संघीय सरकारसँग मिलेर काठमाडौंमा मेट्रोरेल निर्माण गर्ने घोषणा
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत संघीय सरकारसँग मिलेर काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ताे बताएका हुन् । बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै काठमाडौंमा मेट्रोरेल सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए। यसलाई दीर्घकालीन शहरी यातायात समाधानका रूपमा लिइएको छ। सरकारले ‘सुरक्षित पिउने पानी, स्वस्थ जीवन’ अभियानलाई नतिजामुखी बनाउने घोषणा गर्दै एक घर, एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा अघि बढाइनेछ। साथै नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ। प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वका योजनालाई प्रादेशिक प्राथमिकता दिएर ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारको नीति अनुसार कर्मचारीको तलब वृद्धि भएअनुसार प्रदेश सरकारले पनि प्रोत्साहन भत्ता र तलब समायोजन गर्ने घोषणा गरेको छ। समग्रमा बागमती प्रदेशको बजेटले शहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, खानेपानी र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन विकास योजनालाई अघि बढाउने संकेत गरेको छ।
कोशी प्रदेशले ल्यायो ४० अर्ब ४४ करोडको बजेट (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले शिक्षा र महिला सशक्तीकरणलाई जोड दिँदै सक्षम छोरी कार्यक्रमको घोषणा गरे । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस विशेष कार्यक्रमका लागि सरकारले ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट प्रदेशभरका करिब २ लाख ७५ हजार छात्रा लाभान्वित हुने सरकारको अपेक्षा छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा १५ करोड छुट्याइएको छ । सरकारले ल्याएको बजेट चालुतर्फ कुल बजेटको ३४.५५ प्रतिशत हो । पुँजीगत तर्फ ५१.३२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ०.३७ प्रतिशत हुन आउँछ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले बजेटको स्रोतमा आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाडबाट १२ अर्ब ८७ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १२ करोड, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९५ करोड र समपुरक अनुदानबाट ६४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि कोशी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको अवस्थालाई हेर्दै मध्यावधि समीक्षा बजेटलाई घटाएर ३२ अर्ब ४५ करोड ६४ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो । छात्राहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुधार, आत्मबल अभिवृद्धि र विद्यालयमा उनीहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न यो कार्यक्रम कोसेढुङ्गा साबित हुने मन्त्री लिङ्थेपले विश्वास व्यक्त गरे । यस्तो छ पूर्णपाठ :
कोशी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडान अनिवार्य गरिने
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, भरपर्दो र प्रविधिमैत्री बनाउन नयाँ कदम चाल्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा जीपीएस ट्र्याकिङ प्रणाली जडान कार्यलाई अनिवार्य गरिने घोषणा गरे । सोमबार प्रदेश सभामा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री लिङ्थेपले यातायात क्षेत्रको विकृति अन्त्य गर्न र यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यो नीति ल्याइएको बताए । सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस जडान भएपछि गाडीहरूको गति, गुडिरहेको लोकेसन (स्थान) र रुटको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न सहज हुनेछ ।
