स्वास्थ्य बीमाको संकट समाधानका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीको पहलमा आज सरोकारवालासँग उच्चस्तरीय छलफल हुँदै
काठमाडौं । लामो समयदेखि अल्झिएको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीको समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा सरकार सक्रिय बनेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका जटिलता अन्त्य गर्न ठोस पहल सुरु गर्दै सरोकारवाला निकायसँग उच्चस्तरीय छलफल आह्वान गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार बुधबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै बैठक बस्नेछ । बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, अस्पताल सञ्चालक तथा अन्य सरोकारवाला पक्ष सहभागी हुनेछन् । पछिल्लो समय देशका विभिन्न भागका अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमाबापतको रकम समयमै नपाएको भन्दै सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले लामो समयदेखि भुक्तानी नहुँदा उपचार सेवा सञ्चालनमै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार देशभर सूचीबद्ध स्वास्थ्य संस्थालाई १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसले बिमित नागरिकको उपचार सेवामै प्रत्यक्ष असर पर्न थालेपछि सरकारमाथि चर्को दबाब सिर्जना भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीको पछिल्लो पहललाई स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनः विश्वासयोग्य बनाउने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । आजको छलफलबाट भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने र सेवा अवरुद्ध नहुने दीर्घकालीन समाधानको बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि आजदेखि सेना परिचालन, मतपेटिका ढुवानी र मतगणनास्थलको जिम्मेवारी सम्हाल्ने
काठमाडौं । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बनाउन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुरूप आज बुधबारदेखि नेपाली सेनाका संयोजनमा चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालित हुँदैछन् । निर्वाचनको समयमा शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सरकार यसअघि नै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्वाचन आउन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सुरक्षा प्रबन्धलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने योजना अनुरूप आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग एकीकृत रूपमा परिचालित हुन लागेका हुन् । एकीकृत सुरक्षा योजना बमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ पनि निर्वाचन सुरक्षामा खटिनेछन् । नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीले मतदानस्थलको भित्री घेराको सुरक्षा गर्नेछन् । दोस्रो तहको सुरक्षा घेराको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले लिनेछ । सो बलले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ । नेपाली सेनाले भने सुरक्षा घेराको बाहिरी तहमा रही सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाली सेना १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बुधबारदेखि परिचालित हुने सेनाले जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मङ्सिर ११ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेका थिए । निर्वाचन सुरक्षालाई केन्द्रित गरी आवश्यकताअनुसार सेनाको ‘वेस’ खडा हुने र आवश्यकताका आधारमा संयुक्त गस्ती हुने सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए । सेनाले निर्वाचनका लागि ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले निर्वाचनका सन्दर्भमा एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेकाले सोहीअनुसार फौज परिचालन हुने जानकारी दिए । एकीकृत सुरक्षा योजनाले मार्ग निर्देशन गरेअनुरूप निर्वाचनको एक महिना अघिबाट फिल्डमा सेना परिचालन हुन लागेको हो । निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले तीन चरणमा काम सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । निर्वाचन पूर्वको मुख्य जिम्मेवारी मतपत्र छपाइ, मतपत्र ढुवानी, मतदानस्थलको सुरक्षा, मतपेटिका ढुवानी र मतगणनास्थलको सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी सेनाले सम्हाल्नेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँगको समन्वय र सहकार्यमा विमानस्थल, कारागारलगायत महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले गर्नेछ । मतदानका समयमा निर्वाचनस्थल र केन्द्रमा खटिने क्रममा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रही राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनेछ । आसन्न निर्वाचनमा ३ हजार ४०६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन आयोगले यही माघ ४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । यसपटकका निर्वाचनका लागि ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २०० अन्य गरी कूल १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाता कायम रहेका छन् । निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका तर्फबाट निर्वाचनमा ७७ हजार जनशक्ति परिचालित हुनेछन् । नेपाल प्रहरीको विद्यमान जनशक्तिले मात्रै निर्वाचन व्यवस्थापनमा अपुग हुने भएकाले एक लाख ३३ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्ना गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्यरूपमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ । २ हजार ८४५ वटा मतदानस्थललाई सामान्य, ४ हजार ४४२ मतदानस्थललाई संवेदशील र ३ हजार ६८० वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशील मतदानस्थलका रूपमा हेरिएको छ । सोहीअनुसार नियमितरूपमा प्रहरी परिचालन गरी त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाउने काम भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३४ हजार ५७६ जना र १५ हजार ११० ‘निर्वाचन प्रहरी’ गरी कूल ४९ हजार ६८६ जना परिचालित हुन्छन् । निर्वाचनको समयमा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन उच्चसतर्कता अपनाइएको र जुनसुकै अवस्थामा पनि सशस्त्र प्रहरी १० मिनेटभित्र घटनास्थलमा पुग्ने गरी परिचालित गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ ।
भारतीय भूमिमा ढुवानी गर्दा विलम्ब, थप रेल उपलब्ध गराउन लबिङ
काठमाडौं । नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी सङ्घले केही महिनायता नेपालका लागि आयातित सामान ढुवानीमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ । सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर वाणिज्यसँग निजी क्षेत्रको चासोका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । सङ्घका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालका अनुसार केही महिना यता नेपालका लागि आयातित सामान भारतीय भूमिमा ढुवानी गर्दा विलम्ब भइरहेको जानकारी गराउँदै नेपाली सामान ढुवानीका लागि थप रेल उपलब्ध गराउने पहल गरिदिन सचिव घिमिरेलाई आग्रह गरिएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव बमोजिम भारतीय र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्यमा फराकिलो अन्तर नहुने गरी भन्सार महसुल र अन्य करका दरहरू समायोजन गरी ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन औजारका पार्ट पुर्जा भारतबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रोटोकल संशोधनका लागि पहल गर्न पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय सरकारले स्थगित गरेको निर्यातको नगद अनुदान अविलम्ब सञ्चालन गर्न पनि सङ्घले माग गरेको छ । त्यसैगरी एजेन्सी ऐनका कठिन प्रावधान संशोधन गर्न जोड दिएको सङ्घले फर्म नवीकरणमा एकद्वार नीतिको आवश्यकता औंल्याएको छ । सरकारी निकायमा एक ठाउँमा कागजात पेस गरिसकेको अवस्थामा ती कागजात आवश्यक पर्दा जुनसुकै सरकारी निकायले अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास प्रक्रिया सरलीकरण गर्न पनि सङ्घले माग गरेको छ । अधिकतम खुद्रा मूल्यको विषयमा विद्यमान द्विविधा हटाउन आग्रह गरेको सङ्घले प्रत्येक फर्मले वार्षिक कारोबारको फाँटबारी वाणिज्य विभागमा पेस गर्नुपर्ने प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावलीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र झन्झट थप्ने काम मात्र गरिरहेको गुनासो गरेको छ । सङ्घले खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यताविपरीत सामान्य जनजीवनका आवश्यक वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन आग्रह गरेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुहरू सीमा नाकाका छिद्रमार्फत अनधिकृत रुपमा आयात भई बजारमा खुलेआम बिक्री हुने हुँदा यसबाट राजस्व गुम्ने, वैधानिक व्यापार रोकिने र अनधिकृत व्यापार फस्टाउने सङ्घको तर्क छ । सरकारले नगदमा कारोबार गर्न पाउने सीमा १० लाख रुपैयाँबाट घटाएर ५ लाख रुपैयाँ कायम गरेकोमा पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । जवाफमा सचिव घिमिरेले विभिन्न वस्तुमा आयातमा कायम प्रतिबन्धबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न आफूले समिति गठन गरिसकेको जानकारी गराउँदै सङ्घले उठाएका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।दिए । सङ्घका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलमा महासचिव जयन्त अग्रवाल, सचिव विष्णुकुमार जोशी र कार्यसमिति सदस्यहरु मयंक केडिया र आकाश गोल्छा सहभागी थिए ।
