बजार : पूर्वाधार

काठमाडाैं ।  अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चक्रथप विस्तारका लागि २ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् । शनिबार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यस्तै उनले चक्रपथभित्रका तीन स्थान ग्वार्खाे, सातदोबाटो र एकान्तकुनामा फ्लाइओभर निर्माण गरिने बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समावेश गर्नका लागि आफ्ना सुझावहरू सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बुधवार विज्ञप्ति मार्फत् १३ बुँदे सुझावहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मुल्य अभिवृद्धि कर रकम फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, धरौटी रकम फिर्ता, मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रीम आयकर लगायतका सम्बन्धमा केन्द्रीत रहँदै महासंघले सुझावहरू सार्वजनिक गरेको हो । त्यस्तै भुक्तानी, अतिरिक्त खर्च, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा पनि महासंघले आफ्नो सुझावहरू अघि सारेको छ । महासंघका सुझावहरूलाई आसन्न बजेटमा समावेश गरिएमा कोभिड–१९ को चर्को कहरबीच पनि निर्माण उद्योग सहित समग्र अर्थतन्त्रमा नै केही सकारात्मक संकेत देखिने महासंघले जनाएको छ । यस्ता छन् सुझाव स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मुल्यअभिवृद्दि कर रकम फिर्ता सम्बन्धमा  नेपाल सरकारको आव २०७५/०७६ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायहरूले मुअ करको पचास प्रतिशत रकम कट्टा गरी आन्तरिक राजश्व विभागमा दाखिला हुने व्यवस्था भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ ले राजश्व सम्बन्धी व्यवस्था गरे अनुसार मुल्यअभिवृद्धि कर र व्यवसायीहरूले चौमासिक रुपले कर मिलान गरे पश्चात् बढी भएको मुअ कर रकम बमोजिम व्यवसायीहरुलाई साठी दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको देखिएकोले उक्त आर्थिक ऐन २०७७ बमोजिम कर मिलान गरे पश्चात्को बढी भएको मुल्यवृद्धि कर रकम व्यवसायीले सहज एवं सरलीकृत तरिकाले निश्चित समय भित्र फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने । जरिवाना, व्याज र थप दस्तुर छुट सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ वा सो भन्दा अघिसम्मको मुअ कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मुअ कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जे.भी निर्माण कम्पनी समेतका करदाताले आफुले बुझाउनु पर्ने वक्यौता मुअ कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा सो मा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र व्याज छुट गरी एक पटकको लागि साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । डिजेलमा लागेको मुअकर फिर्ता सम्बन्धमा मिति २०७६/०२/१५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मु.अ.कर फिर्ताको सुविधा पाउने कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि निर्माण व्यवसायीहरुले सो मुअ कर फिर्ता नपाएकोले निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले सो पुराना परियोजनाहरुको इष्टिमेटमा समेत भएको मुअ करको रकम सम्बन्धित् योजना तथा सार्वजनिक निकायहरुले थप गरी व्यवसायीहरुले सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । मुअ कर तथा अग्रिम आयकर सम्बन्धमा  हालको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायहरुले मुअ करको पचास प्रतिशत (६.५ प्रतिशत) रकम कट्टा तथा अग्रीम आयकर बापत १.५ प्रतिशत सम्बन्धित् कार्यालयले कट्टा गरी सम्बन्धित् खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भएता पनि कतिपय कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त रकमहरु सम्बन्धित खातामा समयै जम्मा नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई जरिवाना लगाउने भएकोले उक्त रकमहरु सम्बन्धित खातामा जम्मा नगरेमा सो कार्यालय तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाई यस्ता गल्ती कमजोरी गरेमा दण्डित गर्नुपर्ने । निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने फलाम, स्टील, रडको बजार मुल्यमा निर्माण सामाग्री उत्पादन एवं आपूर्तिकर्ता उद्योगीहरुको मिलेमतोमा बेलाबेलामा अत्याधिक रुपले मुल्यबृद्धि गरी कार्टेलिङ गर्ने गरेकोे हुँदा सोलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र नेपाल बाहिरबाट निर्माण उद्योगीले समेत आयात गर्नका लागि सो फलाम, स्टीलको भन्सार हाल कायम रहेको भन्सार दररेट ३० प्रतिशतबाट घटाई १५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । धरौटी रकम सम्बन्धमा कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण कार्यहरु लकडाउन भएको २०७६ चैत्र ११ देखि बन्द प्रायः रहेको र चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा सो अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ५ प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको व्यहोरा अनुरोध छ । उक्त धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई रु. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । भुक्तानी समस्या सम्बन्धमा  क)  हाल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका धेरै जसो राष्ट्रिय गौरव लगायतका विभिन्न आयोजनाहरुमा बजेटको समस्या रहेकाले ती योजनाहरुबाट निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समय देखि अरबौ अरब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको हुँदा त्यस्ता आयोजनाहरु नियमित रुपमा संचालन हुन नसकी ठप्प रहेकोले ती योजानाहरुमा चाहिने आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गरी व्यवसायीहरुले तुरुन्त भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक छ । साथै पुराना निर्माण कार्यहरुको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरुको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनु पर्दछ । ख)  विगत तीन वर्षदेखि सम्बन्धित् प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्विकार गरेको देखिएकोले उक्त योजनाहरुको निर्माण कार्यमा बजेटको समस्याले गर्दा ती योजनाहरु ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरुका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक रहेको छ । ग)  तत्कालीन शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गका विकास निर्माणका कार्यहरु केही संख्यामा जिल्ला समन्वय समिति लगायतका स्थानीय तहरुलाई हस्तान्तरण गरेता पनि सो को स्वामित्व लिन सम्बन्धित् निकायहरुले अस्विकार गरेको देखिएकोले ती योजनाहरुको निर्माण कार्यहरु बजेटको समस्याले गर्दा ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरुका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अतिरिक्त खर्च सम्बन्धमा  हाल विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ बाट सुरक्षित रहन तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा सो का लागि क्याम्पमा सामाजिक दुरी, सेफटी किट, अन्य दुवानी लगायतको लागि हुने अतिरिक्त खर्च बजेटमा व्यवस्था गी व्यवसायीहरुले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बैंक ऋण किस्ता सम्बन्धमा कोभीड १९ ले गर्दा लकडाउन भएकोले विकास निर्माणका कार्यहरु गतको लकडाउन र यस वर्षको निषेधाज्ञाको कारण विकास निर्माणका कार्यहरु दशैं तिहार पश्चात अर्थात आगामी मंसीरबाट मात्र संचालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने हुँदा २०७६ चैत्र देखि २०७८ पौष मसान्तसम्मको सावा र व्याज किस्ता रकम थप गरी पुनरकर्जा प्रदान गर्ने र ब्याज रकमलाई बिना जरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरि व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप सो परिणत भएको साँवा रकम पुनरतालिकिकरण स्वरुप निर्माण उद्योगलाई पनि अति प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गरि बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा पुनरकर्जा दिइनु पर्ने। बैंक ग्यारेण्टी तथा बीमाको म्याद थप सम्बन्धमा  कोभिड–१९ का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बिमाको म्याद थप नि:शुल्क रुपमा स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने । –लेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाउने गरेको बेरुजु सम्बन्धित कार्यालयकै नाममा देखाईनु पर्ने । –निजी तथा व्यवसायिक घरहरुको निर्माण कार्य ईजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनीबाट मात्र गरिनुपर्ने । –विदेशमा प्रयोग भई नेपाल भित्रिएका रिकण्डिशन हेभी यन्त्र उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण (खरिद/बिक्रि) गर्न कानूनी व्यवस्था सहज रुपमा गर्ने गरी स्पष्ट रुपले सरलिकृत गरिनु पर्ने ।

काठमाडौं । उर्जामा लगानी बढाउने उद्धेश्यले विद्युत व्यापार गर्नेको लागि सरकारसँग अनुमति माग्नेको संख्या बढेको छ । हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मात्रै विद्युत व्यापारको काम गर्दै आएकोमा अब दुई अर्का निजी कम्पनीले पनि सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेका हुन् । यसअघि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)ले उर्जामा लगानी बढाउन विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्नकै लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो । त्यस लगत्तै स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इपान)ले पनि विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गर्नको लागि सरकारसँग प्रस्ताव गरेको हो । इपानले नेपालमा उर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनको लागि नेपाल पावर एक्सचेञ्ज लिमिटेड नामक विद्युत व्यापार कम्पनीकाे अनुमति उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको बताएको छ । इपानका कोषाध्यक्ष आनन्द चौधरीले निफ्राको भन्दा अगाडि आफुहरुले विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्नेको लागि अनुमति मागेको बताउँदै आफुहरुलाई अगाडि अनुमति दिनु पर्ने बताए । यस्तै, उनले सबैलाई समान किसिमकाे व्यवहार हुनु पर्ने पनि बताए । मन्त्रालयले छिट्टै क्रस बर्डर विद्युत व्यापार गाइडलाइनको व्यवस्था गर्नु पर्ने पनि उनको भनाई छ । यसअघि निफ्राले नेपालमा उत्पादित बिजुलीको माग बढाउन तथा व्यापारिकरणमा योगदान पुर्याउने योजनाका साथ विद्युत व्यापार कम्पनी खोल्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको थियो । बैंकको लगानीको करिब ५० प्रतिशत लगानी विद्युतको उत्पादनको क्षेत्रमा हुने र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत करिब ५ खर्ब लगानी रहेको सो क्षेत्र अझै बढ्दै गएको अवस्थामा उत्पादित विद्युतको बजारिकरण नभएमा तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत किन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा सम्पूर्ण बैंकिङ्ग क्षेत्र नै धराशायी हुन जाने भएकोले विद्युतको व्यापारिकण जरुरी रहेको कम्पनीको ठहर छ । निजी क्षेत्रबाट विद्युत व्यापार कम्पनीको रुपमा काम भएपछि उपभोक्तालाई सहज र सहुलियत हुने विद्युत उत्पादकहरुको भनाई छ । निजी क्षेत्रबाट विद्युत व्यापारको प्रस्ताव आएपनि मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन । यी दुई निजी विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना भएमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि कडा प्रतिस्पर्धाका रुपमा अगाडि आउने छन् । निफ्राले भने निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार कम्पनीको स्थापनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भने कुनै असर नपर्ने जनाएको छ । निजी क्षेत्रको विद्युत व्यापार कम्पनी आउँदा ठूला अन्तरदेशिय प्रसारण लाइनको निर्माणमा समेत निजी क्षेत्र आकर्षित हुने र राज्यलाई अझ सहज हुने बैंकको भनाई छ । बैंकले पठाएको प्रस्ताव अनुसार सो कम्पनीमा नेपाल सरकार, बंगलादेश र भारत पनि शेयरधनीका रुपमा हुन सक्नेछन् । यससँगै विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणहरु पनि यस कम्पनीको शेयरधनीका रुपमा रहने बताएको छ । उर्जा उत्पादकहरुले विद्युत व्यापारमा प्राधिकरणको मोनोपोली तोड्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी हुनु पर्ने बताएका छन् । हामीले उत्पादन गरेको विद्युत हामीले नै बेच्न पाउनु पर्छः आचार्य स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान)का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले प्राधिकरणको एकाधिकार हटाउन निजी क्षेत्र विद्युत व्यापारमा आउनु पर्ने बताएका छन् । उनले प्राधिकरण बाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि विद्युत व्यापार कम्पनी नभएको भन्दै अब निजी क्षेत्रको सहभागिता विदुत व्यापारमा पनि हुनु पर्ने बताए । ‘हामी अहिले प्राधिकरणले जति शुल्क भन्यो त्यति नै हामी तिर्न बाध्य छौं, हामीेले विदेशमा उर्जा निर्यात गर्न धेरै अध्ययन गर्यौं, निजी क्षेत्रले पनि व्यापार कम्पनी खोल्नु पर्छ भनेर माग गरेका छौं, यसका लागि कम्पनी स्थापना भइसकेको छ,तर मन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन,’ उनले भने । ‘हामी विद्युतको व्यापार गर्न सक्षम छौं, हामीले उत्पादन गरेको हामीले नै बेच्न पाउनु पर्छ, अन्य कम्पनीले भन्दा पनि हामीले अनुमति माग गरेको हुनाले हामीले नै पहिले पाउनु पर्छ,’ उनले भने । हामी दुवैलाई अनुमति दिन्छौंः उर्जा मन्त्रालय उर्जा जलस्रोत तथा सिचाइँ मन्त्रालयका सहसचिव मधु भेटुवालले दुबै कम्पनीलाई लाइसेन्सको अनुमति दिने बताएका छन् । उनले पहिले विद्युत ऐनले केही समस्या भएपनि अब वैकल्पिक प्रक्रियाबाट दुवै कम्पनीलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने बताएका हुन् । ‘ऐन परिमार्जन गरेर पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा ल्याउने प्रयास मन्त्रालयले गरिरहेको छ, हामी अब लाइसेन्स दिने प्रक्रियामाम जान्छौं, निफ्राको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, अब नेपेक्सको पनि अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । उनले प्राधिकरणले पनि प्रतिस्पर्धी बढेकोमा खुसी हुनु पर्ने धारणा राखे । ‘सकभर उत्पादन भएको उर्जा स्वदेशमै उपभोग गर्ने तर्फ हामी लाग्नु पर्छ, हामी लाइसेन्सको समावधि पनि बढाउने तयारीमा छौं, सरकारको प्राथमिकता पनि विद्युत विकास नै हो,’ उनले भने । सम्बन्धित सामग्री निफ्राले विद्युत प्राधिकरणको प्रतिस्पर्धी कम्पनी खोल्दै, नेपाल सरकारसहित भारत र बंगलादेश पनि शेयरधनी