बजार : पूर्वाधार

काभ्रेपलाञ्चोक । सुनकोशी–तेस्रो (६३६ मेगावाट) जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको निर्माणका लागि एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्युत् विकास विभागले सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा उक्त लागत लाग्ने अनुमान गरेको हो । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको पनि विभागले जनाएको छ । विभागका इञ्जिनीयर सुवास थपलियाका अनुसार यो आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भे, टोपोग्राफी सर्भे, योजनाको लागत अनुमान, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) तथा जैविक, आर्थिक र सामाजिक अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदनको तयारी सकिएको छ । ‘अध्ययनका क्रममा आयोजनाको लागत अनुमान एक खर्ब ६० अर्ब देखिएको हो’, उनले भने । सम्भाव्यता अध्ययनको काम सकेर योजनाबाट प्रभावित हुने जिल्लाका स्थानीय तहलाई मस्यौदा प्रतिवेदनमा छुटेका तथा स्थानीय तहले दिनुपर्ने राय–सुझावका लागि पत्राचार गरिएको विभागले जनाएको छ । प्रतिवेदनमाथि रामेछापको खाँडादेवी र सुनापति गाउँपालिका तथा सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाले राय–सुझाव दिनुपर्नेछ । ‘स्थानीय तहको राय–सुझावपछि प्रतिवेदन स्वीकृतका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाइने छ’, इञ्जिनीयर थपलियाले भने । उनका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए)को कामसमेत भइरहेको छ । यसका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागद्वारा आयोजना प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत चार जिल्लामा सार्वजनिक सुनुवाइको कार्यक्रम गरिएको छ । काभे्रपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा सरोकारवाला व्यक्ति तथा संस्थालाई आ–आफ्नो राय–सुझाव दिन आग्रह गरिएको थियो । आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोेकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नपा, रामेछापको दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुने जनाइएको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिमका कारण अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम प्रभावित हुँदै आएको थियो । यसअन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यसअघिनै आयोजनाको प्राविधिकतर्फका अध्ययन सकिएको छ । आयोजनाको प्राविधिकतर्फको सर्वे, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत अन्य अवस्थाका बारेमा इञ्जिनीयरिङ डिजाइनको कामसमेत सकिएको विभागले जनाएको छ । परियोजनाको मापदण्ड तथा कार्यविवरण प्रतिवेदन (टीओआर) प्राविधिक काम सकिएलगत्तै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिम बढेसँगै यसको थप प्रक्रिया रोकिएको थियो । सम्पूर्ण प्रतिवेदन तयार भई आयोजना सञ्चालन गर्न ‘सम्भावना’ हुने–नहुने निक्र्यौल नभएका कारण सरकारले अध्ययन बाहेकमा थप बजेट विनियोजन गरेको थिएन । एक नेपाली र एक चिनियाँ परामर्शदाताले सुनकोशी–तेस्रोको टिओआर भने २०७६ माघमै विद्युत् विकास विभागलाई बुझाइसकेका थिए । टिओआरमा प्राविधिकतर्फ ‘इन्टेरियर डिजाईन’देखि सर्वेसम्मको काम सकिएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित घरपरवार तथा क्षेत्र र प्रभावितलाई कुन आधारमा के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ तथा क्षतिपूर्तिलगायतको विषयसमेत उल्लेख गरिएको जनाइयो । त्यसताका पनि आयोजनाबाट प्रभावित हुन सक्ने जिल्ला, नगरपालिका तथा गाउँपालिका र वडास्थित त्यस क्षेत्रका विद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, सरोकारवाला व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाबाट सुझावसमेत मागिएको थियो । यसैबीच, उक्त आयोजनाका लागि सरकारले गत भदौ अन्तिमसाता बङ्गलादेशलाई प्रस्ताव गरेपछि आउँदो डिसेम्बरमा दुवै पक्षबीच आयोजना निर्माणस्थल काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदीअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र रामेछाप क्षेत्रको भ्रमणको सहमतिसमेत भएको थियो । आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढाउन गत भदौ २९ गते नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकले सुनकोशी तेस्रो निर्माण गर्न दिने प्रस्ताव अनुमोदन भएको हो । यसका साथै उक्त बैठकले छ सय मेघावाटको खिम्ती शिवालय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बङ्गलादेशलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । सुनकोशी तेस्रो आयोजनाका लागि नेपालको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र बङ्गलादेशको तर्फबाट शक्ति, ऊर्जा र खनिज मन्त्रालयको विकासतर्फका सचिव मोहमद हबिबुर रहमानले नेतृत्व गरेका छन् । नेपालबाट बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार गर्नसमेत आवश्यक तयारीका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई तोकिएको छ । दुई देशबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएपछि बङ्गलादेशले नेपालसँग एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको जनाइएको छ । हाल विद्युत् विकास विभागद्वारा विभिन्न चरणमा अध्ययन भइरहेको सुनकोशी तेस्रो आयोजनालाई बङ्गलादेशले सरकारले संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो । परियोजनाअन्तर्गत सुनकोशी नदीमा काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिका–९ को सिमाना र रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका–१ लुभुघाटमा विद्युत् आयोजनाको बाँध निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । विभागले सुनकोशी तेस्रो र सुनकोशी दोस्रो आयोजनाको अध्ययनका लागि १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । दुवै आयोजना अध्ययनको काम सक्न ३३ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । उनले भने, ‘हालसम्मको विविध प्रकारको अध्ययनबाट सुनकोशी दोस्रोभन्दा पनि तेस्रोको सम्भावना देखिँदै आएको थियो ।’ आयोजनाका लागि लुभूघाटस्थित नदीमा करिब ४८४ मिटर लामो र १६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी ५७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीलाई एक दशमलब एक किलोमिटर लामो र नौ मिटर ब्यास भएको सुरुङबाट लुभूघाटनजिक निर्माण गरिने विद्युत्गृहमा लगिनेछ भने लगभग ५३६ मेघावाट विद्युत् उत्पादनपछि सो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनः सुनकोशी नदीमा खसालिनेछ । आयोजना निर्माण गर्दा काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका करिब १६ सय परिवार प्रभावित हुनसक्ने प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ । काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका आठ वडा बाँध, विद्युत्गृह र डुवानक्षेत्रभित्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुवान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुवान क्षेत्रमा पर्नेछ । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ४ (१), अननुसूची–२ बमोजिम ईआईए प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रभावित भनिएका क्षेत्रमा भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालका विषयमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ‘राय–सुझाव’ लिनुपर्ने भएकाले समयसीमा तोकेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रुपमा सार्वजनिक रुपमा अपिल गरिसकेका छन् । सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जाइका)ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युत्को सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उसले नेपालमा अध्ययन गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त विद्युत्मध्ये सुनकोशी तेस्रो एक हो । विसं २०२२ मा पनौतीमा नेपालकै तेस्रो जलविद्युत् आयोजना (दुई दशमलब चार मेघावाट क्षमता) निर्माण पश्चात् प्रस्तावित सुनकोशी–३ जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना काभ्रेपलाञ्चोकको दोस्रो आयोजना हुनेछ । आयोजनाबाट प्रभावित हुने परिवारलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । आयोजना बन्दा माछापालन, बोटिङ, पर्यटकीय होटल तथा थप पर्यटकीयस्थल विकासकोसमेत सम्भावना देखिएको छ । २०७५ साल चैत महिनामा काठमाडौँमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि सुनकोशी–तेस्रो जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो । आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ भने प्रशारण लाइनको पनि समस्या छैन । प्रस्तावित आयोजना निर्माणस्थल सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट ६० किलोमिटरको दूरीमा छ । रासस

फाइल फाेटाे म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका–२ मा करिब एक सय मिटर दूरीको सडकको बनाउन दुई वर्ष लागेको छ । धवलागिरिको वडा नं १ र २ मा पर्ने गुर्जा र लुलाङ तथा बागलुङको ढोरपाटन क्षेत्रलाई गाउँपालिकाको केन्द्र मुनासँग जोड्ने मुना–लुलाङ सडकअन्तर्गत पर्ने महतला भिरमा दुई वर्षको प्रयासपछि सडक बल्ल सडक बनाएको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालयले दरवाङ–बिम–भारबाङ–ताकम–मुना–लुलाङ–गुर्जा सडक आयोजनाअन्तर्गत महतला भिरमा सडक निर्माणका लागि २०७६ साल पुस पहिलो हप्ता ठेक्का लगाएको थियो । एक करोड ४९ लाख लागत अनुमान गरिएको उक्त योजनामा काठमाडौंको बिएन कन्सट्रक्सनले ७८ लाख ९९ हजार ३१० मा ठेक्का लिएको थियो । विसं २०७७ असार मसान्तसम्म म्याद भएको त्यस आयोजनामा खोरिया, लमसुङ र लुलाङका बासिन्दाको विवादको बहानामा सम्झौता भएको १५ महिनापछि २०७७ साल चैतमा सुरु गरिएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अर्यालले महतला भिरमा दुईवटा प्याकेजमा भएको ठेक्कामार्फत सडकको मार्ग खोलिएको बताए । ‘आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा दुई हजार घनमिटर चट्टान फुटाएर सडक बनाउन माछापुच्छ्रे निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको काम गत असारमै सकिएको थियो,’ उनले भने, ‘०७६/७७ मा बिएनले ठेक्का लिएको एक हजार ५०० घनमिटर कडा चट्टान काट्ने काम यसैपालि गरिएको हो ।’ अक्करे पहाडमा करिब एक सय मिटर दूरीमा चट्टान काटेर मार्ग खोलिए पनि ग्रेड मिलाउन र फराकिलो बनाएर यातायातका साधन चल्न योग्य बनाउन बाँकी छ । खोरिया आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर पुनले अक्करे पहाड छिचोलेर सडकको मार्ग खोलिए पनि थप मर्मत सुधार गरेर जति सक्दो छिटो यातायात सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । ‘खोरियाभन्दा अगाडि मरेनी र लमसुङसम्म सडक पुगेको छ,’ उनले भने, ‘महतलाको भिरमा खुलेको ट्र्याकलाई यातायात सञ्चालन योग्य बनाएमा आवतजावत र ढुवानीमा सहज हुने थियो ।’ सडक भए पनि पैदलयात्रा गर्न बाध्य छन् । ढुवानीका लागि भरिया र खच्चरमा निर्भर छन् । महतलामा दुई वर्षअघि सडक पुगेको थियो । निर्माण कम्पनी बिएन कन्सट्रक्सनका सञ्चालक नारायण जिसीले महतला भन्ने ठाउँमा पुगेको सडक कताबाट खन्ने भन्ने विवादले समयमा काम गर्न नपाउँदा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् । महतलादेखि केही तलबाट दरखोलाको दायाँ किनारबाट सडक खन्नुपर्ने माग गर्दै आएका लुलाङ, लमसुङ र खोरियाका बासिन्दाबीच गत वर्ष गाउँपालिकाको पहलमा महतलाभन्दा अगाडि खोरियाको फेदीबाट लमसुङतर्फ जाने सडक बनाउने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार गत वर्ष गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको ४० लाख बजेटबाट खोरियाको फेदीदेखि लमसुङको सिमानासम्म पुगेको सडकलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा लमसुङका ओम विकले जोड दिनुभयो । महतला भिरमा खोलिएको सडकलाई सुधार गरेमा खोरिया हुँदै लमसुङको सिमानासम्म गाडी गुड्न सक्छन् । महतलाको अप्ठ्यारो भिरलाई छाडेर सडक डिभिजन कार्यालयले खोरिया हुँदै कासम खोलासम्म गत वर्ष साढे तीन किलोमिटरभन्दा बढी सडक खनिसकेको छ । खोरियावासीले चन्दा सङ्कलन गरेर ढोरपाटन जाने मूल सडकदेखि लमसुङ जोड्ने सहायक सडकको ट्र्याक पनि खनेका थिए । धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले महतलाको भिरमा खुलेको मार्गलाई चक्लाएर र ग्रेड सुधार गरेर यातायात सञ्चालन योग्य बनाउन तथा गुर्जातर्फ जाने सडक निर्माणका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल र पहल भइरहेको बताए । रासस

काठमाडौं । पुँजीगत बजेट समयमै खर्च नहुने र विकासले गति नलिनुमा कर्मचारीको मात्रै दोष भएको आरोप राजनीतिक दलका नेताहरु र मन्त्रीहरुले लगाउन थालेका छन् । आयोजना छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्ममा राजनीतिक दबाब दिएर नीति निर्माण गर्ने गरेका नेताहरुले कर्मचारीकै कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बताएका हुन् । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारी संयन्त्रले संघीयता नरुचाएको बताए । माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूमा तल्लो तहमा काम गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोले विकास निर्माण तथा संघीयता कार्यान्वयनमा मात्र नभई बजेट खर्चमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको उनको आरोप छ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिले गरेको छलफल कार्यक्रममा सहभागी भएका प्रतिपक्षी दलहरुका नेतादेखि वहालवाला मन्त्रीसम्मले कर्मचारीलाई दोष देखाएर आफू पन्छिन खोजेका हुन् । ‘पछिल्लो समय माथिल्लो तहका कर्मचारीहरु केन्द्रमा केन्द्रिकृत हुने गरेका छन्, हामीले कर्मचारी अभाव भनिरहेका छौं, यसरी कर्मचारी काठमाडौं केन्द्रित हुँदा कर्मचारी अभाव हो कि बढी भएको हो अनुसन्धान गर्नुपर्छ, माथिल्लो तहको कर्मचारी काठमाडौं बस्ने, तल तल्लो तहको कर्मचारी मात्रै बस्ने गरिएको छ, यस्तो नभएर काम गर्ने कर्मचारी ग्रामिण स्थानमा नै बस्दा मात्रै विकासले गति लिन्छ,’ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले भने । उनले यस्तो मानसिकता बदल्नुपर्ने पनि बताए । कर्मचारी संयन्त्रलाई संघीयता नै नचाहिएको दाबी पनि पाण्डेले गरे । ‘ कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयता चाहिएको छैन, उनीहरूलाई संघमा जागिर खाने लहड छ, जनतालाई विकेन्द्रीकृत सेवा चाहिएको छ तर, कर्मचारी काठमाडौं छोड्न चाहँदैनन्,’ पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले थपे । कर्मचारी काठमाडौंमा बसेर नहुने भन्दै उनले हुम्ला जुम्ला जस्ता ठाउँको लागि स्थानीयस्तरमा अध्ययन अनुसन्धानको काम हुने तर कर्मचारीहरु केन्द्रमा बसेर योजना बनाउने गरेको बताए । यस्तै, सार्वजनिक खरिद अनुगमनका काममा केन्द्र सरकार भन्दा स्थानीय तहहरू बढी सक्रिय हुनुपर्ने पाण्डेको धारणा छ । सबै खरिदका काम केन्द्रबाटै किन लैजानु पर्यो भन्दै उनले यसमा कस्तो मनोवृतिले काम गरिरहेको छ भनेर प्रश्न पनि गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतामात्रै होइन, वहालवाला मन्त्रीहरुले पनि विकास निर्माण सुस्त हुनुको दोष कर्मचारीमाथि लगाए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले मन्त्रालयको काममा खट्ने इन्जिनियरहरुको अभावको कारण विकास निर्माणको काम तिव्रता दिन नसकेको बताइन् । पूर्वाधार निर्माणको काममा खट्ने इन्जिनियहरुको अभाव भएको र भएका इन्जिनियरहरु पनि पढाइ लगायत विभिन्न बिदा लिएर काठमाडौंमा बस्न थालेकाले अझ बढी समस्या भएको मन्त्री यादवको भनाई छ । विकास निर्माणको काममा खट्नु पर्ने इन्जिनियहरु अत्यावश्यक बाहेक विदामा नबसी तत्काल काममा फर्कन उनको आग्रह छ । पढाईको लागि मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका ८० भन्दा बढी इन्जिनियरहरु बिदामा रहेको उनले बताइन् । ‘पछिल्लो समय मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावको रहेको छ, कर्मचारी अभावको कारण विकास निर्माणका योजनाहरु अगाडि बढ्न सकेको छैन, योजनाहरु अगाडि बढ्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन, पूर्वाधार निर्माणका लागि फिल्डमा खटिनुपर्ने इन्जिनियरहरू बिदामा बसेका छन्, त्यसले पनि १० जनाले गर्ने काम एक जनाले गर्नुपर्ने परिस्थिति छ,’ मन्त्री यादवले भनिन् । कर्मचारीलाई दोष लगाउने मन्त्री यादव एक्ली थिइनन् । समितिको बैठकमा सहभागी भएका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव पनि कर्मचारीलाई दोष देखाएर आफू चोखिने प्रयासमा देखिए । उनले कृषि मन्त्रालय अन्तरगतका ठूला कृषि परियोजनाको काम गर्न कर्मचारी अभाव भएको बताए । परियोजनामा प्राप्त कर्मचारीहरु भएमा मात्रै बजेट खर्च भएर पुँजीगत खर्च बढ्ने भए पनि कर्मचारी अभावकै कारण बजेट खर्च हुन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री यादवको भनाई छ । ‘कृषि मन्त्रालयमा ठूला ठूला परियोजना छन् तर, काम गर्नको लागि कर्मचारीको अभाव छ, परियोजनामा कर्मचारीहरु पर्याप्त मात्रमा भए मात्रै मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सक्छ, काम गर्ने कर्मचारी नहुँदा बजेट खर्च गर्न समस्या भएको हो,’ मन्त्री यादवले भने । उनले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना कार्यान्वयन गर्न पनि कर्मचारी अभाव भएको बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना २०७३ मा सुरु भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा नआएको समयमा सुरु भएको परियोजना अहिले कार्यान्वयनमा समस्या भएको मन्त्री यादवले बताए । ‘परियोजना सुरु भएको समयमा संघीयता आएको थिएन, अहिले काम गर्ने समयमा संघीयता आएको छ, परियोजना धेरै जिल्लामा लागू पनि भएको छ, यसमा जनशक्ती नभएको कारण समयमा नै काम गर्न सकिएको छैन, भएको बजेट समेत खर्च भएको छैन र मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च समेत गर्न सकेको छैन,’ मन्त्री यादवले भने । उनले फरक प्रसंगमा यसवर्ष पनि सरकारले रासायनिक मल खरिद गरेर ल्याउन नसक्ने बताए । ‘यो वर्ष पनि सरकारले मल ल्याउन नसक्ने अवस्था छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मल अभाव भएर मूल्य वृद्धि भएकाले मल ल्याउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ मन्त्री यादवले भने । अर्थ समितिले बजेट बढी छुट्याइएका मन्त्रालयहरूले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुको कारणबारे विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग जवाफ मागेको थियो ।