उद्योगी व्यवसायीका संस्थाको एकै स्वर, स्वदेशी उद्योग मार्ने कर नीति फिर्ता लेऊ
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको कर नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिमुलक संस्थाले एकै स्वरमा विरोध गरेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुका सबैभन्दा ठूला प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले बेग्ला बेग्लै विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले स्वदेशी र अहिले संचानमा रहेका उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताएका हुन् । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क लगायतका राजस्वका दरहरूमा परिवर्तन गरेको थियो । यस्ता नयाँ प्रावधानबाट स्वदेशी उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकोतर्पm आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको एफएनसीसीआई र सीएनआईको उल्लेख गरेका छन् । नयाँ व्यवस्था गर्दा सरोकारवालासँग कुनै परामर्श नगरेको एफएनसीसीआईको भनाई छ । ‘विनापरामर्श र उद्यमी व्यवसायीको राय सुझाव विपरित एकतर्फीरूपमा बजेट र आर्थिक ऐनमा समावेश गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई पर्न गएको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न महासंघ सरकारसँग माग गर्दछ, स्टिल रोलिङ मिल तथा एमएस वायर उद्योग, वनस्पति घ्यूतेल उद्योग, स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लगायतका उद्यम व्यवसाय बजेटमा गरिएका व्यवस्थाका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्,’ एफएनसीसीआईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारको राजश्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यू तेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग जस्ता स्वदेशी उद्योगहरु भने प्रत्यक्ष मारमा पर्न गएका सीएनआईको भनाई छ । भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति अबलम्बन गर्दै वायर रड निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । तर वायर रडबाट बन्ने तयारी सामानको निर्यातमा कुनै कर लगाएको छैन । यसका कारण वायर रड आयात गरी विभिन्न प्रकारका फलामे तारहरु नेपालमा उत्पादन गर्दा नेपाली उद्योगहरुको लागत निकै बढी पर्ने भएको छ । भारतले आफ्ना उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै नेपाल सरकारले समेत स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा यस्ता वस्तुहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी बनाउने वातावरण बनेको सीएनआईको भनाइ छ । उद्योगको कच्चा पदार्थ वायर रड आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत तथा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सारका साथै ४५०० प्रतिटन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । सोही कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तुहरुको आयातमा भारततर्फ कुनै कर नलाग्ने, नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत भन्सार तथा १० हजार रुपैयाँ प्रति टन अन्तःशुल्क लगाएको छ । यस व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ तथा सोबाट निर्मित तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने शुल्क कम्तिमा एक तहको फरक हुने सरकारकै नीति विपरित व्यवस्था कायम भएको भन्दै एफएनसीसीआई र सीएनआईले स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी हुनबाट तत्काल जोगाउन हाल वायर रडको आयातमा कायम गरिएको भन्सार महसुलमा उद्योगहरुलाई ९० प्रतिशत छुट गर्न आग्रह गरेका छन् । अन्तःशुल्कको हकमा साविककै व्यवस्था बमोजिम उद्योग विभागको सिफारिसमा कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क छुट हुने व्यवस्था समेत कायम गरिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । उद्योगको कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क नलगाउन उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । यसैगरी वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरु पनि गम्भिर मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायीको भनाई छ । हालै भारतले कच्चा खाने तेलको भन्सार महशुल शून्य प्रतिशतमा झार्दै ५ प्रतिशत मात्र न्क्त् कायम गरेको छ । नेपालमा यस्तो कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मु.अ.कर १३ प्रतिशत लाग्दै आएको छ । यसले नेपाली उत्पादन महङ्गो हुन गएको छ । नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तु निर्यात गन्तव्यमै महङ्गो भइ निर्यात शून्य हुने साथै भारतीय उत्पादन नेपालमा सहजै आयात हुने भई नेपालमा संचालित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारण भईरहेको अनधिकृत पैठारीले थप बल पुर्याएको छ । उपभोक्ताहरुलाई चरम महङ्गीवाट राहत दिन, तैयारी समान भन्दा कच्चा पदार्थको कम्तिमा एक तह कमको भन्सार महशुल हुने नीति यथार्थमा अवलम्वन गर्न र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आयात भई रहेको खाने तेल रोक्न समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शून्य प्रतिशत र मु.अ.करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्न व्यवसायीका संस्थाहरुले आग्रह गरेका छन् । यस्तै, सेनेटरी प्याडहरु स्वास्थ्यको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भएको सन्दर्भमा यस्ता वस्तुहरु मुलुकमै न्यूनतम मूल्यमा उत्पादन हुन सक्ने गरी यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण उनीहरुको भनाइ छ । बजेट वक्तव्यमा एमएसवायर उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार महसुल ५ बाट १० प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय पु¥याईदा वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगले आयातित वस्तुहरूसंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुुगेका छन् । यसैगरि प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भंसार महशुल कायम गरी उक्त आयल प्रयोग गर्ने उद्योगहरुलाई सिधै आयात गर्न दिने नीतिले सञ्चालनमा रहेका वनस्पती घिउतेल उद्योगहरू गम्भीर संकटमा जाने उद्योगीले उल्लेख गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माको दोस्रो बजेटमा पनि उद्योग क्षेत्रमा काखा र पाखाको नीति, खुशी हुनेभन्दा रिसाउने धेरै
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकै आर्थिक वर्षमा दोस्रो पटक बजेट ल्याएका छन् । उनको पहिलो बजेट चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भइरहेको छ । यद्यपि, उनले पहिलो बजेट भने पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन गर्दै ल्याएका थिए । शर्माले प्रतिस्थापन मार्फत ल्याएको बजेटले नेपालमा फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योगबीच विवाद भयो । मन्त्री शर्माले बजेट मार्फत स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार र अन्तःशुल्क घटाइदिए भने एमएस विलेट आयातमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाइदिए । सरकारको यस्तो नीतिले स्पन्ज आइरन आयात गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग खुसी भएका थिए भने एमएस विलेट आयात गरी फलामे डण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै चिन्तित बनेका थिए । शर्माको दोस्रो बजेटको रुपमा आएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि उद्योगीबीच फाटो ल्याइदिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटले उद्योग थप धरासायी बन्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बताएका छन् । गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि बजेट ल्याएका थिए । सो बजेटले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीले चिन्ता प्रकट गरेका छन् । बजेटमा सरकारले करको दर परिवर्तन गरेको भन्दै जीआई वायर, ग्याबिन उद्योग, नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ, नेपाल स्यानिटरी प्याड उद्योग र नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन तथा प्रेस विज्ञेप्ती जारी गर्दै बढाइएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलक फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा स्वदेशी वायर रड उद्योगको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० प्रतिशत पु¥याएका छन् । यस्तै, अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर प्रतिमेट्रिक टन २५ सयबाट ४५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ । जीआई वायर र ग्याबिन उद्योगले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको कर नीतिका कारण देशमा नै जीआई वायर उत्पादन गर्नुभन्दा सस्तोमा आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएकोे जनाएका छन् । ‘जीआई वायर प्रयोजनार्थ चाहिने उच्चकोटीको एमएस वायर रड नेपालमा कसैले उत्पादन नगरेको र आगामी दिनमा उत्पादन गर्ने भनी त्यस्ता काल्पनिक उद्योगलाई संरक्षण गर्न कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क छट र विद्युतमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट दिई बर्षाैंदेखि संचालनमा रहेका जीआई वायर उद्योगलाई धरासायी पार्ने नीतिले राज्यको औद्योगिकरणको नीतिमा असर पुग्ने निश्चित छ’, संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ । बनस्पति घ्यू तेल उद्योगको विरोध बनस्पति घ्यू तेल उद्योगीले सरकारले ल्याएको बजेटका कारण उद्योग थप संकटमा पर्ने दाबी गरेका छन् । उद्योगीले नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महशुलमा आयात गरेर प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्दै आएका थिए । यस्तै, प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो । कच्चा पदार्थ भन्दा एक तह मात्र बढी थियो । संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने नीति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नयाँ बजेटमा विशेष उद्योगहरु बिस्टुक तथा चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात हालको व्यवस्थामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी बस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीति लिइएको छ । त्यसबाट वनस्पति घ्यू–तेल उद्योगहरु दीर्घकालसम्म प्रभावित हुने जनाइएको छ । संघले बजेटमा राखिएको तयारी वस्तुलाई कच्चा पदार्थभन्दा एक तह कम भन्सार महसुल लागु गर्नेकुरा खारेज गर्नुपर्ने, उपभोक्तालाई मंहगीबाट राहत दिन र भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आउने खाने तेल रोक्नलाई कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार शुन्यु गरी अन्तशुल्मा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने माग राखेको छ । सेनेटरी प्याड उद्योगको ६ अर्ब लगानी डुब्दै सरकारले बजेट मार्फत सेनेटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट दिने घोषणा गरेको थियो । नेपाल सेनेटरी प्याड उद्योगमा आत्मनिर्भर रहेको भन्दै व्यवसायीले सरकारकै कारण व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारको नीतिकै कारण ४० उद्योगको ६ अर्ब बढी लगानी रहेको व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले सरकारले जारी गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटले प्याड उद्योगीहरु अन्यायमा परेको बताए । ‘सेनेटरी प्याड आयातमा सरकारले ९० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको छ, आत्मनिर्भर भएकै क्षेत्रलाई संकलनमा पार्ने गरी सरकारले आयातीत वस्तुको भन्सार छुट दियो’, उनले भने । सरकारको भनाई र गराई फरक : नाडा नाडा अटोमोवाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारको भनाइ र गराई फरक भएको जनाएको छ । अध्यक्ष ध्रुबबहादुर थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुलमा बृद्धि गरेर भनाइ र गराई फरक भएको बताए । उनले जुनसुकै देशले पनि विद्युतीय सवारी साधनमा प्राथमिकता दिने भनिएको र नेपालमा पनि सोही नीति लिएको भनिरहँदा भनाइ र गराईमा फरक परेको बताए । ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सवारी साधनको आयातमा लाग्ने कर बढाउँदा व्यवसाय नै संकटमा पर्ने देखियो, सरकारको नीतिकै कारण दुई पाँग्रे सवारी साधनको बिक्री बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ अध्यक्ष थापाले भने । दुई संस्थाबीच विवाद सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाप्रति उद्योगी व्यवसायीहरू ध्रुबिकृत भएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत् पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरू ध्रुबिकृत भएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्कमा छुट गरेपछि नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ र नेपाल बिस्कुट उद्योग संघबीच विवाद सुरू भएको हो । सरकारले उक्त तेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाएसँगै दुई व्यवसायिक संगठनबीच विवाद सुरु भएको प्रष्ट देखिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै दुवै व्यवसायिक संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एकले बजेटको प्रशंसा गरेको छ भने अर्को संस्थाले आलोचना गरेको छ । बिस्कुट उत्पादक संघले बजेटमा भन्सार शुल्क घटाएको भन्दै स्वागत गरेको छ भने नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारको उक्त नीतिले उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै तत्काल सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगको उत्थानका लागि सरकारले गरेको सकारात्मक निर्णयले बिस्कुट उद्योगी उत्साहित भएको जनाएको छ । संघका महासचिव विक्रम कर्माचार्यले बिस्कुट उत्पादन गर्दा चाहिने पाम आयल र पामोलिनलगायतका कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमा नहुँदा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । यस्तै, नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले भने बजेटमा भएको व्यवस्थाले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग थप संकटमा पर्ने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिई कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिनु पर्ने बताए । उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ ।
गुणस्तरहिन विदेशी विश्वविद्यालयहरुको सञ्जाल नेपालमा
काठमाडौं । यतिबेला विश्वमा सरकारी तथा गैरसरकारी स्वामित्वमा ३० हजारभन्दा धेरै विश्वविद्यालयहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । यसरी सञ्चालनमा रहेका सबै विश्वविद्यालयहरुलाई गुणस्तरीय विश्वविद्यालयको रुपमा मानिदैन । विश्वमा विश्वविद्यालयहरुको गुणस्तर श्रेणी मापदण्ड कायम गर्नको लागि विभिन्न निकायहरु रहेका छन्, जसमध्ये ४ वटा संस्थाहरुको छनौटलाई विभिन्न मुलुकहरुले आ–आफ्नो ढंगले मान्यता दिने गरेको पाइन्छ । विदेशी विश्वविद्यालयको गुणस्तरको सम्बन्धमा नेपालले दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको मापदण्डलाई मान्यता दिएको पाइन्छ । जसमा टाइम्स हाइयर एजुकेसन वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्याङकिङ र सांघाई युनिभर्सिटी र्याङकिङ रहेका छन् । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा ती दुई संस्थालाई किटानका साथ व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार नेपालमा यतिबेला निजी स्तरबाट सञ्चालित ८६ वटा कलेजहरुले विदेशी विश्वविद्यालयहरुसँग सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । जसमध्ये नेपाली कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिएका झण्डै ९५ प्रतिशत विदेशी विश्वविद्यालयहरु टाइम्स हाइयर एजुकेसन वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङकिङ र सांघाई युनिभर्सिटी र्याङकिङमा पर्दैनन् । विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ को दफा ३ को उपदफा ५ खण्ड ९ड० मा गुणस्तरीय विश्वविद्यालयहरुसँग सम्बन्धनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासिलो र्याङकिङको व्यवस्था गरिएको कुरालाई विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिने नेपाली कलेजले अस्विकार गर्दै सोही निर्देशिकाको दफा ५ लाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । सो दफामा निर्देशिकाले गुणस्तरीयताको लागि तोकेको र्याङकिङमा नपरेकालाई पनि विभिन्न घुमाउरो बाटोबाट स्वीकार गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । सांघाई र टाइम्स हाइयर एजुकेसनको र्याङकिङमा नपरेका तर नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विदेशी विश्वविद्यालयहरु : 1. International Baccalaureate Organization – Switzerland 2. Lincoln University – Malaysia 3. Europa Hochschule EurAka CH – Switzerland 4. Delta International University – America 5. Asia E University – Malaysia 6. Asia Pacific University – Malaysia 7. Nilai University – Malaysia 8. University of Cambridge Local Education Syndicate – UK 9. International Management Institute – Switzerland 10. Infrastructure University – Malaysia 11. University of Cambridge Press and Assessment – UK 12. Asia Pacific University of Technology and Innovation – Malaysia 13. Help University – Malaysia 14. Limkokwing University of Creative Technology – Malaysia 15. Queen Margaret University – UK 16. Salzburg University Of Applied Science And Technology – Austria 17. Indira Gandhi National Open University – India 18. London Metropolitan University – UK 19. Hotelleriesuisse, Swiss Hotel Association Affiliate School – Switzerland 20. Shinawatra University – Thailand 21. Culianary Solutions Australia International College – Australia 22. UCSI University – Malaysia 23. Tiblisi Teaching University – Georgia 24. Sripatum University – Thailand 25. Edexcel UK, NCC Education UK – UK 26. HELP University – Malaysia 27. Sikkim Manipal University – India 28. The University of Northampton – UK 29. Asian Institute Of Technology (AIT) – Thailand माथि उल्लेखित विश्वविद्यालयहरुको नाम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७८ चैतमा उपलब्ध गराएको सामग्रीका आधारमा तयार गरिएको हो ।
