आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीमा बृहद पुनरावलोकन गर्दै व्यक्तिगत करदाताका लागि १० लाख रुपैयाँको सीमा तोकेका छन् । साथै, व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको उनले जानकारी दिए । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन कर प्रणालीमा बृहत पुनरावलोकन गरिएको बताए । यस्तै, औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महसुल तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । यसअन्तर्गत २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ भने विद्यमान ११ तहको भन्सार संरचनालाई पुनर्संरचना गरी ७ तहमा सीमित गरिएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, हाल ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार बिन्दुमा सङ्कलन हुँदै आएका पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलगायत छरिएका करहरूलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’मा समाहित गरिएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, बजेटमा व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अंशवण्डा, हक हस्तान्तरण तथा निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सूचीबद्ध कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमार्फत डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिजक जारी भएकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करमा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस्तै, वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिजक लिनेदिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्रीलगायत आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
सन सेट कानुन संसदमा पेस हुने
काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र विकास आयोजनासम्बन्धी सन सेट कानुन संसदमा पेस गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा‍. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त जानकारी दिए ।
गणतन्त्र दिवसमा मौन प्रधानमन्त्री बालेन
काठमाडौं । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा यसपटक मुलुकले एउटा असामान्य दृश्य देख्यो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समारोहमा उपस्थित भए, तर देशवासीलाई सम्बोधन भने गरेनन् । विगतमा प्रधानमन्त्रीले गर्ने गरेको औपचारिक सम्बोधन यस वर्ष राष्ट्रपतिले गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा यसको व्यापक चर्चा भएको छ । टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शाह पत्नी सविना काफ्लेसहित सहभागी भएका थिए । औपचारिक कार्यक्रममा प्रायः कालो पोशाकमा देखिने शाह यसपटक पनि सोही शैलीमा उपस्थित भए । समारोहलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयकै आग्रहपछि राष्ट्रपति गणतन्त्र दिवशलाई सम्बोधन गर्न तयार भएका हुन् । यससँगै गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने स्थापित अभ्यास यस वर्ष भंग भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कुनै औपचारिक शुभकामना सन्देश पनि जारी गरेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत सक्रिय रहने शाहले नयाँ वर्ष, बुद्ध जयन्ती र मातातीर्थ औंसीजस्ता अवसरमा फेसबुकमार्फत शुभकामना दिएका थिए । तर गणतन्त्र दिवसमा भने उनको फेसबुक पेजसमेत समाचार तयार पार्दासम्म मौन रहेको छ । प्रधानमन्त्रीसँगै सत्तारूढ दलका सभापतिसमेत गणतन्त्र दिवशको सवालमा देखाएको मौनताले पनि ध्यान खिचेको छ । दुवै जना समारोहमा सहभागी भए पनि उनीहरूले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना सार्वजनिक गरेका छैनन् । दिनभर दुवै जनाका सामाजिक सञ्जालहरू पनि निष्क्रियजस्तै देखिए । यद्यपि सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमार्फत पोस्टर सार्वजनिक गर्दै गणतन्त्र दिवसको शुभकामना दिएको छ । पार्टीका केही नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा शुभकामना दिए पनि शीर्ष नेतृत्वको मौनतालाई लिएर विभिन्न राजनीतिक व्याख्या हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक नेताको यस प्रकारको मौनतालाई कतिपयले प्रतीकात्मक रूपमा हेरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराई यसलाई गणतान्त्रिक संस्कारप्रतिको उदासीनता मान्दछन् । उनि भन्छन्, ‘गणतान्त्रिक सरकारवाट गणतन्त्रप्रतिको यो उदासीनतालाई राम्रो मान्न सकिँदैन ।’
