एनसेलको सम्पत्ति हस्तान्तरणमा हतारो, दूरसञ्चार क्षेत्र सकाउने खेल
काठमाडौं । नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका एनसेलको छ । कुनैबेला एउटा सिम पाउन सकस भोग्नुपर्ने नेपाली समाजमा एनसेलको उदयले सिम पाउन सहज मात्रै होइन, सस्तो, सर्वसुलभ र सबै सर्वसाधारणको पहुँचमा सिम पुग्यो । अहिले अधिकांश हातमा मोबाइल छ, मोबाइलभित्र सिम छ । यसको प्रमुख श्रेय एनसेललाई नै जान्छ । तर, दूरसञ्चार विकासमा एनसेलको यो योगदानको बहसभन्दा धेरै विवाद, कर, कानुनी द्वन्द्व, नीति–निर्णयको मनपरी प्रयोग, सेयर हस्तान्तरण प्रतिबन्ध र विदेशी लगानीकर्ताको निराशापूर्ण पलायनजस्ता विषयले प्रशय पाइरहेका छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण एनसेलको २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त हुने समय नजिकिँदै गर्दा देखिएको छ । एनसेलको लाइन्सेस अवधि समाप्त हुनु अगावै भएको गलत हल्लाले कम्पनीकै छविमा दख्खल पुगिरहेको कम्पनीले गुनासो गरेको छ । एनसेल नेपाल सरकारको दूरसञ्चार नीति २०६० को मर्म र दूरसञ्चार ऐन २०५३ बमोजि स्थापना भई विगत २० वर्षदेखि सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी हो । एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा जीएसएम मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । यो कम्पनीको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे म्याद १५ भदौ २०८६ मा सकिन लागेको छ । यसपछि कम्पनी स्वतः सरकारीकरण हुने वा सरकारले चलाउने जस्ता चर्चा विगत लामो समयबाट चल्दै आएको छ जसले आम जनमानसमा भ्रम सिर्जना पनि गरेको कम्पनीको धारणा छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा अनुमतिपत्रको अवधि र नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुने उल्लेख छ । तर, १० वर्षमा पहिलो पटक, १५ वर्षमा दोस्रो पटक र २० वर्षमा तेस्रो पटक नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यो व्यवस्थाको व्यापक विरोध भएपनि सरकारले कानुन परिवर्तन गरेको छैन र दुवै कम्पनीहरू सरकारी नेपाल टेलिकम र निजी एनसेलबाट ६०/६० अर्ब नवीकरण शुल्क उठाएको छ । जसले गर्दा अहिले कम्पनीहरू विस्तारै वित्तीय संकटमा पर्दै गएका छन् । पछिल्लो पटक एनसेलले गत वर्ष २० वर्षमा गर्नपर्ने नवीकरण किस्ताबन्दीमा ब्याजसहित तिर्ने सर्तमा पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरेको थियो । ऐनको दफा २७ मा अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार एनसेलले आफ्नो अनुमतिपत्र बिक्री गर्न वा हक हस्तान्तरण गर्न सक्छ । दफा २७ (१) बमोजिम एनसेलले कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरी दिन चाहेमा त्यसको कारण सहित उसले र अनुमतिपत्र किन्ने वा हक हस्तान्तरण गरी लिन चाहने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित तत्सम्बन्धी शर्त बन्देज समेत उल्लेख गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष संयुक्त निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी प्राप्त निवेदन उपर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले छानविन गरी उचित देखेमा निवेदन पाएको मितिले ३० दिनभित्र अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ र उचित नभए कारण खुलाई निवेदकलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। एनसेलका एक अधिकारीले दूरसञ्चार कानुनमा नै स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको व्यवस्थालाई काट्दै सरकारले भने जबरजस्ती रूपमा एनसेलको स्वामित्व हत्याउने हिसाबले कार्य गर्दै आएको आरोप लगाए । यसरी नै विगतमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलगायत अन्य संसदीय समितिले पनि एनसेललाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि आवश्यक कार्य गर्न निर्देशन दिएको थियो । एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पनि एनसेलमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएकोले २५ वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी आवश्यक शर्तहरू राख्नुपर्ने सुझाएको थियो । त्यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै गत वर्ष सरकारले २५ वर्षपछि एनसेल सरकारी स्वामित्वमा आउने शर्त राखेर पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो । सरकारका पछिल्ला निर्णयहरूले विदेशी लगानीकर्तामा अविश्वास पैदा गरेको छ । लगानीकर्ता कुनै देशमा केवल बजारको आकार हेरेर मात्र जाँदैनन्, कानुनी सुरक्षा, नीति स्थिरता, राजनीतिक हस्तक्षेपको स्तर, र निजी सम्पत्तिको सुरक्षा लगायत विषयहरू मूल्यांकन गरेर लगानी गर्ने गरेका छन् । लगानी बोर्डसँगको छलफलमा पनि धेरै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा व्यापारिक अधिकार क्याबिनेटले एकै दिन खोस्न सक्ने भय रहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्तो वातावरणमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी, ऊर्जा कम्पनी, वित्तीय समूह वा निर्माण–पूर्वाधार कम्पनीले दीर्घकालीन लगानी गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुने विश्लेषण उनीहरुको छ । एनसेलको भविष्य अनिश्चित बन्दै जाँदा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली टेलिकम बजारमा स्पष्ट देखिन थाल्छ । अहिले पनि नेपाल टेलिकम र एनसेलको संयुक्त बजार हिस्सा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारको निर्णय पछाडि राजनीतिक–व्यापारिक स्वार्थ रहेको जानकारहरु बताउँछन् । नेपालका केही ठूला व्यापारिक समूहले दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने चासो देखाउँदै गर्दा सरकारले एनसेललाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ । ऐनको दफा ३३(३) ले सरकारलाई कम्पनीको सम्पत्ति कब्जा गरेपछि निजी क्षेत्रलाई फेरि बिक्री गर्ने अधिकार दिन्छ । यसले राजनीतिक शक्तिसँग नजिक रहेका व्यवसायिक समूहले एनसेलको सम्पत्ति ‘सस्तो मूल्यमा’ कब्जा गर्न सक्ने आशंका जन्माएको छ । विदेशी लगानी रहेको एनसेललाई ऐनको दफा ३३ ले सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने सक्ने बाटो सरकारलाई दिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुन्छ ।
नेपालमा पहिलोपटक बाथरोगको ‘जेनेटिक’ परीक्षण सुरु
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक बाथ रोगको अनुवाङ्शिक ‘जेनेटिक’ कारण पत्ता लगाउन नयाँ तीनवटा परीक्षणको सुरु गरिएको छ । नेक्स जेन ल्याब सोलुसनले तीन किसिमका बाथरोग पत्ता लगाउन तीन किसिमका जेनेटिक परीक्षणको सुरुवात गरेको हो । सोलुसनका प्रबन्ध निर्देशक नरेश पाण्डेले नेपालमा पहिलोपटक नेपालमा बाथ रोग पहिचानका लागि नयाँ तीन परीक्षण सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाथरोथ पहिचानका लागि ‘एचएलए–डिआरफोर’, ‘एचएलए–बी५१’, ‘एचएलए–बी २७ तीन प्रकारका परीक्षण भित्र्याएको हो । उनले उक्त विधिबाट बाथरोगको सुरुआती अवस्थामा नै रोग पत्ता लगाउन सकिने भएकाले बिरामीलाई उपचार गर्न सजिलो हुने बताए । ती परीक्षणबाट बाथ रोगको पहिचान चाँडै गरेपछि बिरामीले लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्न नपर्ने प्रबन्ध निर्देशक पाण्डेले बताए । यसअघि बाथ रोग पत्ता लगाउन ती तीन प्रकारका परीक्षण गर्न विदेश नमूना विदेश पठाउनु पर्दथ्यो । ‘एचएलए–डिआरफोर’ अमेरिका र ‘एचएलए–बी५१’ तथा ‘एचएलए–बी२७ को परीक्षण भारत पठाउनु पर्दथ्यो । बाथ रोग सेन्टरका बाथरोग विशेषज्ञ डा सुधिर कर्माचार्यले बाथरोग पहिचान गर्न तीन प्रकारका परीक्षण नेपालमा हुने भएपछि बिरामीको उपचारमा पनि सहज हुने बताए । अब परीक्षण नेपालमा हुने भएपछि बिरामीको परीक्षण गर्न विदेश पठाउनुपर्ने झन्झट हटेको छ । विशेषज्ञ डा कर्माचार्यका अनुुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको २८ प्रतिशतलाई कुनै न कुनै बाथरोग लाग्ने गरेको छ । धेरैजसोलाई गठिया र युरिक एसिड जस्ता बाथरोग लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । बाथरोग लागेकामध्ये १० प्रतिशतको मात्र समयमा नै उपचार हुने गरेको छ । विशेषज्ञ डा कर्मचार्यले बाथरोग लाग्ने बित्तिकै थाहा पाएमा केही महिनाको औषधि सेवन गरेपछि निको हुने बताए । उनले बाथरोग फैलिँदै गयो भने बिरामीले जीवनभर औषधि खाएर बाथरोगलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए ।
सिटिजन्स बैंकको ‘डीजीबैंक’ डिजिटल प्लेटफर्म सुरु, ५० वटा सेवा एउटै च्यानलमा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले डिजिटल बैंकिङ सेवालाई अझ एकीकृत र सहज बनाउन 'सिटिजन्स डीजीबैंक' नामक नयाँ अनलाइन प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका अनुसार यस प्लेटफर्मको मुख्य उद्देश्य छरिएर रहेका विभिन्न डिजिटल सेवाहरुलाई एउटै च्यानलमा केन्द्रीत गरी ग्राहकलाई वेब र मोबाइल मार्फत छिटो र सरल पहुँच उपलब्ध गराउनु हो । यसले बैंक र ग्राहकबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ र अन्तरक्रियात्मक बनाउने विश्वास बैंकले लिएको छ । पहिलो चरणमा, प्लेटफर्ममा बैंकका ५० वटा विद्यमान डिजिटल सेवाहरु उपलब्ध छन् । यसमा अनलाइन खाता खोल्ने, प्यान अपडेट, राष्ट्रिय परिचयपत्र अपडेट, लकर आवेदन, टिडियस सर्टिफिकेट माग, साथै डिम्याट, मोबाइल बैंकिङ र कार्ड सम्बन्धी सेवा समावेश छन् । सिटिजन्स बैंकले डिजिटल प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै ग्राहकलाई नवीनतम सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भविष्यमा थप सेवाहरू समावेश गरी यस प्लेटफर्मलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता बैंकले जनाएको छ । यसअघि बैंकले नवयुवालाई लक्षित गर्दै 'सिटिजन्स जेनजी सेभिङ अकाउन्ट' पनि सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
