बैंकले ऋण नदिँदा निर्माण क्षेत्रमा मन्दी, सिमेन्ट उद्योगमा वित्तीय संकट
काठमाडौं । हिउँद लागेको छ । यस यामलाई विकास निर्माणका समयका रुपमा पनि लिइन्छ । विकास निर्माणको समय सुरु भए पनि सिमेन्ट तथा छडको माग भने न्यून भएको पाइएको छ । पछिल्लो केही समययता सिमेन्ट तथा रडको खपत न्यून रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कडाइ तथा देशमा तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर तथा आवास निर्माणका लागि सहजरुपमा ऋण नदिँदा सिमेन्ट तथा रडको माग नभएको व्यवसायीको भनाइ छ । बजारमा निर्माण सामग्रीको माग न्यून हुँदा मूल्यसमेत घट्न थालेको निर्माण सामग्री व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए । बैंकले ऋण नदिँदा तथा तरलता अभावका कारण निर्माण क्षेत्रमा मन्दी आएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दसैंयता सिमेन्ट प्रतिबोरामा ५० र छड प्रतिकेजी सातदेखि नौसम्म सस्तो भएको छ । तरलता अभावकै कारण घर बनाउने घट्न थालेपछि फलामजन्य सामग्रीको मूल्य घटेको व्यवसायीको भनाइ छ । क्षमताभन्दा आधा उद्योग सञ्चालन तरलता अभावका कारण पछिल्लो समय बजारमा माग घट्दा अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन कटौती गर्न थालेका छन् । निर्माणजन्य गतिविधि न्यून हुँदा खपत हुन नसकेको तथा खपत नहुँदा अहिले सिमेन्टमा उद्योग वित्तीय सङ्कट देखिन थालेको सिमेन्ट उद्योगीले बताउन थालेका छन् । बजारमा सिमेन्टको मागमा उच्च गिरावट आएपछि हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सिमेन्ट उद्योगले क्षमताभन्दा न्यूनमात्रामा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेले सिमेन्टको माग न्यून हुँदा क्षमताअनुसार उत्पादन नभएको बताए । निर्माणको समय सुरु भए तापनि बजारमा चहलपहल नहुँदा न्यूनमात्रामा सिमेन्ट खपत हुन थालेको उनको भनाइ छ । उनले पछिल्लो केही दिनयता धेरै सिमेन्ट उद्योगले १५ देखि एक महिनाको समय राख्दै उद्योगले न्यूनमात्रामा न्यून उत्पादन गर्न थालेका छन् । गत भदौमा मात्र गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट गुणस्तर प्रमाण चिह्न (एनएस) पाएको हुवासिन सिमेन्टले सीमितमात्रामा मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ । हुवासिन सिमेन्ट उद्योगका उपमहाप्रबन्धक डिल्लीराज पोखरेलका अनुसार सिमेन्टको माग कम हुँदा केही समयका लागि उत्पादन कटौती सीमित गरिएको छ । सिमेन्ट उत्पादकका अनुसार एक दर्जन हाराहारीमा उद्योग बन्द छन् । बजारमा सिमेन्टको बिक्रीवितरण भइरहेको भए पनि उद्योगमा उत्पादन भने कटौती गरिएको र सटडाउनकै अवस्थामा छभन्दा पनि फरक नपर्ने उनको भनाइ छ । उत्पादन लागतभन्दा कम मूल्यमा ठूलो रकम नोक्सानी व्यहोरेर सिमेन्ट बिक्री गरिएको कम्पनीको दाबी छ । ‘हामीले उद्योग स्थापना गरेसँगै विभिन्न खालको समस्या बेहोर्नुपरेको थियो, अहिले बजारमा आर्थिक मन्दी आउँदा ठूलो रकम नोक्सानी खाएर भए पनि सिमेन्ट बिक्री सुरु गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘बजारमा सिमेन्टको माग नहुँदा सञ्चालन खर्चमा मात्र वृद्धि भयो । सञ्चालन खर्च र धेरै मौज्दातका कारण केही समय न्यून उत्पादन गर्नुपरेको छ ।’ रासस
पृथ्वीराजमार्ग विस्तारमा थप ४६६ रुख काटिने
तनहुँ । पृथ्वी राजमार्ग सडक विस्तारको क्रम तीव्र रुपमा भइरहेको छ । सो क्रममा अब चार सय ६६ रुख काटिने भएका छन् । यसअघि मुग्लिन–पोखरा सडक आयोजनाले सडकका दायाँबायाँ रहेका चार हजार दुई सय पाँच रुख कटान गरिसकेको छ । आयोजनाका वातावरण विज्ञ युवराज ढकालका अनुसार ९० प्रतिशत रुख कटान भइसकेको छ । बाँकी रहेका रुखमध्ये पनि सकेसम्म बचाएर काट्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘सबै रुख नकाटिन पनि सक्छन्’, उनले भने, ‘काट्नैपर्ने रुख मात्रै कटान गरेर बचाउन सकिने रुख बचाउनेतर्फ आयोजनाले योजना बनाएको छ ।’ सडक विस्तार गर्न बिजुलीका पोल, पानीका पाइप र टेलिफोनका तार बाधक बनेका छन् । उक्त सडक खण्डमा दुई हजार चार सय बिजुलीका पोल र ३९ किलोमिटर खानेपानीको पाइप हटाउनु पर्ने उनले बताए । सडक विस्तारका क्रममा सडकका दायाँबायाँ रहेका घर गोठ भत्काइँदा साढे आठ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकेको ढकालले जानकारी दिए । व्यक्तिगत संरचना सात सय ६७ र हाउसहोल्ड आठ सय दश भत्काइएका छन् । आइपिएसमार्फत क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी गरिएको छ । उनले भने, ‘आर्थिक पारदर्शिताका लागि आयोजनाले उक्त प्रणाली अपनाएको हो ।’ जग्गाधनी पुर्जा भएका र नभएकाबीच कुनै विभेद नगरी क्षतिपूर्ति दिइने योजना बनाइएको ढकाल बताउँछन् । क्षति भएका व्यक्तिलाई पुनर्वास योजनामा राखी आयमूलकतर्फ केन्द्रित गरिने उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट विस्थापित भएका, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासीलगायतलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी आयआर्जनका लागि सबल बनाउने योजना रहेको ढकाल बताउँछन् । रासस
२६ करोडमा सम्झौता भएको म्याग्दी सडकको तीन खण्ड अलपत्र
म्याग्दी । म्याग्दी, मुस्ताङ र पर्वतमा निर्माणाधीन बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको तीन वटा खण्ड अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत उत्तरदक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर नजिक चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत्सँग सिमानामा रहेको कोरला नाका जोड्ने सडक अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख जगत प्रजापतिले खन्ति–जोमसोम, जोमसोम–कागबेनी र चराङ–छोसेर खण्डमा सडक निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्न यही कात्तिक २२ गते पहिलो पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको बताए । ‘पटक–पटक ताकेता गरेपनि निर्माणको काम अघि नबढाएकाले ठेक्का तोड्न प्रक्रिया थालेका हौँ, दोस्रो पटक पनि सूचना जारी गर्छौ,’ उनले भने ‘कार्ययोजनासहित सम्पर्कमा नआए ठोक्का तोडेर, कालोसूचीमा राख्ने र नयाँ प्रक्र्रियाबाट निर्माण अघि बढाउँछौँ ।’ चराङ–छोसेर र कोवाङ–जोमसोम सडक निर्माण गर्न कोसी एण्ड न्यौपाने जेभीले ठेक्का पाएको थियो । विसं २०७३ असोजमा करसहित २६ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको २५ किलोमिटर दूरीको चराङ–छोसेर सडक ११ मिटर फराकिलो पारेर पर्खाल, नाली र ग्राभेल गर्ने काम विसं २०७५ पुसमा सकिनुपर्ने थियो । यो खण्डमा विसं २०७६ देखि ठेकेदारले काम गरेका छैनन् । १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगेको र नौ करोड रुपैयाँ बराबरको काम गर्न बाँकी यो सडकको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ । अठार किलोमिटर दूरीको खन्ति–जोमसोमखण्ड कालोपत्र गर्न विसं २०७४ जेठमा ६२ करोड दुई लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । विसं २०७६ जेठमा सकिनुपर्नेमा ६० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको यो खण्डमा पनि पछिल्लो तीन वर्षयता अपेक्षाकृत गतिमा काम भएको छैन । जोमसोम कागबेनी १३ किमी कालोपत्र सडकलगायत संरचना निर्माण गर्न आयोजनाले रौटाहा/आत्रेय/सारस जेभी काठमाडौँसँग २०७८ असोज ४ गते रु २८ करोड १४ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । विसं २०८० असोज ४ सम्मको म्याद भएको यो सडकमा सम्झौताको एक वर्षसम्म पनि ठेकेदारले काम थालेका छैनन् । जोमसोम कोरला ११० किमी सडकको सात खण्डमध्ये छ वटा खण्डको काम सम्पन्न भई कालीगण्डकी करिडोरलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ । बेनी–जोमसोमको चार वटा खण्डमध्ये घाँसादेखि खन्तिसम्मको १२ किलोमिटर सडक कालोपत्र सकिएको छ ।
