हुलाकी राजमार्ग कालोपत्रसँगै वीरगञ्जको पहिचान फेरियो
वीरगञ्ज । केही वर्षअघिसम्म दुर्गम क्षेत्रका रुपमा रहेको पर्साको ठोरी गाउँपालिका अहिले सुगम हुन पुगेको छ । यतिबेला ठोरी क्षेत्र मधेस प्रदेशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास हुँदै गएको छ । विगतमा सडक सञ्जालको विकास नहुँदा र प्रचारप्रसारको अभावका कारण ओझेलमा परेको ठोरी अहिले हुलाकी सडक कालोपत्र भएपछि विकासको गतिमा अघि बढेको छ । पूर्वपश्चिम हुलाकी सडक कालोपत्र भएसँगै यहाँका बासिन्दा खुशी भएका छन् । हुलाकी सडकअन्तर्गत पर्साको वीरगञ्जदेखि ठोरीसम्मको सडक कालोपत्र भएपछि उनीहरूलाई सदरमुकाम वीरगञ्जसम्म पुग्न सहज हुनाका साथै हिलो र धुलोबाट मुक्त भएका छन् । ‘वीरगञ्ज बजारदेखि ठोरीसम्मको दूरी करिब ५२ किलोमिटर पर्छ, गाउँबाट वीरगञ्ज बजार पुग्न पहिला मोटरसाइकलमा सात/आठ घण्टासम्म लाग्दथ्यो’, ठोरी गाउँपालिका–४ का ललित श्रेष्ठले भने, ‘ सडक कालोपत्र भएपछि अहिले दुई घण्टामै सदरमुकामसम्म पुग्छौँ ।’ अब धुलो र हिलोबाट मुक्ति पाइएको अभास भइरहेको उनको कथन थियो । ‘विगतमा सडक जीर्ण हुँदा वीरगञ्जसम्म पुग्न सात घण्टा लाग्थ्यो’, नेकपा एमालेका स्थानीय नेता खगेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो सदरमुकाम नै वीरगञ्ज हो, त्यसैले सदरमुकाम पुग्नै पर्दथ्यो तर बटो राम्रो नभएकाले पुग्न धेरै समय लाग्ने हुँदा त्यो दिन घर फर्किन नभ्याइने भएकाले बाध्य भएर बेलुका वीरगञ्जमै होटल बास बस्नु पर्दथ्यो तर अब त्यो सबै बाध्यताबाट मुक्त भएका छौँ । अब बेलुका भए पनि घरसम्म पुग्न कुनै समस्या हुँदैन ।’ ‘पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएकाले व्यापक पर्यटकीय सम्भावनाको क्षेत्र ठोरी भए पनि सडक पूर्वाधारका कारण पछाडि परेको थियो’, उनले भने, ‘सडक बनेसँगै अहिले विस्तारै ठोरी पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेकाले स्थानीयवासीको आयश्रोतसमेत बढ्न थालेको छ ।’ ‘विगतमा सडक जीर्ण हुँदा सवारीसाधन त्यति नचल्ने भएकाले गाउँमा उत्पादन भएको काउली, भन्टा, मूलालगायत नगदे बाली सहजरुपमा वीरगञ्ज बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुन्थ्यो’, बहुदरमाई नगरपालिकाका श्रवण महतोले भने, ‘अहिले भने उक्त सडकमा थुप्रै सङ्ख्यामा अटो रिक्सा चल्न थालेकाले सहजरुपमै ती बाली बजार पु¥याउन सकेका छौँ ।’ यसबाट किसानसमेत उत्साहित भएको उनको भनाइ थियो । ठोरीका ललित, खगेन्द्र र बहुदरमाईका श्रवण महतोको मात्र होइन, हुलाकी सडक कालोपत्र भएसँगै सो क्षेत्रका दुई दर्जनभन्दा बढी गाउँवासीलाई सदरमुकामसम्म आवतजावतमा सहज भएको छ । नेपालकै पहिलो हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत रौतहटदेखि चितवनसम्मको करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी सडकखण्डमा कालोपत्र भैसकको छ । पूर्वमा रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकास्थित बडहर्वादेखि पश्चिम चितवनको माडीस्थित कसहा क्षेत्रसम्मको दुई सय ८३ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म दुई सय ५१ किमी सडकमा कालोपत्र सकिएको जनाइएको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय वीरगञ्ज योजना कार्यालयका अनुसार हुलाकी सडकअन्तर्गत रौतहटदेखि चितवनसम्म करिब दुई सय ५१ किमी सडकमा कालोपत्र सकिएको छ । बाँकी करिब ३२ किमी सडकमध्ये वनजङ्गल तथा जग्गासम्बन्धी विवादलगायत कारणले काम अघि बढ्न नसकेको जनाइएको छ । ठोरी क्षेत्रमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको जङ्गल परेकाले त्यहाँ सडक विस्तारलगायत विषयमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि हुलाकी सडक विभाग र मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइएको उक्त कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर दुर्गा मण्डलले जानकारी दिए । वातावारण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन आएलगत्तै सो क्षेत्रमा सडक कालोपत्रलगायत काम अघि बढाइने उनले बताए । सूचना अधिकारी मण्डलका अनुसार हुलाकी सडकअन्तर्गत रौतहटदेखि चितवनसम्म निर्माणाधीन पुलमध्ये चालु आर्थिक वर्षको हालसम्ममा पाँच वटा पुल निर्माण भइसकेको छ । चालु आवमा १४ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा बाँकी नौ वटा पुलमा निर्माण भइरहेको छ । अरुवा खोला, डोरा खोला, पर्साको तिलाबे खोला र चितवनको टुनामुना तथा चिताइ खोलाको पुल निर्माण भइसकेको तर रौतहटको बागमती नदीका साथै भकुवा, चितवनको रियू, बगै, घाँघर, भालु , पतरी, बाँदरमुडे र मुगै खोलामा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । सडकतर्फ बाराको गढीमाई–बरियारपुर–कबही गोठ सडकको दस किमी सडकमध्ये साढे नौ किमी सडक कालोपत्र सकिएको र बाँकी ५०० मिटर सडक जग्गासम्बन्धी विवादका कारण रोकिएको सूचना अधिकारी इञ्जिनियर मण्डलले जानकारी दिए । भरतपुर–ठोरी–माडी देवेन्द्रपुरदेखि बगै बसपार्कसम्म सडकमा भने वन जङ्गलका कारणका साथै निर्माण सामग्रीको अभाव तथा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन हुन नसकेकाले करिब २० प्रतिशत मात्र सडकको काम रोकिएको उनको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षभित्रै हुलाकी सडक निर्माण गरिसक्नुपर्नेमा हुलाकी राजमार्गभित्र जङ्गल तथा सडकमा परेका घर, टहरा हटाउन भएको ढिलाइ, ठाउँठाउँमा जग्गासम्बन्धी विवादलगायतले हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम केही पछि धकेलिएको उक्त कार्यालयका प्रमुख दरोगाप्रसाद साहले जानकारी दिए । हुलाकी सडक निर्माण भएपछि मधेसको विकासले गति लिनाका साथै हजारौँ युवामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने स्थानीयवासीको विश्वास छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको समानान्तर सीमा हुँदै करिब २० देखि ३० किमी दक्षिणतर्फ फैलिएको हुलाकी राजमार्गलाई राणाकालीन समयदेखि नै चिठ्ठीपत्र ओसारपसार गर्न हुलाकी हिँड्ने छोटो बाटो थियो । उक्त बाटोलाई पद्मम शमशेरले आगाडि बढाएकाले पद्मम रोड पनि भन्ने गरिन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट मधेसका जिल्ला सदरमुकामसम्म जोड्ने आठ सय १७ किमीको ३२ वटा सहायक राजमार्ग छन् । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले विसं २०४७ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति विसं २०६१ मा भए पनि नेपालमा विसं २०६२/६३ को परिवर्तनपश्चात् भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनोट भएका एक हजार चार सय ४० किमी सडकको डिजाइन सुपरीवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । सोबापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्दा र जग्गा अधिग्रहण, पोल, रुखहरू हटाउने र हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलको निर्माण नेपाल सरकारले गर्ने प्रावधानसहितको सम्झदारी भएको थियो । रासस
दोर्दी करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा
काठमाडौं । लमजुङको दोर्दी र त्यसका सहायक खोलाहरुबाट उत्पादित विद्युत् प्रवाहका लागि निर्माण गरिएको दोर्दी करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । २०७८को असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएका ४ वटा टावरहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी बिहीबारबाट प्रसारण लाइनलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । प्रसारण लाइन पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएसँगै करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिकाको उदीपुरबाट दोर्दी गाउँपालिकाको कीर्तिपुर सबस्टेसनसम्मको प्रसारण लाइन गत भदौबाट आंशिक खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो । बाढीले क्षति पुर्याएका टावरहरुको पुनर्निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएपछि उदीपुर सबस्टेसनबाट निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको दोर्दी खोला–१ जलविद्युत आयोजनासम्म दोर्दी करिडोरको लाइन र त्यहाँबाट कीर्तिपुर सबस्टेसनसम्म दोर्दी खोला–१को प्रसारण लाइन प्रयोग गरी लाइनको आंशिक खण्ड सञ्चालनमा ल्याएको थियो । वैकल्पिक व्यवस्थाको रुपमा दोर्दी खोला–१ को साढे तीन किलोमिटर प्रसारण लाइन प्रयोग गरी निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् जोडिएको थियो । टावरको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै दोर्दी खोलामा निर्माण भएका निजी क्षेत्रका सबै जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत् कीर्तिपुर सबस्टेसनमा जोडिएर दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह भएको आयोजना प्रमुख रमेश पौडेलले बताए । प्रसारण लाइनमा २७ मेगावाटको दोर्दी खोला, २५ मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, १२ मेगावाटको दोर्दी खोला–१ र ८.६३ मेगावाटको चेपेखोला साना जलविद्युत आयोजना जोडिएका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको ५४ मेगावाटको सुपरदोर्दी ‘ख’ जलविद्युतसहित त्यस करिडोरमा निर्माणाधीन र निर्माण हुने अन्य आयोजनाको विद्युत् यही लाइनमा जोडिने छ । उदीपुर सबस्टेसनको निर्माणमा केही समय लाग्ने देखिएपछि वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत हाल सञ्चालनमा रहेको मध्यमर्स्याङ्दी विद्युतगृहको स्वीचयार्डमा विद्युत् जोड्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि निर्माणाधीन २२० केभी मर्स्याङ्दी करिडोरको करिब ६ किलोमिटर लाइनलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ । निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको उदीपुर सबस्टेसन असारभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखी काम भइरहेको छ । करिब ८५ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको दोर्दी करिडोर प्रसारण लाइन सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको हो । प्रसारण लाइनको लम्बाइ १० किलोमिटर छ । आयोजनाले नै कीर्तिपुरमा १३२ केभी, १० एमभिए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण गरेको छ । २०७७ मै निर्माण सम्पन्न भएको प्रसारण लाइनका ४ वटा टावरहरु २०७८को असारमा असारमा दोर्दी खोलामा आएको बाढीले बगाइदिएको थियो । आयोजना २०७४ सालमा सुरु गरिएको थियो ।
भरतपुरको चौकीडाँडामा नौ करोडको लगानीमा खानेपानी
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिका–२९ नौ करोड रुपैयाँको लागतमा खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छ । योजना सम्पन्न भएपछि यहाँका तीन सय ५० परिवार लाभान्वित भएका छन् । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको पाँच करोड ९५ लाख रुपैयाँ, भरतपुर महानगरको एक करोड ७५ लाख रुपेयाँ तथा स्थानीयको ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको श्रमदानबाट खानेपानी योजना निर्माण भएको हो । पाँच वर्षपछि उक्त योजना सम्पन्न भएको हो । योजना सञ्चालनमा आएपछि लामीडाँडा, थाम डाँडा, लामा गाउँ, कमलपुर, ढुङ्ग्रे, चिप्लेटी, तल्लो चिप्लेटी, आरुबोटे र सतीडाँडाका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । स्थानीय सुशीला गुरुङले आधा घन्टाभन्दा बढी हिँडेर खानेपानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेको बताए । भोर्ले खोलाभन्दा माथिको गुण्डा खाालाबाट पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै हटेको छ । योजनाका सचिव केशव ढकालले भने, ‘बोत्तलमा पानी थापेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता अब हटेको छ ।’ आयोजनाअन्तर्गत एउटा मुहान रहेको छ भने ८० लाख लिटरको कलेक्सन ट्याङ्की छ । थामडाँडामा दुई लाख लिटरको वितरण ट्याङ्की निर्माण गरिएको छ । वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर गुरुङले महानगरपालिकाको एक मात्र पहाडी क्षेत्रमा सधैँको खानेपानी समस्या समाधान भएको बताए । रासस
