राजनीति

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले मंगलबार (आज) वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर एउटा ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो । छलफलका क्रममा सहभागी उनीहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन, बरु तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।  उनले समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।  त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा केही परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए । छलफलमा प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कार्यदलले गरिरहेको गृहकार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले पनि प्रदेशको सबलीकरणमै जोड दिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन छाता आयोगको नयाँ अवधारणा अघि सारे ।  अधिवक्ता अन्सारीले संविधानका मौलिक अधिकार चलाउन नहुने बरु केही अधिकारहरू थप्न जरुरी रहेको बताए ।  संवादका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारे भने अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।  अधिवक्ता खनालले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।  यता, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्न नहुनेतर्फ कार्यदललाई सचेत गराए ।  कार्यदलका संयोजक असिम शाहले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसले आगामी दिनमा तयार हुने बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।  विज्ञहरूको यो सघन परामर्शले संविधानलाई जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतासँग जोड्न एउटा बलियो आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले कुनै हतार नगरी सबै सरोकारवालाको लिखित सुझाव समेत संकलन गरिरहेको जानकारी दिए । 

काठमाडौं । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा निकट पक्षले नेपाली कांग्रेसको बैशाखमै तय भएको महाधिवेशन अघि बढाउने रणनीति तयार गरेको छ । मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु विस्तारित बैठकमार्फत १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति तथा उपत्यकामा उपलब्ध क्षेत्रीय सभापतिहरूको सहभागितामा सो कार्ययोजना टुंग्याउने तयारी गरिएको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए ।  यसअघि मंसिरमै पार्टीको बैठकले बैशाखमा पन्ध्रौं महाधिवेशन गर्ने तय गरेको थियो । नेता विश्वकर्माका अनुसार उतिखेरै तय भइसकेको महाधिवेशनको मितिलाई नै अघि बढाउँदै त्यसलाई एकताको अधिवेशनका रूपमा रुपान्तरण गर्ने विकल्पमा केन्द्रित छलफल भएको हो। कांग्रेस नेता विश्वकर्माले विशेष महाधिवेशनअघि नै निर्धारित समय नजिक आइसकेको अवस्थामा बैशाखकै महाधिवेशनलाई सबै पक्षलाई समेट्ने गरी एकताको मञ्च बनाउने प्रस्तावमा छलफल हुने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गरेको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।  पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा उक्त कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाविपरीत भएको उल्लेख छ । कांग्रेसले यस्तो अभ्यासलाई सामान्य प्रक्रियागत त्रुटि मात्रै नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेको छ । वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस प्रवृत्तिले विधिको शासनको आधारभूत मर्म कमजोर बनाएको छ र सरकारको संसद्प्रतिको अविश्वास प्रष्ट पारेको छ ।’ सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै पनि बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको ठहर छ । पार्टीले यसलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणलाई कमजोर पार्ने बताएको छ । कांग्रेसले विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायको संरचनागत परिवर्तनप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । प्रस्तावित परिवर्तनले निर्णय प्रक्रिया सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने, विपक्षी सहभागिता बिना एकतर्फी नियुक्तिको सम्भावना बढाउने तथा संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा असर पार्ने पार्टीको भनाइ छ । त्यसैगरी, सहकारी क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता स्वीकार गर्दै कांग्रेसले हालको अध्यादेशले अत्यधिक केन्द्रीकरणमार्फत स्थानीय तह र सहकारी संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाउने तथा नियमनको नाममा राज्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने खतरा रहेको औंल्याएको छ । यस्तो प्रवृत्ति संघीयता र स्थानीय स्वशासनको मर्मविपरीत हुने कांग्रेसको धारणा छ । सरकारले वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।