बेनीमा खानेपानी शुद्धीकरण संयन्त्र सञ्चालनमा, २५ हजार जनसंख्या लाभान्वित

म्याग्दी । सदरमुकाम बेनी बजारमा खानेपानी वितरण हुँदै आएको आयोजनाको क्षमता विस्तारसँगै जल शुद्धीकरण गर्ने संरचना निर्माण भएको छ ।  सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँको लागतमा बराहपाखोमा पानी शुद्धीकरण गर्ने नौ लाख लिटर क्षमताका तीनवटा ट्याङ्की निर्माण गरेको हो ।  बेनी खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रमेश गिरीका अनुसार मुहानबाट ल्याएको पानीलाई दुई चरणमा शुद्धीकरण गरेर उपभोक्तालाई आपूर्ति गरिने छ । पाइपलाइनबाट ल्याइने पानीलाई तीन लाख ५० हजार लिटर क्षमताका ‘सेडिमेन्टेसन’ ट्याङ्कीमा सङ्कलन गरिने ।  विस २०६३ मा नगर विकास कोषबाट ऋण लिएर आयोजना निर्माण गरिएको थियो । बेनी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थामार्फत बेनी नगरपालिका वडा नं २ हाँडेभिर, वडा नं ७ र ८ बेनीबजारका एक हजार २१६ घरका २५ हजार जनसङ्ख्याका लागि खानेपानी वितरण हुँदै आएको छ ।  बेनीमा जनघनत्वसँगै खानेपानीको माग बढेकाले आपूर्तिलाई सहज बनाउन क्षमता विस्तार गरिएको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ मा रहेको रिठ्ठाखर्क, डाँडाखर्क र बेनी नगरपालिका–३ कोप्रे खोलाको मुहानबाट प्रतिसेकेण्ड २४ लिटर खानेपानी आपूर्ति गरेर वितरण हुँदै आएको छ । बेनीको मङ्गलाघाटस्थित म्यादी नदीको किनारबाट पानी लिफ्ट गर्ने वैकल्पिक संरचना पनि रहेको छ । रासस

राप्ती हाइड्रोले असार १ गतेदेखि १ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने

काठमाडौं । राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सनले असार १ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी ६१ करोड २७ लाख ९३ हजार रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् हाल कायम १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री गर्न लागेको हो ।  कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अकित मूल्य दरका ६१ लाख २७ हजार ९३८ कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्नेछ । हकप्रद निष्काशन कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २२ करोड ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले जेठ ६ गते बुक क्लोज गरेको थियो । त्यसैले जेठ ५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा कायम सेयरधनीहरूले कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताहरूरूे असार २२ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।  कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको सेयरमा लगानीकर्ताहरूले बिक्री प्रबन्धकसँगै मुक्तिनाथ विकास बैंकको बिर्तामोड, विराटनगर, विरगंज, जनकपुर, नारायणगढ, पोखरा, बुटवल, नेपालगंज, बीरेन्द्रनगर, धनगढी र महेन्द्रनगर शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, सिआस्बा सेवामा सहभागी बंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयरबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।  

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको विकल्प खोज्दै सरकार

काठमाडौं । लगानी बोर्डको ६३औँ बैठकले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको उपयुक्त विकल्प पेस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले कार्यदल गठन गरेको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ ।  ‘आजको बैठकले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना सम्बन्धमा पेस भएको अन्तिम विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन जानकारीमा लिँदै उक्त प्रतिवेदनको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त विकल्प बोर्डमा सिफारिस गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ,’ जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यस्तै, बैठकले पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, विकास तथा सञ्चालन–व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्तावलाई ‘स्विस च्यालेञ्ज’ अवधारणा अनुरूप प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ । साथै  विभिन्न मुलुकसँग हालसम्म गरिएका दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता तथा लगानी प्रवर्द्धन सम्झौताका सम्बन्धमा अध्ययन गरी थप मुलुकसँग उक्त सम्झौता गर्नेबारे बोर्ड समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको छ ।  यसैगरी, बैठकबाट ‘डिप सिबेड माइनिङ’ परियोजनाको सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्ताव उपर प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रिय नीति तथा कानुनी व्यवस्थासहित आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्न अर्को समितिसमेत गठन गरिएको छ ।  नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनसम्बन्धी अध्ययन तथा उद्योग स्थापना सम्बन्धमा प्राप्त प्रस्ताव अनुरूप परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्रदान गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अख्तियारी दिने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको काम कारबाहीलाई थप छिटोछरितो तथा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन बोर्डमा रहेका केही अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन   गर्ने निर्णय भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै, निर्माणाधीन अरुण-३ जलविद्युत परियोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको प्रावधानअनुसार ‘प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल’ गठन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको छ ।