व्याजदरका विषयमा फरक फरक लाइनमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बैंकहरु
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् । आफूहरुले दिएको ऋणको अनुपातमा निक्षेप कम भएकोले बैंकहरु ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले आफूसँग एक सय रुपैयाँ छ भने ९० रुपैयाँ मात्रै ऋण दिन सक्छन् । यस्तो व्यवस्थालाई प्राविधिक शब्दमा निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) भनिन्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकायका अनुसार अहिले संचालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १५ वटाले सय रुपैयाँ निक्षेप हुँदा ९० रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिइरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्र ऋण दिनै नसक्ने जुन अवस्थामा छ, यस्तो अवस्थालाई तरलता अभाव भन्ने गरिन्छ । बैंकहरु करिब ८ महिना तरलता अभावको तरलता अभावको समस्यामा पिल्सिरहेका छन् । तरलता अभावककै बीच बैंकिङ क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जेनतेन थेगेको छ । अब असार पनि थेग्ला । त्यसपछिको साउन महिना भने निकै चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । किनभने साउनदेखि बैंकहरु अहिले पाएको सुविधाबाट बन्चित हुँदैछन् । कटौति हुने सुविधा र आइपर्ने थप चुनौति बारे पनि चर्चा गरौं । यो असार मसान्तसम्म बैंकहरुले कोभिडका कारण समस्या परेका उद्यम व्यवसायलाई दिएको कर्जा खराब भएपनि असल वर्गमा गणना गर्न पाएका छन् । साउनपछि यसरी गणना गर्न पाइदैन । खराब कर्जा हो भने प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । प्रोभिजनिङ गर्नु भनेको वितरणयोग्य नाफा कम हुनु हो । लाभांश कम हुनथालेपछि सेयरधनीको दबाब बैंक व्यवस्थापनलाई पर्छ नै । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ४९ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । यस्तो निक्षेपमा करिब २ खर्ब स्थानीय तहको रकम छ । यस्तै, एक खर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुको सीडी रेसियो अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । साउनदेखि अहिलेको निक्षेपमा स्थानीय तहको करिब १६० अर्ब (१ खर्ब ९१ अर्बको ८० प्रतिशतले हुने रकम) र एक खर्ब रुपैयाँ ऋणपत्र वापतको निक्षेप घट्ने छ । त्यसपछि सीडी रेसियो ९० को सीमा रहला कि ९४ प्रतिशत पुग्ला ? प्रतिक्षाकै विषय भएको छ । यही समयमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण रहेको सार्वजनिक भएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच पनि सामानजस्यता नरहेको देखिने गतिविधि सार्वजनिक भएका छन् । खासगरी व्याजदरका विषयमा भने अर्थमन्त्री, गभर्नर र बैंकहरुबीच फरक फरक धारणा रहेको प्रष्ट भइसकेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय मध्यस्थताको लागत घटाउने उल्लेख गरेका छन् । यो भनेको व्याजदर घटाउने भनेको हो । तर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत वैशाख २१ गते चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) को लेखाव्यवसायी सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै व्याजदर बढ्ने र त्यसको लागि सबै पक्ष तयार रहनुपर्ने बताएका थिए । यस्तै, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा मार्फत बैंकरदर ५.५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याएको थियो । राष्ट्र बैंकको नियामकीय दायरामा रहेका बैंकहरुले भने विगत ४ महिनायता व्याजदर कब्जामा लिएर स्थीर राखेका छन् । गभर्नर अधिकारीको व्याज बढ्ने पूर्व घोषणा विपरित बैंकहरुले जेठ महिनामा पनि व्याज बढाएनन् भने असार महिनामा पनि नबढाउने निर्णय गरिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नर समेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री व्याजदरका विषयमा सरकार, नियामक निकाय र सरोकारवालाबीच फरक फरक धारणा रहेको आफूले पनि महसुस गरेको बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत नै वित्तीय मध्यस्थताको लागत घटाउने भन्नुभयो, यो भनेको व्याजदर कम गर्छु भनेको नै हो, गभर्नरले त आइक्यानको कार्यक्रममा गएर सार्वजनिक रुपमै व्याजदर बढ्छ भनिदिनुभयो, यता बैंकहरु भने ४ महिनादेखि एउटा दरमा व्याजदरलाई अठ्याएर बसेका छन्, यी तीनवटा कुरालाई एकैठाउँमा राखेर हेर्यो भने फरक फरक गन्तव्य हो जस्तो लाग्छ, तर हुनुपर्ने छै एउटै गन्तव्य हो,’ क्षेत्रीले भने । पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले गभर्नर र अर्थमन्त्री शर्मा आगामी चुनाव पर्खिरहेको अनुभव गरेका छन् । ‘गभर्नरलाई पनि अब हुने आम निर्वाचनपछि कस्तो सरकार आउँछ, सोही अनुसार अघि बढ्नु भन्ने लागेको जस्तो देखिन्छ, अर्थमन्त्रीलाई पनि चुनावअघिसम्म जसरी तसरी धान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको जस्तो देखिन्छ, तर महत्वपूर्ण निकायका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरु फरक उदेश्यले हिड्दाको मूल्य अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रले व्यहोर्नु परेको छ,’ पूर्व गभर्नर समेत रहेका पूर्व उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने । सम्बन्धित समाचार बैंककाे ब्याजदर अझै बढ्छ : गभर्नर अधिकारी (भिडियोसहित)
पाँच वर्षदेखि ९ जीवन बीमा कम्पनीको लाभांश शून्य, नेपाल लाइफले दियो २११ प्रतिशत
काठमाडौं । १९ वटा जीबन बीमा कम्पनीमध्ये ७ वटाले मात्र विगत ५ वर्षमा सेयरधनीलाई लाभांश दिएका छन् । ९ वटा कम्पनीले कुनै पनि प्रकारका लाभांश दिन सकेका छैनन् । नगद लाभांश दिन नसक्ने ३ वटा कम्पनीले सेयरधनीलाई बोनस सेयर मात्र वितरण गरेका छन् । विगत पाँच वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी लाभांश नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले वितरण गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको तथ्यांक अनुसार नेपाल लाइफले कूल २११ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हो । अधिकांश सूचकमा अन्य कम्पनीभन्दा अग्रस्थानमा रहेको कम्पनीले समीक्षा अवधिमा १३७ प्रतिशत बोनस सेयर र ७४.०४६८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । त्यस्तै, सर्वाधिक लाभांश वितरण गर्नेको दोश्रो स्थानमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन रहेको छ । कम्पनीले ५ वर्षको अवधिमा कूल १४०.०३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । जसमध्ये १०१ प्रतिशत बोनस सेयर रहेको छ भने ३९.०३८९ प्रतिशत नगद लाभांश छ । ५ वर्षको लाभांश इतिहास हेर्दा नेशनल लाइफ र प्राइम लाइफ, सूर्या लाइफ र एशियन लाइफबीच नेक टु नेक प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । जसमा नेशनल लाइफले ८५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्दा प्राइम लाइफले ८१.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । त्यस्तै, सूर्या लाइफका सेयरधनीले ५ वर्षको अवधिमा ५८.५२ प्रतिशत लाभांश पाएका छन् भने एशियन लाइफका इन्स्योरेन्सले ५२ प्रतिशतश लाभांश पाएका छन् । समीक्षा अवधिमा अधिकांश कम्पनीले बोनस सेयरलाई बढी प्राथमिकता दिएका छन् । उनीहरुले कम्पनीको पुँजी वृद्धिको लागि नगद लाभांशलाई भन्दा बोनसलाई बढी फोकस गरेका हुन् । तर रिलायन्स लाइफले भने हालसम्म बोनस सेयर वितरण गरेको छैन । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नाफाबाट सेयरधनीलाई ५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश मात्र वितरण गरेका छ । योभन्दा बाहेक कम्पनीका सेयरधनीलाई कुनै पनि प्रकारको लाभांश वितरण गरेको छैन । १३ वटा बीमा कम्पनीले पाँच वर्षसम्म दिन सकेनन् नगद लाभांश, दिनेले पनि ज्यादै न्यून मात्र यता यूनियन, प्रभु, मेट लाइफ र राष्ट्रिय बीमा संस्थानले ५ वर्षको अवधिमा एक पटक पनि लाभांश वितरण गरेका छैनन् । जसमा मेटलाइफ विदेशी कम्पनी हो, जसले नेपालमा शाखा मार्फत जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले वर्षौंअघि देखिको लेखापरीक्षण प्रतिवदन स्वीकृत गराएको छैन । जसले गर्दा कम्पनीले साधारण सभा गर्न पाएको छैन । हाल नेपाली बजारमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनीहरु छन् । जसमध्ये अधिकांश कम्पनी दोश्रो बजारमा सूचीकृत छन् भने केही कम्पनी सूचीकृत हुन बाँकी छन् । सन नेपाल लाइफ, महालक्ष्मी, सिटिजन्स, आईएमई र रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सले आईपीओ जारी गर्न बाँकी रहेको छ । उनीहरूले पनि सेयरधनीलाइ लाभांश दिएका छैनन् ।
२३ वटा लघुवित्तको सेयर मूल्य एक हजारभन्दा सस्तो
काठमाडौं । पछिल्लो समय सेयर बजार निरन्तर घट्दो रुपमा छ । बजार घटेसँगै अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य पनि सस्तिँदै गएको छ । बजारमा बैंकमात्र नभई हरेक समूह अन्तर्गतका कम्पनीका सेयर मूल्य घटी रहेको छ । बजारमा सूचीकृत ५१ लघुवित्तहरुमध्ये २३ वटाको सेयर मूल्य एक हजारभन्दा तल झरिसकेको छ । जबकी उनीहरुको सेयर कारोबार प्रतिकित्ता २ हजारभन्दा बढी मूल्यमा भइसेकेको थियो । २३ वटा लघुवित्तमध्ये डिप्रोक्स लघुवित्तको सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य छ । गत शुक्रबारको बजारमा संस्थाको सेयर प्रतिकित्ता ९९८ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो । जुन संस्थाको न्यूनतम मूल्यको हाराहारीमा छ । हालसम्म संस्थाको उच्चतम मूल्य प्रतिकित्ता २००० र न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ९५९ रुपैयाँ रहेको छ । यीमध्ये अधिकांश कम्पनीको सेयर भाउ ८ सयदेखि ९ सय रुपैयाँको बीचमा छ । जसमा सबैभन्दा बढी मनकामना स्मार्ट लघुवित्तको घटेको देखिन्छ । प्रतिकित्ता २३ सय १० रुपैयाँसम्म कारोबार भएको लघुवित्तको सेयर मूल्य अहिले घटेर प्रतिकित्ता ८९५ रुपैयाँमा झरेको छ । जुन न्यूनतम मूल्य भने होइन । संस्थाको सेयर हालसम्म प्रतिकित्ता २९६.७० रुपैयाँभन्दा तल भने झरेको छैन । त्यस्तै, सबैभन्दा सस्तो आँधीखोला लघुवित्त रहेको छ । संस्थाको सेयर अहिले करिब ४०० रुपैयाँको हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ । गत शुक्रबारको बजारमा संस्थाको अन्तिम सेयर कारोबार प्रतिकित्ता ३९८.५० रुपैयाँमा भएको थियो । जबकी कम्पनीको सेयर उच्चतम ४३५ र न्यूनतम प्रतिकित्ता ३९०.७६ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बजारमा अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य घटेसँगै लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गर्नको लागि सहि समय देखिएको छ । घटेको बजारमा लगानी गर्नेले भावी दिनमा राम्रो प्रतिफल पाउने समेत जानकारहरु बताउँछन् । कसको मूल्य कति ?
