राजनीति

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको नयाँ बजेटप्रति पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थशास्त्रीहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटले केही क्षेत्रमा आशा जगाए पनि कार्यान्वयन क्षमता, आर्थिक वृद्धि लक्ष्य र स्रोत व्यवस्थापनमा स्पष्टता नदेखिएको भन्दै उनीहरूले आलोचनात्मक टिप्पणी गरे । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूका अनुसार बजेटमा नीति र नाराको स्तरमा आकर्षक पक्ष देखिए पनि त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने ठोस योजना कमजोर देखिएको छ । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक संकेत दिने खालको भए पनि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने स्पष्ट कार्यक्रम नभएको भन्दै आलोचना गरे । उनका अनुसार बजेटले केही क्षेत्रहरूमा सुधार र लगानी विस्तारको संकेत दिए पनि उत्पादन, रोजगारी र औद्योगिक विस्तारलाई तीव्र बनाउने ठोस रणनीति देखिँदैन । शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा भने आफूले अघि सारेका नीतिहरूको निरन्तरता रहेको दाबीसमेत गरेका छन् । उनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका केही कार्यक्रमहरू निरन्तर छन् तर, समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिने नयाँ संरचनात्मक हस्तक्षेप कमजोर छ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटलाई विश्वसनीयतामा आधारित नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार बजेटमा उल्लेख गरिएका केही लक्ष्य र स्रोत व्यवस्थापनबीच स्पष्ट समन्वय छैन । पुनले भने, ‘बजेटमा घोषणा धेरै छन् । तर त्यसलाई पूरा गर्ने वित्तीय आधार र कार्यान्वयन संयन्त्र स्पष्ट छैन ।’  उनले राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण तथा खर्च व्यवस्थापनबीच सन्तुलन नदेखिएको पनि उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले बजेटलाई कार्यान्वयन क्षमता बढाउने ठोस योजना विनाको दस्तावेजको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार बजेटमा विकास परियोजनाहरूको सूची भए पनि तिनलाई समयमै सम्पन्न गर्ने संस्थागत संरचना र अनुगमन प्रणाली स्पष्ट छैन । पोखरेलले व्यापार घाटा कम गर्ने दिशामा समेत स्पष्ट रणनीति नआएको उल्लेख गर्दै भने, ‘निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको ठोस योजना नदेखिनु गम्भीर कमजोरी हो ।’ अर्थविद् डा. दिलनाथ दंगालले बजेटलाई स्रोत व्यवस्थापन बिना प्रस्तुत गरिएको झिल्के वजेटको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार एकातिर निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने भनिए पनि अर्कोतर्फ उद्योग धन्दा राज्यले चलाउने खालका घोषणा देखिनु बजेटको नीति स्पष्ट नभएको संकेत हो ।  दंगालले भने, ‘बजेटले आफ्नो लैंगिक पहिचान गुमाएको जस्तो देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ, तर व्यवहारमा राज्य हस्तक्षेप बढाउने संकेत पनि देखिन्छ ।’ उनले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणा भए पनि सरकारी भूमिका विस्तार गर्ने संकेतहरू पनि देखिनु नीतिगत दोहोरोपनको रूपमा देखिएको बताए । यसले लगानीकर्ताको विश्वासमा असर पार्न सक्ने उनको धारणा छ । त्यस्तै, बजेटमा रोजगारी सिर्जना, औद्योगिकीकरण र निर्यात विस्तारका लागि घोषणा भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट टाइमलाइन र संयन्त्र नदेखिएको डा. दंगालले वताए । सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्हरूका अनुसार वर्तमान संरचनागत कमजोरी, कमजोर उत्पादन क्षेत्र र सीमित निर्यात क्षमताका कारण त्यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । विशेषगरी कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रमा समन्वयकारी रणनीति नभएको भन्दै आलोचना गरिएको छ । समग्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेटले केही सकारात्मक संकेतहरू दिएको भए पनि पूर्वअर्थमन्त्री र अर्थविद्हरूले यसलाई विश्वास, कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनका दृष्टिले कमजोर भनेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले खुला कारागारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै सुधार गृहको रूपमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ ।  कारागारको सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरी सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।  

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो वाचापत्र र नागरिक करारमार्फत अघि सारेका धेरै एजेन्डाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ ।  विशेषगरी डिजिटल शासन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारले रास्वपाको नीति–दिशा पछ्याएको संकेत देखिएपनि सुशासन, कर सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक संरचना परिवर्तनजस्ता मूल एजेन्डामा भने बजेट कमजोर देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा सम्पूर्ण सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई समयबद्ध तथा प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि डिजिटल गभर्नेन्स, ई–सेवा विस्तार, प्रविधिमैत्री प्रशासन र डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउने योजनाले रास्वपाको एजेन्डासँग उल्लेखनीय समानता देखाएको छ । सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको सवालमा पनि बजेट र रास्वपाको वाचापत्र बीच नीतिगत मेल देखिएको छ । रास्वपाले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने र आईटी क्षेत्रमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । बजेटले पनि आईटी उद्योग, स्टार्टअप, डिजिटल इनोभेसन र प्रविधि निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले नेपाललाई डिजिटल सेवा निर्यात केन्द्र बनाउने संकेत दिएको छ, जुन रास्वपाको डिजिटल अर्थतन्त्र अवधारणासँग नजिक देखिन्छ । ऊर्जा र पूर्वाधार विस्तारमा पनि सरकार र रास्वपाबीच समानता स्पष्ट देखिन्छ । रास्वपाले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्दै जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । बजेटले पनि जलविद्युत आयोजना, ऊर्जा निर्यात, प्रसारण लाइन र रणनीतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, सुरुङमार्ग र ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइनु पनि रास्वपाको विकास मोडलसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पनि दुवै पक्षबीच समानता देखिन्छ । रास्वपाले पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु‍¥याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले पनि उत्पादन, कृषि, पर्यटन, उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्ने दाबी गरेको छ । युवा उद्यमशीलता, निजी क्षेत्रको सहभागिता र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिइनु रास्वपाको आर्थिक दृष्टिकोणसँग धेरै हदसम्म मेल खाने देखिएको छ । तर कर प्रणालीको सवालमा सरकार र रास्वपाबीच स्पष्ट दूरी देखिएको छ । रास्वपाले कर संरचना सरलीकरण, व्यक्तिगत तथा संस्थागत करको बोझ घटाउने र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीति अघि सारेको थियो । सरकारले राजस्व दबाबका कारण करको दायरा विस्तार गर्ने र संकलनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । यसले रास्वपाले अघि सारेको उदार कर नीतिसँग मेल नखाने टिप्पणी भइरहेको वताउछन् अर्थशास्त्रका जानकार डा दिलनाथ दँगाल । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सवालमा पनि बजेट अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । रास्वपाले २०४६ यताका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन, अवैध सम्पत्ति जफत र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेको थियो । तर बजेटमा सुशासन र पारदर्शिताको सामान्य प्रतिबद्धताबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस संरचनात्मक योजना समावेश गरिएको छैन । सहकारी पीडितको विषयमा पनि बजेटले स्पष्ट दिशा दिन सकेको देखिँदैन । रास्वपाले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरेर साना बचतकर्ताको रकम निश्चित समयभित्र फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर बजेटमा सहकारी सुधारको सामान्य चर्चा भए पनि पीडितलाई प्रत्यक्ष राहत दिने स्पष्ट संरचना वा विशेष कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छैन । राजनीतिक तथा संवैधानिक सुधारका एजेन्डा भने बजेटबाट पूर्ण रूपमा हराएको देखिन्छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था र गैरदलीय स्थानीय सरकारजस्ता विषयलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएको थियो । तर ती विषय बजेट दस्तावेजमा कतै समेटिएका छैनन् । समग्रमा हेर्दा सरकारले ल्याएको बजेटले रास्वपाको डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा, रोजगारी र पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै एजेन्डालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आत्मसात गरेको देखिन्छ । तर सुशासन, कर सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सहकारी पीडित राहत र राजनीतिक संरचना परिवर्तनजस्ता रास्वपाका मूल राजनीतिक प्रतिवद्धता भने बजेटमा लगभग अनुपस्थित छन् । त्यसैले विश्लेषकहरूले यो बजेटलाई रास्वपाको आर्थिक एजेन्डाको आंशिक प्रतिछाया तर सिस्टम सुधारको सवालमा अझै टाढा रहेको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।