राजनीति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन झापा-५ का उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन)ले वाचापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सोमबार झापा–५का मतदाताका लागि वाचापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।  उनले झापा ५ का भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई न्यायोचित र दिगो समाधान गर्न रास्वपा सरकार गठन भएको १०० दिनमा आयोग, १००० दिनमा समाधान नीति अवलम्बन गरी अधिकार सम्पन्न आयोग मार्फत समयसीमाभित्र कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख गरेका छन् । यस्तै, उनले दमकलाई पर्यटक ट्रान्जिट हवको रुपमा विकास गरिने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि उद्यम प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरिने र स्थानीय आदिवासी जनजाती संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिने वाचापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।  यस्तो छ बालेनको वाचापत्र  नेपालको संविधान–२०७२ को परिपालना गर्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्न तथा हाल कार्यान्वयनमा रहेका कार्यहरूलाई कानुनी रूपमा सहज, स्पष्ट साथै नागरिक मैत्री बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण, संशोधन तथा परिमार्जनका लागि संघीय संसदमा सक्रिय तथा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।  म संघीय सांसदको हैसियतले: – बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्ध संसदको अग्रपंक्तिमा उभिनेछु । –राष्ट्रिय नीति तथा बजेटमा झापा ५ का विकासका मुद्दाहरु सशक्त रुपमा उठाउनेछु । –सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विकास योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछु । –स्थानीय जनताको समस्या तथा आवाज संसदमा निरन्तर रूपमा प्रस्तुत गर्नेछु । –नेपाल सरकार र जेन – जी बीच भएका सम्झौताहरूको पूर्ण, पारदर्शी र समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्छु । –स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका योजनाहरु संघीय तहबाट छिटो, सहज र परिणाममुखी रूपमा कार्यान्वयन हुने वातावरण सिर्जना गर्नेछु । मेरो प्रतिबद्धता –राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचा पत्र २०८२ – थिति बसाल्ने सङ्कल्प” कार्यान्वयन को नेतृत्व गर्नेछु । – नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका गाँस, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्वच्छ वातावरण जस्ता आधारभूत आवश्यकता सबै नागरिकसम्म व्यवहारिक रूपमा पु–याउन आवश्यक कानुन, बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछु । – राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि सम्झौता गर्ने छैन । – सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछु । –विकाससँगै प्रकृति संरक्षणमा विशेष ध्यान दिनेछु । झापा क्षेत्र नं. ५ मा व्यवस्थित संसद सचिवालय स्थापना गरी स्थानीय सरोकारलाई सम्बोधन गर्नेछु । – राजनीतिलाई पेशा होइन, सेवा बनाउनेछु – मतमा अभिव्यक्त नागरिकको विश्वासलाई काममा रुपान्तरण गर्नेछु । – मेरो राजनीति सेवा, इमानदारीता र परिणाममा आधारित हुनेछ । स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकारको प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार गठन भएमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा निम्न कार्यहरु पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । शिक्षा – गरिब तथा विपन्न परिवारका बालबालिकाले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु पर्ने अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गरिनेछ । –काठमाडौं महानगरमा लागू भए जस्तै “शिक्षामा सीप कार्यक्रम” कार्यान्वयन गरी विद्यार्थीहरुको विदेश जान पर्ने बाध्यतालाई न्यूनिकरण गरिनेछ । –गौरीगञ्जस्थित ऐतिहासिक त्रिभुवन पुस्तकालय पुनर्निर्माण गरी डिजिटल अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । – “कोशी आयुर्वेद प्रतिष्ठान” स्थापना गरि प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल, कमल (लखनपुर) लाई सो मातहत संचालन गरिनेछ । –दमक बहुप्राविधिक शिक्षालयको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरि संचालनमा ल्याइनेछ । सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्ट कक्षा,  ECED कक्षा, प्रयोगशाला (ल्याब) र पुस्तकालय स्थापना तथा उच्च शिक्षाको स्तरोन्नति गरिनेछ । –School Retention Program र्फत विद्यालय छाड्ने दर शून्यमा झारिनेछ । – फरक क्षमता भएका बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ । – विद्यालयको पाठ्यक्रममा स्थानीय भाषा र लिपीलाई प्रारम्भिक शिक्षा देखि नै समावेश गर्न पहल गरिनेछ । – दमक १० स्थित साइन्स पार्कलाई थप व्यवस्थित गरी संचालनमा ल्याइनेछ । पूर्वाधार –विभिन्न कारणले अधुरा रहेका योजनाहरुलाई डेडलाइन सहित समयमै सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितता गरिनेछ । –दमक– रवि चिसापानी सडक यथाशीघ्र सम्पन्न गरि संचालनमा ल्याइनेछ । – “हाम्रो रंगशाला, हाम्रै पहिचान” को भावना अनुरूप आदिवासी जनजातिको संस्कृति र इतिहास झल्किने “आदिवासी जनजाति रंगशाला” निर्माण गरिनेछ । – विराट बुद्ध पार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइनेछ । – दमक सभागृह र भ्यूटावर लगायतका योजनाहरु उच्चतम नागरिक उपयोगीता हुने गरि सञ्चालनमा ल्याइनेछ । –रतुवा खोला, मावा खोला, तथा सहायक खोला, खहरेको तटबन्ध निर्माण गरी कटान र डुबान नियन्त्रण गरिनेछ । – ग्रामीण सडक, लिङ्क रोड र पुल स्तरोन्नति गरी यातायात समय र ढुवानी लागत घटाउँदै समग्र कनेक्टिभिटी सुदृढ गरिनेछ । –ग्रामिण तथा सिमावर्ती क्षेत्रमा भरपर्दो एवं नियमित मोबाइल नेटवर्क तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ । – दमकलाई पूर्वी नेपालको “आइ. टी. हव” को रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गरिनेछ । कृषि तथा रोजगारी –कन्काई – रतुवा सिँचाइ योजना विस्तार तथा लिफ्ट सिँचाइ प्रविधि प्रयोग गरी कृषियोग्य जमिनको उपयोगिता बढाइनेछ । – प्रत्येक पालिकामा श्रम बैंक अवधारणा लागू गरिनेछ । –कोल्ड स्टोर तथा ड्रायर एकै स्थानमा रहने गरि “गौरादह कृषि भण्डारण केन्द्र” को स्थापना गरिनेछ – किसानलाई उत्पादनमा आधारित मल, बीउ र विद्युतमा अनुदान प्रणाली लागू गरिनेछ । – गौरादह कृषि क्याम्पसलाई कृषि अनुसन्धान हवका रुपमा विकास गरिनेछ । – कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य ग्यारेन्टी प्रणाली लागू गरिनेछ । – विश्वसनीय बीमा प्रणाली, पर्याप्त सिंचाई तथा प्रविधिमा आधारित उत्पादन प्रणाली मार्फत युवाहरुलाई कृषि पेशामा आकर्षित गरिनेछ । – स्थानीय उत्पादनको पहिचान, गुणस्तर र बजारीकरण सुदृढ गर्न ब्रान्डिङ तथा बजार विस्तारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ । – सरकारी भेटनरी सेवा तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी व्यवसायिक पशुपालनको प्रबद्र्धन गरिनेछ । महिला तथा बालबालिका –आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा हुने झन्झटिलो प्रकृयालाई सरलिकृत गरिनेछ । – कृषिमा महिलालाई प्रोत्साहन गर्न “महिला कृषि कर्जा कार्यक्रम” मार्फत सहुलियत दरमा वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । –सीपमूलक तालिम मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिला लक्षित रोजगारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । – बाल पोषण, नियमित खोप तथा छात्रा स्वास्थ्य सहयोग कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । –महिलाका लागि २४ सै घण्टा सुरक्षित शहर निर्माण गर्न सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ गरिनेछ । – विभिन्न प्रकारका हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको विशेष संरक्षणकालागि स्थापित “सेफ हाउस“ को स्तरोन्नति गरिनेछ । पर्यटन तथा उद्योग –गौरीगञ्ज भन्सारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी ढंगले संचालन गरिने प्रबन्ध मिलाइनेछ । सीमावर्ती पर्यटन विकास योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । – हाटबजारको मौलिकता बचाउदै समय सापेक्ष रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ । – वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूका लागि उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । –धार्मिक स्थलहरुको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन गरिनेछ । – दमकलाई पर्यटक ट्रान्जिट हवको रुपमा विकास गरिनेछ । – स्थानीय आदिवासी जनजाती संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ । स्वास्थ्य –गरिब तथा विपन्न परिवारले स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्ने अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित गरिनेछ । – अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्टाई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था सशक्त रुपमा कार्यन्वयन गरिनेछ । –दमक अस्पताललाई पहिलो चरणमा ३०० शैयाको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गरिनेछ । –ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र विस्तार गरिनेछ । – “प्रत्येक घरमा शुद्ध पानी, परिवारमा स्वस्थ कहानी” कार्यक्रम मार्फत स्वच्छ खानेपानीको सुनिश्चितता गरिनेछ । – फरक क्षमता भएका र ज्येष्ठ नागरिक लक्षित “घर घर स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम” मार्फत् निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको नितिगत व्यवस्था गरिनेछ । – “२४ सै घण्टा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा” को सुनिश्चितताका लागि नितिगत सुधार गरिनेछ । –अपाङ्गता पुनस्र्थापना केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइनेछ ।  भूमि व्यवस्थापन –झापा ५ का भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई न्यायोचित र दिगो समाधान गर्न रा.स्व. पा. सरकार गठन भएको १०० दिनमा आयोग, १००० दिनमा समाधान” नीति अवलम्बन गरी अधिकार सम्पन्न आयोग मार्फत समयसीमाभित्र कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।  – बाँझो जमिनको सदुपयोग सुनिश्चित गर्दै जग्गा चक्लाबन्दी तथा एकीकरण प्रवद्र्धनका लागि ’ल्याण्ड बैंक“ को व्यवस्था गरिनेछ । – ऐलानी जग्गा सम्बन्धि उचित व्यवस्था एव नक्सांकन अभिलेख नभएका जमिनहरुको नापी नक्सा अभिलेखिकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरिनेछ । वातावरण –चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । – वैज्ञानिक फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ । – वन, ताल तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण गरिनेछ । –सफा हावा, हरियाली र स्वस्थ वातावरणयुक्त शहर निर्माणका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गरिनेछ । –विपद् पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य, राहत तथा पुनर्लाभ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सुशासन –जनताको आवश्यकतामा आधारित नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा प्रणाली लागू गरिनेछ । – अनलाइन गुनासो दर्ता प्रणाली लागू गरिनेछ । – सार्वजनिक कार्यहरुको प्रगति देखिने डिजिटल ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिनेछ । – भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिनेछ । – विभिन्न आन्दोलनका सहिद तथा घाइते परिवारलाई सम्मानजनक जिवनयापनका लागि रोजगारीको व्यवस्था मिलाइनेछ । – चिया बगान मजदूरसहित सबै श्रमिकको न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्ने श्रम ऐन समयानुकूल परिमार्जन गरी सशक्त रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । कला एवं संस्कृति –राष्ट्रिय भाक्का दिवसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ गरिनेछ । – आदिवासी जानजाती लगायत सम्पूर्ण जातजातीको भाषा, कला, धर्म, संस्कृती एवं भेषभूषाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गरिनेछ । – आदिवासी, जनजाती संग्राहलयलाई थप व्यवस्थित तथा सुदृढ गरि संचालनमा ल्याइनेछ । –सेउपाखा बहुसांस्कृतिक भवनको निर्माण सम्पन्न गरी संचालनमा ल्याइनेछ । खेलकुद –राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी र प्रशिक्षक उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित बहुआयामिक खेलकुद एकेडेमी निर्माण गरिनेछ । – दमक गोल्डकपलाई व्यवसायिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन गरी झापा–५ को अर्थतन्त्र, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासमा योगदान पु–याइनेछ । –खुल्ला खेल मैदानहरुलाई संरक्षण तथा आवश्यकता अनुसार स्तरोन्नति गरिनेछ ।  

काठमाडौं । ‘चुनावमा मात्रै भोट माग्न आउनेलाई यसपाली मतदान गरिँदैन’ भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ चाँगुनारायण नगरपालिका– १ की १९ वर्षीया मोनिका रोक्काले भनिन्, 'म पहिलो पटक मतदान गर्दैछु, दुःख, सुखमा सहयोग गर्ने र यहाँको विकासमा ध्यान दिनेलाई भोट दिने हो, जनप्रतिनिधि भनेको जनताकै माझमा र मनमा बस्न सक्नुपर्छ ।' भक्तपुरका कतिपय ठाउँमा अझै सडक कालोपत्र भएको छैन । स्वच्छ खानेपानीको अभाव छ । ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । विकास निर्माणमा यो क्षेत्र अझै पछि परेको छ जस्तो लाग्छ नागरिकलाई । मोनिकालाई जस्तै अरुलाई पनि आफ्ना क्षेत्रका नागरिकहरुका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न स्थानीय स्रोतसाधनको सम्भावनाको खोजीका लागि अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ । मोनिकाजस्तै भक्तपुर निवासी केशव पराजुलीलाई पनि समस्या परेका बेलामा सहजीकरण गर्ने र चुनामा मात्र नभएर अरुबेला पनि यहाँका नागरिकमाझ रहने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ भन्ने लाग्छ । 'चुनावमा मात्रै भोट माग्न आउने, अनि अरुबेला वास्तै नगर्ने उम्मेदवारलाई भेट दिएर के गर्नु ?' पराजुलीले भने, 'नागरिकका समस्यामा साथ दिने जनप्रतिनिधि चाहिन्छ ।' यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई भक्तपुरका स्थानीय जनताका माग यस्तै यस्तै छन् । आसन्न निर्वाचनका लागि भक्तपुरमा चुनावी चहलपहल निकै तरिकाले बढिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यो क्षेत्रमा १६ राजनीतिक दल र नौ जना स्वतन्त्र उम्मेदवार गरी २५ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका सो क्षेत्रका मुख्य निर्वाचन अधिकृत नवराज दाहालले जानकारी दिए । यो क्षेत्रबाट विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का नेता प्रेम सुवाल विजयी भएका थिए । नेता सुवाल आसन्न निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) बाट सोमप्रसाद मिश्र, नेपाली कांग्रेसका किरण न्यौपाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रूकेश रञ्जित, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका भरतबहादुर खड्का, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट ईश्वरीप्रसाद पैयानीले प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्। त्यसैगरी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट रवि खाइजु, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) बाट दामोदर काफ्ले, नेपालका लागि नेपाली पार्टीबाट दीपककुमार पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्र्टीबाट विष्णुहरि न्हिसुतु, मितेरी पार्टी नेपालबाट सावित्री न्यौपाने, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) चन्द्रमान कोजु, उज्यालो पार्टी नेपालबाट रमेश बल्ल, आमजनता पार्टी (एकल चुनाव चिह्न) बाट देवेन्द्र ठाकुर रहेका छन् । साथै, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुमा दशरथ थापा, पूण्यराम सुवाल, बालकृष्ण खाइतु, राज श्रेष्ठ, राजेश्वरी प्रजापति, विष्णुराम दुमरु, सुजीता बूढाथोकी, सुदीप न्यौपाने र सुरेश कोजु रहेका छन् । आफ्नो पक्षमा मत पार्न उम्मेदवारहरु मतदाताको घरघर पुगेर मत मागिरहेका छन् । उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा नेमकिपाका प्रेम सुवालले चौथो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले २०७४ सालमा राजनीतिमा पुस्तान्तरण गर्ने घोषणा गर्दै उम्मेदवारी नदिएपछि सुवालले निरन्तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जित्दै आएका छन् । 'भक्तपुरका जनताको खुसी हाम्रो मुख्य चुनावी एजेण्डा हो', उम्मेदवार सुवालले भने, 'मेरो उम्मेदवारी यहाँका जनताको साथ र विकास निर्माणका लागि हो ।' यो निर्वाचन क्षेत्र एउटै पार्टीको एकल वर्चस्व रहे पनि यसपटक विभिन्न राजनीतिक पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई चुनौती दिएका विश्लेषकहरु बताउँछन् । यो क्षेत्रमा २०३८ सालदेखि २०७० सालसम्मको पाँच वटा निर्वाचनमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे विजयी हुनुभएको इतिहास छ । त्यसपछि २०७४ सालदेखि २०७९ सालमा पनि सोही पार्टीका नेता सुवाल निर्वाचित भएका थिए । नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार सोमप्रसाद मिश्रलाई नेमकिपालाई चुनौती दिन मन छ । 'हिलोमा नपसी कमलको फूल फुल्दैन, म चुनौती लिन तयार छु, म आफूलाई पनि मतदाताबीच परीक्षण गराउन चाहान्छु', नेता मिश्रले भने, 'मुुलुकमा प्रणाली परिवर्तन भयो तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा फरक आउन सकेन, गल्तीहरु सच्याएर जाँदा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै प्रशासनिक क्षेत्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रयास म गर्नेछु ।' भक्तपुरको यो क्षेत्रमा पहिलाको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारमा नेपालमा राम्रो प्रगति भएको छ । पहिलेजस्तो डोकोमा पानी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । बिजुली, खानेपानी र सडक निर्माणमा राम्रो भएको छ । तर भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा जनताले खोजेजस्तो सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । 'नेपालमा लोकतन्त्र आए पनि प्रशासनिक काम कारबाहीमा सुधार भएको छैन', नेता मिश्रले थपे, 'यसमा दलहरुको ध्यान जान जरुरी छ, राजनीतिमा पुस्तान्तरण हुन पनि जरुरी छ ।' नेता मिश्रलाई भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र १ र सिंहदरबारबीच जोडिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । 'सिंहदरबारको नजिक भए पनि हामी ओझेलमा परेका छौँ, मैले पुलको काम गर्नेछु', उनले भने, 'ख्वप कलेजलाई विश्वविद्यालयका कुरा उठिरहेको छ तर अहिले पनि हुन सकेको छैन, सांस्कृतिक, पर्यटकीय, पूर्वाधारमा पहल गर्नेछु, सङ्घीय सरकारको स्रोतसाधनलाई भक्तपुरमा लैजाने प्रयास गर्नेछु ।' जनताले आफूलाई मत दिनेमा उनी आशावादी छन् । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार किरण न्यौपानेको पनि सो क्षेत्रको विकास निर्माण र पूर्वाधार विकासमा मुख्य प्राथमिकता छ । 'विसं २०७२ को भूकम्पका कारण चार/पाँच सय घरधुरी पालमुनि बस्न बाध्य छन्, अहिलेसम्म पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन', उनले भने, 'प्लानिङका नाममा जग्गा रोक्का राखिएको छ, जनताले धेरै दुःख पाएका छन्, त्यसकारण पनि फरक उम्मेदवारलाई जिताउन जरुरी छ ।' उनले पहिलो पटक उम्मेदवार बनेका हुन् । आफूलाई मतदाताले भारी मत दिने विश्वासमा उनी ढुक्क छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रुकेश रञ्जित पनि आफ्नो पक्षमा मत पार्न निकै मेहनत गरिरहेका छन् । 'रास्वपाको मुख्य एजेण्डा सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाज निर्माण हो', उनले भने, 'भक्तपुरको विकासका लागि मैले ध्यान केन्द्रित गर्नेछु ।' सो क्षेत्रका निर्वाचन कार्यालय प्रमुख प्रकाश मगरका अनुसार यहाँका कूल मतदाता एक लाख सात हजार ५४ छन् । त्यसमध्ये पुरुष मतदाता ५२ हजार ६६ (४८.६४ प्रतिशत), महिला मतदाता ५४ हजार ९८८ (५१.३६ प्रतिशत) छन् । समावेशीको आधारमा हेर्दा खस, आर्य ६८ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति २८ प्रतिशत र चार प्रतिशत मधेसी रहेका छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रमा एक सय १९ मतदान केन्द्र छन् । यहाँ राजनीतिक दलका उम्मेदवार १६ र स्वतन्त्र नौमध्ये पुरुष २२ र महिला तीन जना छन् । भौगोलिक क्षेत्रका हिसावले भक्तपुर–१ निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत भक्तपुर नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिका का सबै वडा पर्छन् । भक्तपुर नगरपालिका नेमकिपाको गढ मानिन्छ । चाँगुनारायण नगरपालिकामा मिश्रित जनमत छ । गत २०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखसहित १० वटै वडा नेमकिपाले जितेको छ । यस क्षेत्रकै चाँगुनारायण नगरपालिकामा भने नेमकिपाले वडा नं ९ को वडाध्यक्ष मात्रै जितेको छ । अरू वडामा भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वडाध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निमकिपाका प्रेम सुवालले ४२ हजार ७६१ मत प्राप्त गरेका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपा (एमाले) का नवराज गेलालले ११ हजार ९६८ मत प्राप्त गरेका थिए । निर्वाचित सुवालको मतान्तर ३० हजार ७९३ रहेको थियो । राप्रपाका भरतबहादुर खड्काले नौ हजार ३०३ मतसहित तेस्रो भएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सुनील गोठेले पाँच हजार २८३ मत प्राप्त गरेका थिए । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीतर्फ ६५ राजनीतिक दलले ६१ निर्वाचन चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । प्रत्यक्षतर्फ तीन हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । यसपटकको निर्वाचनका लागि ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २०० अन्य गरी कूल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम रहेका छन् । निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । दुई हजार ८४५ वटा मतदानस्थललाई सामान्य, चार हजार ४४२ मतदानस्थललाई संवेदनशील र तीन हजार ६८० वटा मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील मतदानस्थलका रूपमा हेरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य रूपमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि यही माघ २१ गतेदेखि सेना पनि परिचालन भइसकेको छ । रासस

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र जारी गरेका छन् । विगतदेखि नै दलहरूको घोषणापत्रमा सडक, पुल, रोजगार, खानेपानी, भवन आदिजस्ता विषयमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर, नागरिकको आर्थिक सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापनको आधार मानिने बीमा क्षेत्रका विषयहरू भने घोषणापत्रबाट ओझेलमा पर्दै आएको छ ।  सधैंझैं यस पटक पनि दलहरूको घोषणापत्रमा बीमाका विषय न्यून मात्रै समेटिएका छन् भने धेरैजसो मुद्दा ओझेलमा परेका छन् । नेपालमा बीमा क्षेत्र पछिल्लो दशकमा तीव्र विस्तार भए पनि जति प्रभावकारी हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत जनतामा बीमाको दायरा विस्तार भइसकेको छ भने झण्डै १ करोड नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भइसकेको अवस्था छ । स्वास्थ्य बीमा सबै दलको साझा एजेण्डा आजको दिनसम्म फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर जति पनि दलहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, ती सबैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रलाई अघि सारेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायत प्रमुख दलहरूले स्वास्थ्य बीमालाई साझा एजेण्डाको रूपमा अघि सारेको देखिन्छ ।  यद्यपि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले वित्तीय घाटा, अस्पतालको असन्तुष्टि, दाबी भुक्तानी ढिलाइ र सेवा गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा भने कुनै दलले पनि स्पष्ट कार्ययोजना अघि सार्न सकेका छैनन् । घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमाको विस्तारको कुरा भए पनि दिगोपन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन । नेपाली काग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने, विपन्न वर्गका लागि प्रिमियममा सहुलियत दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । ‘स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ बमोजिम सबै नेपाली नागरिकलाई अनिवार्य बीमामा आबद्ध गर्छौं,’ जारी घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।’   कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य परीक्षणलाई सरल, गुणस्तरीय र सहुलियतपूर्ण बनाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमासँग आबद्ध गरी नजिकका अस्पतालबाट निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी स्वास्थ्य परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र दिने अभ्यासलाई निर्ममताका साथ रोकेर दण्डित गरिने कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम बनाइ अबको पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीलाई बीमा आवद्ध गराउने, सबै उपचार बीमामार्फत गरिने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको छ । बीमा स्वेच्छिक नभएर अनिवार्य र नागरिकको अधिकार सरकारको कर्तव्य भएको कांग्रेसको धारणा छ । कांग्रेसद्वारा जारी घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘हरेक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा जोडिएर आफ्नो र परिवारको उपचार खर्चबारे निश्चिन्त रहून् । हरेक नागरिकले उपचारमा जतिसुकै खर्च लागोस्, राज्य छ भन्ने गर्व गरून् र ढुक्कसँग भन्न सकून् । कमाउनेले प्रिमियम तिर्ने नहुनेको राज्यले बेहोर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । जसअन्र्तगत औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीलगायतको आयका आधारमा बीमा प्रिमियमको व्यवस्था गरी प्रिमियम तिर्न नसक्ने अति विपन्न र श्रमिक वर्गको योगदान रकम सरकारले तिर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी, नागरिकको सबै उपचार बीमाबाट बेहोर्ने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क तथा स्वास्थ्य आबद्ध भएपश्चात सबै प्रकारका उपचार सेवा सूचीकृत जुनसुकै अस्पतालबाट लिनसक्ने व्यवस्था गर्छौं,’ कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । छरिएर रहेका सबै स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा योजना र सहुलियतहरूलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । त्यसैगरी, विभिन्न निकाय र कोषबाट उपचारका लागि खर्च हुने रकमलाई स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याई ‘एकद्वार प्रणाली’ लागु गर्ने घोषणा कांग्रेसले गरेको छ । चकलेट, गुलियो पेय पदार्थमा कर लगाएर र मदिरा तथा सुर्तीजन्य वस्तुमा लिइने ‘स्वास्थ्य कर’ बढाएर सो रकम अनिवार्य रूपमा बीमा कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी स्वास्थ्य बिमाको ढुकुटी बढाउने कांग्रेसले घोषणा गरेको छ । बीमा प्रक्रियालाई सरल र व्यवस्थापन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने,  स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता र कार्यप्रणालीमा वैज्ञानिक रूपान्तरण गर्दै यसलाई देशको सम्पूर्ण ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा संयन्त्र’ का रूपमा विकास गर्ने कांग्रेसले प्रतिबद्धता जनाएको छ । जारी घोषणात्रमा लेखिएको छ, ‘डिजिटल स्वास्थ्य स्वचालित दाबी प्रणाली  र जालसाजी नियन्त्रणमार्फत भुक्तानीलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउँछौं । ‘एक नागरिक, एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागु गर्दै सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा देशैभर एकरूपता कायम गर्छौं।’ सबै स्थानीय तहमा ‘प्रथम सेवा विन्दु’  सञ्चालन गरी नागरिकले स्वास्थ्य बीमामार्फत न्यूनतम उपचार आफ्नै घरदैलोमा पाउने सुनिश्चित गर्ने घोषणा कांग्रेसले अघि सारेको छ । आवश्यकताअनुसार थप विशिष्टीकृत सेवाका लागि सरकारी वा निजी दुवै अस्पतालबाट उपचार लिन सक्ने सहज ‘रेफरल’ प्रणालीको सिर्जना गर्ने र बिमा आबद्धता र नवीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, क्यान्सर, मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण र मुटु रोगजस्ता महँगो उपचार खर्च लाग्ने रोगको उपचार तथा सिकलसेल थालसिमिया, एपलाष्टिक एनिमियालगायतका रोगलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत असीमित र पूर्ण राहतको दायरामा ल्याउने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।  स्वास्थ्य बीमाबाहेक कांग्रेसले कृषि बीमाको मुद्दालाई अघि सारेको छ । कांग्रेसले कृषि बीमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने  आधुनिक प्रविधि (ड्रोन/स्याटेलाइट) मार्फत क्षतिको यकिन गरी सिधै किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एमालेको घोषणापत्र : गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको निःशुल्क जीवन बीमा  नेकपा एमालेले ‘सबै नागरिक स्वास्थ्य बीमाको दायरामा’ भन्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । एमालेले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुनुअघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रदान गरिँदै आएको घरदेखि स्वास्थ्य संस्थासम्मको यातायात खर्च दोब्बर बनाउने घोषणा गरेको छ । एमालेले सार्वजानिक गरेको घोषणापत्रमा घट्दो जनसंख्या बृद्धिदरको प्रवृत्ति रोक्न सुत्केरी हुने महिलालाई प्रतिजन्म २० हजार मातृशिशु पोषण भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।  त्यस्तै, गर्भवती महिलाका लागि ५ लाखसम्मको जीवन बीमा निःशुल्क गर्ने एमालेको घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको दोहोरो वित्तीय बोझ, सेवा उत्पादन खरिदको अन्योल र बीमा निःशुल्क सेवाबीचको दोहोरोपन हटाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरू क्रमशः एकीकृत गर्ने एमालेले जनाएको छ । ‘सही नीति, सुशासन र प्रभावकारी वित्तीय संयोजनमार्फत उपलब्ध स्रोतकै अधिकतम उपयोग गरी सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नेर्छौं,’ एमालेले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।  स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई संरचनात्मक र सञ्चालनगत सुधार गरी दिगो बनाउने, राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गर्दै बीमाको थैली विस्तार गर्ने एमालेले घोषणा गरेको  छ । त्यस्तै, एमालेले आधारभूत, प्राथमिक र समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाबीच स्पष्ट परिभाषा, सेवा प्याकेज, जिम्मेवारी र वित्तीय व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  एमालेको घोषणापत्रमार्फत महिला उद्यमशीलता विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत २० लाखसम्मको उद्यमी महिला निर्ब्याजी ऋण सुविधा सहज ढंगले प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै व्यवसाय र ऋणको निःशुल्क बीमा व्यवस्था गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रमा बीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पनि स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य र महिला लक्षित स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिने योजना अघि सारेको छ । नेकपाले स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाइने घोषणा गरेको छ । ‘हाल करिब ३० प्रतिशतमा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी वि.सं. २०८८ सम्म १००  पुर्याइनेछ,’ नेकपाले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ, ‘गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकमध्ये हाल करिब १० प्रतिशत मात्रै बीमामा समेटिएको अवस्थालाई वि.सं. २०८८ सम्म १०० प्रतिशत पुर्याइनेछ ।’  नेकपाले  गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी, तथ्यांकीय र पारदर्शी बनाइने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, कृषि श्रमिकको लागि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बीमा प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेकपाले कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई दायरा विस्तार गरिने उल्लेख गरेको छ । ग्रामीण र कम लाभ क्षेत्रमा बीमा अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिने नेकापाले घोषणा गरेको छ । बीमा प्रिमियम अनुदानलाई समयानुकूल बनाइने,  भूमिहीन, सुकुम्बासी र गरिब किसानको प्रिमियम शुल्क राज्यले बेर्होनेसमेत नेकपाले घोषणा गरेको छ । पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रामिक, सेवा सुविधा, श्रम अधिकार, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गर्ने नेकपाको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, बेरोजगारी बीमाको व्यवस्था लागू गरिने पनि नेकपाले घोषणा गरेको छ ।    रास्वपाको घोषणापत्रमा बीमा स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको ग्यारेन्टी  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विजेता खेलाडीहरूको लागि सम्मानजनक जीवन निर्वाह गर्न ‘खेलाडी पेन्सन कोष’, स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको विशेष ग्यारेन्टी गरिने घोषणा गरेको छ । रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो । रास्वपाले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ । रास्वपाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप सुढृढ मोडलमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, मानसिक स्वास्थ्यसमेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभित्र समेटिने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल सरकारको मुख्य प्राथमिकताको कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाउने रास्वपाले घोषणा गरेको छ ।