साढे ८४ करोड लागतमा बनेको जयनगर–कुर्था रेल चल्यो, देउवा र मोदीद्वारा उद्घाटन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले जनकपुर–जयनगर रेल सेवा उद्घाटन गरेका छन् । नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट शनिबार देउवा र मोदीले हरियो झन्डा देखाएपछि जयनगरबाट कुर्थाका लागि नेपाली रेल गुडेको हो । अब आजदेखि रेल नियमित रुपमा सञ्चालन हुनेछ । रेलमा सिटमा बसेर र उभिएर यात्रा गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको रेलवे कम्पनीले जनाएको छ । जनकपुर–जयनगर ७० र कुर्था–जयनगर ९० रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको छ । एसी सिटका लागि भने जनकपुर–जयनगर ३५० र कुर्था–जयनगर ४५० रुपैयाँ भाडा कायम गरिएको जनाइएको छ । रेल चलाउनका लागि २६ जना भारतीय प्राविधिक कर्मचारी आइसकेका छन् । २०७७ असोजमा दुवै रेल सेट भारताबाट जनकपुर ल्याइएको थियो । लामो समयसम्म रेल पालले छोपेर राखिएको थियो । गत फागुन १ बाट ‘ड्राई रन’ थालिएको हो। २०७६ वैशाख २७ मा भारत सरकारसँग रेल खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। भारतीय रेलवे कम्पनी कोंकणले दुवै रेल सेट ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा तयार गरेर दिएको हो।
म्याग्दीमा विकास खर्च न्यून
म्याग्दी । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साढे आठ महिनामा म्याग्दीमा विकासतर्फको बजेट खर्च निराशाजनक छ । जिल्लामा रहेका विकास योजनामा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च न्यून देखिएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीका अनुसार जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको चैत १५ गतेसम्म भएको पुँजीगत खर्चमध्ये सङ्घतर्फ १२ दशमलब ६७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ २८ दशमलब २३ प्रतिशत खर्च भएको छ । सो अवधिमा सङ्घतर्फ कुल ५३ करोड १६ लाख ९२ हजार बजेटमध्ये ६ करोड ७३ लाख ७० हजार (१२ दशमलब ६७) प्रतिशत खर्च भएको छ । विकासमा प्रदेशतर्फ रहेको कुल ६२ करोड ६८ लाख ५० हजार बजेटमध्ये १७ करोड ७० लाख ६ हजार २७५ बजेट (२८ दशमलब २३) प्रतिशत खर्च भएको कोष नियन्त्रक युक्तप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । सङ्घतर्फ रहेका कुल बजेटमध्ये करिब ५० करोड बजेट सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना र अन्य योजनामा खर्च भइरहेको तथा त्यसको भुक्तानी नहुँदा खर्च न्यून देखिएको जनाइएको छ । आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सङ्घ तथा प्रदेशको ४० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुनुपर्ने मान्यता रहेको छ । तर विकासतर्फको बजेट कार्यान्वयनमा साउन भदौ बर्खा, असोज कात्तिक चाडपर्व र मङ्सिर पुस लगायतको महिना जाडो र कोभिडका कारण सोचे जस्तो रुपमा विकास खर्च हुन नसकेको कोष नियन्त्रक शर्माले बताए । “विकास योजनाको काम भइरहेको छ, अधिकांश योजनाको बजेट भुक्तानीको चरणमा छ”, उनले भने । त्यस्तै प्रदेशतर्फको विकास बजेटमध्ये पूर्वाधार विकास कार्यालयको ३८ करोड ४२ लाख ३० हजारमध्ये १२ करोड १९ लाख ४१ हजार खर्च भएको छ । उक्त कार्यालयको उपलब्धि ३२ प्रतिशत देखिन्छ ।
उम्मेदवारको स्वघोषणासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्देशिकाप्रति निर्माण व्यवसायी महासंघको आपत्ति
काठमाडौं । स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्देशिकाप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ । आयोगको निर्देशका नेपालको संविधान २०७२ को मर्मविपरित रहेको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न महासंघले माग गरेको छ । संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (ग) मा राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, (च)मा नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र संचालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सुनिश्चित गरिएएको महासंघले स्मरण गराएको छ । त्यस्तै, धारा १८ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कानुनको समान संरक्षण प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै महासंघले आयोगको निर्देशिका औचित्यहीन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । धारा २५ को उपधारा (१) मा व्यवसायिक लाभ प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको, धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र संचालनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको महासंघले स्मरण गराएको छ । आयोगको निर्देशिकाले संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका राजनीतिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक एवं मौलिक हक, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हक तथा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने नेपाली नागरिकहरुको आधारभुत संवैधानिक एवं मौलिक हकको ठाडो उलङ्घन गरेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोगको निर्देशिका यथाशिघ्र सच्याई संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको संवैधानिक एवं मौलिक हकको रक्षा गर्न र संवैधानिक व्यवस्थाको सम्मान र पालना गर्न महासंघको माग छ ।
