सदनमा भएको अमर्यादित व्यवहारबारे छानबिन गर्न समिति गठन
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा आइतबार आज भएको अमर्यादित व्यवहार र भौतिक क्षतिको घटनाबारे छानबिन गर्न सभामुख डीपी अर्यालले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका छन् । सोमबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही सांसदहरूले अमर्यादित व्यवहार सिर्जना गर्दै भौतिक क्षतिसमेत पुर्याएको विषयमा जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । संघीय संसद्का सचिव प्रकाश अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा संघीय संसदको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख बबिता मिश्र र प्रविधि व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख गोपाल सिग्देल सदस्य रहेका छन्। सभामुख अर्यालका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ३३ को उपनियम (४) बमोजिम घटनाको थप जाँचबुझ गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। घटनासम्बन्धी मुचुल्का समेत तयार भइसकेको उनले जानकारी दिए। सभामुखले समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताए। नियमावलीको व्यवस्था अनुसार कुनै सदस्यले बैठकमा आपत्तिजनक वा ध्वंसात्मक व्यवहार गरेको वा बैठक कक्षमा भौतिक क्षति पुर्याएको प्रमाणित भएमा सभामुखले सम्बन्धित सदस्यलाई बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न तथा क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सक्नेछन्। यद्यपि, त्यस्तो कारबाही अघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने अवसर दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच, सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विरोध
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आइतबार प्रतिनिधि सभामा राखेको नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाएका छन् । सोमबारको बैठकमा प्रतिपक्ष दलहरूले उभिएर प्रधानमन्त्री साहको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका हुन् । अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सदनको कारबाही सुचारु गर्न लाग्दा प्रतिपक्ष दलहरूले उभिएर प्रधानमन्त्रीको विरोध जनाए । प्रधानमन्त्रीको भनाइ संसदको रेकर्डबाट नहटेसम्म सदन अवरुद्ध जारी राख्ने चेतावनी दिए । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री साहले भारतले मात्रै नेपालको भूमि मिचेको नभइ नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको र वार्ताद्वारा समाधान गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको भनाइपछि विपक्षी दल लगायत बुद्धिजीविहरुले प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइ राष्ट्रघाती भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बैठक अहिले अवरुद्ध छ ।
एमालेले भन्यो : बालेनले संसद र जनतासँग माफी माग्नुपर्छ
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) ले सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा व्यक्त गरेको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सार्वजनिक रूपमा खेद प्रकट गरेको छ । एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसबारे संसद् र आम नेपाली जनतासमक्ष स्पष्टिकरणसहित माफी माग्न आग्रह गरेको छ। सोमबार महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शाहको भनाइलाई गैरजिम्मेवार, ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल नखाने र राष्ट्रहितविरुद्धको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । पार्टीले सुगौली सन्धि लगायतका ऐतिहासिक दस्तावेजले सम्बन्धित भूभाग नेपालकै रहेको पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ। साथै खेतीपाती, नदीको बहाव वा स्थानीय सीमांकनका कारण देखिने सामान्य प्राविधिक विवादलाई राज्यस्तरमा भएको भूमि अतिक्रमणसँग तुलना गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
