तनहुँमा ३ हजार घरधुरीमा खानेपानी सेवा विस्तार
तनहुँ । तनहुँ जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा तीन हजारभन्दा बढी घरधुरीमा खानेपानी विस्तार भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत जिल्लाका तीन हजार तीन सय ५४ घरधुरीमा खानेपानी विस्तार भएको हो । ‘एक घरः एक धारा अभियान’ मार्फत निजी घरमा खानेपानी सुविधा पुगेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय तनहुँका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार उक्त अवधिमा एघार खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै १९ आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण गरिएको छ । जिल्लामा हालसम्म ९२.४२ प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुगेको छ । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार यहाँ तीन लाख २७ हजार छ सय २० जनसङ्ख्या रहेकामा हालसम्म तीन लाख दुई हजार सात सय ९९ जना खानेपानीबाट लाभान्वित भएको खानेपानी कार्यालयले जनाएको छ । एक वर्षको अवधिमा पाँच हजार दुई सय २१ जना खानेपानी योजनाबाट लाभान्वित भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट उक्त अवधिमा ११ खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ । निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगर्दा कार्यालयले अपजस व्यहोर्नुपरेको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले समयमै काम सम्पन्न नगरिदिँदा कार्यालयलाई असर परेको छ, जनतालाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा पुर्याउन हामी लागिपरेका छौँ’, उनले भने । बाढीपहिराका असर, मर्मतमा दबाब आउनु, खानेपानी योजनामा विद्युतीय कार्य सहज नहुनु, आयोजनाको सङ्ख्याको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन हुनु, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय उपभोक्ताबाट आयोजनाले नसमेटेको स्थानमा पाइप तथा फिटिङ्सको माग गर्नु आदि कारणले काम गर्न असहज हुँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले नयाँ खानेपानी आयोजनाको माग, सर्वेक्षण, डिजाइन, निर्माणकार्य कार्यान्वयन, आयोजनाको सामग्री निकासा, खानेपानी आयोजनाको निर्माणमा प्राविधिक सहयोग, आयोजनाको अनुगमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, मूल्याङ्कन तथा भुक्तानीलगायतका काम कार्यालयले गर्दै आएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकालाई सडक कालोपत्र गर्न ५८ करोड अनुदान
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ऋणबाट बागलुङ नगरपालिकाले चारवटा सडक कालोपत्र गर्न अनुदान पाउने भएको छ । उक्त बैंकले उपलब्ध गराएको ऋणमध्ये नेपाल सरकारले यहाँको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रु ५८ करोड अनुदानस्वरुप दिने भएको हो । ‘नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकमार्फत आएको ऋण यहाँको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुदानस्वरुप आएको छ, अनुदान सम्झौता गत वर्ष नै भइसकेको हो’ नगरउपप्रमुख राजु खड्काले भने, ‘नगरपालिकाको कार्यपालिकाले यसबाट नगरका चार सडक कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको छ, बजेट बाँकी रहे अन्य क्षेत्रमा समेत पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।’ प्राप्त हुने रकममध्ये तीन करोड रुपैयाँको लागतमा सबै सडकको डिपिआर बनाइने र ५५ करोडबाट पूर्वाधारको काम गरिने छ । वडानं–१ रामरेखास्थित गणेशथान घुम्तीदेखि निरयघाटसम्मको सडक, वडानं–४को ओढारचौरदेखि ढोडेनीसम्म पुग्ने सडक, वडानं–७को मूलपानी माध्यामिक विद्यालयबाट भीमपोखारा जोड्ने सडक र वडानं–१४को बलेवा विमानस्थलदेखि पैँयूपाटा हुँदै अमलाचौरको भैरवस्थानसम्म पुग्ने सडक कालोपत्र गरिने भएको हो । सबै सडक डिपिआरको चरणमा रहेको र डिपिआर लगत्तै ठेक्का प्रक्रियामा लैजाने नगरपालिकाको योजना छ । साना योजना एक्लैले सम्पन्न गर्दै आएको नगरपालिकाले ठूला योजनाका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकाबाट ऋण वा अनुदानका लागि पहल गर्दै आएकामा अहिले सहरी शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकबाट आएको ऋणमध्ये नेपाल सरकारले यहाँको पूर्वाधार निर्माणमा ५८ करोड अनुदानमा उपलब्ध गराउने सम्झौता गत वर्ष नै भएको थियो । नगरको विकासका लागि ठूला योजना ल्याए पनि बजेट अभावले केही योजना अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । उपप्रमुख खड्काका अनुसार आएको अनुदान रकम सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा पर्यटन पूर्वाधारमा मात्रै खर्च गर्न मिल्ने भए पनि पक्की सडकको अभाव भएकाले सडक निर्माणमै बजेट खर्चिने नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । पाँच वर्षभित्र सक्ने गरी पूर्वाधार विकासमा ७० प्रतिशत र सुशासनमा ३० प्रतिशतमा खर्च गर्नुपर्ने शर्त रहेको नगरपालिका इञ्जिनियर त्रिलोचन गिरीले जानकारी दिए । छ वर्ष पहिला उक्त नगरपालिका अनुदानका लागि नेपालका पाँच नगरपालिकामध्येबाट छनोटमा परेको थियो । त्यसबेला कुँडुले, पञ्चकोट कालिमाटी हुँदै नगरको रिङरोडको अवधारणा सुरु भइसकेको र पूर्वाधार विकासमा झण्डै १२ करोड खर्च भएकामा पछि उक्त योजना भङ्ग भएपछि सडक अधुरै बन्न पुगेको थियो । सुशासनतर्फ खर्च हुने बजेट भने महिला, दलित, उपेक्षित वर्गको हित, योजना तर्जुमा र प्रविधिको पुहँच स्थापनाका लागि खर्च गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन चैतभित्र सञ्चालन ल्याउने गरी निर्माण धमाधम
काठमाडौं । चिलिमे-त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरुको निर्माण ७० प्रतिशत सकिएको छ । त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि निर्माणाधीन चिलिमे-त्रिशूली प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरुको निर्माण ७० प्रतिशत सकिएको हाे । नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे अनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरुको निर्माण आगामी चैतभित्र सक्ने गरी काम धमाधम भइरहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंंसीमा २२०/१३२/३३ केभीको क्रमश : चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । साथै, रसुवाको चिलिमे –त्रिसूली थ्री बी हब २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । दुवै सबस्टेसनहरु सिभिल संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जिआइएसलगायतका महत्वपूर्ण उपकरणहरु आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ । यता प्रसारण लाइनका टावर, कन्डक्टरलगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरु निर्माण स्थलमा आपूर्ति भइसकेको छ । कूल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७९ वटा टावरहरुमध्ये ४३ वटाको जग हालिएको छ । १४ वटा टावरहरुको जग हाल्ने काम भइरहेको छ । २५ वटा टावर खडा गरिएको छ । खडा गरिएका टावरमा तार तान्न छिट्टै सुरु हुने छ । चिलिमे –त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट निर्माण गर्ने छ । २७ वटा मल्टी सर्किट टावरमध्ये १० वटाको जग हालिएको छ । दुई वटा खडा गरिएको र ७ ठाउँमा जग हाल्ने काम भइरहेको छ । प्रसारण लाइन अन्तर्गत रसुवाको तिरु डाँडामा रहने एउटा टावरबाट खड्गू डाँडासम्म रहने अर्को टावरसम्म मैलुङ खोला माथि एक हजार दुई सय ३४ मिटर लामो दूरीमा लाइन तान्नु पर्ने छ । कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ । भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदार तथा परामर्शदाताको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९लगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ । उत्तरगया गाउँपालिकाको तिरुमा पर्ने टावरहरु निर्माणका लागि आयोजनाले त्रिशूली नदीबाट उक्त स्थानसम्म करिब १५ किलोमिटर पहुँच सडक बनाएको छ । यसबाट त्यस भेगका बासिन्दाको आवतजावत पनि सहज भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप कुमार थिके सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको स्थलगत अनुगमन गरी आगामी चैतभित्रको समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न् निर्देशन निर्देशन दिएको छ । आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न, कामदार थपेर कामलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिंदै टोलीले प्रसारण लाइन अत्यन्तै संवेदनशील र उच्च प्राथमिकतामा रहेकाले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले एउटा टावरलाई आयोजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिंदै ठेकेदारले बेहोरिरहेको नगद प्रवाह, सामाजिक समस्या समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने बताए । ‘यसै प्रसारण लाइनमा जोडिने तीन वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्, चैत भित्रमा ती आयोजनाहरुको निर्माण सकिने हुँदा त्यसभन्दा अगाडि नै सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण गरिसक्नु पर्ने चाप छ, निर्माणको भइरहेको ढिलाइप्रति आयोजनामा लगानी गरेका दातृ निकायहरुको समेत गम्भीर चासो र चिन्ता छ’, घिसिङले भने । ‘धेरै गाह्रो ठाउँहरुमा टावर निर्माण गर्नु पर्ने छ, टावरको जग हाल्ने, खडा गर्ने, तार तान्ने, सबस्टेसनका उपकरणहरु जडान गर्ने लगायतका सबै कामहरु समानान्तर रुपमा जनशक्ती थपेर अगाडि बढाउनुहोस् ।’ उनले निर्माण कार्यलाई नियमित रुपमा अनुगमन गरिने बताए । आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजले अहिले आयोजनाको निर्माणमा तिब्रता दिइएको उल्लेख गर्दै चैतभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत चिलिमे हबमा जोडिने छ । आयोजनाहरु चैत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । उक्त अवधिसम्ममा सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकेमा आयोजनाहरुको विद्युत खेर जाने अवस्था आउने छ । प्राधिकरणको टोलीले प्रसारण लाइन अभावमा आयोजनाहरुको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन गम्भीर भएर काम गर्न निर्माणमा संलग्न सबैलाई आग्रह गरेको हो । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि पिङगाओसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । आयोजनाको परामर्शदाता भारतको पावर ग्रिड हो । अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक, युरोपेली लगानी बैकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।
