गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइल खोल्न सरकारलाई एमालेको चुनौती
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सरकारलाई गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरणको फाइल सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमालेकी उपनेता पद्या अर्यालले विवादित भनिएका सबै फाइल खोल्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘फाइल खोल्ने’ अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले गिरिबन्धु टी–स्टेटको फाइललाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् । अर्यालले विपक्षीसँग जोडिएका भनिएका ओम्नी, वाइडबडी लगायतका प्रकरणहरूको पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन् । ती प्रकरणमा लगाइएका आरोपहरू छानबिनबाट पुष्टि नभए आरोप लगाउने पक्ष जिम्मेवार हुन तयार छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाइन् । संसदमा बोल्दै उनले सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले विपक्षीलाई धम्क्याउने शैली अपनाएको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाइन् । बजेटबारे प्रतिपक्षले राखेका सुझाव र प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ थियो । उनले गिरिबन्धु टी–स्टेटदेखि विपक्षीसँग जोडिएका सबै फाइलहरू सदनमार्फत सार्वजनिक गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
प्रशासनमा छड्के सचिव घुसाइँदै, कर्मचारीको ५५ वर्षमै अवकाश
काठमाडाैं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गरिएका विवादित प्रावधानका कारण विधेयकले अझै अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । सचिव तथा सहसचिव पदमा छड्के प्रवेश, ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी प्रस्तावले कर्मचारी प्रशासनभित्र तीव्र असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा १४ मा निजामती सेवाको विशिष्ट प्रकृतिका कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा निश्चित अवधिका लागि लोकसेवा आयोगको परामर्शमा सरकारले छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधान छ । उक्त व्यवस्थाप्रति धेरै सहसचिवहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । त्यस्तै, उपदफा १५ मा त्यस्ता उम्मेदवारको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, कार्यसम्पादन करार, सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था लोकसेवा आयोगको परामर्शमा सरकारले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख छ । यस व्यवस्थामार्फत सरकारले बहालवाला विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई जगेडामा राखी बाह्य एस म्यान मार्फत काम गराउने प्रयास भएको उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । कर्मचारी प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका तथा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्ताव अघि सारेपछि उच्च तहमा ठूलो संख्यामा रिक्तता उत्पन्न हुने आँकलन गरिएको छ । सोही सम्भावित रिक्तता पूर्ति गर्न सचिव, सहसचिव, पूर्वसचिव वा निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिलाई समेत नियुक्त गर्न सकिने गरी छड्के प्रवेशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । एक सहसचिवका अनुसार निजामती सेवामा जँगी सेवाका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरुलाई समेत छिराउन सक्ने गरी यस्ता प्रावधान राखिएको हो । मस्यौदाका यी प्रावधानहरूले अनुभवी अधिकृतहरूलाई सेवाबाट बाहिर पठाएर आदेश पालक संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरेको देखिएको ती सहसचिवको टिप्पणी छ । उनका अनुसार यस व्यवस्थाले स्थायी सरकारको अवधारणालाई कमजोर पार्ने खतरा छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच विधेयकका विषयमा निरन्तर छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । अधिकारीहरूका अनुसार छड्के प्रवेशको प्रावधानले अवकाशप्राप्त कर्मचारी वा निजामती सेवाबाहिरका व्यक्तिलाई सचिवस्तरीय जिम्मेवारीमा ल्याउने सम्भावना बढाउनेछ । त्यसले निजामती सेवाको स्थापित पदोन्नति प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक संरचना र पेशागत मनोबलमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै कानुन मन्त्रालयले असहमति जनाएको छ । यही कारण विधेयक हाल दुई मन्त्रालयबीच पुनः छलफल र आदानप्रदानमै अड्किएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार छड्के प्रवेश, ३० वर्षे सेवाअवधि र ५५ वर्षे उमेर हदसम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयहरूबीच सहमति नजुट्दा विधेयक लोकसेवा आयोगको रायका लागि समेत अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयमा आवश्यक छलफल प्रक्रिया पनि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको एक अधिकारीले बताए । उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले विधेयकमा मुख्य पाँच विषयमा असहमति रहेको बताएका छन् । तीमध्ये ३० वर्ष सेवाअवधि पुगेकालाई एकमुष्ठ अवकाश दिने व्यवस्था, ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि सेवाबाट हटाउने प्रावधान, पेन्सन प्रयोजनका लागि ३० वर्षको सेवाअवधि मात्र गणना गर्ने प्रस्ताव, छड्के प्रवेशको व्यवस्था तथा भूतपूर्व कर्मचारीलाई पुनः निजामती सेवामा प्रवेश गराउने व्यवस्था रहेका छन् । विशेषगरी दफा १० का उपदफा १४ र १५ ले लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीहरूमा असुरक्षाको भावना बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘वर्षौं सेवा गरेर माथिल्लो तहमा पुग्ने अपेक्षा राखेका कर्मचारीका लागि छड्के प्रवेशको व्यवस्था निरुत्साहित गर्ने खालको छ,’ एक अधिकारीले भने । विधायन व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८१ अनुसार कुनै पनि विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि त्यसको व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विवादित प्रावधानबारे स्पष्ट आधार र औचित्य प्रस्तुत गर्न कठिन भइरहेको कारण व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गर्ने कामसमेत प्रभावित भएको स्रोतहरूको भनाइ छ । एक सहसचिवका अनुसार प्रशासनिक प्रणालीलाई पछाडि धकेल्ने आशंका गरिएका प्रावधानको औचित्य पुष्टि गर्न नै कठिन भइरहेको छ । ‘यस्ता व्यवस्थाको बचाउ गरेर संघीय मामिलामा मन्त्रालयमा बस्नुभन्दा अन्यत्र सरुवा भएर जाने सहज हुन्छ, तर कर्मचारी हितविपरीत निर्णयको पक्षमा उभिन गाह्रो छ,’ उनले भने । सरकारले निजामती सेवामा संरचनागत सुधार र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनको उद्देश्यसहित विधेयक अघि बढाएको दाबी गरे पनि कर्मचारी प्रशासनभित्र बढ्दो असन्तुष्टि, मन्त्रालयहरूबीचको मतभेद र विवादित प्रावधानका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकको भविष्य अझै अनिश्चित बनेको छ ।
मधेस ट्राभल मार्ट २०२६ : नेपाल-भारत सीमापार पर्यटन विस्तार र गन्तव्य प्रवर्द्धनमा जोड
काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका निमित्त कार्यकारी प्रमुख हिक्मतसिंह ऐरले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा रहेका पर्यटकीय उपज भारतीय पर्यटन बजारसम्म पुर्याउने उद्देश्यका साथ मधेस ट्राभल मार्ट गरिएको बताएका छन् । उनले नेपाल(भारत खुला सीमा, साझा धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा र जनस्तरको घनिष्ठ सम्बन्धलाई पर्यटन विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता कार्यक्रमले भारतीय पर्यटक आगमन बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । वीरगञ्जमा आयोजित मधेस ट्राभल मार्ट २०२६ को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ऐरले भने, 'भारतको क्षेत्रीय बजारलाई लक्षित गर्दै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले विभिन्न ट्राभल मार्ट सञ्चालन गरिरहेका छौं । तराई र मध्यपहाडी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो पर्यटन लगानीको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि पनि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास लिएका छौं ।' मधेस प्रदेशमा यो तेस्रो पटकको कार्यक्रम हो । यसअघि मधेस कन्क्लेभ र मधेस ट्राभल मिट आयोजना गरिएको थियो । उनले थपे, 'अहिलेको मधेस ट्राभल मार्टले मधेसका आठवटै जिल्लाका पर्यटन उपज भारतीय व्यवसायीसमक्ष प्रस्तुत गर्दै भारतीय पर्यटक आगमनमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरेका छौं।' मधेस प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन, नेपाल–भारत सीमापार पर्यटन विस्तार तथा दुई देशबीच पर्यटन व्यवसायिक सहकार्य सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको ‘मधेस ट्राभल मार्ट २०२६’ वीरगञ्ज, जीतपुरसिमरा र जनकपुरधामलगायत विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम गरी सम्पन्न भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक उदय भट्टराईले जानकारी दिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको मुख्य आयोजनामा तथा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको सह–आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) मधेस प्रदेशले सहजीकरण गरेको थियो । बोर्डका वरिष्ठ प्रबन्धक भट्टराईका अनुसार उक्त कार्यक्रमले मधेस प्रदेशलाई नेपालको महत्वपूर्ण पर्यटकीय प्रवेशद्वार तथा धार्मिक, सांस्कृतिक र सीमापार पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ । जुन १२ देखि १४ सम्म सञ्चालन भएको मार्टमा नेपाली तथा भारतीय पर्यटन व्यवसायीबीच व्यवसाय–व्यवसाय ९बी–टु–बी० अन्तरक्रिया, पर्यटनका समसामयिक विषयमा प्यानल छलफल, नेटवर्किङ कार्यक्रम तथा मधेस प्रदेशका प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक र पर्यटकीय गन्तव्यहरूको परिचयात्मक भ्रमण गरिएको थियो । यस्ता गतिविधिले नेपाल र भारतका पर्यटन व्यवसायीबीच व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुका साथै नयाँ पर्यटन प्याकेज तथा लगानीका अवसर पहिचान गर्न सहयोग पुगेको विश्वास गरिएको छ । कार्यक्रममा भारतबाट करिब ५५ जना पर्यटन व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मी सहभागी भएका थिए भने मधेस प्रदेशसहित नेपालका विभिन्न प्रदेशका २५ जना पर्यटन व्यवसायी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । सिमरामा आयोजित कार्यक्रममा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले मधेस प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सीमावर्ती क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न स्थानीय तह प्रतिबद्ध रहेको बताए । त्यसैगरी जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, भारतीय महावाणिज्य दूतावासका प्रमुख देवी सहाय मीणा, मधेस ट्राभल मार्ट २०२६ का संयोजक तथा नाट्टा मधेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन शर्मा, नाट्टा कोशी प्रदेश अध्यक्ष पुण्यप्रसाद भट्टराई, होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) चितवनका अध्यक्ष ओम पाण्डेलगायत पर्यटन क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
