शहरी विकास मन्त्री श्रेष्ठ र भौतिक विकास मन्त्री नेम्वाङ भन्छन्ः विकासका काम द्रुतगतिमा गर्नुस्
काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले काठमाडौं स्थित चन्द्रागिरी नगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिकाको विकास निर्माण सम्बन्धी परियोजनाको अवलोकन गरेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले काठमाडौं जिल्लाको चन्द्रागिरि नगरपालिका र किर्तिपुर नगरपालिका जोड्ने पुलको अवलोकन गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा शिलान्यास भई निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको पुलको काम भईरहेको छ । अवलोकनको क्रममा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको र यसै वर्षको फागुनमा निर्माण सम्पन्न भइसक्ने देखिएको शहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए । उनले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं. ९ र १० मा विभिन्न विकास निर्माणको काम भइरहेको र ती सबैलाई समयमै सम्पन्न गरिने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले उक्त स्थानमा रहेको विष्णुदेवी मन्दिर परिसरको एकिकृत विकास गरिने पनि बताए । कोभिड १९ को असर र वर्षायामको असरको बावजुद पनि पुल निर्माण गर्ने कार्य समयमै सकिने अवस्था देखिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले बताए । यस वर्ष कोभिड १९ को कारण देशभरका निर्माण कार्यमा असर परेको छ । लामो समयको लकडाउन पछि बिस्तारै निर्माण क्षेत्रमा काम शुरु हुन थालेका छन् भने सम्बन्धित मन्त्रीहरुले अनुगमनमा तिव्रता दिइरहेका छन् ।
प्रदेश र स्थानीय तहले १० करोडसम्मको समपुरक अनुदानका लागि आवेदन दिन सक्ने, सरकारले माग्याे प्रस्ताव
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को समपुरक र विशेष अनुदानका लागि प्रस्ताव आव्शान गरिएको छ । आयोगले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक अनुदानका लागि प्रस्ताव आव्हान गरेको हो । आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रस्ताव माग गरेको हो । सो अनुदानका लागि पुस मसान्तभित्र यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पठाइसक्नु पर्नेछ । नेपाल सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई कुनै पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने रकम नै समपुरक अनुदान हो । समपुरक अनुदानका लागि आर्थिक क्षेत्र, कृषि, भूमिसुधार तथा वन क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेटरकार्यक्रमरआयोजना माग गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यसबाहेक सामाजिक क्षेत्र, सुशासनका क्षेत्रमा पनि आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ । पर्यटन पूर्वाधाररकार्यक्रम, कृषि भण्डार, शीतगृह, नविनतम प्रविधिको प्रयोग गरी कार्यानवयन गरिने सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणका लागि समेत आयोजना माग गर्न सकिन्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा एकिकृत बस्ती विकासका लागि नमुना आवास योजना, मझौला तथा ठूला पुल, सडक, उर्जा क्षेत्रमा समेत समपुरक अनुदानका कार्यक्रम माग गर्न सकिने गरी प्रस्ताव आहृवान भएको छ । आयोजना माग गर्दा प्रदेशमा १० करोड, स्थानीय तहमा अधिकतम १० करोड र न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ लागतको सीमा भित्र रहेर माग गर्नुपर्ने भएको छ ।
साढे ४ कराेड लागतमा बनेका दुई आयोजनाद्वारा विद्युत उत्पादन शुरू, ५६५ घरधुरी लाभान्वित
काठमाडौं । विद्युत् सुविधाबाट बञ्चित मुगुका दुई गाउँपालिकामा निर्माण गरिएको दुई अलगअलग लघुजलविद्युत् आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न थालेका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको अनुदान सहयोगमा मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकामा १७ किलोवाट क्षमताको घाँसेओडार खोला लघुजलविद्युत् आयोजना र सोरु गाउँपालिकामा ३५ किलोवाट क्षमताको रुमाखोला लघुजलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको हो । घाँसेओडार खोला लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट २१५ घरधुरी र रुमाखोला लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट ३५० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । ती दुबै आयोजनाको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले लघुजलविद्युत् आयोजना दिगोरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा आवश्यकता औंल्याए । उनले छोटो समयमा जिल्लाको विकट गाउँमा लघुजलविद्युत् आयोजनामार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारीले सरकारको ‘उज्यालो नेपाल अभियान’लाई सफल बनाउन केन्द्रले विद्युतीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको बताउँदै अब जिल्लाको विद्युत् नपुगेका स्थानहरुमा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतबाट विद्युतीकरणका क्रियाकलापहरु अघि बढाइने छ भने। एक करोड ६८ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको घाँसे ओडार लघुजलविद्युत् आयोजनामा केन्द्रको ६४ लाख ६० हजार रुपैयाँ अनुदान सहयोग रहेको छ भने बाँकी लागत गाउँपालिका र समुदायले जुटाएका छन् । त्यस्तै दुई करोड ८३ लाख ६० हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको रुमाखोला लघुजलविद्युत आयोजनामा केन्द्रको एक करोड ३३ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग रहेको छ भने बाँकी रकम गाउँपालिका र समुदायले व्यहोरेका हुन् । लघुजलविद्युत्को उज्यालोले स्थानीयहरुमा उमङ्ग छाएको घाँसेओडार खोला लघुजलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरसिंह बुढा र रुमा खोला लघुजलविद्युत् आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मानबहादुर बुढा बताए। अब विद्युतीय सामग्री सञ्चालन गर्न, विद्यार्थीलाई लेखपढ गर्न सहज भएको छ भने थप विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरी लघु उद्यमको माध्यमबाट आयआर्जनका क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्ने उनीहरुको भनाइ छ । केन्द्रले राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेको ९७ वटा स्थानीय तहमा २०० वटा मिनीग्रिड आयोजना जडान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तारको लागि सुधारिएको चुलो, वायोग्यास विद्युतीय चुलो, फोहरबाट ऊर्जाजस्ता गतिविधिलाई समेत तदारुकताका साथ अघि बढाएको छ । कोरोना महामारीबाट सिर्जित बन्दाबन्दीको अवधिमा समेत नवीकरणीय ऊर्जाको गतिविधि नरोकेको केन्द्रले बन्दाबन्दीपछि देशैभर नवीकरणीय ऊर्जाको गतिविधिमा तीव्रता दिएको छ । रासस
