राजनीति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत क्षेत्रमा बजेटमार्फत प्रस्ताव गरिएका कर व्यवस्थाहरू सामाजिक समानता, सार्वजनिक सेवा सुधार र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासलाई लक्षित गरेर ल्याइएको बताएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ‘समता कर’ कुनै नयाँ अवधारणा नभई विगतमा पनि प्रयोगमा आएर पछि हटाइएको व्यवस्था रहेको बताए ।  उनका अनुसार सरकारले यस वर्ष बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर बनाएको छ, जसका लागि वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त दायित्व सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य करबाट संकलित रकम पौष्टिक आहार तथा सामाजिक क्षेत्रमा खर्च हुने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यो कर मध्यम वर्गलाई आर्थिक रूपमा थिच्न नभई सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताए । ‘यो मध्यम वर्गको ढाड सेक्ने नीति होइन । यसको ध्येय सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार गर्नु हो,’ उनले भने काठमाडौं महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको सुधारका कारण अहिले निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढेको उदाहरण दिँदै उनले त्यसैलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । विद्युत् महसुलमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटबारे पनि अर्थमन्त्रीले सरकारको धारणा स्पष्ट पारे । बढ्दो विद्युत् खपतसँगै ठूलो लगानीका पूर्वाधार निर्माण आवश्यक भएको भन्दै उनले आयकरमा राहत दिएर उपभोगतर्फ करको भार सार्ने नीति अवलम्बन गरिएको बताए । ‘मध्यम वर्गले १० लाख रुपैयाँ आम्दानीमा १ प्रतिशत कर छुट पाउनु चानचुने कुरा होइन। हामी यसमा लचिलो भएकै हौं,’ उनले भने, ‘आयमा कर घटाऔं र उपभोगमा केही बढाऔं भन्ने उद्देश्यले विद्युत् करको व्यवस्था गरिएको हो ।’ उनले विद्युत् करको प्रभाव न्यून रहने दाबी गर्दै ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई कुनै अतिरिक्त कर नलाग्ने बताए । १५० युनिटसम्म खपत गर्नेले मासिक २४ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त तिर्नुपर्ने र अधिकांश घरधुरीको अतिरिक्त भार २५ देखि १०० रुपैयाँको बीचमा सीमित रहने उनको भनाइ थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले सबै घरधुरीले एकैपटक इन्डक्सन चुल्हो र विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्न थाले वर्तमान पूर्वाधारले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि बताए । ‘सबैले इन्डक्सन चुल्हो र ईभी चलायो भने अहिलेको पूर्वाधार पर्याप्त छैन, ट्रान्सफर्मर नै पड्किन सक्छ,’ उनले भने । मध्यम वर्गलाई बजेटमार्फत उल्लेख्य कर छुट र सहुलियत दिइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको सन्तुलन कायम गर्न केही क्षेत्रमा सम्झौता आवश्यक हुने बताए । ‘मध्यम वर्गलाई ठूलो छुट दिइएको छ । त्यसका लागि केही कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट महत्त्वाकांक्षी नभएको दाबी गरेका छन्। आइतबार (आज) अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले बजारमा चलेको हल्लाभन्दा निकै कम आकारको बजेट आएकाले यसलाई ठूलो भन्न नमिल्ने जिकिर गरे ।  कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को सापेक्षतामा बजेटको आकार विगतका वर्षहरूभन्दा सानो रहेको उनको मुख्य दाबी छ । ‘बजारमा २५ खर्बको बजेट आउँछ रे भन्ने व्यापक हल्ला थियो, तर अन्तिममा बजेट २१ खर्बको हाराहारीमा आयो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘धेरैले बजेट ठूलो र महत्त्वाकाङ्क्षी आयो भने पनि आकारका हिसाबले यो त्यस्तो होइन । राज्यको क्षमता र अनुकूलताकै आधारमा वाञ्छित सीमाभित्र बजेट आएको छ ।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटलाई कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । विगतमा जीडीपीको ३७ प्रतिशतसम्मको बजेट आएको इतिहास स्मरण गराउँदै उनले यसपटक प्रक्षेपित जीडीपी ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको सापेक्षतामा २८.५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बजेट ल्याइएको स्पष्ट पारे ।  भूकम्पपछिका वर्षहरूमा बजेटको आकार जीडीपीको ३० प्रतिशतमाथि आउने गरेकोमा यसपालि त्यो ट्रेन्ड भत्काइएको उनले बताए । बजेटले मुलुकमा ऋणको भार थप्यो भन्ने आलोचनाको खण्डन गर्दै अर्थमन्त्रीले भूकम्प र कोरोना महामारीको समयमा जस्तो अहिले ऋण नबढेको दाबी गरे ।  हाल मुलुकको कुल ऋणको आकार २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ (जीडीपीको ४३ प्रतिशत हाराहारी) पुगेको जानकारी दिँदै उनले यस वर्ष ६५७ अर्ब ऋण लिइएको र ३१८ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिरिएको बताए । यो साल वैदेशिक ऋण मात्रै ७२ अर्ब रुपैयाँ तिरिनेछ । आगामी वर्षका लागि ४१० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र २४७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋणको लक्ष्य लिइएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अहिले हामीले लिने ऋण पहिलेकै थोपरिएको ऋण तिर्नमा जाने गरेको छ ।’ अर्को वर्षदेखि ऋणलाई नेटमा हिसाब गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग पनि छलफल भइरहेको र नयाँ विधि अपनाइने उनले जानकारी दिए । निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिका विषयमा बजारमा चलेका भ्रमहरूलाई चिर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले तलब वृद्धि स्पष्ट रूपमा २१ प्रतिशत नै भएको दाबी गरे । ‘तलब वृद्धि २१ प्रतिशत नै हो, यसमा कसैलाई डाउट नहोस् । झुक्क्यायो वा ढाँट्यो भन्ने कुराहरू गलत हुन्,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘१० प्रतिशत बेसमै वृद्धि भएको हो र बढेको बेसमा अर्को १० प्रतिशत थपिएको हो । तर, यो कार्यसम्पादनमा आधारित सुरु गर्नका लागि हो । अहिले सबैले पाउँछन्, तर रिफर्म पछि त्यो एडजस्टेबल हुनसक्छ । त्यसपछिको प्रोत्साहन भत्ता वास्तविक प्रोत्साहनकै लागि मात्र हुनेछ ।’ 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको हुनसक्ने जानकारी आफूले पाएको’ भन्ने अभिव्यक्तिमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ । आइतबार आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादका सन्दर्भमा बोल्दै नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भन्ने जानकारी आफूले पाएको उल्लेख गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ सार्वजनिक भएपछि कांग्रेसले त्यसलाई गम्भीर, संवेदनशील र कुटनीतिक प्रभाव पार्न सक्ने विषय भन्दै संसदमै विरोध जनाएको हो । कांग्रेसकी सचेतक बासना थापाले प्रधानमन्त्रीले तथ्य र प्रमाणबिनै दुई देशको सीमासँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय उठाएको आरोप लगाइन् ।  उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकतासम्बन्धी प्रश्न उठाएको बताउँदै त्यसको आधार स्पष्ट पार्न माग गरिन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै थापाले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले भारतको भूमि नेपालले मिचेको भन्नुभयो । कहाँनेर मिचियो ? हामीलाई पनि जानकारी दिनुपर्‍यो । यदि त्यस्तो तथ्य छ भने प्रमाण सार्वजनिक गरियोस् । होइन भने दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी यति गम्भीर र आपत्तिजनक विषय प्रधानमन्त्रीले संसदमा कसरी उठाउनुभयो ?’ उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ पुष्टि गर्न नसकिने अवस्थामा उक्त अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरिन् ।  कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गर्न सक्ने र नेपाल–भारत सम्बन्धजस्तो संवेदनशील विषयमा अनावश्यक विवाद निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग उक्त भनाइको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि संसदमा सीमासम्बन्धी विषय पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ ।