जोखिमयुक्त बस्ती हटाउने घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने- भोटको राजनीति गरेर नागरिकको ज्यानमा खेलबाड गर्दैनौं
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारमा रहेका अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेका छन् । उनले हरेक वर्ष मनसुनको समयमा आउने बाढीका कारण हजारौं नागरिकले ज्यान जोगाउन घरबार छाड्नुपर्ने नियतिलाई अन्त्य गर्न सरकारले यो कदम चाल्न लागेको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र ? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै अधिकार र भोटको राजनीति सधैँ गरिरह ने ?’ प्रधानमन्त्रीले जोखिमयुक्त ठाउँमा बसिरहनु नागरिकको अधिकार नभई, जोखिमरहित ठाउँमा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन हुनु वास्तविक अधिकार भएको उल्लेख गरे । थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा लगायतका क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई मानवीयताको ख्याल गर्दै र बल प्रयोग नगरी सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गरिने सरकारको योजना छ । नदी किनारका बस्तीका कारण उपत्यकाको ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुगेको र नदीहरू दुर्गन्धित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस स्थानान्तरणले काठमाडौँको समग्र वातावरणीय सुधारमा सहयोग पुग्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । बस्ती स्थानान्तरणसँगै ढल निकास प्रणाली सहज हुने र उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा सुधार आउने उनको तर्क छ । उनले आफ्नो चुनावी वाचा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरूलाई स्मरण गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘हामी सरकारमा छौं, अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ,’ प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाए । सरकारले अहिले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको र अबको वर्षमा यो समस्यालाई थाती नराखी ठोस नतिजा निकाल्ने दाबी गरेको छ ।
रोकियो कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन, विश्वप्रकाशको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनका लागि आज (शुक्रबार) तय गरिएको निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको छ । पार्टीभित्र संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्ने गृहकार्य सुरु भएपछि निर्वाचन समितिले सूचना जारी गर्दै आजका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको हो । संसदीय दलको संशोधित विधान २०८३ को धारा ५ (३) मा निर्वाचन समितिले पार्टीसँगको परामर्शमा सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन गर्ने प्रयास गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम आज बसेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले दलको नेता चयनमा सर्वसम्मति खोज्ने निर्णय गरेको हो । सहमति जुटाउनका लागि पार्टीले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यहरूमा उपसभापति पुष्पा भुषाल, महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे, निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश रसाईली स्नेही, सदस्य मुना भुषाल र सदस्य अधिवक्ता राजु कटुवाल रहेका छन् । निर्वाचन समितिले आजका लागि निर्धारित निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी दिँदै नयाँ निर्वाचन कार्यतालिका सहितको सूचना यथाशीघ्र प्रकाशित गरिने जनाएको छ । समितिले सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई नयाँ सूचनाको प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गरेको छ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानमा ‘कानुनको उचित प्रक्रिया’ खोज्न कांग्रेसको आग्रह
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सुकुम्बासी समस्याको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेले यो समस्याको समाधान साझा अवधारणा भएको र यसलाई दीर्घकालीन रूपमा हल गरिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । जमिन र आवासको सुविधा हरेक नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकारप्रति कांग्रेस दृढ रहेको उनले स्पष्ट पारे । सुकुम्बासी को हो र को होइन भन्ने छुट्याउने काम सरकारको भएको र वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नु सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ छ । तर यस्ता समस्या समाधान गर्दा सरकारले दमनको बाटो लिन नहुने उनको सुझाव छ । ‘ड्यु प्रोसेस अफ ल’ (कानुनको उचित प्रक्रिया) अनुसरण गर्नुपर्ने र अदालतको व्याख्यालाई पनि सम्मान गर्नुपर्ने प्रवक्ता चालिसेले बताए । ‘ह्युमन राइट्स’ र अन्य दृष्टिकोणले पनि विकल्पको साटो सिधै बल प्रयोग गर्नु उचित कदम नभएको उनले उल्लेख गरे ।