नबिल-एनबी मर्जर प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको अडान र विनोद चौधरीको धम्की
काठमाडौं । नबिल बैंकका मुख्य मालिक विनोद चौधरीले नेपाल बंगलादेश बैंकसँगको मर्जर भाँडिन सक्ने र अनिल केशरी शाह नबिल बैंकको सीईओमा पुनः फर्कन सक्ने बताएका छन् । ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका शाहको बिधाईसहित नबिल बैंकका सञ्चालक र उच्च तहका कर्मचारीलाई दिएको रात्री भोजमा चौधरीले उक्त भनाई राखेको एक सहभागीले बताए । नबिलमा विलय हुँदै गरेको नेपाल बंगलादेश बैंकका सबै कर्मचारीलाई एक पद घटुवा गरेर नबिल बैंकमा समाहित गर्ने दुई बैंकका मर्जर कमिटी तथा सञ्चालकहरुबीचको सहमति भएको छ । उक्त सहमतिप्रति नेपाल बंगलादेश बैंकका करिब ९७० जना कर्मचारीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । मर्जको क्रममा आफूहरुमाथि अन्याय हुन लागेको भन्दै त्यस्तो विभेद वा अन्याय हुन नदिन एनबी बैंकका कर्मचारीको तर्फबाट एक दर्जन भन्दा बढी पत्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले दिएको लाइसेन्स एउटै भएको, काम एउटै भएको, दुबै वाणिज्य बैंकको सञ्चालन विधि तथा कानुन एउटै भएको, दुई बैंकका कर्मचारीमा रहेको सेवा सुविधा पनि उस्तै भएको जनाउँदै मर्जको क्रममा विभेद नगर्न उनीहरुले राष्ट्र बैंकसँग याचना गरेका छन् । दुई वाणिज्य बैंकबीच मर्ज हुँदा पुँजीको स्वाप रेसियो घटीबढी भए पनि कर्मचारी समायोजनमा भेदभाव भएको उदाहरण नभएको एनबी बैंकका कर्मचारी तर्क छ । उनीहरुले कर्मचारीको पदीय मर्यादा र खाइपाई आएको सुविधा खोसिने गरि मर्जको स्वीकृति नदिन राष्ट्र बैंकलाई दवाव दिएका छन् । दुई बैंकबीच मर्जरको धेरै प्रक्रिया सकिएर अन्तिम स्वीकृतिको लागि फाइल नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न विषयमा चासो राख्दै पत्राचार गरेको र त्यसमध्ये मुख्य विषय नेपाल बंगलादेश बैंकका कर्मचारीको पद घटुवा सम्बन्धी रहेको एक बैंकर्सले बताए । मर्जको क्रममा कर्मचारीमाथि गरेको विभेदलाई स्वीकार नगर्न राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्व र अर्थमन्त्रालयसम्म पनि दवाव परेको छ । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पनि विभेदलाई स्वीकार गर्न नहुने अडान लिएका छन् । मरासिनी नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि छन् । स्रोतका अनुसार विगतमा उच्च पदमा पुगेको पदाधिकारीले आफ्नो छोराछोरी तथा आफन्तलाई नेपाल बंगलादेश बैंकमा जागिर खुवाएका थिए । नबिलमा मर्ज हुँदा ती कर्मचारीको पद घट्ने भएपछि वर्तमान तथा पूर्व उच्च पदस्त अधिकारीहरुले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलाई ‘अन्यायपूर्ण मर्ज’ मा स्वीकृति नगर्न दवाव दिएको बताइएको छ । त्यसमध्ये एक जना पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइराला पनि रहेको बताइएको छ । उनको एक जना परिवार सदस्य नेपाल बंगलादेश बैंकमा कार्यरत रहेको बताइएको छ । कोइराला र मरासिनीबीच पुरानो सम्बन्ध भएको र कोइरालाको आग्रहलाई मरासिनीले नकार्न नसकेकोले पनि यो विषय पेचिलो बन्दै गएको स्रोतले बतायो । राष्ट्र बैंकले एनबी बैंकका खासखास कर्मचारीको नाम नै लिएर उनीहरुको घटुवा हुनु नहुने विषय उठाएकोमा नेपाल बंगलादेश बैंकका एक सञ्चालकले पनि असन्तुष्टि जनाए । राष्ट्र बैंकले नबिल र एनबी दुबै बैंकलाई कर्मचारीको मनोबल गिराउने, पदीय हैसियत गुमाउने, खाइपाई आएको सुविधा खोसिने गरी निर्णय नगर्न पत्र लेखेपछि विनोध चौधरीले मर्ज भाँडिन सक्ने धम्की दिएका हुन् । उनले मर्ज भाडिन सक्ने कुरा मात्र गरेनन्, नबिलको सीईओमा अनिल शाह फर्कन सक्ने पनि बताएको विषय निकै पेचिलो बनेको छ । मर्जमा जाने निर्णय गर्न भएको दुबै बैंकको साधारणसभाबाट मर्जपछि नबिल बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाउने निर्णय गरेको थियो । चौधरीको पछिल्लो भनाईले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा समेत शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । चौधरीले आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्न/गराउने कुनै पनि कसरत बाँकी नराख्ने भएकोले यस प्रकरणमा पनि चौधरीले नै जित्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
दुई मेडिकल कलेजले पाएनन् एक अर्ब बढी बीमा भुक्तानी, सेवा रोक्ने घोषणा
काठमाडौं । विभिन्न दुई मेडिकल कलेजले बीमा सेवा बन्द गर्ने भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानी नदिएको भन्दै बिर्तामोडको बिएण्डसी मेडिकल कलेज र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले बीमा सेवा बन्द गर्न लागेका हुन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै उनीहरुले आगामी असार २० गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गर्न लागेको जानकारी गराएका हुन् । बिएण्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले बोर्डबाट आगामी असार २० गतेभित्र बीमावापतको रकम नपाए सेवा नै बन्द गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताए । ‘असार २० गतेभित्र बाँकी रहेको भुक्तानी गर्न बीमा बोर्डलाई आग्रह गर्छौं, सो अवधिसम्म पनि भुक्तानी भएन भने असार २० गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा सेवा दिन असमर्थ छौं’ उनले भने । पसाईंका अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बिएण्डसी मेडिकल कलेजलाई ४५ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, नोबेल मेडिकल कलेजलाई ५४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा दावी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सो मेडिकल कलेजका व्यवस्थापन समिति सदस्य भीम बहादुर चन्दले बताए । ‘हामीले २०७८ कार्तिकदेखि भुक्तानी पाएका छौं, जसले गर्दा असार २० गतेदेखि बीमा सेवा बन्द गर्न हामी बाध्य हुनेछौं,’ चन्दले भने । बीमा बोर्डबाट भुक्तानी नपाएकोले नोबेल मेडिकल कलेजले विगत तीन महिनादेखि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेको चन्द बताउँछन् । ‘हामीले दैनिक १५ सयदेखि १८ सय बिरामीलाई जाँचिरहेका छौं, हामीले स्थापनाकालदेखि नै बीमा सेवा शुरु गरेका हौं, गत मंसिरदेखि सबै रकम अर्थात ५४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको छ, जसले गर्दा हामीले तीन महिनादेखि नै तलब खुवाउन सकेका छैनौं, संस्थालाई खर्च धान्न अफ्ठयारो परेको छ,’ उनले भने । सम्बन्धित समाचार ५ वर्षपछि सबै अस्पताल बन्द हुन्छन्, स्वास्थ्य बीमा नगर्नु’
इच्छाराजलाई १० करोड धरौटीमा छाड्न न्यायाधीश र अधिवक्ताबीच २ करोडको बार्गेनिङ
काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको आरोपमा थुनामा रहेका इच्छाराज तामाङलाई १० कराेड धरौटीमा छुटाउन २ करोडको डिल भएको अडियो बाहिरिएको छ । न्यूज २४ टेलिभिजनले मंगलबार साँझ काठमाडौं जिल्लाका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन भएको घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक भएको अडियोमा तामाङलाई १० करोडमा छुटाउँदा २ करोड आफूहरुलाई आउने भन्दै पोखरेलले तामाङलाई छुटाउन काेइरालासँग आग्रह छन् । अडियोका अनुसार त्यसमा कोइराला आफू तयार रहेको तर माथिल्लो निकायबाट पनि जानकारी आउनुपर्ने कुरा गरेका छन् । अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रमुखसम्मलाई आफूले मिलाउने कुरा अडियोमा गरेका छन् । २०७८ पुसमा घुसको डिल भएको हो । उनीहरुबीच लगभग १० मिनेट कुराकानी भएको छ । न्यायाधीश कोइरालासँग घुसको डिल गरेको वार्तामा अधिवक्ता पोखरेलले आफूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामार्फत् जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडालाई भन्न लगाउने आश्वासन पनि दिएका छन् । व्यवसायी इच्छाराज तामाङ गत पुस १४ गते पुर्पक्ष्यका लागि थुनामा पठाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । उनी ७ महिनादेखि थुनामामै छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सभिल सेभिङ्ग तथा क्रेडिट सहकारी संस्थाका सञ्चालक तामाङ र सहकारीका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठलाई पुर्पक्ष्यका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको एकल इजलाशमा नै तामाङ र श्रेष्ठलाई थुनामामा पठाउन आदेश दिएको थियो । तिनै न्यायाधिशले २ करोडको बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिरिएको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ठगी र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तामाङ लगायत ४३ जना विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उनीहरू विरुद्ध ५ अर्ब ७७ करोड ८० लाख ९० हजार ९ सय २ रुपैयाँ बिगो सहित ठगी र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । न्यायपरिषद् बैठक बोलाइयो न्यायाधीश र अधिवक्ताबीचको अडियो सार्वजिनक भएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बुधबार दिउँसो १ बजे न्यायपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । अडियो विषयमा बुझ्नका लागि बैठक १ बजे बैठक बोलाइएको हो । यो अडियो सार्वजनिक भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले न्यायाधीश कोइरालालाई बुधबार कुनैपनि इजलास नतोकेको पनि बुझिएको छ । सम्बन्धित सामग्री : इच्छाराजको वयानः सहकारीको पैसाले घर बनाएँ, घर बेच्दा घाटा लागेर पैसा सकियो इच्छाराज तामाङमाथिको अनुसन्धान सक्यो सीआईबीले, सहकारीको रकम २१ ‘डमी’ कम्पनीमा इच्छाराजले अजय सुमार्गीलाई १ अर्ब २५ करोडमै बेचेका हुन् ‘सिभिल लक्जरी’ ? बैंकिङ च्यानलमा देखिएन इच्छाराजको नखुलेको पाटोः करोडौंको आईपीओ, अर्बको सेयरदेखि विदेशमा लगानी ! ऋण नतिरेपछि इच्छाराजको सीटीसी मल लिलाम हुँदै, ऋण तिर्न सञ्चय कोषको ३५ दिने म्याद इच्छाराज तामाङलाई दिएको प्रभु बैंकको ४० करोड कर्जा संकटमा ! सिटीसी मल बेचेको पैसा आफुलाई पनि दिन सहकारीको कोषलाई आग्रह, २१ करोड असुल्न लिलाम गरिँदै इच्छाराजको सीटीसी मलको धितो मूल्यांकन सकियो, कतिमा हुँदैछ बिक्री ? २१ करोड असुल्न सीटीसी मलका १३० पसल ८० करोडमा बिक्री गरिँदै, बाँकी पैसा के हुन्छ ?
