कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं २ काे पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सार्वजनिक, सडक र कृषि प्राथमिकतामा
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं २ प्रदेश (क) मा सडक र कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै विकास योजनाका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्यक्षतर्पmबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापा र समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभाका उपसभामुखसमेत रहेकी सिर्जना शर्माले मङ्गलबार एक कार्यक्रमका बीच विकास योजनाका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिन् । सार्वजनिक योजनाअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट सडक पूर्वाधारका लागि विभिन्न वडाका नौ योजनाका लागि ९० लाख छुट्याइएको प्रदेशसभा सदस्य थापाले जानकारी दिइन् । त्यस्तै कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै सुरौदीखोला सातसय फाँट सिँचाइ कुलो र शिवमन्दिरबाट होट फुवारीबाटेका निर्माणका लागि रु २५।२५ लाख छुट्याइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका पाँच वडा समेटिएको सो प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत पोखरा–७ घारीपाटनमा बाटो निर्माणका लागि रु १५ लाख, वडा नं १५ एसओएस बालग्राम बहुदेश्यीय भवन निर्माणका लागि रु १५ लाख, पोखरा–१७ डेमसाइड पार्क फेवाताल छेउ तारबारका लागि रु १३ लाख, नमूना बाल केन्द्र भवन बाराहीटोल–१० दामोदार कुनामार्गका लागि रु १० लाख विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गतको रु दुई करोडका विभिन्न २५ वटा योजनामा विनियोजन रकममध्ये पोखरा–२१ सङ्गमचोक, महवारी जाने बाटो ढलानमा रु १० लाख, प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी रु पाँच लाखलगायत आपतकालीन तारजाली खरिदका लागि रु पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य थापाले घोषित कार्यक्रम सफलताका लागि सम्बन्धित स्थानका उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि तथा सम्बद्ध सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताइन् । निर्वाचन क्षेत्रका सबै क्षेत्र वर्ग र समुदाय समेट्ने गरी योजना छनोट गरिएको बताउँदै उनले छनोट गरिएका योजना गुणस्तरीय एवं तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । “निर्वाचनका अवसरमा पार्टीको घोषणापत्रअनुसार जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार ७० प्रतिशत कार्यसम्पन्न भएको छ”, उनले भनिन्, “यस आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत पूरा हुन्छ ।” कास्की जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख बैनबहादुर क्षेत्रीले छनोटमा परेका योजनाको पुस महिनासम्म सम्झौता गरी वैशाखसम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने गरी कामलाई तीव्रता दिइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । नेकपा कास्कीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उनले विकास निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहने बताइन् । नेकपा कास्की सचिवालय सदस्य युवराज पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेकपा पोखरा महानगरपालिकाका अध्यक्ष दीपक पौडेल, पोखरा–३३ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद आचार्य, कार्यपालिका सदस्य राधिका शाही योगीलगायतले जनअपेक्षाअनुरुप विकास निर्माणका योजना अघि बढाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । रासस
चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारः खाली गर्ने काम ९७ प्रतिशत सकियाे
काठमाडाैं । चक्रपथको दोस्रो खण्ड कलङ्की– धोबीखोला (गोपीकृष्ण हल नजीकसम्मको सडक) विस्तारका लागि निर्माणस्थल खाली गर्ने काम ९७ प्रतिशत सकिएको छ । चीन सरकारले निर्माण शुरु गर्नु पहिले निर्माणस्थल खाली गरिसक्ने गरी सडकको अधिकार क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउने काम भइरहेको छ । सो सडकखण्डमा रहेका १९ घर हटाउने काम सबैभन्दा कठिन रहेको छ । तीमध्ये अहिलेसम्म आठ घरका घरधनी सम्पर्कमा आएको काठमाडौँ चक्रपथ सडक योजनाका प्रमुख अर्जुन सुवालले बताए । उनका अनुसार ती घरको मुआब्जा निर्धारणका लागि बनेको उपसमिति दशैँ पहिले काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको नेतृत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिसँग बैठकमा बसेको थियो । तिहार पहिले प्रजिअ दाहाललाई कोभिड सङ्क्रमण देखिएकाले केही समयसम्म बैठक बस्न नसकिएको उनले बताए । उनले भने, “छिट्टै बैठकमार्फत मुआब्जाको विषय टुङ्ग्याएर अघि बढ्नेछौँ ।” अहिले वडा कार्यालयबाट ती घरको विवरण मागिएकाले त्यसैका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर काम अघि बढ्ने जनाइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाइटेन्सन पोललाई मोनो पोल बनाएर हटाउन लागेको पनि सुवालले जानकारी दिए । सानो भ¥याङ र कारखाना चोकमा बालाजुतर्फ जाने विद्युत्का लागि मोनो पोल बनाउन लागिएको हो । उनले भने, “प्राधिकरणले ठेक्का निकाल्न लागेको छ, दुई महिनामा सकाउने तयारी छ ।” काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वयम्भू नजीकै रहेको चैत्य स्थानान्तरणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कामपाले ठेक्का अघि बढाएकाले केही समयमा सडकको अधिकार क्षेत्र खाली हुने उनको भनाइ छ । आयोजनाले यसअघि नै सडकमा रहेका रुख काट्न र बिजुलीका खम्बा हटाउने काम गरिसकेको छ । खम्बा सारेर पनि तार तान्न बाँकी रहेकाले अब चाँडै अघि बढाइने उनले बताए । दुई महिना पहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सो सडकमा बाँकी संरचना हटाउनका लागि समन्वय गर्न विभिन्न निकायका प्रतिनिधिसँग बैठक गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको थियो । चक्रपथको पहिलो खण्ड (कोटेश्वर–कलङ्की सडक) मा निर्माणका क्रममा विभिन्न अवरोध आएकाले चिनियाँ पक्षले निर्माणस्थल खाली भएपछि मात्रै काम शुरु गर्ने बताएको छ । कोटेश्वर–कलङ्की सडक निर्माण गरिएसँगै चीन सरकारले चक्रपथको दोस्रो खण्डका रुपमा कलङ्की–महाराजगञ्ज सडक विस्तारमा चासो देखाएको थियो । गोरखा भूकम्प पहिले नै कोटेश्वर–कलङ्की सडक विस्तारको काम शुरु भए पनि भूकम्प र त्यसपछि नाकाबन्दीका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको थिएन । सडकमा रहेका खानेपानीका पाइप, ढल, बिजुलीका खम्बा र रुख समयमै हटाउन नसकिएकाले पनि काममा बाधा पुगेको थियो । त्यतिबेला निम्तेका समस्या पहिले सल्टाएर मात्रै काम शुरु गर्न चिनियाँ टोलीले चाहेको छ । चक्रपथ दोस्रो खण्डमा दुई ‘अण्डर पास’, प्रत्येक किलोमिटरमा आकाशे पुल र मुख्य लेनका बीचमा डिभाइडर हुने गरी सडक विभागले प्रस्ताव गरेको छ । झण्डै आठ किलोमिटर लम्बाइको सडक विस्तारका लागि सरकारले सकेसम्म चाँडो निर्माणस्थल खाली गरेर हस्तान्तरण गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ । पहिलो चरणको विस्तारमा रहेको कमजोरी हुन नदिने गरी डिजाइन गरिएको विभागले जनाएको छ । आठ लेनको सडकमा कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा जस्तै मुख्य चार र सहायक चार गरेर जम्मा आठ लेन नै रहने बताइएको छ । पहिलो चरणमा मुख्य सडकमा दायाँबायाँ सडक चिह्नले मात्रै छुट्याइएकामा अब डिभाइडर राखिने भएको छ । बालाजु चोकमा ‘ओभर पास’ र महाराजगञ्ज चोकमा ‘अण्डर पास’ निर्माण गरिने भएको छ । आठ लेनको सडकमा चार लेन अण्डरपास र चार लेन माथिल्लो सडकमा हुनेछ । सो सडकमा पैदलयात्रुलाई सडक पार गर्न प्रत्येक किमीमा एउटा आकाशे पुल निर्माण हुने भएको छ । सो सडकखण्डमा नौ आकाशे पुल निर्माण हुने गरी डिजाइन भएको छ । रासस
काठमाडौं-ढल्केवर बिजुलीको प्रसारण लुप जोडियो, प्रत्यक्ष फाइदा जाडो याममा
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०७३ सालमा ढल्केवार–खिम्ती लाइन जोडिएदेखि नै जोड्न बाँकी रहेको काठमाडौंदेखि ढल्केवरसम्मको बिजुलीको प्रसारण लुप (सर्कल) जोड्न सफल भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कायममुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी भर्खरै समालेका हितेन्द्रदेव शाक्यको प्रत्यक्ष निर्देशन र निगरानीमा यो काम सम्पन्न भएको हो । ‘ग्रिडका दक्ष इन्जिनियरको टोलीले खिम्ती सबस्टेशनमा १३२ केभी लाइनको कनेक्सन र भित्रका कनेक्सन परिवर्तन गरी सो लुप जोड्न सफल भएका छन्, पटक–पटक स्विचिङ गर्दा मुख्य गरेर औद्योगिक ग्राहकलाई धेरै मर्का पथ्र्याे,’ शाक्यले भने । उनले अब उक्त समस्या समाधान भई शनिबार दिउँसोबाट सो लुप चालु रहेको जानकारी दिए । ‘सुरुका छलफलपछि ग्रिडका प्रबन्धकलाई आवश्यक जडानको कदमहरु चाल्न आग्रह गरेको थिएँ, खिम्ती प्लान्टका कर्मचारी र ग्रिडकै केही कर्मचारी पनि अस्पष्ट थिए तर, सैद्धान्तिक छलफलपछि उहाँहरु पनि आश्वस्त हुनुभयो, सबैको प्रयासबाट हामी सफल भयौँ,’ शाक्यले थपे । दक्ष इन्जिनियरहरुसँग छलफल गर्दा सहजै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने यो एउटा सफल उदाहरण भएको उनले बताए । यसको प्रत्यक्ष फाइदा जाडो याममा देखिने उनको भनाइ छ । ‘एउटा सर्किट ढल्केबरबाट पश्चिम चन्द्रनिगाहपुर, हेटौँडा हुँदै कुलेखानी, स्युचाटार, बालाजु भएर भक्तपुर हुँदै लामासाँघु र खिम्तीसम्म पुग्थ्यो । अर्काे खिम्तीबाट लामासाँघु, भक्तपुर हुँदै काठमाडौँ प्रवेश हुन्थ्यो, त्यस्तो अवस्थामा बानेश्वरतिर बिजुली पुगेन भने हेटौंडातिरको लाइनबाट विजुली ल्याएर जोड्नुपथ्र्यो भने त्यता ओभरलोड हुँदा भक्तपुरतिरबाट ल्याएर जोड्नुपथ्र्याे, कहिले पूर्वबाट कहिले पश्चिमबाट जोड्नुपर्ने बाध्यताले ती दुईको लुप प्रसारण कहिल्यै पनि एकै ठाउँमा जोडिन पाएन,’ उनले भने । अब एउटै लुप भएपछि जहाँ जति अपुग भयो भने त्यही लुपबाट प्रशासरण हुने र मेक बिफोर ब्रेक गरिंदा विद्यूत काट्नु पर्ने बाध्यता नहुने शाक्यको विश्वास छ । ‘यो सामान्य समस्या हो, दुई–चार जना इन्जिनियर एक ठाउँमा राखेर छलफल गर्दा सजिलै हल भयो, यो सामान्य प्राविधिक समस्या छलफलको अभावमा अल्झिएको थियो । यो समाधान भयो,’ उनले भने । शाक्यले स्युचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) को कन्ट्रोलरुममा पुगी विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापनमा खटिने क्रममा त्यहाँका प्राविधिकहरुसँगको छलफलमा यो पत्ता लगाएपछि तत्काल समाधानको प्रयासमा लागेको बताए । ‘केही इन्जिनियर साथीहरु सुरुमा यो काम गर्नु हुदैंन भनी पछि हटेका थिए, ‘उहाँहरुले केही समय मागेपछि हामी यो कार्य आइतबार सम्पन्न गर्न सफल भएका छौँ, रक्सौलमा पनि कहिले भारत, केहिले नेपाल गर्दा त्यस्तो समस्या छ । अब त्यो पनि तत्काल समाधान गर्ने गरी टिम परिचालन भएको छ,’ उनले भने । शाक्यले त्यहाँको समाधानपछि भारत र नेपालमा लाइन स्विचिङ गर्दा लाइन काट्नु–जोड्नु पर्ने बाध्यता पनि अब हट्ने दाबी गरे । उनले आफ्नै दक्ष इन्जिनियरहरुको हौसला बढाएर र उनीहरुरुसँग छलफल गरी अघि बढ्ने हो भने विश्वसनीय सेवा दिन सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि यो कामले दिएको बताए । आगामी दिनमा क्लालिटी, सर्भिस र प्राइससँगै आयोजनाहरुमा स्वदेशी इन्जिनियरिङ प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको भन्दै उनले सधैँभरी विदेशी परामर्शदाताको मात्रै भर पर्ने हो भने ठाउँ–ठाउँमा धोका पाइने बताए । ढल्केबर सबस्टेशनले नेपालकै इन्जिनियरिङ प्रयोग नभएको भए यति छिटो प्रगति गर्ने थिएन भन्ने उनको विश्वास छ । स्वदेशी इन्जिनियरिङ प्रयोगलाई प्राथमिकता दियो भने जस्तासुकै समस्या पनि हल गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो एउटा गतिलो उदाहरण प्राप्त भएको उनले अथ्र्याए । उनले आफ्नो कार्यकालभरी स्वदेशी प्रविधि र प्राविधिकलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘चिलिमे मोडेल अर्थात स्वदेशी प्रविधि, स्वदेशी सिप र स्वदेशी लगानीमा अघि बढ्नुपर्छ, ठूला–ठूला आयोजनामा पनि अब स्वदेशी परामर्शदाता नै प्रयोग गर्नुपर्छ, म त्यसैमा लाग्छु,, आजको दिनमा विद्युतको चुनौति भनेको लोडसेडिङ होइन, अब त्यसलाई इतिहास बनाएर विश्वसनियता, राम्रो सेवा र उपयुक्त मुल्यमा जोड दिनुपर्छ,’ शाक्यले भने । त्यसका लागि विद्युत प्रणालीलाई प्राविधिक हिसावले स्तरीय र बलियो बनाउँदै लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रसारण लाइनहरु निर्माण गर्ने र सबस्टेशनको क्षमता थप गरी आधुनिकिकरण गर्दै लैजाने र वितरण प्रणाली सुदृढ गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा बढ्न सक्ने लोड समेतको विचार गरी प्राविधिक उपायहरु अप्टिमाइजेशनमा आधारित भई सम्भव भएसम्म सस्तो र स्वदेशी बुद्धिले जानेको र मानेको जुक्तिहरु लगाई कार्य गरिने पनि उनले बताए । प्राधिकरणका अनुसार यसपालिको जाडो यामका लागि २ सय ५० मेगावाटसम्मको बिजुली आयातको लागि भारतले आइतबार मात्रै स्वीकृत दिएको छ । २ सय ५० मेगावाटमध्ये केही (८० देखि १५० मेगावाट) २४ घण्टा लिनुपर्ने खालको र बाँकी बिजुली आवश्यक पर्दा मात्र लिए हुने अवस्था रहेको पनि प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । ‘यो स्वीकृति जुन २०२१ सम्मलाई हो, त्यो समयसम्म नेपालको आफ्नै बिजुली अधिक हुने हुँदा निर्यातको लागि वार्ता भैरहेको छ । गत हप्ता मात्रै ढल्केवर मुजफ्फरपुर लाइन ४०० केभिमा चार्ज भइ भारतबाट ४०० केभिमा पहिलो पटक बिजुली प्रवाह भएको हो । यसबाट बिजुलीको प्रवाहको लागि राजमार्ग तयार भएको छ । जसबाट आगामी वर्षातमा ५०० देखि ६०० मेगावाटसम्म निर्यातको संभावना बनेको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो ।
