलाई थप व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी व्यवस्था विस्तार भए पनि व्यवहारमा भने अंगदान अझै सहज बन्न सकेको छैन । मृतकका आफन्तलाई अंगदानका लागि तयार पार्ने, मस्तिष्क मृत्यु पहिचान गर्ने, समयमै अंग सुरक्षित गर्ने र आवश्यक बिरामीसम्म पुर्याउने प्रक्रियामा चुनौती रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०२४ मा विश्वभर करिब १ लाख २७ हजार ७२७ वटा अंग प्रत्यारोपण भएका थिए । विश्वभर अंग प्रत्यारोपणको दायरा विस्तार भइरहेका बेला नेपालमा भने सम्भावित अंगदाताको तुलनामा प्रत्यारोपणका लागि उपलब्ध हुने अंगको संख्या निकै न्यून छ ।
एनसेलले भन्यो– छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्यो
काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीले सरकारले संवेदनशील तथा गोप्य सूचना सार्वजनिक गरेर संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ । एनसेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णय र त्यसकै आधारमा साउन २७ गते सार्वजनिक भएको टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको छ । कम्पनीले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँचको नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नु गलत भएको जनाएको छ । एनसेलले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकविपरीत सरकार अघि बढेको आरोप लगाएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपालको लगानी वातावरणमा समेत नकारात्मक सन्देश गएको दाबी गरेको छ । सरकार लगानीकर्ता र तथ्यांकको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएको एनसेलको भनाइ छ । एनसेलले छानबिनका क्रममा संकलन भएका सूचना, विवरण तथा जानकारी पनि गोपनीय हुने दाबी गरेको छ । त्यस्ता विवरण कसुर अनुसन्धान, थप अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिए पनि सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सार्वजनिक गर्न कानुनी आधार आवश्यक पर्ने छ । कम्पनीले संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार, पत्राचार तथा विद्युतीय माध्यमलगायतका विषयमा गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले समेत करदाताको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको एनसेलले जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको समेत मौलिक तथा कानुनी अधिकार प्रभावित भएको एनसेलको दाबी छ । कम्पनीले गोपनीयता भंग भएको विषयमा आवश्यक कानुनी निर्णय लिने चेतावनीसमेत दिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका कार्य भएमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको हो । एनसेलले सरकारको कदमबाट कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेको छ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउने र आगामी दिनमा नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा समेत अवरोध पुग्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
तलब रोक्दै मेडिकल कलेजको शुल्क बढाउने दबाबप्रति अभियानको आपत्ति
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सक तथा इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक रोक्ने तथा मेडिकल शिक्षा शुल्क वृद्धि गर्न दबाब दिने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । अभियानले बुधबार (आज) विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सञ्चालन गर्ने यस वर्षको एकीकृत प्रवेश परीक्षा नजिकिँदै गर्दा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन राज्यलाई दबाब दिन आवासीय (रेजिडेन्ट) तथा इन्टर्न चिकित्सकको नियमित पारिश्रमिक तथा तलब रोक्ने काम गरेको भन्दै अभियानले आपत्ति जनाएको छ । चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, पारदर्शी, गैरनाफामूलक तथा आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्नेमा त्यसलाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । विज्ञाप्तिमा भनिएको छ, ‘केही समयअघि डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उठाएको आवाज सेलाउन नपाउँदै चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रवेश परीक्षा पूर्वसन्ध्यामा आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको वर्षौंदेखिको पारिश्रमिक तथा तलब रोक्ने, उनीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पार्ने र त्यसको आडमा मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क वृद्धि गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।’ राज्यलाई प्रभाव र शक्तिको प्रयोगमार्फत गैरकानुनी तथा अवैज्ञानिक ढंगले निर्णय गर्न बाध्य पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने अभियानले जनाएको छ । अभियानले चिकित्सा क्षेत्रमा चिकित्सक मात्रै नभई नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मीले समेत अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । एक वर्ष अनिवार्य मेडिकल अफिसर सेवा पूरा गरेपछि मात्र पीजी प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाका कारण विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सकहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको अभियानको भनाइ छ । त्यसैगरी, नर्सलगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी पनि अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने र अस्पतालभित्रै श्रम शोषणको चपेटामा परेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अभियानले मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं रुपैयाँको कारोबार तथा नाफा कमाइरहेको अवस्थामा गलत वा अपारदर्शी विवरण प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
