राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले संसद् बैठक बहिष्कार गरेका छन् । पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका साम्पाङले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा बोल्दै साम्पाङले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । तर उक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको उनको आरोप थियो । प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने अन्यथा आफूलाई नै बैठकबाट निकाल्नुपर्ने भन्दै उनले सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न भने मलाई नै संसद्बाट निकालिदिनुस भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसक्रममा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे हिजो पनि संसदमा कुरा उठेको र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका थिए । केहीबेर सवाल–जवाफ भएपछि साम्पाङ बैठक कक्षबाट बाहिरिएका हुन्।

काठमाडौं । मंगलबार (जेठ १२ गते) बसेको  प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा सांसद जगदीश खरेलले ४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको दावी झुटो रहेको छ । खरेलले ४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले ऐन निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरेको टिप्पणी गरेपछि पर्यटन ऐनको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषयमा विकासन्युजले सत्यतथ्य खोज्ने प्रयास गरेको छ । खोजका क्रममा पर्यटन ऐन पहिलोपटक तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतबाट २०३५ सालमै पारित भएको तथ्य फेला परेको छ । २०३५ कात्तिक ८ गते लालमोहर लागेको उक्त ऐन त्यसयता पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको देखिएको छ । कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार पर्यटन ऐन, २०४२ देखि २०८२ सम्म सात पटक संशोधन गरिएको छ । यसले संसदमा अभिव्यक्ति दिँदा तथ्यगत तयारीको अभाव देखिएको टिप्पणी कानुन तथा संसदीय विषयका जानकारहरूले गरेका छन् ।  कानुनका जानकार अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्वमन्त्री तथा पत्रकारितामा लामो अनुभव भएका सांसदबाट समेत तथ्य पुष्टि नगरी अभिव्यक्ति आउनु संसदीय परम्पराका लागि सकारात्मक नभएको बताए । कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार पर्यटन ऐनको पहिलो संशोधन २०४२ कात्तिक १४ गते गरिएको थियो । त्यसपछि २०४८ र २०५३ सालमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो संशोधन भएको देखिन्छ । तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री रेवतीप्रसाद भुसालका अनुसार नेपालले पहिलोपटक मनाएको पर्यटन वर्षसमेत यही ऐनको मातहतमा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन २०६६ मार्फत पनि पर्यटन ऐन संशोधन गरिएको थियो । यस्तै, २०७२, २०७५ र २०८२ सालमा समेत ऐन संशोधन गरिएको अभिलेखमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्याय पनि पर्यटन ऐन पटक–पटक संशोधन भएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार पर्यटन ऐन समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुँदै आएको छ, यसलाई पूर्ण रूपमा संशोधनविहीन रहेको भन्न मिल्दैन । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना लामो समयदेखि पूर्ण पुनरावलोकनको प्रतीक्षामा रहे पनि ऐन नै नबनेको अथवा ४८ वर्षसम्म कुनै परिवर्तन नभएको दाबी भने तथ्यसँग मेल नखाने देखिएको हो ।  

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले  लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत आफूले रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूबाट पनि सुझाव दिन आग्रह गरे ।  उनले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि खपत वृद्धि हुन नसके देश आगामी दिनमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अब विभागले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।  लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित रहने तथा सरकारका नीति र निर्णयमाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरूको अवस्था मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै त्यसमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए । उनले आफूले क्षणिक लोकप्रियता र उच्च महत्वाकांक्षी भन्दा पनि सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे । यसैबीच, विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काम कारबाहीमा परेको प्रभावबारे पनि कर्मचारीहरुसँग जानकारी लिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।