राजनीति

काठमाडौं । निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर राणाले निर्वाचनको मौनअवधिमा हुनसक्ने चलखेललाई रोक्न विशेष निगरानीको व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । उनले निर्वाचनमा मौनअवधि प्रचारप्रसार गरेर थाकेका उम्मेवारलाई थकाइ मार्न र शान्त रहन तथा मतदातालाई पनि सोच विचार गरी स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार छनोट सम्बन्धमा निर्णय प्रदान गरिएको समय भएकाले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका कुनै कार्य नगर्न अपिल गरे । आयुक्त राणाले भने, 'मौनअवधिमा निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक दल र उम्मेदवारले मतदातालाई प्रभावमा पार्छन् कि भन्ने पाटोमा आयोग सचेत छ । कानुनविपरीतका गतिविधि रोक्न जिल्ला अनुगमन अधिकृत र सुरक्षा निकाय परिचालन गरी विशेष निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ ।' लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र प्राण वायुका रूपमा रहेको अवधिक निर्वाचन यस पटक भने गत भदौ २३ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका जग र उपलब्धिका रूपमा हुँदैछ । निर्वाचनको आवधिक अभ्यासबाटै देशको लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई जीवन्त बनाउन आवधिक निर्वाचन, राजनैतिक संस्कृति र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आधारस्तम्भका रूपमा लिने गरिएको छ । जनताको व्यापक सहभागितामा हुने स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न निर्वाचनले मात्र देशले असल नेतृत्व प्राप्त गर्ने र त्यसमार्फत जनचाहनाअनुरूप सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न सक्ने विश्वास गरिन्छ । यही फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी र समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थालगायत विषयमा निर्वाचन आयुक्त राणासँगको अन्तर्वार्ताको सम्पादिन अंश : आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतदान आउन केही दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचनको तयारी र शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुरक्षा व्यवस्थापनमा करिब तीन लाख ४२ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन भइसकेका छन् । त्यहीअनुपातमा कर्मचारी पनि अहोरात्र खटिएका छन् । मतपत्र सबै स्थानमा निर्वाचन क्षेत्रमा पुर्‍याइ सकिएको छ । सुरक्षा संयन्त्र सबै मतदान केन्द्र र स्थलका लागि खटिसकेको अवस्था छ । केही दिनभित्रै मतदानस्थल बनाइन्छ । यसबीचमा मतदान अधिकृतहरूको तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । उहाँहरू सम्बन्धित स्थानमा पुगिसक्नुभएको छ । मतदातालाई कसरी निर्वाचनमा सभ्य तरिकाले मतदान गर्ने, बदर मत घटाउने भन्ने पक्षमा पनि हामी लागि रहेका छौँ । आचारसंहिता अनुगमनको पनि तीव्र तरिकाले गति बढी रहेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवार पनि निर्वाचनको प्रतिस्पार्धा तयारी हुनुहुन्छ । चुनाव प्रचारप्रसार उच्च विन्दुमा पुगेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामी पूर्ण रूपमा तयारीमा छौँ, कुनै समस्या छैन । निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित तुल्याउन निर्वाचन आयोग र सरकारबीच समन्वय कसरी भइरहेको छ ? यसमा पनि सुरक्षा निकायको विषय आउँछ, नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातवटै प्रदेशमा निर्वाचन सुरक्षा गोष्ठी सम्पन्न भयो । आयोगका तर्फबाट निर्वाचन सुरक्षा समितिको संयोजकका हैसियतले धेरै पटक समितिको बैठक बसालेर निर्वाचनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरी आवश्यक सम्बोधन गरिसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारसँग अत्यन्त प्रभावकारी समन्वय भइरहेको छ । वर्तमान सरकारको मुख्य जिम्मेवारी र कार्यादेश नै निर्वाचन हो । निर्वाचन आयोगको पनि मुख्य जिम्मेवारी निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख र नियमन गर्ने हो । त्यसकारण सरकार र आयोग दुवै पक्ष निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ । आसन्न निर्वाचन प्रचारप्रसारका हिसाबले उच्च विन्दुमा पुगेको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले यस बेला केकस्ता विषयमा बढी ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक छ ? राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना होस् भन्ने हाम्रो मुख्य अपेक्षा हो । पर्सि १८ गते बेलुकीदेखि मौनअवधि अर्थात् स्थिर समय सुरु हुन्छ । विगतका निर्वाचनमा प्रचारप्रसारका बेला भौतिकरूपमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना बढी देखिन्थे । भित्ते लेखन, निर्वाचन चिह्न अङ्कित टोपी र सर्टजस्ता सामग्रीको प्रयोग घटेको छ । तर सामाजिक सञ्जालमा आचारसंहिता उल्लङ्घन बढेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आयोगले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू, साइबर ब्यूरो र अरु सुरक्षा निकायको प्राविधिक र प्रविधि प्रयोग तथा समन्वयमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र विश्वासिलो तुल्याउन लागि आयोग लागि परेको छ । आयोगको अपेक्षा उम्मेदवार र राजनीतिक दल पनि एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप नगरुन् भन्ने छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ वातावरणमा सम्पन्न गर्न लागि परौँ, त्यसका लागि सभ्य तरिकाले निर्वाचन प्रचारप्रसार गरौँ भन्ने छ । मतदाता शिक्षाका विषयमा केकस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ ? मतदाता शिक्षा भर्खरै सुरु गरिएको छ । मतदाता शिक्षाको घरदैलो कार्यक्रम प्रचलित थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा रोकियो । अमुक उम्मेदवार र दलले आफ्नो मात्रै प्रचार गरेको भन्ने गुनासो आयो । नेपाल सरकारको पैसा लक्षित उद्देश्यमा प्रयोग भएन भन्ने गुनासोपछि त्यस बेला रोकियो । तर अहिले आममतदाताबाट फेरि ज्यादै माग भएपछि मतदाता शिक्षामा स्थानीय गाउँबस्तीसम्म पुग्नेगरी स्वयंसेविका खटाएर प्रचारप्रसार गरिएको छ, पक्कै यस पटक त्यसको नतिजा राम्रै आउँला । निर्वाचनपछि मात्रै थाहा हुन्छ, बदरमतको प्रतिशत कति घट्यो भन्ने तर अहिले त्यसको प्रतिक्रिया राम्रै आएको छ । निर्वाचनको आचारसंहिता पालनामा अहिलेसम्म देखिएका चुनौती केकस्ता छन् ? अहिले निर्वाचनको समयमा देखिएको मुख्य चुनौती भनेको सामाजिक सञ्जाल र एआइको दुरूपयोग हो । निर्वाचनमा असल नतिजाका लागि सकारात्मक रूपमा प्रयोग हुनुपर्ने प्रविधि आरोप–प्रत्यारोप र भ्रामक सामग्री फैलाउन प्रयोग भइरहेको छ । उदाहरणका लागि त्यसमार्फत उम्मेदवारले प्रचारप्रसार गर्ने, सही मतदाता शिक्षा दिई सकारात्मक नतिजा ल्याउन सकिन्थ्यो तर यहाँ आरोपप्रत्यारोमा बढी प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । आयोगले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रविधि र प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । विशेषगरी टिकटकसँग समन्वय गरी आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सामग्री छिटो हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि अघिल्ला निर्वाचनका तुलनामा निर्वाचन सभ्य ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ । निर्वाचनको मौन अवधिमा हुनसक्ने चलखेल रोक्न के तयारी गरिएको छ ? निर्वाचनमा मौनअवधि भनेको राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई शान्त रहन तथा थकाइ मार्न उपलब्ध गराइएको समय हो । यो अवधि मतदातालाई पनि स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सकुन भन्नका लागि हो । यस अवधिमा मतदातालाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रभावमा पार्छन् कि भन्ने पाटोमा आयोग सचेत छ । यस अवधिमा हुनसक्ने कानुनविपरीतका गतिविधि रोक्न जिल्ला अनुगमन अधिकृत र सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ । विशेष निगरानीको व्यवस्था मिलाइएको छ । बदर मत घटाउन तथा सदर मत प्रतिशत बढाउन मतदाताले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ? यसमा जनचेतनाको पाटो छ, आखिर मत हाल्ने मतदाताले नै हो । हुन त विगतका निर्वाचनको कुरा गर्ने हो भने शिक्षित जनप्रतिनिधिले समेत आफ्ना अभिभावक छान्ने राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा पनि मत बदर भएको इतिहास छ । मतदाताले मतपत्रमा स्पष्ट रूपमा निर्वाचन चिह्नको कोठाभित्र मात्र स्वस्तिक छाप लगाउनुपर्छ । मतपत्र सही तरिकाले फोल्ड गर्न पनि ध्यान दिनुपर्छ । आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि स्वयंसेवक परिचालन गरेको छ र डिजिटल माध्यमबाट पनि सचेतना अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । यसपटक बदर मत घट्ने आशा गरेका छौँ । मतदान व्यवस्थापनका सन्दर्भमा के–कस्ता व्यवस्था गरिएको छ ? एक हजार मतदाता सङ्ख्या भएको ठाउँमा एउटा केन्द्र बनाइएको छ । त्योभन्दा माथि हुनासाथ अर्काे मतदान केन्द्रको व्यवस्था थप गरिएको छ । सकेसम्म वृद्ध, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला र बिरामी मतदातालाई प्राथमिकता दिइने छ । उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोगगरी मतदातालाई सहज वातावरण प्रदान गर्ने प्रयास गरिएको छ । सबै मतदातालाई आफ्नो अमूल्य मतदानको प्रयोग गर्न आह्वान गर्न चाहन्छु । विगतमा मतगणना ढिलो भयो भन्ने गुनासो रहँदै आएकोमा यसपटक त्यो दोहरिन नदिन केकस्तो तयारी र व्यवस्थापन मिलाइएको छ ? मतगणनालाई छिटो बनाउन यसपटक आवश्यक जनशक्ति बढाइएको छ । यद्यपि हामीसँग मतगणनाका लागि स्वचालित मेसिन प्रणाली छैन । म्यानुअल प्रणालीमै मतगणना हुनेछ । भौगोलिक अवस्थाका कारण कतिपय जिल्लामा मतपेटिका सङ्कलन गरी केन्द्रसम्म ल्याइ पुर्‍याउन पनि केही समय लाग्न सक्छ, तर जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार गरेर प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको छ । अन्त्यमा, मतदाताहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? मतदाताले आफ्नो मतदान गर्ने अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । यो सामान्य निर्वाचन होइन, विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको महत्त्वपूर्ण निर्वाचन हो । देशलाई निकास दिन, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन, नागरिकलाई बलियो बनाउन तथा समाजलाई विकास र समृद्ध तुल्याउन योग्य उम्मेदवारको छनोट गर्नुपर्छ । त्यसका लागि यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा मतदान गर्न म सम्पूर्ण मतदातालाई अपिल गर्दछु । रासस

काठमाडौं । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा उम्मेदवारहरूले विदेशी मुद्रा (डलर) मा गरेको खर्चलाई पनि निर्वाचन आयोगले नजिकबाट ट्र्याक गरिरहेको बताएको छ ।  शुक्रवार आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रवक्ता भट्टराईले नेपाली रुपैयाँमा होस् वा डलरमा, उम्मेदवारले गरेको सम्पूर्ण खर्च निर्वाचन खर्चको तोकिएको सीमाभित्रै गणना हुने बताएका हुन् ।  यसका साथै डलर खर्चको सन्दर्भमा वैदेशिक सटही सुविधासम्बन्धी प्रचलित कानुनहरू पनि आकर्षित हुने र सोहीअनुसार कारबाही अगाडि बढ्नसक्ने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचनको समयमा लामो दूरीका सवारी साधनहरूको आवागमनलाई सहज बनाएको आयोगले जनाएको छ ।  आयोगले अघिल्लो दिन छुटेका सवारी साधनहरू भोलिपल्ट गन्तव्यमा पुग्दा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने गरी सहजीकरण गरिएको बताएको छ ।  यातायात व्यवसायीहरूलाई निर्वाचनको संवेदनशीलता बुझेर समय व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । निर्वाचनमा ‘डिप फेक’ र भ्रामक सूचनाको चुनौती, ५४ प्रतिशत सामग्री एआई जेनेरेटेड  

काठमाडौं । निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रवाह हुने भ्रामक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत ‘डिप फेक’ र एआई जेनेरेटेड रहेको पाइएको छ ।  निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा शुक्रबार आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा प्रवाह हुने भ्रामक सूचनामध्ये ५४ प्रतिशत ‘डिप फेक’ र एआई जेनेरेटेड रहेको पाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग मिलेर यस्ता सामग्री नियन्त्रण गर्न ‘इलेक्सन डेक्स’ स्थापना गरेको छ । निर्वाचन आयोगका लागि यो पटक प्रविधिजन्य भ्रामक सूचना, विशेषगरी ‘डिप फेक’ ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।  प्रवक्ता भट्टराईकाअनुसार हाल प्रवाह भइरहेका टक्सिक र भ्रामक सूचनाहरूमध्ये ५४ प्रतिशत सामग्री आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) बाट सिर्जना गरिएको पाइएको छ ।  आयोगले युएनडीपीको सहयोगमा यस्ता सूचनाहरूको ‘ट्रेन्ड एनालाइसिस’ गरिरहेको छ । यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न आयोगले फेसबुक, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालक कम्पनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए ।  ती कम्पनीहरूमा छुट्टै ‘इलेक्सन डेक्स’ स्थापना गरिएको छ । जसले गर्दा भ्रामक सामग्रीहरू हटाउन र रिपोर्ट गर्न ‘क्विक रेस्पोन्स’ प्राप्त भइरहेको उनको दाबी छ ।  आयोगले १८ गतेपछिको मौन अवधिमा हुन सक्ने डिजिटल चलखेललाई रोक्न उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।