नवलपरासीमा ट्रमा सेन्टरका लागि जग्गा व्यवस्थापन अघि बढ्यो
नवलपरासी । सङ्घीय सरकारको लागतमा नवलपरासीको बर्दघाट(सुस्ता पश्चिम बर्दघाटमा निर्माण हुने भनिएको ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जग्गा प्राप्ति हुन नसकेपछि ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि आएको १० करोड रुपैयाँको बजेट फ्रिज भएको थियो । बर्दघाट नगरपालिका–२ को चिसापानीमा राष्ट्रिय आवास कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा प्राप्तिका लागि सहरी विकास मन्त्रालयसँग प्रक्रिया अघि बढाइएको बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । जग्गा प्राप्तिका लागि गत माघ १७ मा सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका उपसचिव, राष्ट्रिय आवास कम्पनीका प्रतिनिधि, सहरी विकास भवन शाखा चितवनका प्रमुख, परासी मालपोतका अधिकृत र बर्दघाट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार थप प्रक्रिया अघि बढ्ने सबैलाई पायक पर्ने गरी चिसापानीमै ट्रमा सेन्टर निर्माण होस् भन्ने उद्देश्यले सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरूमा पहल भइरहेको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत कूल ३३ करोड लागतमा बन्ने ट्रमा सेन्टरका लागि हाललाई चार करोड रकम योजनामा रहेको नगरले जनाएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाउन्नेमा अत्यधिक दुर्घटना हुने र घाइतेहरुले समयमै उपचार नपाउँदा अकालमै मृत्यु हुने गरेको छ । सामान्य उपचारदेखि आकस्मिक उपचारका लागि यस क्षेत्रका नागरिकहरू भैरहवा, बुटवल र भरतपुर जाने अवस्था छ । रासस
११ वर्षको प्रयासपछि बन्ने भयो तालचोक–बेगनास सडक
लेखनाथ । पोखरा–२७ स्थित तालचोकमा तालचोक–बेगनास सडक स्तरोन्नतिको शिलान्यास हुँँदै गर्दा छेउछाउबाट स्थानीयवासीको आवाज आइरहन्थ्यो, सडक निर्माणमा अनियमता हैन, छिटो र गुणस्तरीय बनाऊ, वर्षौंदेखि खानुपरेको सडकको धुलो र हिलोबाट छुटकारा देऊ । स्थानीयवासी एलके शर्मा भन्दै थिए दिनहुँ सयौँ स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक वेगनास ताल जाने सडक वर्षौँदेखि स्तरोन्नति नहुँदा पर्यटकले कति दुःख भोग्नुप¥यो होला । ‘सडक स्तरोन्नतिका लागि सम्बन्धित निकायमा वर्षाैं पुग्यौँ, तर सडक स्तरोन्नतिका कुनै काम अगाडि बढेनन्’, शर्माले भने, ‘११ वर्षको प्रयासपछि सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु हुँदा खुसी भएका छौँ, स्तरोन्नतिको हरेक काममा सहयोग र सडकको गुणस्तररमा कमी हुन नदिन ठेकेदार कम्पनीलाई खवरदारी गरिरहन्छौँ ।’ पोखरा–२७ तालचोकदेखि पोखरा–३१ बेगनास तालसम्मको तीन दशमलव आठ किलोमिटरको सडक स्तरोन्नति गर्न विश्व बैंकले एक अर्ब ४९ करोड १५ लाख सहयोग गर्नेछ । उक्त सडक स्तरोन्नति कार्यको शिलान्यास आज बिहान पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले गरेका छन् । विदेशी सहयोग लिएरै सडक स्तरोन्नतिको काम थाल्ने आश्वासन पनि स्थानीयवासीको कानमा पटकपटक नपरेको हैन, तर यो वा त्यो बहानामा सडक स्तरोन्नति हुन सकेन भन्ने खबर पनि स्थानीयवासीले पाइरहन्थे । केही महिनाअघि ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडकको निर्माण कार्य रोकिएका खबर पनि स्थानीयवासीले पाएका थिए । कहिले स्थानीय उपभोक्ताबाट नै अख्तियारमा उजुरी त कहिले पोखराका कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती विवादमा नपर्न ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नमान्ने खबर उनीहरूले सुन्नुपरेको थियो । पछिल्लो समय विश्व बैंक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महानगरपालिका बीचको सम्झौतापछि सडक स्तरोन्नतिको कार्य अगाडि बढेको छ । ‘विश्व बैंकको सहयोग नै रोकिने अवस्था भएपछि जसरी भए पनि सडक स्तरोन्नति गर्न पर्छ भनेर हर प्रयास गरेँ’, महानगर प्रमुख आचार्यले भने, ‘जे होस् विश्व बैंकको सहयोगले पोखराको तालचोकदेखि बेगनाससम्म एसियाकै नमूना सडक बन्ने भयो ।’ शिलान्यास कार्यक्रममा उनले निर्धारित समयमै सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई निर्देशन दिए । ‘तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुभयो भने, कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्ट दुवैलाई सार्वजनिक अभिनन्दन गर्नेछौँ’, प्रमुख आचार्यले भने, ‘कन्ट्र्याक्टर र कन्सल्टेन्टले दुई वर्षभित्र सडक सम्पन्न गर्नैपर्छ ।’ पैसाका कारण काम रोकिन नदिने पनि प्रमुख आाचार्यले आश्वास दिए । तालचोक–बेगनास सडक हरियाली, फुटपाथ, साइकल ट्र्याक र डिभाइडरसहित चार लेनको हुनेछ । यस खण्डमा पाँच वटा पुल निर्माण गरिनेछन् । सडकको बीचमा एक दशमलव पाँच मिटर चौडाइको डिभाइडर, दुवै छेउमा दुई दशमलव पाँच मिटर चौडाइको पार्किङ, दुवै छेउमा एक मिटर चौडाइको हरियाली क्षेत्र, दुवै छेउमा नालीमाथि दुई मिटर चौडाइ फुटपाथ र सडकमा चार सेमी मोटाइको अस्फाल्ट पिच गरिने बताइएको छ । सडक निर्माणको ठेक्का स्वच्छन्द–सपना–वल्र्डवाइड जेबी, काठमाडौंले पाएको छ । उक्त कम्पनीले अनुमानित रकमभन्दा ३८ दशमलव ६४ प्रतिशत कम ७५ करोड ४८ लाख ६७ हजारमा ठेक्का पारेको हो । निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको मितिले सात सय ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने गरी ४ जुलाई २०२२ मा सम्झौता भइसकेको छ । उक्त कम्पनीका सञ्चालक एवं निर्माण व्यवसायी नारायण भुसालले तोकिएकै समयमा आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न हामी तत्पर छौँ’, उनले भने । स्थानीयवासीको सहयोगले मात्र सडक निर्माण कार्य सफल हुने उनको भनाइ थियो । परियोजनाका परामर्शदाता लक्ष्मण आचार्यले वैशाखको पहिलो सातादेखि सडक स्तरोन्नतिको काम थालिने बताउँदै निर्माणका क्रममा कुनै समस्या आए साझारूपमा समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पोखरा–२७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङले सडकको स्तरोन्नतिसँगै व्यवस्थित बसपार्क निर्माणमा जोड दिए । सडक स्तरोन्नति शिलान्याससँगै सडकको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना हटाउन महानगर प्रमुख आचार्यले आजैदेखि निर्देशन दिएका छन् । महानगरको वडा नं २७, ३० र ३१ मा पर्ने सडकखण्डका सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ ५०/५० फिटभित्र पर्ने घर, टहरा, अस्थायी संरचना हटाउन निर्देशन गरिएको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि पोखरा महानगरपालिका र नेपाल सहरी सुशासन र पूर्वाधार परियोजना २०२१ मार्च ५ मा सम्झौता भएको थियो । स्थानीयवासी रामबाबु भण्डारीले सडक निर्माण कार्यमा गुणस्तर कम हुन नदिन स्थानीय उपभोक्ताले दैनिक खबरदारी गर्नुपर्ने र अनुगमन गर्ने इञ्जिनियरलाई गुणस्तरमा ध्यान दिन जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अर्का स्थानीयवासी सन्दीप पौडेलले सडक निर्माणसँगै अब बेगनास ताल तथा आसपासका क्षेत्रमा आउने पर्यटकले सडकको सुविधाका साथै पर्यटक बढ्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । रासस
‘व्यवसायी पलायन भए, ब्याजदर घटाएर जोगाइदिनु पर्याे’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले पछिल्लो समय उच्च रुपमा वृद्धिभएको बैंकको ब्याजदर घटाउन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँग माग गरेको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. महतलाई १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बैंकको ब्याजदर उच्च हुँदा व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै बैंकको ब्याजदर तत्काल घटाउन माग गरेको हो । साथै, सम्पूर्ण सम्पति बेचेर उद्योग व्यवसायी बन्ने अधिकांश व्यवसायीहरु बैकको ब्याजदरको कारण समस्यामा परेको जानकारी महासंघले अर्थमन्त्री महतलाई दिएको छ । ‘७ प्रतिशतमा रहेको लिएको कर्जाको लागत १६ प्रतिशत पुगेको छ, बैंक सिमित व्यवसायीको कब्जामा छन्, यसै पनि व्यवसायीकमैत्री वातावरण नहुँदा व्यवसाय दिनानुदिन घट्दो छ, व्यवसायी पलायन हुनुपर्ने विषम परिस्थितिमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाको आतङ्कले उद्योगी व्यवसायी मर्माहत भएका छन्,’ महासंघले भन्यो, ‘विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई कर तिर्दै आएका व्यवसायीलाई पलायन हुनबाट बचाउन यथाशिघ्र बैंकको कर्जा व्याजदर एकल अंकमा झार्नुपर्छ ।’ महासंघले व्यवसायीको हरेक समस्यामा निरन्तर बुलन्द आवाज उठाउँदै आईरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिँदै आएको चर्को व्याज घटाएर एकल अंंकमा कायम गर्न महासङ्घले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको छ । अर्थमन्त्री डा.महतले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन आफूले काम गर्ने बताए । अर्थतन्त्र जोगाउन र उद्योगी व्यवसायीको पीडा समाधान गर्न गम्भिर रहेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीहरुको समस्या सरकारको समस्या हो, सरकारले माग सम्बोधन गर्छ, व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न सरकारले सकेको पहल गर्छ, महासंघका उचित मागलाई आगमाी बजेटमा समेट्छु,’ अर्थमन्त्री डा.महतले भने । यस्ता छन् अर्थमन्त्रीलाई महासंघले राखेका १५ माग १.कोरोनाले थलिएका उद्योगी व्यवसायीलाई बैँक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को व्याजको कारणले व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जा व्याजदर हाल आएर १५/१६ प्रतिशत व्याज पुग्दा व्यवसायी थप मर्कामा परेका छन् । व्यवसायबाट पलायन हुन नदिन बैँक तथा वित्तिय संस्थाले लिएको चर्को व्याजदर घटाउन अनुरोध गर्दछौँ । २.सरकारले करका दरहरु पनि विस्तारै बढाउँदै लगेको छ । यो उद्योगी व्यवसायीको लागि समस्याको विषय बनेको छ । व्यक्तिगत फर्मलाई ३६ प्रतिशतसम्म कर लगाईएको छ तर, प्रालिलाई भने २५ प्रतिशत कर तिरे पुग्छ यो आँफैमा विवेदकारी छ । यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग विशेष आग्रह गर्दछौँ । ३. भन्सार दरबन्दी बढी हुँदा व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । भन्सार दरबन्दी धेरै भएको कारणले गर्दा बजारमा सामान बेच्न समस्या हुने तथा त्यसबाट आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा समेत असर पर्ने अवस्था छ । भन्सार बढी भएको कारण र नेपाल भित्रिने खुला सीमानाकाका कारणले चोरी पैठारी समेत बढ्दै गएको छ । ४. युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै गइरहेको अवस्थामा स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सीपमुलक तालिमको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । ५. देशको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कृषिजन्य वस्तु आयातमा विदेश जाने हँुदा यसलाई न्यूनिकरण गर्दै शुन्य बनाउन युवा जनशक्तिलाई कृषिजन्य उत्पादनमा जोड्नको लागि आवश्यक नीति र तालिम दिएर उत्पादनमा लगाउन माग गर्दछौँ । ६. व्यवसायी तथा किसानले उत्पादित सामाग्रीलाई बजारसम्म लैजाने क्रममा ठाउँठाउँमा कर तिरेर अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् । व्यवसायी तथा किसानले यसरी तिर्दै आएको दोहोरो कर प्रणालीको अन्त्य गर्न माग गर्दछौँ । ७.व्यापारिक केन्द्र अव्यवस्थित हुँदा यसले व्यापार व्यवसायलगायत राजश्व संकलनमा समेत असर परिरहेको छ । देशको ठुलो व्यापारिक केन्द्र र बढी राजश्व संकलन हुने क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । अव्यवस्थित पार्किङ्ग र फुटपाथ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दछौँ । ८.उत्तरी नाकामा बारम्बार हुने समस्याले व्यवसायीको ठूलो लगानी रहेको सामानहरु नाकामा अनिश्चित कालसम्म रहँदा व्यवसायीले ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । ९.घरबहाल कर घरधनीबाट नै उठाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । जसले आम्दानी गर्छ उसले कर बुझाउने हो तर व्यवसाय दर्ता गर्दाका बखत व्यवसायीबाट नै घरबहालकर पनि तिर्न लगाउने व्यवस्थाले एकातिर भाडा पनि तिनुपर्ने र अर्कोतर्फ घरबहाल कर पनि व्यवसायीले नै तिनुपर्ने अवस्थाले व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् । १०. उद्योग व्यवसाय क्षेत्र फस्टाउने वातावण निर्माण गर्न साना तथा मझौला एवम् महिला तथा युवा उद्यमीलाई सहुलित कर्जा कम्तीमा २५ लाख हुनुपर्ने र सो कर्जा लक्षित वर्गमा पुर्याउन माग गर्दछौँ । ११. देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि रुग्ण रहेको स्वदेशी उद्योगलाई स्वदेशी लगानी र जनशक्तिको प्रयोग गरी यथाशिघ्र संचालन गर्न माग गर्दछौँ । १२. निजी क्षेत्रको मुद्दाका विषयमा निति निर्माण तहमा रहेका सिमित संस्थाहरुको सिण्डिकेटको अन्त्य गरी सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी समावेश गरी एक उच्चस्तरिय समिति गठन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । १३.आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धिकर बढ्दै गइरहेको छ । यसबाट कर तिर्ने व्यवसायीमात्र मर्कामा पर्दै आइरहेको अवस्था छ । १४. बैँक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा लिलाम गर्दा ३५ दिने सूचना दिएर लिलाम गर्दै आएकोमा लिलाम अवधि कम्तिमा ६ महिना बनाउन माग गर्दछौँ । १५. बैँक तथा वित्तीयक्षेत्रले गर्ने लगानीको कम्तिमा ५० प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसायीमा गर्न माग गर्दछौँ ।
