साइपालमा २१६ मेगावाटको जलविद्युत् निर्माण हुँदै
बझाङ । साइपाल गाउँपालिका–४ धुली क्षेत्रमा समृद्धि इनर्जी लिमिटेडले दुई सय १६ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । ‘बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना’ निर्माणका लागि कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको ईआइए सार्वजनिक गरी रामुखोलामा बन्ने विद्युत्गृह र सेती–इङ्गल्दारको दोभानमा बाँध बन्ने ठाउँमा प्रारम्भिक परीक्षणका काम गरिरहेको छ । आयोजना संयोजक विश्वनाथ कँडेलका अनुसार अहिले सुरूवाती काम भइरहेको छ । ‘आयोजना अन्तर्गत वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुनुवाइ, पानीको सुरूङमार्गका लागि माटो, ढुङ्गा परीक्षणका साथै अन्य प्रारम्भिक काम भइरहेकोे छ’, उनले भने । प्रारम्भिक अध्ययनका लागि आयोजनास्थल र साइपाल गाउँपालिका सडक सञ्जालमा नजोडिएको हुँदा परीक्षण गर्ने सामग्री तथा उपकरण पनि हेलिकप्टरमार्फत् ढुवानी गरेर काम गरिरहेको छ । जलविद्युत् आयोजना साइपाल–४ धुलीको सेती नदी र इङ्गल्दार खोलाको सङ्गमबाट करिब एक सय ५० मिटर तल सेती नदीमा ३९ मिटर लामो र १३ दशमलव चार मिटर उचाइको बाँध बनाइ सुरूङमार्फत् विद्युत् गृहमा पानी पठाउने र विद्युत् निकाल्ने कम्पनीका इञ्जिनियर सुधीर देवकोटाले बताए । देवकोटाका अनुसार धुलीमा ईआइएबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गरेपछि कम्पनीले हाल बाँधस्थल र विद्युत्गृहस्थलमा नियमित अध्ययन गरिरहेको छ । स्थानीयवासीद्वारा स्वागत आफ्नो ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन् । जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा ठूलो विद्युत् बनेपछि सबै पूर्वाधारमासमेत विकास हुने भन्दै उत्साहित भएका हुन् । धुलीका कपिल बोहराका अनुसार आयोजनाले साइपालको समृद्धि, विकास र जनताको जीवनस्तर सुुधार हुने अपेक्षा स्थानीयवासीले गरेका छन् । ‘ठूलो जलविद्युत् बन्नु भनेको विकासको मूल फुट्नुजस्तै हो,’ बोहराले भने, ‘यति ठूलो आयोजना बनेपछि सडक बन्छ, भौतिक पूर्वाधार पनि बन्छन् । स्थानीयवासीलाई रोजगारी मिल्छ । जमिनको पनि उचित मूल्य पाइन्छ ।’ साइपाल–४ का सोनाम तामाङले पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा साइपालवासीको मुहार फेरिनेमा विश्वास व्यक्त गरे । निर्माण कम्पनीका अनुसार बझाङ माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ४१ अर्ब ६४ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमा ७० प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब निर्माण कम्पनीले विभिन्न बैंकमार्फत् लगानी जुटाउनेछ भने ३० प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब रूपैयाँ सर्वसाधारणको हुनेछ । कम्पनीका अनुसार विसं २०९० सम्ममा आयोजनाको निर्माण पूरा भएर बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजना निर्माण हुने ठाउँ इङ्गल्दार र सेती खोलाको वरिपरी ५८ दशमलव १५ हेक्टर वन नोक्सान हुनेछ । निर्माण कम्पनीको इञ्जिनीयर सञ्जिव बुढाथोकीका अनुसार सामुदायिक २८ दशमलव ८० सरकारी र १२ दशमलव ५५ सामुदायिक वन गरी ४१ दशमलव २५ हेक्टर वन स्थायी संरचनाका लागि मासिनेछ । एक दशमलव ४० हेक्टर सरकारी र १५ दशमलव ४० सामुदायिक वन गरी १६ दशमलव ८० हेक्टर अस्थायी संरचनाका लागि वन मासिने बुढाथोकीले बताए । परियोजना निर्माणका क्रममा मासिने रूख बिरूवाको सट्टामा ५४ हजार बिरूवा वरिपरि रोपिने कम्पनीले जनाएको छ । धुलीमा ईआइए सार्वजनिक गर्दै बुढाथोकीले भने, ‘वन नियमावली २०७९ अनुसार क्षति पुग्ने वन क्षेत्रको सट्टा ५३ हजार छ सय ७० बिरूवा निर्माण कम्पनीले लगाउने र संरक्षण गर्नेछ ।’ वातावरणीय प्रभाव अभिवृद्धि तथा विभिन्न सीप विकासका तालिमका लागि २३ लाख ९० हजार रुपैयाँँ र प्रभाव न्यूनीकरणका लागि दुई करोड १० लाख विनियोजन गरेको उनले बताए । रासस
अन्ततः बूढीगण्डकी निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणलाई
काठमाडौं । नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रचलित छ ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ । यस्तै भएको छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजना अन्ततः घुम्दैफिर्दै फेरि प्राधिकरणको बहुमत सेयर स्वामित्व हुनेगरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । शेयर संरचनालगायतका विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लागि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा शेयर संरचनामा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशन अनुसार आयोजना अगाडि बढाउनका लागि सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिएका थिए । सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको स्वागतार्थ प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव घिमिरेले प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व रहनेगरी कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्न लागिएको बताएका थिए । यस्तो छ इतिहास सन् १९८३÷८४ मा कूल छ सय मेगावाट क्षमता रहनेगरी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनलाई अध्यावधिक गर्दै प्राधिकरणले सन् २०१० मा थप अध्ययन गरेको थियो । सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनःसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई विकास गर्नका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाएको थियो । सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयल र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच इपीसिएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरियो । सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय ग¥यो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिकरुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो । तर सो कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । धादिङ र गोरखाको सिमानामा निर्माण हुने आयोजनालाई अब प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्डले गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिना नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग यही चैत १९ मा प्रधामन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्दै आगामी बजेटमा आयोजनाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेर नै अगाडि बढाइने बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि हामी खुसी भएका छौँ, स्थानीयवासीको आशङ्कासमेत दूर भएको छ’, अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भनेका थिए, ‘आयोजनाको बजेट रकमान्तर भएका विषयमा स्थानीयवासीले गुनासो गरेका थिए ।’ आयोजना बन्दैन कि भनेर स्थानीयवासीले गरेको आशङ्का दूर भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको जानकारी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले त्यसदिन आयोजना अगाडि बढाउन स्थापना गरिएको कम्पनीलाई समेत अब गति दिन र त्यसका बारेमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई आवश्यक निर्देशन दिइने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा कम्पनीलाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने ऊर्जा सचिवको घोषणापछि अब आयोजनाले गति लिने भएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि हालसम्म रु ४५ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा रु ६० अर्ब बराबर खर्च हुने देखिएको छ । पुनःस्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कूल ४८ हजार नौ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ । यस्तो छ विद्यमान संरचना विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी रु २० अर्ब बराबर छ । जारी पुँजी २० अर्ब बराबर छ । सो पुँजीलाई प्रतिशेयर एक सयका दरका २० करोड थान साधारण सेयरमा विभक्त गरिएको छ । कम्पनीको संस्थापकमा ऊर्जा मन्त्रालयको (५० प्रतिशत), अर्थ मन्त्रालय (३० प्रतिशत) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (२० प्रतिशत) बराबरको सेयर छ । यसअघि प्राधिकरणले आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्य बनाउन सरकारले भायाविलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरु आयोजना निर्माणका लागि तयार रहेको बताउँदै आएका थिए । प्राधिकरणले सो आयोजनाका लागि नै केन्द्रित गरेर साधारण शेयरसमेत बिक्री गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । आयोजनाका कूल लागत रु तीन खर्ब ३१ अर्ब बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । रासस
इमाडोल–लामाटार सडक विस्तार अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । इमाडोल–लामाटार सडक विस्तार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गोदावरी पुल नजिकै झन्डै ५० मिटरमा निर्माण सम्पन्न भएपछि सबै ठेक्का सकिने छन् । तीन ठेक्कामा निर्माण भएकामा सबैतिर सकिए पनि गत वर्षबाट सो खण्डमात्रै बाँकी रहेको थियो । पहिले सो पुलको नजिकै रहेको एउटा घर भत्काउन समय लागेकाले यो खण्ड बाँकी रहेको काठमार्डौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । सरकारी पर्ति जग्गामा रहेको घर क्षतिपूर्ति दिइए पनि हट्न सकेको थिएन । डिभिजन सडक कार्यालयल ललितपुरले गोदावरी खोलामा पुल निर्माण गर्दा सो खण्ड पनि सँगै गर्न खोजे पनि निर्माणस्थल नहुँदा गर्न सकेको थिएन । उनले भने, ‘घर हटाउँदासम्म पुलको ठेक्का सम्पन्न भइसकेको थियो ।’ ठेक्कामा पहिले सम्झौताभन्दा फरक काम गर्न भिवो भेरियसन अर्डर आवश्यक पर्छ । आयोजनाले विभागमा भिवो पठाए पनि कहिले के नमिलेर त कहिले के नमिलेर फर्किरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यो स्वीकृत भएर आएपछि नै बाँकी काम हुन्छ र ठेक्का सम्पन्न हुनेछ ।’ त्यो एउटा खण्डमा सडक निर्माण बाँकी भए पनि लामाटारसम्म नै सडक कालोपत्र भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । पहिले सो सडकमा बिजुलीको पोल लामो समयसम्म हटाउन सकिएको थिएन । अहिले प्रयास गरेपछि अहिले सरेको उनले बताए । मुख्य सडक कालोपत्र भइसके पनि विभिन्न स्थानमा दायाँबायाँका संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । सो सडक २० मिटर चौडाइमा विस्तार गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको आयोजनाले जनाएको छ । सडकमा पैदलयात्रुमार्ग र ढलसमेत निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तोकिएको मापदण्डअनुसार चौडाइमा सडक विस्तार गर्ने निर्माणस्थल खाली गर्न नसकिएकाले लामो समयसम्म पनि निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । पछि आयोजनाले सरकारको निर्णयानुसार उपलब्ध चौडाइमा नै निर्माण अघि बढाएको थियो । सडकको लम्बाइ झन्डै सात किमी छ । तीन खण्डमा विभाजित सो सडक निर्माणको जिम्मेवारी डाँफे समानान्तर जेभी, आशिष सिएम ड्रागन जेभी, लामा समानान्तर जेभीलाई दिइएको थियो । रासस
