सेवा सुधारमा उत्कृष्ट अस्पताललाई मन्त्रालयले पुरस्कृत गर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने सरकारी अस्पताललाई छनोट गरी पुरस्कृत गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै सरकारी अस्पतालमध्ये कार्यविधि कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने अस्पताललाई पुरस्कृत गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले अस्पताललाई निकट भविष्यमा सम्मान तथा पुरस्कृत गर्ने योजना बनाएको जनाएको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको पहिलो प्राथमिकतामा अस्पताल सेवाको सुधार राखिएको थियो । सोही निर्णयअनुसार अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि, २०८२ कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यविधि लागू भए पनि अस्पतालबाट प्रवाह हुने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, नागरिकमैत्री सेवा र व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधारका लागि थप पहल आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यही पहलअन्तर्गत उत्कृष्ट अस्पताल छनोट गरी प्रोत्साहन गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी अस्पताललाई कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । अस्पतालहरूले सेवा प्रवाहलाई जनअपेक्षाअनुरूप सुधार गर्दै उत्कृष्ट कार्यसम्पादन देखाउनुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । उत्कृष्ट अस्पताल छनोटको मुख्य उद्देश्य सरकारी अस्पतालबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउनु, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार गर्नु र नागरिकलाई प्रभावकारी तथा उत्तरदायी सेवा उपलब्ध गराउनु रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अस्पताल तथा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । ‘सबै अस्पताल एवं कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।
४२ हजार विपन्नले लिए कडा रोगको उपचार
काठमाडौं । नेपालमा प्राणघातक र कडारोगको उपचारमा सर्वसाधारणको ठूलो खर्च हुने गरेकामा ‘विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम’ विपन्न नागरिकको लागि भरोसा बन्दै गएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तथ्यांक अनुसार एक वर्षमा ८ प्रकारका कडा रोगबाट पीडित ४२ हजार १३१ जना विपन्न नागरिकले स्वास्थ्य बीमाबाट सेवा लिएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम उपचार लिने कुल बिरामीमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या क्यान्सर रोगीको छ । महँगो र लामो समयसम्म गराउनुपर्ने क्यान्सर उपचारका लागि गत वर्ष १९ हजार ५४४ जना विपन्न नागरिकले बीमार्फत सेवा लिएका छन् । त्यस्तै, खर्चिलो औषधी उपचारको रूपमा मिर्गौला रोगलाई लिइन्छ । एक वर्षमा १२ हजार ८२४ जना मिर्गौला रोगीले उपचार सेवा लिएका छन् । जसमध्ये ११ हजार ४० जनाले हेमोडायलाइसिस, ५१२ जनाले पेरिटोनियल डायलाइसिस, ७५० जनाले एक्युट किड्नी इन्जुरीको उपचार र २१२ जना सेरोपोजिटिभ डायलाइसिस सेवा स्वास्थ्य बीमार्फत लिएका छन् । यस्तै, एक वर्षमा ३१० जना विपन्न नागरिकको मिर्गौला प्रत्यारोपण (ट्रान्सप्लान्ट) सेवा लिएका छन् । त्यसैगरी, एक वर्षमा ६ हजार ८२९ मुटुसम्बन्धी कडा रोग लागेका ६ हजार ८२९ जना विपन्न नेपालीले यो कार्यक्रमबाट उपचार सेवा लिएका छन् । यो कार्यक्रमअन्तर्गत सिकलसेल एनिमियाका १ हजार ४३७, स्पाइनल इन्जुरीका ९४२, हेड इन्जुरीका ४३७, पार्किन्सोनिज्मका ८२ र अल्जाइमर्सका ४६ जना बिरामीले समेत सेवा लिएका छन् ।
इन्टर्न चिकित्सक हरिजनले तोडे अनसन
काठमाडौं । सरकारसँगको पाँचबुँदे सहमतिपछि एमबीबीएस इन्टर्न विद्यार्थी डिल्ली हरिजनले अनसन तोडेका छन् । सरकारी वार्ता टोली र इन्टर्न विद्यार्थीबीच सहमति भएपछि उनले अनसन तोडेका हुन् । सहमतिअनुसार सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत एमबीबीएस इन्टर्न चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौं तहको प्रारम्भिक तलबमानको ५० प्रतिशत बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने भएको छ । यसका लागि साउन २८ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय, निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधि र आन्दोलनरत इन्टर्न चिकित्सकबीच विस्तृत छलफल गरिनेछ । यी विषय आयोगको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम आयोगको बैठकमा स्टाइपेन्ड अभियन्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने तथा श्रम ऐन, २०७४ अनुसार इन्टर्न र आवासीय चिकित्सकका लागि समान कार्यघण्टा लागू गर्न समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ । त्यस्तै, सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा असुलेका अतिरिक्त शुल्क छानबिन गरी नियमानुसार फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने र एमबीबीएस तथा बीडीएस अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्रावास बसाइलाई वैकल्पिक बनाउने आयोगको परिपत्र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ ।
