विश्व बैंकको १३ अर्ब ८७ करोडको परियोजना स्वीकृत, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने मुल लक्ष्य
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै रोजगारी केन्द्रित आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर (करिब १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) परियोजना स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले मंगलबार (आज) उक्त परियोजनालाई औपचारिक स्वीकृति दिएको हो । यो परियोजनाबाट १ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजनाले विशेषगरी महिला नेतृत्वमा रहेका व्यवसाय, सेवाबाट वञ्चित वर्ग तथा एमएसएमईहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि देशीय डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार यस परियोजनाले नेपालका निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डीसीजीएफ) लाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम साझेदारी विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन अभिवृद्धि गर्ने तथा नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादनहरू सुरु गर्नेछ । उनले भने, ‘वित्तमा पहुँच सहज बनाइ र लेनदेनका अवरोध घटाइएपछि वित्तीय समावेशीकरण विस्तार हुनेछ । यसले एमएसएमईहरूलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोड्न सहयोग पुर्याउनेछ र रोजगारी सिर्जनासँगै निजी क्षेत्र नेतृत्वको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनेछ ।’ दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना (एसआईएफ) ले सन् २०२४ मा सम्पन्न, विश्व बैंकको सहयोगमा कार्यान्वयन भएको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी विकास नीतिगत कर्जा अन्तर्गत अघि बढाइएका सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । उक्त सुधारहरूले वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित सेवाबाट वञ्चित तथा पहुँचबाट बाहिर रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवामा समेट्ने विषयलाई प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा प्राथमिकता दिएका थिए । परियोजनाअन्तर्गत नेपाल क्रेडिट सूचना ब्युरो (सीआईबीएन) को प्रविधि तथा संस्थागत क्षमतामा पनि लगानी गरिनेछ । यसबाट डाटा कवरेज विस्तार, वैकल्पिक डाटा स्रोतहरूको एकीकरण, तथा डाटा सुरक्षा र गोपनीयता थप सुदृढ गरिनेछ । यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सीआईबीएनलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । परियोजना नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिसँग पनि मेल खाने बताइएको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ तथा यस परियोजनाका टास्क टिम लिडर सबिनराज श्रेष्ठका अनुसार अपर्याप्त धितो र सीमित कर्जा इतिहास एसएमईहरूको किफायती वित्त पहुँचमा दीर्घकालीन अवरोध बन्दै आएको छ । विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण विस्तार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र दिगो रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दलको घोषणापत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न व्यवसायीहरूको माग
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सो आग्रह गरेका हुन् । उनले निर्वाचनमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रको सुधारमा प्राथमिकता दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे । महासंघले सार्वजनिक यातायातको सुधार हुने गरी चुनावी घोषणा पत्र ल्याउनका लागि दबाब दिन देशभरका यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूलाई पनि अपिल गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा पनि राजनीतिक पार्टीहरूले जोड नदिए आसन्न निर्वाचनमा उनीहरूलाई हानी हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनले भने, ‘सबै राजनीतिक दलहरूले यस पटक सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राखियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु । र यातायात क्षेत्रमा रहेका देशभरका सबै साथीहरूले पनि चुनावी घोषणा पत्रमा यातायात क्षेत्रको कुरा कसरी प्राथमिकताका आधारमा राख्नु भएको छ भन्ने प्रश्न सबै उम्मेदवारहरूलाई गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ ‘यस पटक जुन राजनीतिक दलहरूले यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । त्यो प्राथमिकताको आधारमा हामीले पनि सोचेर जुन राजनीतिक पार्टीले कार्यान्वयन हुने गरी यस क्षेत्रका लागि राम्रो घोषणा पत्र ल्याउँछ, उसलाई निर्वाचनमा हामी सहयोग पनि गर्नेछौं,’ सिटौलाले थपे । महासंघले यातायातका साधनहरूको आयातमा सहजीकरण हुने गरी नीतिगत योजना ल्याउने कुरा पनि निर्वाचन घोषणा पत्रमा प्रतिवद्धता जनाउन पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
अब विकासको नेतृत्व कांग्रेस लिन तयार छः महामन्त्री पौडेल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ का प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले कांग्रेस देशको विकासका लागि नेतृत्व लिन तयार रहेको बताएका छन् । नागरिकको अपेक्षा अनुसार नै पार्टी सुधारिएको भन्दै उनले अब सुधारिएको नेतृत्वले नै देश विकासको नेतृत्व लिने बताए । ‘कांग्रेससँग नागरिकका गुनासा छन्,’ उनले भने, ‘अपेक्षा झन् धेरै छन् । नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्दै अब अपेक्षा अनुसारको समृद्धि दिने बाटोमा हामी छौँ ।’ आम निर्वाचन २०८२ का लागि देश विकासको भिजन समेटिएको घोषणा पत्र तयार हुँदै गरेको भन्दै उनले यसले नागरिकका चाहना सम्बोधन गर्दै देश विकासको अबको मार्ग चित्र तय गर्ने बताए । ‘नागरिकको अपेक्षाअनुसार देश बदल्ने यात्रामा प्रमुख १० प्राथमिकता तय गरेर हामी अघि बढ्दैछौँ,’ उनले भने,‘तपाईं सबैको साथ अपेक्षा गरेका छौं ।’ देशैभर कांग्रेस उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमा अघि बढिरहेको भन्दै उनले फेरिएको नीति र नेतृत्व दुवैले नयाँ ऊर्जा दिएको बताए । महामन्त्री पौडेलले काठमाडौं ५ को सांसदका रुपमा आफूले विगतमा इमान्दार भएर क्षेत्र र राष्ट्रको विकास तथा नीति निर्माणमा काम गरेको भन्दै विगतमा आफूले थालेका असल अभ्यासको निरन्तरता दिँदै अझ धेरै काम गर्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएको बताए ।