काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीले सरकारले संवेदनशील तथा गोप्य सूचना सार्वजनिक गरेर संविधान र प्रचलित कानुनले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको दाबी गरेको छ ।
एनसेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णय र त्यसकै आधारमा साउन २७ गते सार्वजनिक भएको टंकमणि शर्मा दंगाल संयोजकत्वको ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको छ ।
कम्पनीले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँचको नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नु गलत भएको जनाएको छ ।
एनसेलले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हकविपरीत सरकार अघि बढेको आरोप लगाएको छ । साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपालको लगानी वातावरणमा समेत नकारात्मक सन्देश गएको दाबी गरेको छ । सरकार लगानीकर्ता र तथ्यांकको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएको एनसेलको भनाइ छ ।
एनसेलले छानबिनका क्रममा संकलन भएका सूचना, विवरण तथा जानकारी पनि गोपनीय हुने दाबी गरेको छ । त्यस्ता विवरण कसुर अनुसन्धान, थप अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिए पनि सर्वसाधारणको पहुँच हुने गरी सार्वजनिक गर्न कानुनी आधार आवश्यक पर्ने छ ।
कम्पनीले संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, कारोबार, पत्राचार तथा विद्युतीय माध्यमलगायतका विषयमा गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ ले समेत करदाताको गोपनीयताको अधिकार सुनिश्चित गरेको एनसेलले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको समेत मौलिक तथा कानुनी अधिकार प्रभावित भएको एनसेलको दाबी छ ।
कम्पनीले गोपनीयता भंग भएको विषयमा आवश्यक कानुनी निर्णय लिने चेतावनीसमेत दिएको छ । वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले निषेध गरेका कार्य भएमा सजाय तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसतर्फ आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको हो ।
एनसेलले सरकारको कदमबाट कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेको छ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास घटाउने र आगामी दिनमा नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा समेत अवरोध पुग्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
