रसुवा बाढीपछि ऊर्जा मन्त्रीको ‘हाई अलर्ट’, उद्धार र पुनःस्थापनालाई तीव्र बनाउन निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल विवरण संकलन गरी उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन् । बुधबार बिहान बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह (एसएमटी)को बैठक बोलाएर घटनाको प्रारम्भिक अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । बैठकमा उनले विपदमा परेका कर्मचारी, मजदूर तथा आममानिसको उद्धार तथा पुनःस्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न, गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल संयन्त्र परिचालन गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विपद्सम्बन्धी सूचना व्यवस्थित र शीघ्र प्रवाह गर्न मन्त्रालय सक्रिय रहनुपर्ने बताउँदै ऊर्जा तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । साथै, काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित, सुरक्षित र दिगो बनाइराख्न आवश्यक वैकल्पिक तथा आकस्मिक व्यवस्थाका लागि समेत तयारी गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बाढीबाट सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारी, मजदुर तथा स्थानीय बासिन्दाको अवस्था पहिचान गरी उद्धारका लागि गृह मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्धार कार्यमा सात वटा सवारीसाधन प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकेको छ भने थप १४ वटा सवारीसाधनलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । त्यस्तै हवाई उद्दारका लागि समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । उद्धार तथा समन्वयका लागि मन्त्रालयका सहसचिवसमेत प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका छन् । बाढीका कारण रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका पाँच तथा निर्माणाधीन तीन गरी आठ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कुल क्षमता २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४२.४२ मेगावाट रहेको छ । प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । त्यसैगरी, नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका चार तथा निर्माणाधीन दुई गरी छ वटा आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन् । ती आयोजनाको कुल क्षमता सञ्चालनतर्फ १२३ मेगावाट र निर्माणाधीनतर्फ ५२.६ मेगावाट रहेको छ । प्रभावित आयोजनामा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, मिडल त्रिशूली गंगा तथा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना रहेका छन् । विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । प्रभावित संरचनाको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाढीको जोखिमबारे तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले दुई लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्ट पठाएको छ । यद्यपि, बाढीबाट केन्द्रले जडान गरेका गेज स्टेसनलगायत केही संरचनामा समेत क्षति पुगेकाले थप जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । यसैबीच, मन्त्रालयले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँग पनि छलफल गरी बाढीबाट जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षति, प्रभावित जनशक्तिको उद्धार तथा आयोजना पुनःस्थापनाका विषयमा जानकारी लिएको छ । छलफलमा निजी क्षेत्रका आयोजनाको क्षतिको विवरण शीघ्र संकलन गर्ने र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित आयोजनाको विस्तृत क्षति विवरण संकलन तथा प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धित निकायबाट भइरहेको छ । क्षतिको यथार्थ विवरण प्राप्त भएपछि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै अघि बढाउनेछ । क्षतिको समग्र विवरण संकलन तथा मूल्यांकनका लागि योजना महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नाटाको रसुवा बाढी पीडितलाई लक्षित गर्दै ‘राहत तथा विपद व्यवस्थापन’ कोष स्थापना
काठमाडौं । नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले ‘नाट्टा विपद् व्यवस्थापन तथा राहत कोष’ स्थापना गरेको छ । रसुवाको भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुखः व्यक्त गर्दै राहत कोष निर्णय गरेको हो । सदस्य संस्था, पर्यटन व्यवसायी तथा शुभेच्छुकबाट आर्थिक सहयोग तथा अत्यावश्यक राहत सामग्री संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। नाट्टाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न आग्रह गरेको हो। नाट्टा गण्डकी प्रदेशको ३१ औँ साधारणसभाका क्रममा बसेको नाट्टा कार्यसमितिको आकस्मिक बैठकले उद्धार तथा राहत कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले बाढी प्रभावित नागरिक तथा पर्यटकको उद्धार, उपचार र सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि सरकार तथा सुरक्षा निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। नाट्टाले राहत कोषका लागि सनराइज बैंकमा रहेको खाता नम्बर ००२१०२५०७७२०११ सञ्चालनमा ल्याउने जनाएको छ। यसैगरी, उद्धार तथा राहत कार्यमा आवश्यकताअनुसार नाट्टाका सदस्य संस्थाअन्तर्गत रहेका पर्यटक बस, जीप तथा अन्य सवारीसाधन परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। बाढीका कारण अलपत्र परेका स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई तत्काल सहायता र समन्वय गर्न २४ घण्टे पर्यटक सहायता आकस्मिक कक्ष सञ्चालनमा ल्याउने पनि नाट्टाले जनाएको छ। राहत तथा उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन नाट्टाको नेतृत्वमा ‘विपद् राहत तथा समन्वय समिति’ गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। नाट्टाले विषम परिस्थितिमा आफ्ना सदस्य संस्था, पर्यटन व्यवसायी, सामाजिक संघसंस्था तथा आम नागरिकलाई आ–आफ्नो तर्फबाट उद्धार तथा राहत अभियानमा स्व: स्फुर्त सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा हाललाई यात्रा नगर्न तथा नगराउन र आधिकारिक निकायबाट जारी गरिएका सूचनालाई मात्र आधार मानेर यात्रा गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालालाई अपिल गरेको छ।
बाढीले १६ जलविद्युत आयोजनामा ठुलो क्षति, लाङटाङ खोलाका ७० कर्मचारी सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार १६ जलविद्युत आयोजनामा ठुलो क्षति पुगेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ । इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगी र लाङटाङ खोला हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक एवं इप्पानका सचिव समेत रहेका विजय मोहन भट्टराईलेका अनुसार बाढीले ठुलो संख्यामा भौतिक संरचना ध्वस्त पार्नुका साथै मानवीय क्षति समेत गराएको छ । तीमध्ये धेरैजसो आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा बगाएको अवस्थामा रहेको इप्पानका अध्यक्ष डाँगीले बताए । अध्यक्ष डाँगीले क्षतिको पूर्ण विवरण र सम्पर्कविहीन भएकाहरूको संख्या संकलन भइरहेको जानकारी दिए । यस विषयमा थप छलफल र आधिकारिक धारणा तय गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा आकस्मिक बैठकसमेत बोलाइएको छ । विपद्को सबैभन्दा भयावह रूप लाङटाङ खोला हाइड्रोपावरमा देखिएको छ । आयोजनाका अध्यक्ष मोहन भट्टराईले दिएको जानकारीअनुसार आयोजनाको भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा नष्ट भएर शून्यको अवस्थामा पुगेको छ । उनका अनुसार उक्त आयोजनामा कार्यरत करिब ७० जना कर्मचारी तथा कामदारहरू हालसम्म सम्पर्कविहीन छन् । ‘मेरो इन्जिनियरिङ टिमका २५ जना र सुरुङभित्र काम गरिरहेका अन्य २५ जना गरी ठुलो संख्यामा मानिसहरू सम्पर्कविहीन,’ उनले भने । बाढीको सतह खोलाभन्दा १५० देखि २०० मिटर माथिसम्म आएकाले खोलाबाट १०० मिटर उचाइमा रहेको टनेल भित्र समेत पानी पसेर कामदारहरूलाई बगाएको अनुमान गरिएको छ । विपद्को प्रभाव आयोजना क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई आसपासका बस्तीमा पनि परेको छ । भट्टराईका अनुसार स्याफ्रुबेँसी बजारको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । उनले यस घटनालाई सामान्य विपद् नभई महाप्रलयको संज्ञा दिए । ‘प्रोजेक्ट त म फेरि बनाउन सकुँला, तर मेरा ७० जना मानिसहरू फर्किएर आउँदैनन् । यो संसारमै नहुने खालको विपद् हो,’ भट्टराईले भावुक हुँदै भने । अध्यक्ष भट्टराईले माथिल्लो भेगका सडक र बस्तीहरू पूर्णरूपमा ध्वस्त भएकाले बाढीमा परेर देशभर १ हजारभन्दा बढी मानिसहरू सम्पर्कविहीन भएको हुनसक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे । जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले अहिलेको अवस्थामा भौतिक क्षतिभन्दा पनि मानवीय जीवनको खोजी र उद्धारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । अहिले जलविद्युत क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरकारी निकायहरू क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन र राहत तथा उद्धार कार्यमा जुटिरहेका छन् ।
