गृह अब प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा
काठमाडौं । सुधन गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृह मन्त्रालय आफूसँगै राख्ने भएका छन् । तत्काललाई गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत रहने प्रधानमन्त्री शाहकी अनुसन्धान तथा प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । सरकार बनेको २६ औं दिनमै उनले राजीनामा दिएका हुन् । विवादमा तानिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका विचौलिया दीपक भट्टसँग उनको व्यवसायिक कनेक्सन भएको देखिएपछि गृहमन्त्री गुरुङ प्रश्नको घेरामा आएका हुन् । मन्त्री गुरुङले स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भट्टसँगै लगानी गरेको देखिएको छ । उनीसँगै सुलभ अग्रवालको पनि उक्त कम्पनीमा साझेदारी देखिन्छ । भट्ट र अग्रवाल नै अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान क्रममा हिरासतमा छन् । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको प्रारम्भिक सेयर लगत सूचीको ४९ औं नम्बरमा उनको नाम समावेश छ । उनले उक्त कम्पनीमा २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । तर, सम्पत्ति विवरणमा भने उनले सो लगानीबारे खुलाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि सामाजिक अभियन्ताको सम्पत्ति अस्वाभाविक भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मन्त्री गुरुङको नाम फेवाताल जग्गा प्रकरणमा जोडिएको थियो । २६ दिनमै बालेन्द्र सरकारका दुई मन्त्री पदमुक्त
विद्यार्थी नेताहरूको पक्राउप्रति कांग्रेसले जनायो आपत्ति
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नेपाल विद्यार्थी संघका नेताहरू पक्राउ परेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य भुवन भट्ट, कुम्भराज देउवा, नविन विष्ट, आकाश देवकोटा, सुशील ऐडी र विशाल विसीलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको प्रति आपत्ति जनाए । वक्तव्यमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण हिँडडुल तथा विरोध वा असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार नागरिकका मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यस्ता अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व रहेको बताइएको छ । कांग्रेसले यस्ता अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा नागरिकलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नु लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने कार्य भएको जनाएको छ । साथै असहमतिलाई नियन्त्रण गर्ने र दमन गर्ने सरकारको शैली लोकतान्त्रिक मान्यता र संविधानको मर्म विपरीत रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । असहमति र विरोध लोकतन्त्रको अभिन्न अंग भएको भन्दै त्यसलाई दमन नभई संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।
२६ दिनमै बालेन्द्र सरकारका दुई मन्त्री पदमुक्त
काठमाडौं । एक महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्त्वमा बनेको सरकारका दुई मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । सरकार बनेको २६ औं दिनमै दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् । बुधबार (आज) गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिए । विवादमा तानिएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका विचौलिया दीपक भट्टसँग उनको व्यवसायिक कनेक्सन भएको देखिएपछि गृहमन्त्री गुरुङ प्रश्नको घेरामा आएका हुन् । मन्त्री गुरुङले स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा भट्टसँगै लगानी गरेको देखिएको छ । उनीसँगै सुलभ अग्रवालको पनि उक्त कम्पनीमा साझेदारी देखिन्छ । भट्ट र अग्रवाल नै अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान क्रममा हिरासतमा छन् । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको प्रारम्भिक सेयर लगत सूचीको ४९ औं नम्बरमा उनको नाम समावेश छ । उनले उक्त कम्पनीमा २५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । तर, सम्पत्ति विवरणमा भने उनले सो लागनीबारे खुलाएका छैनन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएपछि सामाजिक अभियन्ताको सम्पत्ति अस्वाभाविक भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । मन्त्री गुरुङको नाम फेवाताल जग्गा प्रकरणमा जोडिएको थियो । यसअघि सरकार गठन भएको १४ दिनमै श्रम, रोजगार तथा सामाजिकमन्त्री दीपक शाहले राजीनामा दिएका थिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री साहलाई रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनलाई कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । साहले आफ्नी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यका रूपमा नियमित कार्यमा संलग्न गराएको विषय उठाइएको थियो । त्यसैगरी, सोही प्रकरणसँग जोडिएर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई समेत आवश्यक जिम्मेवारी निर्वाहमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै सचेत गराउन सिफारिस गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री शाहले उक्त सिफारिसअनुसार मन्त्री मेहतालाई सचेत गराएका थिए भने मन्त्री साहलाई पदमुक्त गरेका थिए ।