राजनीति

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र केही गम्भीर प्रकरणहरूको अनुसन्धानका विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग घनिभूत छलफल सुरु गरेका छन् ।  गृह मन्त्रालयमा जारी उक्त बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ईश्वरराज पौडेललगायतका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो बैठक विशेष गरी केही पुराना र नयाँ भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका फाइलहरू पुनः खोलेर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने विषयमा केन्द्रित छ ।  बैठकमा दोषी देखिएका उच्च तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीबारे रणनीतिक छलफल भइरहेको बुझिएको छ । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका बेला गृहमन्त्रीको यो सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लामिछाने स्वतः निलम्बित हुने भन्दै गएको शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट अध्ययनपछि मंगलबार दरपिठको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए। प्रशासनले दरपिठको निर्णय गरेपछि अब त्यसविरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।  इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएमा प्रशासनले दर्ता गरेर सुनुवाइ अगाडि बढाउनुपर्छ । अघिल्लो संसदमा लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमै थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।  अहिले पनि मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन । सहकारी ठगीको मुद्दामा पनि लामिछाने बिगो बापतको धरौटी राखेर रिहा भएका हुन् । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव तयार पार्न गठन गरेको समितिले (आज) मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ । पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित १७ सदस्यीय समितिको पहिलो बैठकमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापा, महामन्त्री प्रदीप पौडेल तथा सहमहामन्त्रीहरू उदयशमसेर राणा र योगेन्द्र चौधरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा सभापति थापाले संविधान संशोधनको आवश्यकता, यसको औचित्य तथा समितिको जिम्मेवारीका विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका थिए । उनले संविधान बनेको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको र अभ्यासका क्रममा देखिएका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए। लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, राष्ट्रियता र समुन्नतिलाई केन्द्रमा राखेर संशोधनसम्बन्धी छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । समितिका सदस्य–सचिव राजु कटुवालका अनुसार समितिले प्रारम्भमा संविधानको सूक्ष्म अध्ययन गरी संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्नेछ । साथै, सरोकारवाला पक्ष, विज्ञ तथा आम नागरिकसँग व्यापक छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्ने योजना पनि बनाइएको छ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न छुट्टै समिति गठन गरी नेपाली कांग्रेसलाई समेत प्रतिनिधित्व पठाउन आग्रह गरिरहेको सन्दर्भमा कांग्रेसले आफ्नै तर्फबाट गृहकार्य सुरु गरेको हो । यद्यपि सरकारद्वारा गठित समितिमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको सदस्य–सचिव कटुवालले जानकारी दिएका छन् ।  उनका अनुसार सरकारले शुक्रबारसम्म प्रतिनिधिको नाम पठाउन आग्रह गरेको छ भने कांग्रेस समितिको अर्को बैठक आगामी बिहीबार बस्ने तय गरिएको छ । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद्हरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितबहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक र निरज गुप्ता सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।