बैंकहरूका लागि आगामी दिन झनै सकस
काठमाडौं । लामो समयदेखि तरलता (लगानीयोग्य पुँजी)को अभाव खेपिरहेका बैंकहरुलाई आगामी दिन झनै चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ । बैंकहरुमा निक्षेप नबढ्दा र असारभित्रै बैंकहरुले नियामक व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नै पर्ने लगायतका कारणले बैंकहरुलाई आगामी दिन झनै सकसपूर्ण हुने देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ८ महिनाभन्दा लामो समयदेखि तरलताको अभावमा छन् । तरलताको समस्या भोगिरहेको बैंकहरुलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि केही नीतिगत सहजता प्रदान गरेको थियो । तर, अब राष्ट्र बैंकले ती नीतिगत सहजतालाई हटाएर नियमनमा कडाइ गर्ने भएपछि बैंकहरुलाई असारपछि चुनौति नै देखिने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् ८५ प्रतिशतको कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो)को व्यवस्थालाई खारेज गर्दै ९० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को व्यवस्था लागू गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई असारभित्रै सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिले बैंकहरुलाई सीडी रेसियोलाई नियामकीय तहमा राख्न सकस नै देखिनछ । राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतभन्दा बढी सीडी रेसियो भएका बैंकहरुलाई पत्र नै पठाएर सीमाभित्र ल्याउन निर्देशन दिइसेकको छ । यस्तै, बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्न सक्ने, पुँजी कोष निर्धारित तहमा राख्नु पर्ने, तरलता निक्षेप अनुपात २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने लगायतका चुनौति बैंकहरुका सामु छन् । राष्ट्र बैंकका यी व्यवस्था कायम गर्नका लागि बैंकहरुसँग प्रयाप्त निक्षेप हुन जरुरी छ । तर, अहिलेको मुख्य समस्या नै निक्षेपकाे अभाव हो । अहिले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप नै नपाएर भौतारिरहेका छन् । तरलता कम भएकै कारण सरकारले गत पुसदेखि सबै स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमै गुणना गर्न पाउने सुविधा वाणिज्य बैंकहरूलाई दिएको थियो । अब सरकारले त्यो व्यवस्थालाई हटाउँदैछ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ४९ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यस्तो निक्षेपमा साढे २ खर्ब स्थानीय तहको रकम छ । एक खर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र छ । साउनदेखि अहिलेको निक्षेपमा स्थानीय तहको करिब १६० अर्ब र एक खर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र वापतको निक्षेप घट्ने छ । त्यसपछि झन सीडी रेसियो बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यस्तै, बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहसँगै नाफा बढाउनु पर्ने दबाब छ । चालु आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमास भएकोले पनि बैंकहरुलाई नाफाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न चुनौति छ । यससँगै बैंकहरुले कुल कर्जाको क्षेत्रगत कर्जाको सीमा पनि मिलाउनु पर्ने चुनौति बैंकहरुलाई छ । खराब कर्जा बढ्दा बैंकहरुको प्रोभिजन पनि बढ्ने छ । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण अधिकारी बैंकहरुलाई अझै चुनौति नै रहेको बताउँछन् । अब सरकारको पुँजीगत खर्चको मात्रै अपेक्षा रहेको बताउँदै त्यो खर्च पनि नभएमा चुनौति बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले हामीले स्थानीय तहको १५० अर्ब निक्षेपमा गण्ना गरेका छौं, ८०/९० ऋणपत्रको छ, असारपछि यो गणना गर्न मिल्दैन तर, ३ खर्ब पुँजीगत खर्च बढ्छ भन्ने अनुमान छ, त्यसपछि केही सहज हुन्छ भन्ने हो तर खासै परिवर्तन हुँदैन, चुनौति कायमै छ,’ उनले भने ।
काठमाडौंमै एक केजी नुनको मूल्य ३ सय रूपैयाँ !
काठमाडौं । गत शुक्रबार काठमाडौं कालिमाटीका कृष्ण कुमार शाक्यले काठमाडौं अर्गानिक नाम गरेको अनलाइन पसलबाट २ केजी नुन खरिद गरे । हिमालयन पिंक साल्ट नाम गरेको दुई केजी नुनको मूल्य उनले ६ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्यो । यस्तै, काठमाडौंकै विपिन नाम गरेका युवाले पनि सोही ठाउँबाट ४ सय ग्राम नुन किने र सो नुनको मूल्य १८५ रूपैयाँ तिरे । उनीहरुले एक केजी नुनको मूल्य महँगो तिर्नु परेपछि विभिन्न ठाउँमा गुनासो गरे । हामीले यस विषयमा बुझ्दा पछिल्लो समय काठमाडौंमा अर्गानिक प्रडक्ट भन्दै अनाधिकृत रूपमा नुनको कारोबार भइरहेको पाइएको छ । विभिन्न कम्पनीहरुले अनलाईन मार्फत् अर्गानिक प्रडक्ट भन्दै ‘पिंक साल्ट’ को बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको हो । नेपालमा नुन कारोबारको लागि सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्रै अनुमति प्रदान गरिएको छ । तर, अनलाईन मार्फत् बिना अनुमति विभिन्न कम्पनीहरुले नुनको खुलेआम रूपमा कारोबार गर्ने गरेका छन् । अनलाईन कम्पनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रतिकिलो ३ सय तथा दुई किलोको पिंक साल्टको मूल्य ५ सय रुपैयाँ भन्दै खुलेआम रूपमा कारोबार गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय काठमाडौं अर्गानिक कम्पनी, हिमालयज् पिक कम्पनी लगायतले अनलाईनमार्फत् नुनको कारोबार गर्ने गरेका छन् । ती कम्पनीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्ममार्फत पिंक साल्टको बिक्री वितरणको लागि प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । खाद्य ऐन, २०२३ बमोजिम कुनै पनि उद्योगले खाद्य वस्तु प्रशोधन, उत्पादन तथा प्याकेजिङ गर्न खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनुज्ञापत्र लिएर मात्र बजारमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सो कम्पनीले खाद्य विभागबाट सिधै नुन (पिंक साल्ट) बजारमा बिक्री वितरण गर्नका लागि अनुज्ञापत्रसमेत लिएको छैन । नेपाल सरकारले हालसम्म आयोडिनयुक्त नुन प्याकेजिङ गरी बिक्री वितरण गर्ने अनुमति साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्र दिएको छ । आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५ को परिच्छेद २ मा आयोडिन नभएको नुन पैठारी, खरिद तथा बिक्री गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । सो कानुनविपरीत अहिले बजारमा विभिन्न व्यापारीले नुनको प्याकेजिङ गरी बिक्री गरेको पाइएको हो । साल्ट ट्रेडिङले २०२० सालदेखि नुनको कारोबार गर्दै आइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई नुन बिक्रीवितरण गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर पछिल्लाे समय विभिन्न कम्पनीहरुले विभिन्न नाम राखेर नुनलाई प्रशोधन र प्याकेजिङ गरीएको भन्दै प्रतिकिलो २५२ रुपैयाँदेखि ३०० रुपैयाँ लिएर बिक्री वितरण गर्ने गरेका छन् । सरकारले नुन बिक्रीको सम्पूर्ण जिम्मा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनलाई मात्र दिएतापनि यसअघि पनि विभिन्न कम्पनीले अवैध रुपमा नुनको कारोबार गर्ने गरेका थिए । करिब दुई वर्षअघि एमएस ग्रुपले टाटा साल्टको बिक्री वितरण गरेको थियो । बिना अनुमित नुनको बिक्री वितरण गरेको उक्त कम्पनीले सरकारले साल्ट ट्रेडिङलाई मात्र नुन कारोबारको अनुमति दिएपछि पछि हटेको थियो । यस्तै, उद्योगी तथा उद्योग राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडको कम्पनी सेन्चुरी स्पाइस कम्पनीले समेत नुनको बिक्री वितरण गरेको थियो । राज्यमन्त्रीले नै अवैध रुपमा नुनको कारोेबार गरेको भन्दै विरोध भएपछि उक्त कम्पनीले नुनको कारोबार छोडेको थियो । विभाग भन्छ : अनुगमन सुरु भयो बजार अनुगमनको नियामक निकायको रुपमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पछिल्लो समय बजारमा अबैध रुपमा नुनको कारोबार गर्ने गरेको गुनासो आएको जनाएको छ । विभागका निर्देशक हरी पंगेनी नुनको अवैध रुपमा केही कम्पनीले अनलाईन मार्फत बिक्री वितरण गर्ने गरेको जानकारीमा आएको बताए । ‘हामीलाई शुक्रबार साँझ केही कम्पनीले अनलाईन मार्फत् नुनको अवैध रुपमा कारोबार गर्ने गरेको भन्ने गुनासो आएको थियो, आजबाट हामीले टोली परिचालन गरिसकेका छौँ, अनुगमन टोलीले रिपोट बुझाएपछि यस विषयमा थप केही तथ्य आउँछ’, उनले भने ।
एउटै कम्पनीले कोरोना बीमाको ४ अर्ब बढी दिन बाँकी, कुनको कति ?
काठमाडौं । दुई वर्षअघि उत्साहका साथ शुरु गरिएको कोरोना बीमाबाट बीमितहरु निरुत्साहित भएका छन् । दावी परेको दुई वर्ष बढी बित्दा पनि भुक्तानी नपाएपछि बीमितहरु निरुत्साहित हुनु स्वभाविक पनि हो । नेपालमा २०७७ बैशाख ७ गतेदेखि कोरोना बीमा शुरु भएको थियो । बीमा समितिले महामारीको समयमा नेपालीलाई राहत दिन भन्दै सञ्चालित २० वटै कम्पनीहरुबाट कोरोना बीमा गर्न शुरु गरेको हो । शुरु शुरुमा त उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नै भएको थियो । तर, पछि कम्पनीहरुलाई जोखिमको भार बढी भयो भन्दै सो कार्यक्रम नै पूर्ण रुपमा हटाइयो । उत्साहका साथ ल्याइएको उक्त बीमामा बीमितहरुले पनि उत्साहका साथ दावी दिएका थिए । हरेक बीमितहरुले संक्रमण भएपछि तत्कालै पुरै रकम पाएका पनि थिए । तर, पछि पछि भएपछि त्यसको मापदण्डहरु परिवर्तन हुँदै गए । सबै रकम एकमुष्ट रुपमा कम्पनीबाटै पाउने व्यवस्था हटाइयो । जसले गर्दा दावी भुक्तानीको लागि बीमितले गर्नुपर्ने प्रकृयाहरु थप झण्झटीलो भयो । र, प्रकृया पुरा गर्दा गर्दै पनि बीमितहरुले हालसम्म (दुई वर्ष) रकम पाउन सकेका छैनन् । समिति श्रोतका अनुसार उक्त बीमामा १५ लाख ५८ हजार ३४३ जना बीमितले कूल १ लाख ६५ हजार ५९ वटा दावी दिएका थिए । जसमध्ये ५१ हजार ६६९ वटा दावीको भुक्तानी भइसकेको छ भने बाँकी रहेको १ लाख १३ हजार ३९० वटा दावीको भुक्तानी हुन बाँकी छ । २० वटा कम्पनीमा कूल १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दावी परेको थियो । जसमध्ये कम्पनीहरुले ४ अर्ब ९८ करोड १४ लाख ८८ हजार २३५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् भने १० अर्ब ८४ करोड ६ लाख ८३ हजार ३१९ रुपैयाँ बराबरको कोरोना दावी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । भुक्तानी हुन बाँकी रकममध्ये सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको छ । कम्पनीले ४१ हजार ३२८ जना बीमितलाई कूल ४ अर्ब १३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, दोश्रोमा शिखर इन्स्योरेन्स, तेश्रोमा नेको र चौथोमा सगरमाथा इन्स्योरेन्स छन् । शिखरले १ अर्ब २७ करोड ४२ लाख, नेकोले ६५ करोड ९ लाख र सगरमाथा इन्स्योरेन्सले ५६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी छ । समितिका अनुसार अधिकांश कम्पनीले १० करोड रुपैयाँ बढीको दावी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । दि ओरियण्टल, प्रुडेन्सियल र नेशनल इन्स्योरेन्स बाहेक सबै कम्पनीमा १० करोडभन्दा माथिको दावी भुक्तानी बाँकी देखिएको छ । यी कम्पनीले क्रमशः ६ करोड ८६ लाख, ७ करोड २५ लाख र ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अन्य कम्पनीको तुलनामा यी कम्पनीमा थोरै दावी परेकोले रकम पनि थोरै देखिएको हो । कुन कम्पनीले कति भुक्तानी गर्न बाँकी ? यद्पि कम्पनीहरुले कोरोना मापदण्डअनुसार कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्नु पर्ने सबै रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर यता सरकारबाट रकम निकासा नभएकाले कोरोना बीमाको भुक्तानी पूर्ण रुपमा रोकिएको हो । त्यसैले अब सरकारले रकम निकासा गरेपछि मात्रै बीमितलाई दावी भुक्तानी गरिने कम्पनीहरु बताउँछन् । कोरोना बीमाको भुक्तानी : कुन कम्पनीले कति दिए ? (सूचीसहित) कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ती कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ र बीमा समितिको तर्फबाट एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढी दाबी परेमा सम्पूर्ण रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । रकम निकासा गर्न पटक पटक ताकेता गरिरहेको अर्थमन्त्रालयले हालसम्म सफल हुन सकेको छैन । सोहि रकम भुक्तानी गर्नको लागि बीमा समितिमा विभिन्न पत्र पठाउँदै आएको अर्थमन्त्रालयले केहि दिनअघि मात्रै अर्को पत्र पठाएको छ । जसमा कुन कुन कम्पनीले कति रकम दावी गरेका छन्, कति बाँकी छ त्यसको विवरण दिन समितिसँग माग गरिएको अर्थमन्त्रालय श्रोतले बताएको छ । यता बीमा समितिले पनि अर्थमन्त्रालयको मागअनुसारको विवरण समितिमा पेश गरिसकेको कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए । त्यस्तै, पछिल्लो समयमा भने अर्थमन्त्रालयले कोरोना बीमाको दावी भुक्तानीको लागि समिति नै गठन गरेको छ । मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रमेश कुमार केसीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ । यससँगै विगतका दिनमा पटक पटक रकम निकासा गर्ने आश्वासन देखाएको अर्थमन्त्रालयले अब भने यो विषयलाई छिट्टै टुंग्याउँछ की भन्ने आशा बीमा समिति, कम्पनी लगायत आम बीमितहरुमा परेको छ ।
