बजार : पूर्वाधार

सन्धिखर्क । कपिलवस्तुको मोतीपुरबाट अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कसम्मको १३२ किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । यसैगरी, सोही प्रसारण लाइनअन्तर्गत सन्धिखर्क नगरपालिका–६ फुदवाङमा निर्माण गरिएको १३२ केभी सबस्टेसन पनि सञ्चालन आएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले शनिबार सन्धिखर्कमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको उद्घाटन गरेकी हुन । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँबाटै स्थानीय क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गरिएको छ । यसबाट कपिलवस्तु, अर्घार्खाची, पाल्पा, गुल्मी, प्यूठान जिल्लाको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ । विद्युतको प्राविधिक चुहावट पनि कम हुने छ । अहिले बुटवलबाट ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत अर्घार्खाची, पाल्पा, गुल्मीमा विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो । ३३ केभी प्रसारण लाइन धेरै लामो हुँदा लाइन ट्रिप भएर झ्याप्प झ्याप्प वत्ति जाने र भोल्टेजको समस्या थियो । साथै प्राविधिक चुहावट पनि थियो । उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले अर्घाखाँचीमा निर्माण भएको पहिलो १३२ केभीको उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन सञ्चालनमा आएकोले यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति गुणस्तरीय तथा भरपर्दो हुने र समग्र विकासका लागि मेरुदण्ड तयार भएको बताईन । यस भेगका उपभोक्ताले झ्याप्प झ्याप्प वत्ति गएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै भुसालले अब त्यस्तो समस्या समाधान भएकोले वत्ति बाल्न मात्रै नभएर खाना पकाउन पनि विद्युत प्रयोग गर्न आग्रह समेत गरिन । उनले भनिन, ‘हामीसँग पर्याप्त मात्रामा रहेको पानीलाई विद्युत र सिंचाइमा रुपान्तरण गरी विद्युत उत्पादन गरौं, कृषि गरौं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ अगाडि बढौं, अमेरिकी डलर बिक्री गरी भारतीय रुपैयाँ खरिद गरेर आयात गरिएको खाना पकाउने ग्याँसलाई विद्युतको प्रयोगमार्फत विस्थापित गरौं ।’ विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीकरणका लागि बजेट अभाव नभएको उल्लेख गर्दै दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरणलाई ‘लास्ट माइल’को रुपमा अगाडि बढाइएको बताए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सांसद रामजी प्रसाद घिमिरे, शीतगंगा नगरपालिकाका मेयर सूर्य प्रसाद अधिकारी, सन्धिखर्क नगरपालिकाका उपमेयर ठाकुर कुमार विकललगायतले प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको सञ्चालनपछि यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने विश्वास व्यक्त गरे । कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–७ स्थिति १३२ केभीको मोतीपुर सबस्टेसनबाट सुरु भई अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका हुँदै ३८ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सन्धिखर्क सबस्टेसनमा ल्याइएको छ । प्रसारण लाइनमा १०६ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । बुर्तिवाङ–पौदी–अमराई–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत मोतीपुर–सन्धिखर्क प्रसारण लाइन र सन्धिखर्क सबस्टेसनको निर्माण गरिएको हो । मोतीपुर सबस्टेसनको गत ३ चैतमा उद्घाटन गरिएको थियो । मोतीपुर –सन्धीखर्क प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि २०७४को चैतमा सिग्मा कोन जेडएस स्टील जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्रसारण लाइनको अनुमानित लागत करिब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ । सन्धिखर्कमा १३२÷३३ केभी, ३० एमभिए र ३३÷११ केभी, १६ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मरहरु रहेका छन् । सबस्टेसनबाट चार वटा ३३ केभीका फिडर निकाली अर्घा, हंशपुर र ठाडा सबस्टेसन र तीन वटा ११ केभीका फिडरबाट विद्युत वितरण गरिएको छ । विगतमा प्यूठानको झिम्रुक र गुल्मीदेखि लामो दुरीको ३३ केभीबाट विद्युत आपूर्ति हुँदा लाइन ओभरलोड हुने समस्या हुँदै आएकोमा अब त्यस्तो समस्या समाधान भएको प्राधिकरणका प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माणपछि प्राविधिक चुहावटमा कमी प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने जानकारी दिए। सन्धिखर्क सबस्टेसन निर्माणका लागि २०७५को जेठमा पावरटेक वाइबा जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सबस्टेसनको अनुमानित लागत करिब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, बाग्लुङ जिल्लाको विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न, ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्न, प्राविधिक चुहावट घटाउन र निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत प्रवाहका लागि बुर्तिवाङ–पौदी–अमराई–तम्घास–सन्धिखर्क–गोरुसिंगे १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना आयोजनाको निर्माण गरिएको हो । आयोजनाअन्तर्गत गुल्मीको तम्घास, पाउदी अमराई र बाग्लुङको बुर्तिबाङमा सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् ।

काठमाडौं । कोइला प्लान्टबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भारतमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ३८ रुपैयाँमा आयात गरेको बिजुली उपलब्ध गराइरहेको छ । ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट’ मा लगातार बिजुलीको भाउमा वृद्धि भएपछि त्यसले पारेको प्रभाव कति समयसम्म जान्छ भन्ने कुनै अनुमान गर्न सकिँदैन । तर नेपालका लागि भने यस्तो जटिलता आगामी डेढ महिनाका लागि मात्रै भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । वर्षाको समयमा बिजुली खेर जाने, हिउँदको समयमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा प्राधिकरण छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली प्रणालीमा जोडिएपछि धेरै सहज महसुस गरेको प्राधिकरणले चैत लागेपछि भने दबाब झेल्नु परेको छ । त्यसो त भारतबाट हाल ठूलो परिमाणमा बिजुली आयात गर्नु परेको छैन । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार आवश्यकताका आधारमा ३५० देखि ४०० मेगावाट बराबर मात्रै आयात गर्नुपरेको छ । नेपालका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका छन् । चर्को सुक्खा मौसमका कारण नदीमा जलसतह घटेपछि ती आयोजनाबाट एक तिहाइ मात्रै बिजुली उत्पादन हुने गरेको छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश आयोजना सोही प्रकृतिका छन् । प्राधिकरणको प्रणालीमा कूल माग एक हजार ६०० मेगावाट बराबर छ । त्यसमा प्राधिकरणका आफ्नै आयोजना, सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट कूल एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह हुन्छ । बाँकी ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली अपुग हुन जान्छ । कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक रुपमा माग बढ्न जाँदा थप ४०० मेगावाट बराबरको बिजुली जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि आयात नगरी सुखै छैन । भारतमा दिनभर सौर्य परियोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली प्रवाह हुन्छ । जब साँझ पर्दै जान्छ, सौर्य प्रणालीको बिजुली उत्पादन बन्द हुन्छ र कोइलाको प्लान्ट चलाउनुपर्छ । कोइला आयात देखिएको विश्वव्यापी असरका कारण सम्झौताअनुसार नेपालले बिजुली नपाएपछि साँझको समयको व्यवस्थापनका लागि महँगो मूल्य तिरेरै भए पनि आयात गर्नु परेको प्राधिकरणको भनाइ छ । कुनै पनि सङ्कटले नयाँ अवसरको समेत खोजी गर्छ भने जस्तै निर्माणमा रहेका आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ । प्रसारण प्रणाली तथा अन्य प्राविधिक तयारी भए चालु आवको अन्त्यसम्ममा नै प्रणालीमा १५० देखि २०० मेगावाट बिजुली थप हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि सरकारले निजी ऊर्जा उद्यमीलाई पनि प्रेरित गर्नुपर्ने दायित्व हुनजान्छ । त्यसो त आगामी असारदेखि नेपालको प्रणालीमा उपलब्ध हुने बिजुली नै खेर जाने अवस्था आउनेछ । हाल कूल जडित क्षमता एक हजार २५० मेगावाटको हाराहारीमा पुगेको छ । सरकारले चालु आवको अन्त्यसम्म एक हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने प्रक्षेपण गरेको भए पनि झण्डै ७०० मेगावाट बराबरको बिजुली थप भइसकेको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनालाई पनि जतिसक्दो चाँडो काम सम्पन्न गर्न आफूहरुले आग्रह गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । सामान्यभन्दा अलिक बढी मिहिनेत गर्ने हो भने दोर्दी करिडोरमा मात्रै थप ११८ मेगावाट बिजुली थप हुन्छ । यस्तै सोलु करिडोरमा पनि १५० मेगावाट बराबर बिजुली थप हुने अवस्था छ । प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी चार्ज गरिसकेको छ । यसबाट प्रसारण लाइनको अभावमा बिजुली खेर जाला कि भन्ने आशङ्काको समेत अन्त्य भएको छ । हाल निजी क्षेत्रले तीन हजार ५०० मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । ती आयोजनालाई पनि शीघ्र सम्पन्न गर्ने दबाब पछिल्लो सङ्कटका कारण पैदा भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रक्रिया नरोक्न माग गरिरहेका छन् । सङ्कटले त्यसलाई पनि सहज बनाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसो त प्राधिकरणले गत कात्तिकदेखि भारतमा ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात गरेको थियो । आगामी मनसुनमा थप ८०० मेगावाट बिजुली निर्यातको प्रस्ताव गरेको छ । भारतमा कोइला सङ्कटका कारण देखापरेको ऊर्जाको अभावलाई परिपूर्ति गर्न नेपाल तयार छ भन्ने सङ्केत पनि निर्यातको परिमाणले अभिव्यक्त गरेको छ । वर्षाको समयमा यता पूर्ण क्षमतामा आयोजना चल्ने उता भारतमा बढी बिजुली आवश्यक पर्ने भएकाले त्यो नेपालका लागि अर्को महत्वपूर्ण अवसर हुन जान्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राजनीतिक तथा कूटनीतिक रुपमा नेपालको बिजुली भारत निर्यात गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको पटक पटक सार्वजनिक गरिसकेकी छिन् । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवको हालै सम्मन्न संयुक्त बैठकमा समेत यस विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । कोइलाबाट बिजुली उत्पादन गर्नुभन्दा स्वच्छ हरित ऊर्जाको स्रोतको खोजी गर्नु उपयुक्त हुने मत भारतमा उत्तिकै रहेको छ । निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि पहल गरिरहेको छ । तर आन्तरिक खपत बढाउने विषय नै प्रमुख रुपमा मुखर बनेर आएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार देशभित्रै खपत बढाउने योजनाअनुसार नै काम भइरहेको छ । पछिल्लो छ महिनामा मात्रै ३०० मेगावाट बराबरको थप माग औद्योगिक क्षेत्रबाट थपिएको उनको भनाइ छ । “आन्तरिक रुपमा बढाउने नै हो । तर बढी भएको बिजुली बिक्री गर्ने र आफूलाई आवश्यक परेको बेलामा आयात गर्न हामी तयार हुनुपर्छ,” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । सङ्कटले अवसर पनि ल्याउँछ भने जस्तै डेढ महिना नेपालका लागि संकट परे जस्तो भए पनि हाम्रा आगामी दिन उज्ज्वल रहेको उनको भनाइ छ । किनकि, गत वर्षामा मात्रै निर्यात हुन नसक्दा झन्डै पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली खेर गएको थियो । आगामी मनसुनमा भने त्यो अवस्था नआउने प्राधिकरणको विश्वास छ । रासस

काठमाडौं । नागढुङ्गा–मुग्लिङ सडक खण्ड विस्तारको काम वैशाखबाट सुरु हुने भएको छ । विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका अनुसार सडक विस्तारको काम अर्को महिनाबाट हुने गरी ठेक्का लगाइसकिएको हो । नागढुङ्गादेखि नौबिसेसम्म जियाङसु–सगुनले ठेक्का पाएको महाशाखाले जनाएको छ । त्यस्तै नौबिसेदेखि मलेखुसम्म शर्मा–लामा–जेडआइसीजी जेभी कम्पनीले ठेक्का पाएको महाशाखाका प्रमुख रामहरि पोख्रेलले जानकारी दिए । व्यक्तिगत ठेकेदार सम्झौता (आईसीए) सम्झौताको लागि २८ दिनसम्म ठेक्काको समययावधि हुन्छ, त्यसैले अर्को महिनाबाट सम्झौता भई सडक विस्तारको काम सुरु हुने पोख्रेलले जनाकारी दिए । महाशाखा प्रमुख पोख्रेलका अनुसार तिन खण्डमा विभाजन गरी सडक विस्तारको काम सुरु हुनेछ । विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाले पहिला नागढुङ्गा–नौबिसे र नौबिसे–मलेखु गरी दुई प्याकेजमा ठेक्का लगाएको हो । ‘दुई प्याकेजको काम अर्को महिनाबाट सुरु हुन्छ, तेस्रो मलेखु–मुग्लिङ प्याकेजको आर्थिक प्रस्तावनै माग्न बाँकी नै छ, आर्थिक प्रस्ताव माग्नको लागि प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेर विश्व बैंकमा पठाएका छौं, उक्त बैंकले कुनै आपत्ति छैन भन्नेबित्तिकै आर्थिक प्रस्ताव माग्छौं, यसको सम्झौता पनि छिटै हुन्छ,’ उनले भने । पोख्रेलका अनुसार सडक विस्तारको लागि पहिलो खण्ड नागढुङ्गा–नौबिसेमा एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र नौबिसे–मलेखु खण्डको लागि ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । ‘सडक विस्तार गर्नको लागि ठेक्दारको छनोट गर्यौं, तर ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भने भएको छैन, यो महिनाभित्र नै सम्झौता गर्ने योजना बनाएका छौं, कसैले उजुरी गर्यौ भने रकमको घटबढ पनि हुन सक्छ, त्यसैले सम्झौता नभएसम्म फाइनल भएको भन्न मिलेन,’उनले भने । समितिले एक दिने सूचना जारी गर्दै आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीय क्षेत्रको भौतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरबारे सरोकारवालासँग राय÷सुझाव मागेको छ । सो आयोजनाले पार्ने असरबारे सम्बन्धित सरोकारवालालाई सोमबारभित्र आइपुग्ने गरी राय सुझाव पठाउन भनिएको छ । नागढुंगा–नौबिसेसम्म १२.२६ किलोमिटर र नौबिसे–मलेखु ४३.५ किलोमिटर रहेको छ । यो महिना सबै प्रक्रिया सकिन्छ, अर्को महिनाबाट ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गर्ने उनले दाबी गरे । निर्माण सुरु भएको पहिलो प्याकेजलाई २ वर्ष र दोस्रो प्याकेजलाई ३ वर्षभित्र काम सम्पन्न पर्ने पनि पोख्रेलले जनाकारी दिए । यस्तै, पोख्रेलले धेरै रकम मुआब्जामा खर्च गर्नुनपर्ने बताएका छन् । ‘केही ठाउँमा नयाँ पुलहरू निर्माण गर्यौं भने मुआब्जा दिनुपर्ने हुन सक्छ, हालसम्म पुल बनाउनको लागि २ ठाउँमा व्यक्तिगत जग्गा लिनुपर्ने भनेर कुरा आएको छ, नत्र हाम्रो बाटो सही छ, धेरै ठाउँमा मुआब्जा दिनुपर्ने आवश्यक छैन,’ उनले भने । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिमा कति खर्च लाग्छ भनेर यति तथ्याङक भने आएको छैन । ४५ अर्ब विश्व बैंकको ऋण दिने उक्त सडक विस्तारको लागि ४५ अर्ब विश्व बैंकले सहुलियत ऋण दिने भएको छ । अब हुने सडक विस्तारको काम पनि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा गर्न लागिएको हो । सडक विस्तार गर्न करिब २ वर्ष अघि नै ऋणको लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौता भएको थियो । सडक विस्तारमा लागेको ७० प्रतिशत रकम विश्व बैंकले दिन्छ र ३० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने पोख्रेलले जनाए । ठाउँ अनुसार फरक–फरक लेन  सडक विस्तार गर्दा कतै २ देखि ४ लेनसम्मको हुने महाशाखा प्रमुख पोख्रेलले बताए । उनका अनुसार सडक विस्तार गर्दा ठाउँ–ठाउँमा पार्किङको पनि निर्माण हुने भएको छ । ‘काठमाडौं उपत्यका छिर्ने मुख्य सडकलाई एसियाली स्ट्यान्डर्डअनुसार विकास गर्न खोजिएको हो, ठाउँ अनुसार सडक फरक–फरक लेनको हुन्छ, जहाँ जहाँ उकालो छ त्यहाँ ३ लेनको, बजारी क्षेत्रमा ४ लेनको सडक निर्माण हुन्छ,’ उनले भने सडकको विस्तार भइसकेको ५ वर्षसम्म सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीले सडकको ममर्तसम्भार गर्नुपर्ने पोख्रेलले बताएका छन् । यस्तै, सकडका आवश्यक मर्मतसम्भार पनि उसैले गर्नु पर्नेछ । त्यही अनुसारनै ठेक्का भएको पनि उनले भने ।