काठमाडौं महानगरको नीति तथा कार्यक्रम पारित
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम नगरसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । सोमबार बसेको नगरसभाको बैठकले सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव तथा संशोधनलाई समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । नगरसभाको बैठकमा कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले कार्यपालिका सदस्यहरूबाट प्राप्त राय, सुझाव तथा सल्लाहलाई आधार बनाएर संशोधित नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले सदस्यहरूले दिएका सुझावले आगामी बजेट, आर्थिक विधेयक तथा विनियोजन विधेयक निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाले सुशासन, पारदर्शिता तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै जनतालाई छिटो, छरितो, सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाइएको बताइन् । उनले नगरसभा सदस्यहरूबाट प्राप्त नवीन तथा सिर्जनात्मक सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले केही सुझाव महानगरपालिकाले निर्माण गरेका ऐन तथा कानुन संशोधनसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी दिँदै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइन् । 'यहाँहरूले राख्नुभएको राय, सुझाव र सल्लाहलाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट निर्माण गर्नेछौं । आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमा पनि यहाँहरूको सुझावले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ,' उनले भनिन् । उनका अनुसार महानगरपालिकाको उद्देश्य सुशासनयुक्त प्रशासन स्थापना गर्नुका साथै जनमुखी, सरल र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु हो। यसका लागि सदस्यहरूले दिएका रचनात्मक तथा व्यवहारिक सुझावहरू नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा कानुनी व्यवस्थामा समावेश गरिनेछ । नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएसँगै अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, आर्थिक विधेयक–२०८३ तथा विनियोजन विधेयक–२०८३ प्रस्तुत गर्ने तयारी महानगरपालिकाले थालेको छ । यसका लागि नगरसभाको अर्को बैठक असार ४ गते दिउँसो ३ बजे राष्ट्रिय सभा गृहमा बस्ने तय गरिएको छ । उल्लेखनीय छ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले गत बिहीबार नगरसभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नगरसभा सदस्यहरूबीच भएको छलफल र प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन गरी उक्त नीति तथा कार्यक्रम अन्ततः सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो ।
मधेश सरकारले सवारी, घरजग्गा र मनोरञ्जन कर बढायो
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले सवारी साधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र मनोरञ्जन कर बढाएको छ । सोमबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री युवराज भट्टराईले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने उल्लेख गर्दै कर बढाएकाे घाेषणा गरेका हुन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएकाे बताउँदै घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र मनोरञ्जन कर बढाएको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन अनलाइन भुक्तानी प्रणालीलाई पनि अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटअनुसार प्रदेशका कर संकलन केन्द्रहरूमा अनलाइन भुक्तानी अनिवार्य गरिनेछ । साथै अनलाइन माध्यमबाट नियमित रूपमा कर तिर्ने करदातालाई विशेष सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गरिने भएको छ । यद्यपि बढेको दरबारे विस्तृत विवरण सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमार्फत सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ । यसैबीच, ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा क्षति भई प्रयोगविहीन बनेका सवारी साधनलाई राहत दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । त्यस्ता सवारी साधनका धनीले असोज मसान्तभित्र खारेजीका लागि निवेदन दिए पूर्ण रूपमा कर छुट पाउने व्यवस्था बजेटमा समेटिएको छ । वनजन्य स्रोतको व्यावसायिक प्रयोगबाट राजस्व बढाउने उद्देश्यले व्यावसायिक रूपमा हुने काठ बिक्रीमा १५ प्रतिशत शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले इँटा उद्योगहरूबाट पनि शुल्क उठाउने नीति लिएको छ । बजेटअनुसार अब प्रत्येक इँटा उद्योगले वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँ वातावरणीय शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यस्तै, प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रयोगशालाका सेवा शुल्क पनि बढाइएको छ। मधेश प्रदेश सरकारले एकातिर करको दायरा विस्तार र राजस्व वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
घुस मागे ११५१ मा खबर गर्न मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायबाट सेवा प्राप्त गर्ने क्रममा तोकिएको शुल्कभन्दा अतिरिक्त रकम माग गरिएमा सोको प्रमाणसहित मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर ११५१ मा तत्काल जानकारी गराउन सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले पदभार ग्रहण गरेपछि गुनासोको सुनुवाइ र शीघ्र समाधानलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । सोहीअनुरूप मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने प्रयास तीव्र बनाइएको हो । यसक्रममा विद्युत् सेवासम्बन्धी गुनासो तथा समस्याको सुनुवाइका लागि सञ्चालनमा रहेको हटलाइन नम्बर ११५१ लाई थप सक्रिय र परिणाममुखी बनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले कार्यभार सम्हालेको चैत १३ गते यता हटलाइनमार्फत प्राप्त १३ हजार ८८ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको छ । प्राप्त गुनासोमध्ये विद्युत् अवरोध (नो लाइट), ट्रान्सफर्मर बिग्रिएको, पोल तथा मिटर अभाव, भूमिगत विद्युत् जडानलगायतका विषय प्रमुख रहेका छन् । यस्ता समस्याको समाधानलाई तीव्र बनाउँदै सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने वातावरण निर्माणमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले संसद्को शून्य तथा विशेष समयमा उठाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रसँग सम्बन्धित गुनासोलाई समेत तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ अनुरूप ‘सुशासन एकाइ’ गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त एकाइलाई क्षेत्रगत जिम्मेवारी प्रदान गर्दै अनुगमन, मूल्यांकन तथा कार्यसम्पादन परीक्षणको प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । एकाइले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, जिम्मेवारी निर्वाहको अवस्था, कानुनी समयसीमाको पालना तथा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका नियमित समीक्षा गरिरहेको छ । साथै सरकारी स्रोत–साधनको उपयोग, निर्धारित सूचकहरुको कार्यान्वयन तथा तोकिएका काम समयमै सम्पन्न भए–नभएको विषयमा समेत निरन्तर निगरानी राखिएको छ । मन्त्रालयले ‘डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली’लाई प्राथमिकतामा राख्दै सेवा प्रवाहमा सुधार, गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारीको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिमा जोड दिएको छ ।
