बजार : पूर्वाधार

बागमती । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा मकवानपुरका महत्वकांक्षी योजनालाई सम्बोधन गर्न खोजेको भन्दै स्थानीय उत्साहित भएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आव २०८२/८३ का लागि कूल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे ।  बजेटमा मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिकरण चिकित्सा शिक्षा योजना अघि सारिएको छ । जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।  सरकारले बजेटमार्फत मकवानपुरका यी योजनालाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्न स्थानीयले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘समग्रमा सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट मकवानपुरवासीको दृष्टिकोणले स्वागतयोग्य छ’, पेट्रोलियम व्यवसायी उत्सव इटानीले भने, ‘मयुरधापमा औधोगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने योजनालाई अघि बढाएको छ, यो अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो ।’ यसले यहाँ थप रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुने उनको विश्वास छ । मकवानपुर उद्योगको हब भए पनि पछिल्लो समय हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगिरहेका बेला उद्योगलाई कर छुट दिने घोषणाले उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुने उनले बताए ।  सरकारले ल्याएको बजेट समग्रमा राम्रो रहेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिनुपर्ने मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष प्रमोदराज रानाभाटले बताए । ‘हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका कर छुटलगायतका विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने, ‘निजी स्रोतलाई उत्साहित बनाउने बजेट सरकारले ल्याएको छ, अब यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’  आर्थिक सङ्कटसँग जुध्दै आएको र जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको घोषणाले स्थानीयमा केही आशा जगाएको छ ।  ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने कुरा चलेको थियो’ , स्थानीय बुद्धिजीवी सरोज श्रेष्ठले भने, ‘तर सरकारले बजेटमार्फत उद्योग सञ्चालनका लागि लगानी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेर केही आशा जगाएको छ ।’  सिमेन्ट उत्पादनको दृष्टिकोणले गुणस्तरीय र बजारमा अत्यधिक माग हुने हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा स्थानीयमा निराशा बढेको बेला सरकारको घोषणाले आशा बढाएको उनको भनाइ छ । हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण नभई सरकारले आर्थिक व्यवस्थापन मिलाएर आफैले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले नै सञ्चालन गरे उपयुक्त हुने उल्लेख गरे ।  सरकारले हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने र खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि मकवानपुर र सिन्धुली जिल्लामा जोनिङ तथा कम्पार्टमेन्टलाइजेशनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणाले पनि स्थानीय किसानमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भएको छ । समग्रमा सरकारको बजेटलाई स्थानीयले स्वागयोग्य भन्दै उत्कृष्ट कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका छन् ।  बजेटमा बागमती प्रदेशका योजना सरकारले आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका थुप्रै योजनालाई समेटेको छ । यसबाट सर्वसाधारण उत्साहित बनेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत हेटौंडा काठमाडौं पोडवे सम्भाव्यता अध्ययन, सुरुङमार्ग निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा अन्तरराष्ट्रिकरण चिकित्सा शिक्षका योजना अघि सारेको छ ।  जीर्ण अवस्थामा रहेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलगायतका सरकारी उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने र बन्द अवस्थामा रहेका काठमाडौं-हेटौंडा रोपवेको विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।   अध्ययन सम्पन्न भएका सुरुङमार्ग खुर्कोट-चियाबारी, मmिभयाटार–शक्तिखोर, कुलेखानी-भीमफेदी निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्था गर्ने र टोखा-छहरे, दोलालघाट-चर्नौवती सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययत सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।   काठमाडौं चक्रपथको कलङ्की-बसुन्धरा, धोबीखोला सडकखण्डको स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्डमार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने योजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए । यस्तै पाँचखालको विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।  बजेटमा रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने, अमलेखगञ्ज-लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारण निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख छ ।  सरकारले हेटौंडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा पाइभजी सेवा सुरु गर्ने, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने बजेट समेटिएको छ । निजी क्षेसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा सौराहा-गोसाइँकुण्ड, जनकपुरधाम-कालीञ्चोक पदयात्रा सञ्चालन गर्ने, स्वयम्भुनाथ, हनुमानढोका, पशुपतिनाथ र बौद्धनाथ क्षेत्रमा सन्ध्याकालीन सम्पदामार्ग विकास गर्ने गरी सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फ सरकारले कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ, तिलगंगा आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पुँजीगत अनुदानको व्यवस्था गर्ने भएको छ । वीर अस्पतालबाट अन्तरराष्ट्रियकरण चिकित्सा शिक्षा र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने, कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्ने, टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार, काठमाडौं उपत्यकास्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरूदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाइन्स केन्द्र स्थापना गर्ने गरी बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले बजेटमार्फत काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रङगशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ भने कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ । चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तामाकोशी-५ आयोजना, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, खिम्ती-बाह्रबिसे-लप्सीफेदी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।  काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातलाई आधुनिक र व्यवस्थित गर्न मेट्रोरेल, मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकाको इशान, आग्नेय, तारकेश्वर र डुकुछापमा जग्गा विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, काठमाडौंको शङ्खरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बूढानीलकण्ठ-गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्कको निर्माण कार्य सुरु गर्ने भएको छ । सरकारले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा अन्तरराष्ट्रियकरण प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्ने गरी सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी बजेटमार्फत बागमती प्रदेशका धेरैजसो योजनालाई समेटेको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन् । 

नवलपरासी । नारायणगढ-बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को चोरमारा र दुम्कीवासमा बनाइएको डाइभर्सन बाढीले बगाउँदा सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चोरमारा र दुम्कीवासमा निर्माण गरिएको वैकल्पिक सडक बाढीले बगाएपछि यातायात आवागमन ठप्प भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) का प्रहरी उपरीक्षक यादव ढकालले जानकारी दिए।    चोरमारा र दुम्कीवासमा पुल भाँचिएपछि बनाइएको डाइभर्सन बिहीबार रातिको वर्षाले बगाएपछि अहिले वैकल्पिक सडक निर्माणको काम सुरु गरिएको छ। अहिले चोरमारा र दुम्कीवास क्षेत्रमा सयौँ यात्रु बाटोमा अलपत्र परेका छन्।  नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) अन्तर्गत पर्ने चोरमारा पुल गत वैशाख २९ गते र दुम्कीवास पुल गत पुस २६ गते भाँचिएको थियो। पुल भाँचिएपछि खोलाबाट डाइभर्सन बनाएर सवारीसाधन सञ्चालन गरिँदै आएका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । समग्रमा ऊर्जा आत्मनिर्भरता, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, जलविद्युत निर्यात, र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन बजेटका प्राथमिकतामा छन् । सरकारले ९४२ मेगावाट थप जलविद्युत उत्पादन गरी देशको कुल जडित क्षमता ४,८०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । साथै ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सिँचाइ क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनेछ भने ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जमिन नदी उकासबाट जोगाइनेछ । सरकारले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त ठूला आयोजनाहरू जस्तै दूधकोशी (६७० मेगावाट), तल्लो सेती, बुढीगण्डकी, अपर अरुण, तमोर, किमाथांका अरुण लगायतका आयोजनाहरूमा लगानी ढाँचा यकिन गरी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । साथै, तामाकोशी-५, चैनपुर सेती, जगदुल्ला लगायत आयोजनाको निर्माण कार्यमा पनि तीव्रता दिइनेछ । विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिने र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन जस्तै नयाँ बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, चमेलिया–जौलजीबी लगायत योजनाहरू अगाडि बढाइनेछ । सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य, जैविक, वायु) प्रवर्द्धन गर्न २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारका लागि मात्र ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, र जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साथै, सातवटै प्रदेशका प्रमुख शहरहरूमा विद्युतीय चुलोसहितको कम्प्लिट वायरिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ भने भूकम्प वा बाढी प्रभावित सिँचाइ संरचनाहरूको पुनःनिर्माण कार्य पनि तीव्र रूपमा गरिनेछ । मन्त्रालयले ल्याएको योजना अनुसार, ५ वर्षभित्र ४ लाख ६८ हजार हेक्टर जमिनमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछ । यी हुन् प्राथमिकतामा परेका क्षेत्र, कहाँ कति बजेट ? १. मुलुकको समृद्धिमा योगदान पुऱ्याउन जलस्रोतको दिगो उपयोग, ऊर्जा क्षेत्रको अनुसन्धान र विकासमा जोड दिइनेछ। नदी बेसिन गुरुयोजनाअनुरूप जलस्रोतको महत्तम उपयोग, संरक्षण र नियमन गरिनेछ। भूमिगत जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनको लागि जलसतह मापन तथा डिजिटाईजेसन गरिनेछ । २. जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ । ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत उत्पादनलाई विविधीकरण गरिनेछ । जलाशययुक्त ठूला आयोजनाको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । जलविद्युत सर्भेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ । ३. ऊर्जा मिश्रणको लागि लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकास गरिनेछ। औद्योगिक तथा गार्हस्थ ग्राहकको लागि ऊर्जाको माग र खपत समयको आधारमा फरक फरक महसुल निर्धारण गरिनेछ । ४. विद्युत आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरी आन्तरिक ऊर्जा खपत बढाइनेछ। आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । ५. ऊर्जा उत्पादन वृद्धिको आधारमा विद्युत निर्यात सुनिश्चित गर्न छिमेकी तथा अन्य सम्भाव्य मुलुकहरूसँग कूटनीतिक पहल गरिनेछ । क्षेत्रीय विद्युत बजारमा नेपालको उपस्थितिलाई सुदृढ गरिनेछ । ६. विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाईड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी आकर्षित गरिनेछ । ७. सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त आयोजना सरह विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । ८. छ सय सत्तरी मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य शुरू गरिनेछ। अध्ययन सम्पन्न भएको तनहुँ स्थित तल्लो सेती आयोजना सरकारी लगानीमा निर्माण गरिनेछ। बुढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ। यस आयोजनामा सरकारले गरेको लगानीलाई शेयरमा परिणत गरिनेछ। अपर अरूण, किमाथांका अरूण, नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा, तमोर, मुगु कर्णाली, सुनकोशी(३ लगायतका आयोजनाहरूका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिनेछ । ९. तामाकोशी -५ आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती र ५० १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रारम्भगरिनेछ। कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन सम्पन्न गरी लगानी ढाँचा यकिन गरिनेछ । १०. जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापन र इच्छुक नेपाली नागरिकको सहलगानीमा उच्च प्रतिफलको सम्भावना भएका आयोजनाहरू निर्माण गरिनेछ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन अग्रसरता लिइनेछ । ११. जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग सङ्गति मिल्ने गरी सब स्टेशन र प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ । रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे अवधारणा अनुरूप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ । १२. राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीदेखि उद्योग स्थलसम्मको वितरण लाइन उद्योग आफैले निर्माण गरेमा हिलिङ्ग चार्ज लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । सघन शहरी क्षेत्रमा विद्युत वितरण लाइन भूमिगत गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । १३. खिम्ती-बाह्रविसे-लप्सीफेदी, न्यु वुटवल-गोरखपुर, दोदोधारा-बरेली ४०० केभी र चिलिमे-केरूङ्ग २२० केभी क्षमताका राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ । इनरूवा-पूर्णिया ४०० केभी र चमेलिया-जौलजीबी २२० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरू गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि कोहलपुर-सुर्खेत-जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । ऊर्जा निर्यात सम्भाव्यताको आधारमा थप अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । प्रशारण लाईन विस्तार तथा वितरण आयोजनाका लागि १३ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। १४. औद्योगिक क्षेत्र लगायत विद्युतको उच्च माग भएका स्थानमा अविच्छिन्न, पर्याप्त र भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराइनेछ । विद्युत माग कम हुने समयमा निश्चित युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई महसुल दरमा थप छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ । १५. परम्परागत ऊर्जा र एलपी ग्याँसलाई प्रतिस्थापन गरी स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय चुलो लगायतका घरायसी उपकरणहरूको उपयोगलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । ऊर्जाको घरायासी आवश्यकता विद्युतीय माध्यमबाट पूरा गर्न सात प्रदेशका सात शहरमा कम्प्लिट वाइरिङ्ग पाइलट प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिनेछ । १६. विद्युत आपूर्ति अवरूद्ध भएको सूचना स्वचालित रूपमा वितरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र तत्काल मर्मत गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ । विद्युत चुहावट न्यूनीकरण गरिनेछ । १७. नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुने बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । रानीजमरा कुलरिया आयोजनाबाट उत्पादन भएको र भेरी-बबई तथा सुनकोशी-मरिन आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारको सञ्चितकोषमा दाखिला गरिनेछ । १८. वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाइनेछ । सौर्य, जैविक तथा वायु ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जातर्फ रु। २ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । १९. कृषियोग्य भूमिमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्न सिँचाइ पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवर्क्स, नहर, सुरूङ, पावरहाउस र वितरण प्रणाली एकसाथ सम्पन्न हुने गरी निर्माण गरिनेछ । २०. बबई, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, प्रगन्ना-बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । सिक्टा र वृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ । यसका लागि ८ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क्स र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। २१. सुनसरी-मोरङ्ग, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, राजापुर लगायतका सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार, पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापन सुधारका लागि १ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २२. सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । वागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी-मरिन पथान्तरण आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट वारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। यसका लागि २ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। २३. आगामी पाँच वर्षसम्ममा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी ४ लाख ६८ हजार हेक्टरमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। तराइ र भित्री मधेशमा भूमिगत जल सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि ३ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। २४. नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि लगानी सुनिश्चित गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । कालीगण्डकी-तिनाँउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माणको ढाँचा यकिन गरिनेछ । तमोर-चिस्याङ्ग, सुनकोशी-तावा, त्रिशुली-लोथर, माडी-दाङ र ग्वारखोला बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। यसको लागि ३७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २५। गुणस्तरीय र भरपर्दो मौसम सूचना प्रणालीको विकास गरिनेछ । जलजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र पूर्व जानकारी प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । २६. नदी कटान, डुबान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला नदीहरूमा नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । मनसुनजन्य विपद र भूकम्पीय प्रकोपबाट प्रभावित क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणाली पुनःनिर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यसको लागि ५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । २७. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने जलविद्युत आयोजनबाट थप ९४२ मेगावाट विद्युत उत्पादन भई कुल जडित क्षमता ४ हजार ५४ ८ सय मेगावाट पुऱ्याइनेछ । त्यसैगरी ७३२ किलोमिटर डवल सर्किट राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ । २८. आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुऱ्याइनेछ । नदी नियन्त्रणतर्फ ६३ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २७० हेक्टर जग्गा नदी उकास गरिनेछ । २९. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको लागि ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।