राजनीति

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई छिटो न्याय सुनिश्चित गर्न सरकार नीतिगत सुधारमा लागेकोे बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सिंहदरबारमा ‘कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र, चालु आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा र आगामी कार्ययोजना’ विषयक छलफलमा मन्त्री गौतमले महिला र बालबालिकामाथि हुने यौनजन्य हिंसा तथा साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइरहेको बताइन् । “डिजिटल न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, वित्तीय अपराध न्यूनीकरण तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ”, मन्त्री गौतमले भनिन्, “यौनजन्य हिंसा र साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधारका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।”   मन्त्री गौतमले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन तथा समयसीमाभित्र सम्पन्न नभएका आयोजनासम्बन्धी मुद्दा मामिलाको छिटो समाधानका लागि कानुनी परामर्श प्रक्रिया सहज बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।  उनले सबै कानुन सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता बढाउन जनशक्ति व्यवस्थापन तथा पीडितमैत्री भौतिक संरचना विकास गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । बैठकमा सांसदहरूले गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायका लागि न्याय सुनिश्चितता, एआईको दुरुपयोग नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारिता बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए । सांसदहरूले सबै जिल्ला र प्रदेशमा न्यायिक सेवाको पहुँच विस्तार गर्न र अदालत सेवाको दायरा बढाउन नीतिगत पहल गर्न मन्त्री गौतमको ध्यानाकर्षण गराए ।  

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेबरहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।  सोमबार आज सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।  जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट अनुमति लिँदा नै प्रक्रिया नमिलेको सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानबाट चल्ने मुद्दाहरू विशेष अदालतमा पुग्नुपर्नेमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा यी कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको विधि र ढाँचा अवलम्बन भएको देखिँदैन। यो अवस्थामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्ने र प्रदान गर्ने कार्यमा प्रचलित कानुनको प्रक्रिया अवलम्बन भएको देखिन आएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । पक्राउ रोक्न देउवाले वारेशमार्फत रिट दर्ता गरेका थिए । उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको अवस्थासमेत रिटमा उल्लेख गरेका छन् । उपचारका लागि विदेशमा रहेका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न पत्राचार गरे पनि इन्टरपोलले ‘रेड नोटिस’ जारी गर्नका लागि आवश्यक कागजात पर्याप्त नभएको भन्दै पठाउन भनेको थियो ।  त्यसपछि पनि नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखाले थप कागजात पठाएको थियो । इन्टरपोलले भने आवश्यक प्रमाण नपुगेको भन्दै ‘रेड नोटिस’ जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।  चुनावअघि हङकङ गएका देउवा दम्पती अझै नेपाल फर्किएका छैनन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई सहज र द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई विशेष जिम्मेवारी तोकेको छ। पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको उपस्थितिमा कांग्रेस सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको सोमबार आज बसेको बैठकले सबै संगठनात्मक संरचनालाई प्रयोग गरी अनुगमन गर्न समितिका तर्फबाट सातै प्रदेशमा केन्द्रीय पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी तोकेको हो ।  बैठकले डा। डिला सङ्ग्रौलालाई कोशी प्रदेश, बहादुरसिंह लामालाई बागमती, उदयशम्शेर राणालाई सुदूरपश्चिम, मुक्ताकुमारी यादवलाई गण्डकी, जानकी सिंहलाई कर्णाली, देवराज चालिसेलाई मधेस र अमरसिंह पुनलाई लुम्बिनी प्रदेशको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले जानकारी दिए ।  पार्टीको १५औं महाधिवेशनका लागि नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा विभिन्न कारणवश यसअघि नवीकरण हुन नसकेका क्रियाशील सदस्यहरूको सदस्यता नवीकरण गरी केन्द्रीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्य यही जेठ २१ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।  बैठकले कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनका क्रममा गठन भएको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले १५औं महाधिवेशनमा आधिकारिकता दिनेगरी प्रदान गरिएका क्रियाशील सदस्यतालाई पुरानो सदस्यता मानी नवीकरण प्रक्रियामा समावेश गर्न जिल्ला सभापतिहरुलाई परिपत्र गर्ने निर्णय गरेको कार्यवाहक मुख्यसचिव दुलालले बताए। बैठकले विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेसमा समायोजन भएका व्यक्तिका हकमा सदस्यतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका तर्फबाट जिल्लाहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको छ ।  त्यसका लागि डा गोपाल दहितलाई बारा, आङ्गेलु शेर्पालाई सिरहा, अब्दुल सत्तारलाई धनुषा, राजीव ढुङ्गानालाई सप्तरी, कुसुम थापालाई सोलुखुम्बु, देवप्रसाद तिमिल्सिनालाई सर्लाही, तिलक रानाभाटलाई सुर्खेत, प्रमोदहरि गुरागाईंलाई महोत्तरी, टेकराज पौडेललाई कपिलवस्तु, जगदीशनरसिंह केसीलाई सुनसरी, कमलकिशोर घिमिरेलाई रौतहट, कृष्ण रिजाललाई पर्सा र ईश्वर अधिकारीलाई काठमाडौँको जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसैगरी, कांग्रेस जनसम्पर्क समितिको हकमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका सात देशको जनसम्पर्क समितिको सम्बन्धमा क्रियाशील अद्यावधिक प्रक्रियाका लागि अनुमति दिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।  क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी समस्या नदेखिएका १५ देशका जनसम्पर्क समितिका हकमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गरी अधिवेशन सम्पन्न गर्ने समयतालिका केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्न परिपत्र गरिएको छ । पार्टीको १४औं महाधिवेशनपश्चात् विविध कारणले केन्द्रीय कार्यालयसँग कम सम्पर्क भएका अन्य सात देशका जनसम्पर्क समितिको हकमा सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण गर्न परिपत्र गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।   त्यसैगरी, क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी समस्या भएका आठ देशका जनसम्पर्क समितिका हकमा अध्ययन गरी समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको मुख्यसचिव दुलालले जानकारी दिए ।  समितिका संयोजक महामन्त्री प्रदीप पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कांग्रेस सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिको सचिवमा केन्द्रीय कार्यालयका सह–सचिव प्रेम विश्वकर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।