बजार विकासको लागि सरकार सम्वेदनशील छैन, पोलिसी बनाउँदा राष्ट्र बैंक पनि चुक्यो
पछिल्लो समय बजारले सुधार खोजिरहेको छ । बजारमैत्री बजेट खोजेको थियो, त्यो भएन । जति सम्बोधन भए, ती सबै पुरानै विषय हुन् । रियल क्षेत्रलाई बजारमा भित्र्याइने भनिएको छ । जबकि केही त बजारमा भित्रि नै सकेका छन् । र, अन्य कम्पनी आउनलाई पनि विशेष कार्यक्रम चाहिन्छ । त्यसै आउँदैनन् । किनभने उनीहरु प्राइभेट कम्पनी भएर सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्, जो रेगुलेटेड फ्रेमवर्क भित्र छैनन् । बजारमा आउने भएपछि उनीहरु रेगुलेटेड फ्रेमवर्क भित्र पर्छन् । त्यसैले रियल सेक्टर बजारमा सजिलै आउँदैन । मूख्य त बजारमा तरलता अभाव भयो । व्याजदर बढ्यो । जसले बजारलाई स्वतः असर गर्ने भइहाल्यो । तरलताको समस्या समाधान भयो भने व्याजदर अलिकति मोडरेट हुन्थ्यो । अर्को, राष्ट्र बैंकले ल्याएको ४ र १२ करोडको नीतिबाट बजार प्रभावित भयो । शुरुमा ८० करोडसम्म ऋण लिएर लगानी गर्न पाइने सीमा एकैपटक १२ करोडमा झर्यो । यसलाई एकैपटक नघटाई विस्तारै थोरै थोरै गरी घटाउँदा राष्ट्र बैंकको परिपक्कता पनि देखिन्थ्यो भने बजारमा एकैपटक धेरै असर पनि पर्दैनथ्यो । बजारमा संरचनात्मक सुधारको आवश्यक छ । पुरानै ढड्ढाको स्टक एक्स्चेञ्जबाट मात्रै सुधार हुन सक्दैन । बजारमा सुधार गर्नुपर्ने एउटै मात्रै होइन, धेरै विषय छन् । दोश्रो बजारकै सफ्टवेयरहरु आधुनिक चाहिने भयो । पुँजीगत लाभकर पुँजी बजारकै विकासमा खर्च गर्नुपर्छ पुँजीगत लाभकर त अहिले लगानीकर्ता अनुसार दुई किसिमबाट भइरहेको छ । यो घटाएर मात्रै बजारको समस्या समाधान हुने होइन । तर, पुँजीगत लाभकर पुँजीबजारकै विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, हाम्रो सरकारले त्यो गरिरहेको छैन । यस्ता धेरै विषय छन्, जसले बजारलाई प्रभावित पारिरहेको छ । सुधार एकतर्फबाट मात्रै होइन, पोलिसीगत सुधार पनि आवश्यक हुन्छ । पोलिसीगत इफिसेन्सी भएपछि लगानीकर्ताको हितको आधारमा बजार परिपक्व हुने हो । तर, बजार विकासको लागि सम्बेदनशील सरकार पनि छैन । र, पोलिसी बनाउने राष्ट्र बैंक पनि चुकेको जस्तो देखिन्छ । सेयर धितोमा लगाइएको क्यापलाई एकैपटक १२ करोडमा नल्याई विस्तारै झारेको भए राष्ट्र बैंकको पनि परिपक्वता देखिन्थ्यो । यसले पोलिसीमा स्थिरता देखिएन । बजार ज्याँदै बढ्नु पनि राम्रो होइन र धेरै घट्नु पनि राम्रो होइन । बजारमा स्थिरता ल्याउने हिसावमा बजारका रेगुलेटर लगायत नेपाल सरकार सबैले महत्व दिनुपर्ने हो । यसमा गृहकार्य गर्नुपर्ने । तर यहाँ बजारलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबैको फरक छ । कतिपयले त अझै पनि बजारलाई महत्व दिएका छैनन् । बजारमा अपरेसनल सुधार, कानुनी सुधार, पोलिसीमा नियमितता हुनुपर्छ । मनिमार्केट रेगुलेटरले बजारलाई बढी हस्तक्षेप गरिरहेको स्थिति देखिन्छ । कमोडिटी मार्केट ल्याउने भनेर अध्ययन भइसकेको थियो । तर हालसम्म पनि त्यसको लाइसेन्स दिन सकिएको छैन । देशमा यति लामो समयसम्म तरलताको समस्या हुनुहुँदैन । लामो समयसम्म तरलताको समस्या हुनुले राष्ट्र बैंक के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न आउँछ । अब पछिल्लो पटक अनलाइन सबै भइसकेपछि कारोबार बढेको थियो । कारोबार बढ्दा पनि लगानीकर्ताको लागत भने घटेन । उल्टै अनलाइन सेवा शुल्क वर्षको १०० रुपैयाँ भनेर थपिएको छ । मर्जर तथा एक्विजिशनमा बुक क्लोज गर्ने व्यवस्था वास्तवमा मर्जर तथा एक्विजिशनमा सेयर कारोबार रोक्ने चलन थिएन । तर, मर्जर तथा एक्विजिशन गर्छु भनेर ठूलो खेल भएको पाइयो । फलानो गाभ्दै छौं भन्ने । तर राष्ट्र बैंकलाई पनि थाहा छैन, धितोपत्र बोर्डलाई पनि थाहा छैन । यता बजारमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र भटाभट सेयर मूल्य बढाउने खेल शुरु भइसक्ने । जसबाट सीमित लगानीकर्ताले मात्रै फाइदा पाउने । मलाई याद छ, म नेप्सेमा हुँदा हिमचुली फाइनान्स, वीरगञ्ज फाइनान्स लगायत विभिन्न ५ वटा फाइनान्स गाभ्ने भनेर होटल एभरेष्टमा प्रत्रकार सम्मेलन भयो । त्यसको दुई तीन दिनमै तीन सय रुपैयाँ रहेको सेयर मूल्य बढाएर ६/७ सय रुपैयाँ पुर्याइसकेछन् । यति मात्रै होइन, बजारमा यसको मूल्य तीन हजार रुपैयाँ नपुगी रोकिँदैन भन्ने हल्ला समेत भइसकेछ । त्यसपछि मैले नेप्सेको बोर्ड बैठक नै नबसी क्राइसिस म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत तत्काल कारोबार रोकिदिए । वास्तवमा त्यो बेला बजारमा स्थिरता ल्याउन कारोबार रोक्का गरिएको हो । तर, अहिले मर्जर र एक्विजिशनको नाममा धेरै समस्याहरु आइरहेका छन् । तोकिएको समयमा मर्जरमा नजाने भएकाले लगानीकर्ताहरु त्यसको मारमा छन् । यसको लागि केही समय अवधि तोकिनुपर्छ । मर्जर तथा एक्विजिशनमा जाने कम्पनीहरुलाई तिमीहरु यो समयभित्रमा गइसक्नुपर्छ भनेर सीमित समय छुट्याईदिने र त्यो समयसम्म गएनन् भने मर्जर एक्विजिसन भंग गरेर लगानीकर्ताको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु पर्छ । तर, मर्जरको नाममा वर्षौंसम्म कारोबार रोक्न भने मिल्दैन । यसमा बोर्ड, नेप्से, कम्पनी सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई सुझाव लगानीकर्ताहरुले बजार घट्दा पनि बढ्दा पनि संयमित भएर लगानी गर्नुपर्छ । विवेकशील लगानीकर्ताले प्रायः गुमाउँदैनन् । घट्दो बजारमा पनि उनीहरुले कमाउँछन् । त्यसैले बजारको अवस्था अनुसार स्टक होल्ड गर्ने हो कि बेच्ने हो, त्यो लगानीकर्ता आफैले निर्णय लिनुपर्छ । बजारलाई चलायमान बनाउन बजारको ट्रेण्ड हेरेर, पोलिसीअनुसार बजारको उतारचढावलाई मूल्यांकन गर्दै आफ्नो विवेक पुर्याउनुपर्छ । अहिलेको बजार तल्लो लेभलमा नै छ । लगानीकर्ताहरु अझै पनि आशावादी देखिन्छन् । पुँजीबजारलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बजेटले अब मौद्रिक नीतिले केही गर्छ कि भन्ने लगानीकर्तामा अझै छ । (धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवम् अर्थविद् डा. कार्कीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
यसपटकको धानखेतीमा पनि किसानले रासायनिक मल नपाउने
काठमाडौं । नेपालमा मनसुन शुरु हुने बेला भएको छ । सोसँगै कृषि क्षेत्रको मुख्य बाली धानखेतीको पनि शुरुवात गर्ने बेला भएको छ । किसानले रोप्नको लागि धानको बेर्ना तयार गरिरहेका छन् । तर, बिडम्बना विगतमा जस्तै यसपटक पनि धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मल हाहाकार छ । चालु मौसममा नै पहाडी क्षेत्रमा मकैखेतीको लागि आवश्कता अनुसार युरिया मल पाइएन । अहिले देशैभरीबाट किसानहरुलाई रासायनिक मलको अभाव भन्ने समाचार दिनहुँ आइरहेका छन् । जसकारणले किसानलाई यसपटक पनि विगतमा झैं रासायनिक मलको कारणले मानसिक तनाव शुरु भैसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलको मुख्य आपूर्तिकर्ता निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले टेण्डर आह्वान गरेजति रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न सकेनन् । समयमा नै आवश्यकता अनुसारको रासायनिक मल आपूर्ति हुन नसक्नुमा महामारी र विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भएको तालुकदार मन्त्रालयको तर्क छ । त्यस्तै आवश्यकता अनुसारको मल समयमा आपूर्ति हुन नसक्नुमा मूल्य वृद्धि, कोभिड महामारीको असर र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडको तर्क छ । चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त मल आपूर्ति हुन सकेन चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यकता अनुसार मात्रै नभएर टेण्डर आह्वान मार्फत सम्झौता गरिएको मल समेत आयात हुन सकेन् । चालु आर्थिक वर्षमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले १ लाख १ हजार ८ सय ५४ मेट्रिक टन युरिया बिक्री गरिसकेको छ । अहिले कम्पनीसँग १० हजार टन डिएपी स्टक छ । अहिले कम्पनीसँग ४० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल पाइप लाइनमा छ । सो मल आयातकर्ताले असार १५ सम्म मात्रै आपूर्ति गर्ने कुरा भएको कम्पनीका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । त्यस्तै युरिया पनि ३० हजार मेट्रिक टन पाइप लाइनमा रहेको उनले बताए । अहिले डिएपी र पोटास बिक्री भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा उत्तरी नाकाबाट कम्पनीले केही मात्रामा युरिया आयात गरेको थियो । त्यो बिक्री भएर सकिन लागिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले १ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म २५ हजार मेट्रिक टन खरिद गरेर बिक्री गरिसकेको र बाँकी आपूर्तिकै प्रकृयामा रहेको जनाइएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले टेण्डर प्रकृयाबाट आह्वान गरेको २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल कलकत्तामा रहेको र वीरगञ्जबाट प्रवेश गर्ने प्रकृयामा रहेको सो कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमार राजभण्डारीले बताएका छन् । २२ हजार मेट्रिक टन युरिया पनि खरिदको प्रकृयामा अगाडि बढेको र आपूर्तिकर्ताले आगामी १२ देखि १४ दिनसम्म कलकत्ता ल्याइपुर्याउने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ बजेटबाट भुक्तानी गर्नेगरी साल्ट ट्रेडिङलाई २० हजार टन डिएपी र २२ हजार टन युरिया खरिदको लागि कृषि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको र सो अनुसार आफूहरुले प्रकृया आगाडि बढाएको सूचना अधिकारी राजभण्डारीको भनाई छ । नेपाललाई वार्षिक रुपमा कम्तिमा ८ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्दछ । अहिले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले सो आवश्यकताको १ चौथाई मल पनि आपूर्ति गर्न नसकेको उनीहरुको तथ्यांकले देखाएको छ । टेण्डर प्रकृयाबाट पनि ४ लाख मेट्रिक टन मल आउनुपर्नेमा जम्म २ लाख मात्रै आएको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले बताएका छन् । धान खेतीको समयमा पर्याप्त मल नपाइने नेपालमा रासायनिक मलको आपूर्ति गरेर किसानहरुलाई बिक्री वितरण गर्ने काम गर्दै आएका निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन हुन् । ती संस्थाहरुसँग अहिले भएको स्टक र पाइपलाईनमा भएको मलको अवस्थालाई हेर्दा किसानले धान रोप्ने समयमा पर्याप्त मल पाउन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारत भ्रमणको क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्तिका लागि सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौता अनुरुपको मल ल्याउनको लागि आवश्यक नीतिगत सम्झौताको विषयमा करिब काम सम्पन्न भएको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले बताए । ‘दुइवटा देशबीचमा भएको सम्झौता अनुसार २ वटा कम्पनी तोकिएको छ । ती २ वटा कम्पनीकोबीचमा व्यवसायीक सम्झौता हुने क्रममा छ,’ प्रवक्ता सन्जेलले भने । उनका अनुसार सो सम्झौता आज भोलिमा नै हुन्छ । त्यसपछि १५ दिनमा नै मल नेपाल आइपुग्ने उनको भनाई छ । तर, प्रवक्ता सन्जेलका अनुसार पनि सो मल सबै यहि धान रोप्ने समयमा ल्याइपुर्याउन नसकिने अवस्था छ । त्यस्तै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट टेड्रिङ कर्पोरेसनको तर्फबाट पाइपलाइनमा रहेको मलको मात्रा आइपुग्दा पनि मल पर्याप्त हुँदैन् । अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था र मूल्य वृद्धि मुख्य कारण अधिकांश देशहरुले मलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको, रसिया–युक्रेन युद्ध र मूल्य वृद्धिकै कारण समयमा मल आपूर्ति हुन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्जेलको धारणा छ । त्यस्तै प्रवक्ता सन्जेलका अनुसार अहिले रासायनिक मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरमा ३ गुणाले वृद्धि भएको छ । ‘हामीकहाँ प्रकृयागत झमेला पनि छ । सूचनाको प्रकृया नै ४५ दिन लाग्छ । सो समयमा धेरैपटक मूल्य वृद्धि हुने, एउटा मूल्यमा गएर सम्झौता गर्यो त्यसको १ हप्तामा नै धेरै मूल्य वृद्धि हुने अवस्था छ,’ प्रवक्ता सन्जेलले बताए । सम्झौता गरिएअनुरुप मल ल्याउन नसकेपछि अहिलसम्म २० वटा टेण्डर रद्द भएको उनी बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको कारणले नै मल समयमा ल्याउन नसकिएको राजभण्डारीको भनाई छ । आयातकर्ताहरूसँग सम्झौता भएअनुसार ५/६ महिना अगाडि नै मल आइसक्नुपर्ने राजभण्डारीको भनाई छ । ‘मल ५/६ महिना अगाडि नै आइसक्नुपर्ने, ग्लोबल क्राइसिसले गर्दा उनीहरुले ल्याउन सकेनन्, समयमा आपूर्तिकर्ताले मल नल्याए पनि उनीहरुसँगको सम्झौता कर्पोरेसनले भने रद्द गरेको छैन, रद्द गर्न नै भएन नि, रद्द गर्यो भने त नेपाललाई ठूलो घाटा हुन्छ,’ उनले भने ।
बजेटको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीबीच ‘रिलिज वार’, तेल उद्योगीले पाए शेखर गोल्छाको साथ
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा गरेको नीतिगत व्यवस्थाप्रति उद्योगी व्यवसायीहरू धुव्रिकृत भएका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्क घटाएरसँगै उद्योगी व्यवसायीहरू धुव्रिकृत भएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले पाम र पामोलिन तेल आयातमा भन्सार शुल्कमा छुट गरेपछि नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघ र नेपाल बिस्कुट उद्योग संघबीच विवाद सुरू भएको हो । सरकारले उक्त तेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क घटाएसँगै दुई व्यवसायीक संगठनबीच विवाद सुरु भएको प्रष्ट देखिएको छ । बजेट सार्वजनिक भएको केही दिनमै दुवै व्यवसायिक संस्थाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एकले बजेटको प्रशंसा गरेको छ भने अर्को संस्थाले आलोचना गरेको छ । बिस्कुट उत्पादक संघले बजेटमा भन्सार शुल्क घटाएको भन्दै स्वागत गरेको छ भने नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारको उक्त नीतिले उद्योग नै संकटमा पर्ने भन्दै तत्काल सो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वदेशी उद्योगको उत्थानका लागि सरकारले गरेको सकारात्मक निर्णयले बिस्कुट उद्योगी उत्साहित भएको जनाएको छ । संघका महासचिव विक्रम कर्माचार्यले बिस्कुट उत्पादन गर्दा चाहिने पाम आयल र पामोलिनलगायतका कच्चा पदार्थको उत्पादन नेपालमा नहुँदा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । बजेटमा बिस्कुट उद्योगले आयात गर्दै आएको कच्चा पदार्थ आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र विदेशबाट बिस्कुट आयात गर्दा अन्तःशुल्क १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले स्वदेशी बिस्कुट उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ भनी सकारात्मक सन्देश पाएका छौं’, उनले भने । उनले सरकारको उक्त निर्णयले स्वदेशी उद्योगले आफ्नो उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात गर्न सक्ने बताए । संघले १० वर्षको अवधिमा १८ वटा बिस्कुट उद्योग बन्द भएको जनाएको छ । आयातित बिस्कुटसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बिस्कुट उद्योग बन्द भएको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार बिस्कुट उद्योगमा मात्रै १० अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको छ । बिस्कुट उत्पादन गर्दा बिस्कुटको प्रकृति हेरी ५ देखि १० प्रतिशत कच्चा पदार्थ मात्र आयात हुन्छ, अरु बाँकी मैदा, चिनी, घ्यू लगायतका ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै खरिद गरी बिस्कुट उत्पादन हुने उनको भनाइ छ । संघले शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी तयारी वस्तु कोटामा पुनः विदेश निर्यात गर्ने उद्योग बिस्कुट उद्योग नभएको प्रष्ट पार्दै निम्न आय भएका उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने दैनिक खाने कुरा रहेको जनाएको छ । यस्तै, नेपाल बनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले भने बजेटमा भएको व्यवस्थाले तेल उत्पादन गर्ने उद्योग थप संकटमा पर्ने जनाएको छ । केही दिनअघि मात्रै प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको यस संघले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेर तत्काल यो व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सन्दिपकुमार अग्रवालले सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिई कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिनु पर्ने बताए । ‘सरकारले बजेटमा बिस्टुक तथा चाउचाउ लगायतका उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलीन तेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात हालको व्यवस्गामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिई तयारी बस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीति लिइएको छ, त्यसबाट वनस्पति घ्यू–तेल उद्योगहरु समस्यामा पर्ने हाम्रो बुझाइ छ, सरकारले तत्काल यो निर्णय फिर्ता गरोस्, कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट हुनुपर्छ,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने । उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा राहत दिनका लागी खाने तेलको महशुल दर कम गर्नुको सट्टा अन्य उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा तयारी खाने आयात गर्न दिने निति व्यवहारिक र विवेकपूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ । यस्तै, संघका महासचिव अमित मोरले ३० वर्षदेखि सञ्चालित यस क्षेत्रमा १ खर्बको लगानी रहेको बताउँदै सरकारको यो निर्णयले १५ हजार मानिसको रोजगारी नै संकटमा पर्ने धारणा राखे । ‘नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत गरीएको बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण निति अवलम्बन गरी यससंग सम्बन्धित उद्योगहरुलाई थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिएको ठहर हाम्रो छ, छिमेकी मुलुक भारतले भंसार महशुल शुन्य प्रतिशतमा झारेको छ, यसले पनि हामीलाई समस्या हुन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार चालु आवको १० महिनामा बैशाखसम्ममा ८७.६० अर्ब बराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भाको छ । उपभोकाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा राहत दिनका लागी खान तलका महशुल दर कम गर्नको सट्टा उद्योगहरुलाई कम महशुल दरमा पाम र पामोलिन तेलको आयात गर्न दिने नितिले आफुहरूलाई मर्का पर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारले यस व्यवस्थाको सीघ्र समाधान नगरेको खण्डमा उद्योगहरु बन्द नै हुन जाने र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपले गम्भीर असर पर्ने धारणा राखे । उनले आयात भइरहेको खाने तेल रोक्नका लागी समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महशुल शुन्य प्रतिशत र मूल्यअभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्ने धारणा राखे । गोल्छाको साथ तेल उद्योगीलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि नेपाल वनस्पति ३यू तेल उत्पादक संघलाई साथ दिएका छन् । आइतबार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित हुँदै उनले सरकारले उद्योगीहरूबीच विभेद गरेको धारणा राखे । पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले खानेतेलमा गरेको व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले बजेटमार्फत् गरेको हालको व्यवस्था खारेज गरेर कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल शून्यमा झार्नु पर्ने बताए । उनले नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि अन्य धेरै समस्या रहेको भन्दै सरकारले हाल ल्याएको नयाँ व्यवस्सथाले नेपालका उद्योगहरु संकटमा पर्न सक्ने धारणा राखे । ‘तयारी वस्तुको मूल्य कच्चा पदार्थको भन्दा कमको नीतिले समस्या सिर्जना हुन्छ, भारतबाट आयात गर्दा बढी भ्यालु एडिसन गर्नेलाई बढी प्रोत्साहन र कच्चा पदार्थ ल्याउँदा महँगो र तयारी वस्तु ल्याउँदा सस्तो पर्ने अवस्था छ, सरकारले यो व्यवस्था खारेज मात्रै होइन, कच्चा पदार्थ आयातमा पनि छुट दिनु पर्छ,’ उनले भने ।
