मर्जरपछि बन्ने बीमा कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हुनुपर्ने
काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिशन पश्चात बन्ने बीमा कम्पनीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हुनुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै मर्जरपछि बनेको बीमा कम्पनीको कूल जारी पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । समितिले हाल साधारण सेयर जारी गरिसकेका वा गर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरु एक आपसमा गाभिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, गाभिएपश्चात बन्ने कम्पनीको पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको नभएमा कम्पनीले जारी गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ । त्यस्तै, समितिबाट तोकेको बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात पुगेका वा नपुगेका कम्पनीहरु पनि मर्जरको लागि योग्य हुने छन् । तर सो कम्पनीहरु मर्जरपश्चात बीमा कोष र अनिवार्य जगेडा कोषको अनुपात भने बीमा समितिले तोके बमोजिमकै हुनुपर्ने छ । साथै, मर्जरको लागि सैद्धान्तिक सहमति पाएका कम्पनीहरुले बीमा समितिको स्वीकृति बिना उक्त सहमति आफूखुशी भंग गर्न पाउने छैन । यदि कुनै कारणबस मर्जरको लागि असहमति जनाएमा त्यसको कारण खुलाई सञ्चालक समितिको निर्णय तथा संयुक्त मर्जर तथा एक्विजिसन समितिको सहमतिसहित बीमा समितिमा निवेदन पेश भएमा मात्रै समितिले उक्त सहमति रद्द गरिदिने छ । तर, मर्जरको लागि केही कम्पनी मात्रै सहमत छन् भने पनि उक्त सहमति रद्द नहुने सम्भावना बढी हुने परिपत्रमा उल्लेख छ । यस्तो छ परिपत्र [pdf id=335046]
स्वास्थ्य बीमामा गलत बिलिङको ओइरो, आवद्ध नभएकाको पनि माग दाबी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूले आफ्नो फार्मेसी बाहिरको बिल पनि पेस गरेर दाबी भुक्तानी माग गर्ने गरेकाे भेटिएकाे छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पछिल्लाे समय आवद्ध नभएका स्वास्थ्य संस्थाकाे बिलका लागि पनि दाबी भुक्तानीका लागि आउने गरेकाे बताएकाे छ । बोर्डका प्रवक्ता सम्भुप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार त्यस्तो काम सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुले भन्दापनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुले गरिरहेका छन् । ‘आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाको फार्मेसीको बाहेक बाहिरको बिल पनि पेस गरेर दाबी भुक्तानी गर्ने काम केही संस्थाहरुले गर्ने गरेका छन्, बोर्डले स्वास्थ्य संस्था बाहेक बाहिरबाट बिल पेस गरेको दाबी भुक्तानीको भने अहिलेसम्म भुक्तानी गर्ने काम भने गरेको छैन,’ उनले भने । आफ्नो फार्मेसीमा उपलब्ध नभएको औषधी र ल्याब परीक्षण बिलको पनि दाबी भुक्तानी माग गर्न थालेपछि बोर्डले सार्वजनिक सूचना निकालेर सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई त्यसो नगर्न भनेको छ । साथै बोर्डले कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरुले बिमारीलाई बिलिङ नगरिदिने गुनासो पनि बोर्डमा आउने गरेको बताएको छ । बोर्डमा आएका गुनासाे र समस्यालाई मध्यनजर गर्दै बीमा कार्यक्रममा आवद्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आगामी साउन १ गतेदेखि समस्यालाई नदोहोर्याउन भनिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार त्यतिबेलासम्म बीमा बोर्डमा स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिरबाट प्राप्त हुने बिलको पनि बोर्डले भुक्तानी गर्दैन। १० १२ अर्ब ४० करोड दाबी भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा बोर्डले चालु आर्थिक वर्षकाे हालसम्म १२ अर्ब ४० करोड बराबरको बीमा भुक्तानी गरिएको जनाएको छ । तर, अझै पनि चालु आर्थिक वर्ष अगाडिको ७ अर्ब बीमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बोर्डका प्रवक्ता ज्ञवालीले बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बापत लक्षित वर्ग सहित सबैको गरेर ३ अर्ब भन्दा धेरै रकम उठ्ने सम्भावना रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ । जसमा ४० प्रतिशत जति लक्षित वर्गका पारिवारिक सदस्यहरु रहेका छन् । उनिहरुको प्रिमियम निःशुल्क हुने हुँदा त्यस बापतको प्रिमियम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्ने ज्ञवालीले बताए । बिगतकै दाबी भुक्तानी पेन्डिङमा रहेको कारणले बोर्डले प्रिमियम संकलनकै आधारमा दाबी भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको देखिन्छ । त्यसको लागि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले टिचिङ, धरान लगायतका अस्पतालको बीमा भुक्तानीको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै ज्ञवालीले कतिपयको दाबी भुक्तानीको मागको विश्लेषणमा पनि ढिलाई भएकाले भुक्तानी ढिलाई हुन गएको बताए । अहिलेसम्म स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५६ लाख नेपाली आवद्ध भएको र त्यसमा ४० प्रतिशत लक्षित वर्ग रहेका छन् । करारका कर्मचारीहरु धेरै भएको र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ ।
एक अर्ब लगानीमा खुल्यो तिरुपति एग्रो उद्योग, चामलको ‘नम्बरवान’ ब्राण्ड बनाउने रणनीति
काठमाडौं । नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकामा एक अर्ब रुपैयाँ बढीको लगानीमा तिरुपति बालाजी एग्रो प्रालि सञ्चालनमा आएको छ । नवलपरासीका व्यवसायी गुणनिधी तिवारीको नेतृत्वमा ४ जनाको लगानीमा उक्त उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । तिवारीसँगै प्रकाश वहादुर यादव, सम्भु अग्रवाल र भुवनेश्वर अग्रवालले संयुक्त रूपमा सो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । जापनिज कम्पनी सटाकेको प्लान्ट ल्याएर उद्योग सञ्चालन गरिएको कम्पनीका अध्यक्ष तिवारीलले बताए । उक्त उद्योगले हाल विभिन्न चार प्रकारका चामल उत्पादन गर्दै आएको छ । सुरुवाती चरणदेखि नारायणहिटी, जीपिएस र नेपाल फिट्स स्टीम जीरा मसिनो चामल उत्पादन हुँदै आएकोमा कम्पनीले नयाँ चामल आइतबारदेखि बजारमा ल्याएको छ । अहिलेसम्मकै नम्बर वान चामलको नाममा कम्पनीले अवसर प्रिमियम स्टीम कतर्नी चामलको बिक्री सुरु गरेको हो । कम्पनीका अध्यक्ष गुणनिधी तिवारी एक सय करोड रूपैयाँ लगानीमा नवलपरासीमा प्लान्ट स्थापना गरिएको बताउँछन् । उनले जापानकै पुरानो तथा नम्बर वान प्लान्ट जडान गरेर चामल उत्पादन हुँदै आएको बताए । उनका अनुसार तिरुपतिबाट उत्पादित चामल न्यून आयदेखि उच्च आय भएका उपभोक्ताले समेत प्रयोग गर्न सक्नेछन् । ‘हाम्रो चामल चिया खाए जस्तै हो, अहिले जो कोहीले चिया खान सक्नुहुन्छ, हाम्रो चामल पनि चिया जस्तै जुनसुकै वर्ग तथा आयस्रोत भएका उपभोक्ताले प्रयोग गर्न सक्नेछन्, ‘लंङ्गग्रेन चामल महँगो पर्छ, हामीले बिक्री गर्ने चामल न्यून वर्गका उपभोक्ताका लागि समेत सहज छ’, उनले भने । धान आयातमा समस्या पछिल्लो समय भारतबाट धान आयातमा समस्या हुने गरेको उनले बताए । ‘नेपालको धान हामीलाई तीन महिनामात्र पुग्छ, अन्य समय भारतबाटै आयातित धानकै भर पर्नु पर्ने बाध्यता छ, कतर्नी धान नेपालमा उत्पादन हुँदैन’, उनले भने, ‘हामीले भारतको बिहारबाट ल्याउनुपर्छ, युपीमा पनि पाइन्छ, तर बिहारमा पाइने धानको गुणस्तर राम्रो भएर हामीले उतैबाट ल्याउँछौँ ।’ उनका अनुसार सुगर तथा अन्य उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै स्टीम जीरा मसिनो चामल उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिएको हो । अन्य चामल साम्बा र गोरखनाथ धानबाट प्रशोधन गर्ने गरेतापनि कोतर्नीका लागि बिहारबाट छुट्टै धान आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । उनले धान आयातमा समस्या भएता पनि चामल बिक्रीका लागि बजारको समस्या नभएको बताए । ‘हामीले उत्पादन गरेका चामल बजारमा पुगेका छन्, मार्केटको समस्या छैन, अहिलेसम्म गुणस्तरमा समेत कुनै गुनासो आएको छैन् ।’ १२ टन क्षमताको प्लान्ट जापानबाट ल्याएर जडान गरिएको प्लान्टको क्षमता पर आवर १२ टन रहेको उनको भनाइ छ । प्रतिघन्टा १२ टन क्षमताको प्लान्ट भएता पनि कम्पनीले ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्र प्लान्ट सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । ‘अहिले क्षमता अनुसारको हामीले उत्पादन गरेका छैनौँ, फुल फेजमा सञ्चालन गर्न दिनमा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको धान आवश्यक पर्छ, हामीसँग पर्याप्त मात्रामा धान नहुँदा हामीले ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्र प्लान्ट सञ्चालन गरेका छौँ’, उनले भने । देशका अधिकांश जिल्लामा तिरुपतिले उत्पादन गरेको चामल पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले पहिला हप्ता १५ दिनसम्मको उधारो राखेर बिहारबाट धान आयात गर्ने गरेका थियौँ, अहिले भारतमा समेत धान पाइएको छैन, पर्याप्त मात्रामा धान नपाउँदा एड्भान्स दिँदा समेत भनेको समयमा धान पाउन सकेका छैनौँ’, उनले भने । उनका अनुसार नेपालमा उत्पादन भएको धान ३ महिनाका लागि पुग्ने हो तर, अहिले भारतमा समेत पर्याप्त मात्रामा धान नपाउँदा समस्या भएको छ । आइतबारदेखि बिक्री गरिएको २५ किलो बोराको कटारी चामलको मूल्य २ हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । तर उनले एमआरपीभन्दा कम मूल्यमा चामल बिक्री हुने गरेको बताए । ‘हामीले दुर्गमका जिल्लाका लागि हेरेर एमआरपी मूल्य राखेका हुन्छौँ, सगुमका जिल्लाहरुमा एमआरपीभन्दा कम मूल्यमा नै बिक्री हुने गरेको छ’, उनले भने । उक्त उद्योगले हाल ९० जनालाई रोजगारी दिएको छ भने सिजनको समयमा १०० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिँदै आएको छ ।
