बराबरी हैसियतमा ग्लोबल र बिओकेबीच मर्जर सम्झौता, अध्यक्ष ढकाल र सीईओ बज्राचार्य
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । बिहीबार दुई बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको हो । बैंक अफ काठमाण्डूका सीईओ श्रवणलाल मास्केले दुई बैंकबीच मर्जर सम्झौता भएको बताए । मर्जर सहमतिपत्रमा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । मर्जर पश्चात् बन्ने नयाँ बैंकको नाम ग्लोबल आइएमई बिओके लिमिटेड हुने र सञ्चालक समितिमा ग्लोबल आइएमई बैकको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहित ५ जना र बैंक अफ काठमाण्डूको तर्फबाट २ जना रहने सहमति भएको छ । त्यसैगरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा रत्नराज बज्राचार्य रहने प्रारम्भिक सहमति भएको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र बैंक अफ काठमाण्डूको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कनबाट शिफारिस भई आउने स्वाप रेसियोबाट अन्यथा कायम हुन आएमा सोही अनुसार समायोजन हुने गरी हाललाई १ः१ को स्वाप रेसियो कायम गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको छ । २१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभिएर बन्ने ग्लोबल आइएमई बिओके लिमिटेडमा ५ वटा क वर्गका वाणिज्य बैंक, १० वटा विकास बैंक तथा ६ वटा फाइनान्स कम्पनी समाहित हुनेछन् । मर्जर पश्चात् बैंकको कूल पुँजी ५२.२९ अर्ब रुपैयाँ, चुक्ता पूँजी ३४.४१ अर्ब रुपैयाँ, कूल निक्षेप ३८४ अर्ब रुपैयाँ, कूल कर्जा ३८० अर्ब रुपैयाँसहित कूल पुँजी, चुक्ता पुँजी तथा व्यवसायको आकारको हिसाबले नेपालको सबै भन्दा ठूलो बैंक हुनेछ । साथै, दुवै बैंकले जेष्ठ मसान्त सम्म ६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खुद नाफा आर्जन गरी सकेका छन् । दुई बैंकहरुको ३८५ शाखा कार्यालय, ३६७ एटिएम, २७५ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६१ विस्तारित शाखा कार्यालयहरु, ३ वटा विदेश स्थित सम्पर्क कार्यालयहरु, ३७ लाख भन्दा बढि ग्राहकहरु सहित अन्य धेरै वित्तीय परिसुचकहरुमा ग्लोबल आइएमई बिओके लिमिटेड मुलुकको सबै भन्दा ठुलो बैंक हुनेछ । दुवै बैंकहरु एक आपसमा गाभिए पश्चात् संस्थाको पुँजी वृद्धि, कार्य क्षेत्र तथा कार्य क्षमतामा अभिवृद्धि हुनुका साथै मुलुकको सबैभन्दा सबल एवम् सक्षम बैंकको रुपमा वित्तीय बजारमा स्थापित भई ग्राहकहरुलाई थप उत्कृष्ट सेवा तथा सुबिधा प्रदान गर्न तथा लगानीकर्ताहरुलाई उच्चतम् प्रतिफल दिने विश्वास बैंकले लिएको छ । साथै, बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरु ल्याई ग्राहक, शेयरधनी, बैंकसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्नुहुने सबैको हितलाई ध्यानमा राखी बैंकले कार्य सम्पादन गर्ने दुवै बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्षहरुले सयुंक्त रुपमा प्रतिवद्धता ब्यक्त गरे । कार्यक्रममा बोल्दै ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष ढकालले नेपालको बैंकिङ्ग इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कार्य भएको बताए । ग्लोबल आइएमई बैंक नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले दिने निर्देशनहरु परिपालनामा सधै पहिलो हुने गरेको बताउँदै तदअनुरुप यो मर्जरको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको बताए । उनले मर्जरपछि बन्ने नयाँ बैंक ठूलो मात्र नभएर सबै हिसावले सर्वोकृष्ट बैंक बनाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । बैंक अफ काठमाण्डूका अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा आजको दिन सधै संस्मरणमा रहने बताए । उनले मर्ज हुनु प्राकृतिक प्रकृया हो तर मर्जरपछि बन्ने बैंक कस्तो बन्छ भन्ने मूल विषय रहेको बताए । उनले नयाँ बैंकले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्नेमा विस्वास प्रकट गरे । साथै, उक्त कार्यक्रममा दुवै बैंकका अध्यक्षहरुले गाभ्ने/गाभिने कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरले सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकका सञ्चालहरु, शेयरधनी, कर्मचारीवर्ग, सञ्चार क्षेत्र लगायत सम्बन्धित सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।
पहिले विद्युत बत्तीका लागि, अबको विद्युत उज्वल भविष्यका लागि
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कार्यक्रमका लागि कूल १ खर्ब ८ अर्व ६१ करोड ८७ लाख बजेटमध्ये ऊर्जातर्फ ७४ अर्व ४२ करोड ९९ लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३४ अर्व १८ करोड ८८ लाख विनियोजन प्रस्ताव रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा समावेश भएका विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने र सोहीअनुसार नियमित अनुगमन गरिने छ । उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम फाइदा हुने गरी तीनवटै तहका सरकारबाट समन्वयात्मक रुपमा आयोजनाहरुको विकास गर्न नदी वेसिन योजना र जलविद्युत गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । देशमा हालसम्म विद्युत उत्पादनको जडित क्षमता करिब २२ सय मेगावाट पुगेको र ९४ प्रतिशत जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । आगामी दुई वर्ष भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्ने गरी योजना बनाइ कार्यान्वयन गरिनेछ । मैले मन्त्रालय संहालेपछि मासिक २० युनीटसम्म विद्युत खपत गर्ने बिपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छु । विद्युत महशुलमा दिइएको छुट गत मङ्सिर १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । विद्युत आधारभूत आवश्यकताको साथै उत्पादनको साधन हो भन्ने मान्यताका साथ महशुल पुनरावलोकन गरी सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट रु २ सम्म महशुल कायम गरिएको छ भने अन्य समूहको समेत महशुल कम गरिएको छ । खानेपानी र सिँचाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको छ । खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । विद्युत खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता बृद्धिको माग गरेमा तत्काल बृद्धि गर्ने व्यवस्था गरीएको छ । उत्पादित विद्युत स्वदेशमै खपत हुन नसकेमा निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ । सो अनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत मित्र राष्ट्र भारतमा निर्यात भइरहेको छ । दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट वितरित विद्युतलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन ऊर्जा सम्मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ । विद्युतको आन्तरिक खपत बढाएरै देश समृद्ध हुनेछ । सरकारले विद्युत खपत कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसका कारण यस वर्ष आन्तरिक विद्युतको खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत खपत ३ सय ३० युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि गरिने छ । विद्युतको माग समय, दिन, मौसम र सिजनअनुसार कम बेसी हुने गर्दछ । विद्युत उत्पादन पनि हिउँद र वर्षात्मा फरक फरक हुन्छ । यसरी फरक फरक माग र आपूर्ति हुने अवस्थाले गर्दा नेपालको मात्र विद्युत बजार पर्याप्त हुँदैन । यदि आवश्यकताअनुसार निर्यात र आयात नगर्ने हो भने वर्षातमा बढी भएर खेर जाने र हिउँदमा नपुगेर माग धान्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न हुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिव ७ सयदेखि १ हजार मेगावाट विद्युत प्रणालीमा थपिँदै जानेछ । यसरी हेर्दा आउँदो दुई वर्षपछिका सुख्खायाममा समेत नेपालको विद्युतले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्था आउँने छ । तर वर्षा याममा भने उत्पादनको करिव ५० प्रतिशत विद्युत बढी हुने देखिन्छ । यदि बढी विद्युत भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत बजारमा बेच्न सकेनाँै भने लेउ वा तिरको (टेक अर पे) आधारमा गरिएको विद्युत बिक्री सम्झौताबाट देशले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्नेछ । अबको योजना नेपालले सुख्खायाममा खरिद गर्ने विद्युत मुलतः तीन वटा बजारबाट खरिद हुने गरेको छ । पहिलो: भारतबाट अल्पकालिन द्विपक्षीय सम्झौता गरी लामो समयदेखि सुख्खायाममा विद्युत आयात गर्ने गरिएको छ । यसरी आयात गरिने विद्युतको खरिद दर प्रति युनिट क्रमशः नेपाली ६ रुपैँया ६५ पैसा र ६ रुपैँया ५९ पैसा रहेको छ । दोश्रो : भारतको बिहार राज्यबाट आवश्यक परेको बेलामा मात्र लिने गरी प्रति युनिट ९ रुपैँया ८९ पैसामा आयात गर्ने गरिएको र सोही मूल्यमा नेपालले पनि बढी हुने विद्युत बिहारमा निर्यात गर्दै आएको छ । तेश्रो : भारतको प्रतिस्पर्धी बजारबाट हरेक दिन बोलकबोल गरी आयात गर्ने गरिएको छ । यो बजारमा कुनै दिन सस्तो र कुनै दिन महँगो विद्युत खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले हाल वर्षायाममा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युतको हाराहारीमा प्रतिस्पर्धी बजारमा दैनिक १० देखि १२ करोड नेपाली रुपैँयामा भारत निर्यात गरिरहेको छ । गत सुख्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युतको औषत मूल्य ९ रुपैया ७ पैसा प्रति युनिट रहेको छ भने यो बर्षातमा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर ११ रुपैँया ३८ पैसा प्रति युनिट रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष वर्षा याममा उत्पपादन हुने करिब १५ देखि २० अर्ब नेपाली रुपैँया बराबरको अतिरिक्त विद्युत निर्यात गर्न सकिनेछ भने आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब ७० अर्ब नेपाली रुपैँयाभन्दा बढीको विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने अतिरिक्त विद्युत निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तत्काल उत्पादन हुने परियोजना आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणाधिन रसुवागढी (१११ मेवा), माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेवा), मध्य भोटेकोशी (१०२ मेवा) र निजी लगानीबाट प्रवद्र्धित आयोजनाहरू सम्पन्न भै करिब ७ सय १५ मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा थपिनेछ । झण्डै ३५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणाधिन छन् । यसै गरी १५ हजार ४ सय ७७ मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजनाहरुको सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भइरहेका छन् । हाम्रो प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त विद्युतलाई हरित हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गरी सो हाइड्रोजनलाई सवारी साधनको इन्धनका रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, हाइड्रोजनबाट देशका लागि आवश्यक पर्ने युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ । सो कार्यको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कोरियाको ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इस्टिच्युट (जिजिजिआई)बीच सैद्धान्तिक समझदारी भई अध्ययनसमेत शुरु गरिएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि हामीलाई उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनहरूको जरुरी छ । यसमध्ये ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय के.भी. प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । न्यू बुटवल–गोरखपुर ४ सय के.भी प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको रुपमा रहेको हुँदा उच्च प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिने छ । यसैगरी रातोमाटे–केरुङ, लम्की–बरेली र दुहवी–पूर्णियाँ प्रशारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण शुरु गरिने छ । सरकारले एलपी ग्याँसलाई क्रमिक रुपमा विद्युतीय चुल्होमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत जोडौँ’ भन्ने नारा लिई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सोको साथै औद्योगिक ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको लागि १३२ के.भि. तथा ३३ के.भि. सबस्टेशन र प्रशारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नती कार्य अगाडि बढाइएको छ । चुहावट र विद्युतीय दुर्घटना कम गर्न नाङ्गो तारको सट्टा कभर्ड कण्डक्टर र ए.बि.सि. केवल प्रयोगमा ल्याएको छ । अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भई रहेको अवस्थामा विद्युत क्षेत्रमा विगत २ वर्षमा २ पटक गरी २० प्रतिशतले विद्युत महशुल घटाइएको छ । मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई ईनर्जी शुल्क निःशुल्क बनाइएको छ । देशभरका करिब ५२ लाख ग्राहकमध्ये करिब २६ लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन् । विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ग्राहस्र्थ वर्गको विद्युत महशुल कम गरिएको छ । हालको एलपि ग्याँसको मूल्यको तुलनामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्दा ग्याँसभन्दा करिब ६० प्रतिशतले सस्तो पर्ने सम्भावना देखिएको छ । ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । सोको लागि लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य करिब सम्पन्न भैसकेको, घर र गोठको मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना नेपाल आफैँले विकास गर्न मोडालीटी तयार गरी आगामी आवमा निर्माण प्रकृया शुरु गरिनेछ । यसका साथै प्रादेशिक सन्तुलित विकास, रोजगारी सृजना एवं विद्युत सुरक्षालाई ध्यान दिई उत्पादनको सम्भावना भएका सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक ठूला आयोजनाको विकास गर्ने गरी दूधकोशी (६३५ मेवा), अपर अरुण (१०६१ मेवा), तामाकोशी–५ (१०० मेवा), सुनकोशी–३ (६८३ मेवा) नौमुरे (३७७ मेवा), नलगाड (४१० मेवा), बेतन कर्णाली (४३९ मेवा ), फुकोट कर्णाली (४८० मेवा), चैनपुर सेती (२१० मेवा), पश्चिम सेती (७५०मेवा) लगायत आयोजनाहरुको विकासका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । जलविद्युत आयोजनाको विकासमा लगानी व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप जनताको जलविद्युत कार्यक्रममार्फत् निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी सङ्कलन गरी जगदुल्ला (१०६मेवा), माथिल्लो अरुण तथा तामाकोशी–५, धुन्सा (७७.५मेवा), सिम्बुवा (७०.३४ मेवा) लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने छ । “पहिले विद्युत बत्तीका लागि, अबको विद्युत उज्वल भविष्यका लागि” भन्ने मान्यताका साथ अब औद्योगिकीकरण, यातायात सञ्चालन, सिँचाइमार्फत कृषि विकास, लिफ्टमार्फत खानेपानी, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरी उज्यालो भविष्यको लागि ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नीतिका साथ गुणस्तरीय विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन सबस्टेशन, प्रसारण एवं वितरण लाइन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । निर्माणाधिन हेटाँैडा–ढल्केबर–इनरुवा, हेटौँडा–भरतपुर–बर्दघाट, कालीगण्डकी कोरिडोर, मस्र्याङ्गदी कोरिडोरजस्ता प्रसारण लाइनहरूको निर्माणलाई तिव्रता दिइने छ । प्रशारण लाइन गुरुयोजनाअनुसार पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रशारण लाइन, बुटवल–कोहलपूर, भेरी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रकृया शुरु गरीनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा ग्रामिण विद्युतीकरण तथा नविकरणीय ऊर्जालाई समेत प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरीएको छ । मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बीनी प्रदेशमा आगामी वर्ष पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गरीनेछ । साथै प्रदेश १, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारको लागि वहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी आगामी दुई वर्ष भित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरीने छ । विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित चार्जीङ्ग स्टेसनहरु निर्माण तथा संचालन गर्ने कार्य जारी रहेको र यस क्रममा यसै आ.व. भित्र नेपाल विद्युत प्राधीकरणबाट ५० वटा चार्जीङ्ग स्टेसन निर्माण गरीनुको साथै निजी क्षेत्रबाट निर्माण भई रहेको चार्जीङ्ग स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर र आवश्यक विद्युतीय पुर्वाधार पु¥याउने व्यवस्था गरीएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि देशका विभिन्न भागमा ७७ वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना भइसकेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिद्वारा गरीने विद्युतीकरणका आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा दोहरो नपर्ने गरी कार्यन्वयन गर्न आयोजना छनोट गर्दा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रतिनिधि सहितको छनोट समितिले आयोजना छनोट गर्दछ भने आयोजना कार्यान्वयन स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोक्तासँगको समन्वय र साझेदारीमा गरीन्छ । जस अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत २५ हजार घरधुरीमा विद्युत वितरण गर्ने साथै एक लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोलगायत स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । साथै दुर्गम क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यका आई क्याम्पस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई र लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीलाई समेत विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिँदैछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–२६) मा सन् २०४५ सम्म कार्वन उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने नेपालको राष्ट्रिय अठोट पूरा गर्न नविकरणीय ऊर्जाको विकासमा तिव्रता दिन र पेट्रोलियम पदार्थलाई क्रमशः कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन, विद्युतीय चुलोको प्रयोग, हरित ऊर्जा, विद्युतीय उपकरण प्रयोगमा जोड दिइनेछ । देशका ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण तथा जडान गरिएका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरू विशेषगरी बायोग्यास, लघु तथा साना जलविद्युत, सुधारिएको पानीघट्ट र सुधारिएको चुलोमा आधारित स्वच्छ विकास संयन्त्रअन्तर्गत ८ वटा कार्बन आयोजना विकास गरिएको छ । कार्वन व्यापारको माध्यमबाट करिब २५ मिलियन अमेरिकी डलर कार्वन आम्दानी गरिएको छ र सो कार्वन आम्दानीलाई सम्बन्धित नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरूको थप विस्तार र विकासमा उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । (मन्त्री भुसालले बुधबार संसदमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
अधिकांश प्रदेशको बजेट बढ्यो, कुनको कति ?
काठमाडाैं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरुले आज (असार १ गते) सम्बन्धित प्रदेश सभामा बजेट पेश गरेका हुन् । सातै प्रदेशको बजेटको आकार फेरिएपनि खासै नयाँ कार्यक्रम छैनन् । अधिकांश प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । कुन प्रदेशको बजेट कति ? प्रदेश १ प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रूपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार प्रदेशको योजनाका लागि प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व आम्दानीबाट चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड १४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख र सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड बजेट प्राप्त हुने अनुमान छ । समपूरक अनुदान ९२ करोड र विशेष अनुदान मार्फत ४७ करोड ५० लाख प्राप्त हुनेछ । बाँकी रकम मौज्जाद र वैदेशिक अनुदान मार्फत उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ । मधेश प्रदेश मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ४६ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख अर्थात ४६.४४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात् ५३.२१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड २४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.३५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई कम्प्युटर एवं ल्यापटप वितरणका लागि ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान अन्तर्गत ८ कक्षामा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल खरिदका लागि सोझै छात्राको खातामा पैसा पठाइनेछ । सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा छात्राको खातामा उक्त अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री साहले बताए । यसअघि प्रदेश सरकारले आफैंले खरिद गरी छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै आएको थियो । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले बुधबार बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । चालु आवको भन्दा आगामी आवको बजेट१३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल बजेटको २७ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ५८ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ११.७७ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.८१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २७ अर्ब ९७ करोड ११ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब २२ करोड ४४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब ६ करोड ८७ लाख, प्रदेश सञ्चिती कोषबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमान गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताए । प्रदेश सरकारले अधिकांश पुरानै आयोजनामा जोड दिइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रति किलोग्राम प्राकृतिक स्रोत उपयोग शुल्क खारेज गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९८०को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्रोत उपयोग शुल्क खारेज गरेको बताएका हुन् । उनले संघीय मूल्य अभिवृद्धि करसँग दोहोरो परेकोले खारेज गरेको पनि बताएका छन् । प्रदेशले कर्मचारीको भत्ता बढाएको छ । मन्त्री जम्कट्टेलले सरकारी निजामति कर्मचारीलाई २ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता बढाएको बताएका हुन् । यस्तै, प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको छ । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल ‘जिवन’ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय व्यव विवरण सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन । प्रदेश सभामा उनले उक्त विनियोजन रकममध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात ३६ दशमलव ९५ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ २२ अर्ब १४ करोड १ लाख ४६ हजार अर्थात ६१.६६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १.३९ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको बताए । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ११ करोड १० लाख र आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड ८८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने उनुमान गरिएको उनले बताए । अनुमान गरिएको खर्चमध्ये सरकारबाट वित्तीय सामानिकरणबाट ७ अर्ब ९२ करोड ८९ लाख, राजश्व बाडँफाडबाट प्राप्त ९ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ६ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षका गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब ३ करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । चालु आवको तुलनामा गण्डकीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब बढाएको हो । चालु आर्थिक वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटमध्येमा चालू तर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४२ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सो मात्राको बजेट बिनियोजन गरेका हुन् । जुन चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बढी हो । उक्त प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ३१.२६ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ५७.४१ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बजेटमा आन्तरिक राजश्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । जसमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५४ करोड, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब रुपैयाँ परिचालन हुने सो प्रदेश सरकारको अनुमान छ । बजेटमा दाङको राप्ती उपत्यकामा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले सो मात्राको बजेट बिनियोजन गरेका हुन् । जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँले घटी हो । सो प्रदेशले चालु आवको लागि ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा प्रिमियममा १० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । प्राकृतिक प्रकोप तथा विभिन्न रोग किराबाट बालीनाली तथा पशुपन्छीमा हुने क्षतिलाई परिपुरण गर्न कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा सो मात्राको अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उनले बताए । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका आम नागरिक, राष्ट्रसेवक र विभिन्न संघ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न प्रदेश सरकारले १ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी, उक्त स्थानीय तहको समन्वयमा विपन्न तथा लक्षित समुदायका जनताका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने भएको छ । र, उपचार खर्च धान्न नसक्ने बिरामीलाई प्रेषणमा सहुलियतको समेत व्यवस्था गरेको विष्टले बताए । विद्युत प्रयोग गरी सिंचाई गर्नेलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । त्यस्तै, बजेटमा कृषि उत्पादन बढाउने, बाह्य तथा आन्तरिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन, एयरलाइन्सलाई अनुदान, दूध उत्पादनमा उत्पादनअनुसार अनुदान लगायतका विषय समावेश गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा भने ४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा पठाउने बताएको छ । यस्तै, दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखित पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ३६ अर्व ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ १२ अर्व २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार अर्थात ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत र पुजिगत तर्फ २४ अर्व १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार अर्थात ६५ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अन्तर सरकार वित्तिय हस्तान्तरण तर्फ १ अर्व ३६ करोड ४९ लाख अर्थात ३ दशमलव ७३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि एक अर्ब २३ करोड बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले आज प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् ।
