अब वार्षिक १५ लाख कमाउनेलाई १२ लाख आम्दानीमा कर छुट
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मध्यम वर्गलाई ठूलो राहत दिएको छ । वार्षिक आम्दानीमा लाग्ने कर छुटको सीमा परिवर्तन गर्दै सरकारले वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेले १२ लाख रुपैयाँमा कर छुट पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने दम्पत्तीले १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे हुन्छ । यस्तै, अविवाहित व्यक्तिले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत सामजिक सुरक्षा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले गरिदिएको छ । यसअघि दम्पत्तीको वार्षिक ४ लाख ५० हजार र अविवाहित व्यक्तिको वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्रै लाग्ने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ कमाउने दम्पत्तीले १२ लाख रुपैयाँमा आयकर छुट पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, यसको लागि विभिन्न शर्तहरु भने पूरा भएको हुनुपर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक मार्फत दम्पत्तीको हकमा वार्षिक ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै सामाजिक सुरक्षा कर लाग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । यो व्यवस्था अनुसार ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर तिर्दा हुनु भयो । आर्थिक विधेयकमा अर्काे पनि व्यवस्था छ । त्यो के हो भने स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर छुट हुन्छ । स्वीकृत अवकाश कोष भनेको कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिएर संचालनमा रहेका कोषहरु हुन् । कुनै दम्पत्तिले जागिर गरेर कमाउने रकममध्ये वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्म नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी संचय कोषमा अथवा कुनै एक कोषमा मात्रै जम्मा गरेको रहेछ भने त्यो ३ लाख रुपैयाँमा आयकर छुट हुन्छ । यसरी दम्पत्तीले पहिलो ३ लाख रुपैयाँ पुरै कर छुट र त्यसपछि ६ लाख रुपैयाँमा १ प्रतिशत मात्रै कर तिर्दा हुन्छ । यसो गर्दा नै सो दम्पत्तीले ९ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा लाग्ने कर जम्मा ६ हजार रुपैयाँ मात्रै (३ लाखको कर छुट र बाँकी ६ लाखको १ प्रतिशत मात्रै) कर तिरे हुन्छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धले भने वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्ममा कर छुट पाउँछन् । यो भनेको कर्मचारी संचय कोष वा नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सुविधाभन्दा वार्षिक २ लाख रुपैयाँ बढी हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्मका कर छुट पाउँछ । त्यसपछिको ६ लाख रुपैयाँमा १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरे हुन्छ । अर्थात सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको र विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ११ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा जम्मा ६ हजार रुपैयाँ कर तिरे पुग्छ । तर, त्यस्तो परिवारले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको भने हुनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको योगदानकर्ताले आफ्नो तलबको एक तिहाई वा वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म जुन घटी हुन्छ, सो बराबरको रकममा आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेल आयकर गणनाको लागि कानुनले विभिन्न प्रकारका छुट सुविधा दिएको बताउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा वार्षिक ५ लाख तथा अन्य स्वीकृत अवकास कोषमा वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ घटाउन पाइन्छ, यस्तै, दुर्गम भत्ता,लगानी बीमा, स्वास्थ्य बीमा, निजी भवन बीमा जस्ता खर्च पनि कटाउन पाइन्छ,’ सुचना अधिकारी समेत रहेका निर्देशक प्याकुरेलले भने । सरकारले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँसम्मको दुर्गम भत्तालाई आम्दानीबाट घटाउन पाउने सुविधा दिएको छ । यस्तै, जीवन बीमा गर्न तिरिएको ४० हजार रुपैयाँसम्मको बीमा प्रिमियम, २० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा र आफ्नै नाममा भएको निजी भवनको बीमा गर्दा तिरिएको ५ हजार रुपैयाँसम्मको भवन बीमा प्रिमियम पनि आम्दानीबाट घटाउन पाइन्छ । यस्तो सुविधाको कुल रकम १ लाख १५ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यस्तो सुविधा लिनको लागि दुर्गममा काम गरेको, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा र आफ्नै नाउमा भवन भएको र त्यसको पनि बीमा गरेको व्यक्ति भने हुनुपर्ने हुन्छ । यस्ता सबै सुविधा पनि प्रयोग गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको विवाहित योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेको ५ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट, त्यसपछि दुर्गमभत्ता वापतको ५० हजार, जीवन बीमाको ४० हजार, स्वास्थ्य बीमाको २० हजार र निजी भवनको ५ हजार गरी ६ लाख १५ हजार रुपैयाँ आम्दानी घटाएर आयकर गणना गर्न पाउँछ । त्यसपछि विवाहित व्यक्तिले ६ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत कर तिरे हुन्छ । अर्थात, वार्षिक १२ लाख १५ हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा जम्मा ६ हजार कर तिरे पुग्छ । कुल १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको अवस्थाको विश्लेषण गर्दा थप २ लाख ८५ हजार रुपैयाँको कति कर तिर्ने भन्ने मात्रै हिसाव गरे हुन्छ । दम्पत्तीले त्यसपछिको २ लाख रुपैयाँमा १० प्रतिशत अर्थात २० हजार रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्छ । माथि उल्लेख गरिए जसरी १२ लाख १५ हजार रुपैयाँमा वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ मात्रै कर तिरेकोले थप २ लाखको २० हजार गर्दा १४ लाख १५ हजारको २६ हजार रुपैयाँ मात्रै आयकर तिर्नुपर्छ । बाँकी रहेको ८५ हजार रुपैयाँमा भने २० प्रतिशतका दरले हुने १७ हजार रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । अर्थात, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको, विवाहित व्यक्ति, ४० हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्ने गरी जीवन बीमा गरेको, दुर्गममा रहेर कम्तिमा ५० हजार रुपैयाँ दुर्गम भत्ता लिएको, २० हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य बीमा प्रिमियम तिरेको र आफ्नै नाममा भएको भवन बीमा गरेर बीमा शुल्क ५ हजार रुपैयाँ तिरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेपनि जम्मा ४३ हजार रुपैयाँ आयकर तिरे हुन्छ । यसरी हिसाव गर्दा सबैभन्दा बढी लाभ लिने भनेको वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने दम्पत्ती हुन् । त्यसैले यही अंकबाट हिसाव गरिएको हो ।
गभर्नरलाई अर्थ मन्त्रालयको अझै ‘इग्नोरेन्स’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीचको सम्बन्धको विषयमा लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै दुई जनाबीचको सम्बन्ध चिसिएको धेरेको बुझाई छ । गत चैत २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीसँगै देखिएका थिए । सोही साँझ सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेको समाचार आएपछि त्यसयता उनीहरू सँगै देखिएका थिएनन् । यो बिचमा गभर्नर अधिकारी सरकारले बिना कारण निलम्बन गरेको भन्दै अदालत पनि पुगे । अदालतले गत बैशाख १६ गते गभर्नरलाई पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । अदालतको आदेशपछि उनी निरन्तर काममा फर्किएका छन् । यद्यपि, उनको मुद्दामाथि अन्तिम फैसला भने आगामी असार ७ गते हुनेछ । गभर्नर अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गरेपछि अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच भेटघाट तथा छलफल भएको थिएन । अर्थमन्त्रालयले आयोजना गरेको कुनै छलफलको कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारी सहभागी हुन्थेनन् । उनले डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिना र अर्का डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्रलाई पठाउने गर्थे । तर, आम सञ्चार माध्यम र विज्ञहरूबाट अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको ‘टसल’ को बिषयमा चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । देशको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको समयमा दुई निकायबीच सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बेला एकआपसमा ‘इगो’ लिँदा झन अर्थतन्त्र खतरामा पर्ने भन्दै विज्ञहरूले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, भेटघाट नभएको ५३ दिनपछि भने शर्मा र अधिकारी सोमबार एकै मञ्चमा देखिएका छन् । सोमबार अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको विषयमा राखेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्मा र गभर्नर एकै मञ्चमा देखिए पनि अर्थमन्त्रालयले गनर्भर शर्मालाई खासै प्राथामिकता नदिएको प्रष्ट बुझियो । पत्रकार सम्मेलनको सुरूमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले कार्यक्रम सञ्चालन गरे । कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै उनले सुरूमै अर्थमन्त्री शर्मालाई आफ्नो धारणा राख्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्री शर्माले धारणा राखेपछि सचिव मरासिनीले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेललाई बोल्न आग्रह गरे । तर, सचिव मरासिनीले गभर्नर अधिकारीको नाम नै उच्चारण गरेनन् । नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हो । विगतमा राष्ट्र बैंकको गभर्नरले बजेटपछिको पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो धारणा राख्थे । राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरहरू पनि अर्थमन्त्रालयले गभर्नरलाई कुनै कार्यक्रम तथा छलफलमा बोलाएपछि राष्ट्र बैंकको तर्फबाट धारणा लिने गरेको बताउँछन् । ‘बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रालयले गभर्नरलाई पत्रकार सम्मेलनमा निमन्त्रण गर्छ, गभर्नरले केही आफ्नो धारणा पनि राख्छन्, हिजाको पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नरले बोल्न नचाहेका हुन् वा बोल्न नै नदिएको हो, थाहा भएन,’ एक पूर्व गभर्नरले भने । बजेटमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि व्यवस्था र अर्थतन्त्रको विषयमा गभर्नरलाई धारणा राख्न लगाइन्थ्यो । तर, सोमबार भने गभर्नर अधिकारीलाई बोल्न लगाइएन । अन्तिममा सञ्चारकर्मीले गभर्नर अधिकारीलाई नै किटान गरेर प्रश्न गरेपछि उनी बोल्न बाध्य भए । संञ्चारकर्मीले गरेको प्रश्नको संक्षिप्त जवाफ दिँदै उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक साथ दिन्छ, सरकारले बजेटमा ७ प्रतिशत बिन्दुमा मुल्यबृद्धि राख्ने लक्ष्य राखेकोमा त्यो अनुसार राष्ट्र बैंकले काम गर्छ ।’
वैदेशिक रोजगारी र अनौपचारिक क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा कोषको जिम्मामा, अन्योलमा किसान पेन्सन
चिनी उद्योगले आफूहरुलाई उखुको रकम नदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका किसानले प्रदर्शन गरेको व्यानर । काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको दायरा थप विस्तार गर्न खोजेको छ । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक तथा कामदारको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत कार्यक्रम संचालन गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार तथा श्रमिकलाई पनि समेट्ने घोषणा गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमा योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनाको शुरुवात गर्ने घोषणा गरिएको छ । ‘किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरब बृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तरगत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना शुरुवात गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइने छ । कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पुँजी बापत रु १ अर्ब छुट्टयाएको छु । किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर ३५ मा उल्लेख छ । यस्तै, सरकारले स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘स्वरोजगार नागरिकलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजनामा आवद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्र र वैदेशिक रोजागरीमा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषबाट संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरमा क्रमशः आवद्ध गर्दै लगिनेछ,’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १३७ मा उल्लेख छ । बजेटमा परेका यी दुई बुँदामध्ये किसानसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय को हुने भन्ने यकिन छैन । योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजनाको लागि सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । किसान पेन्सन योजना पनि सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत नै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेर प्रारम्भिक छलफल भने भएको छ । ‘योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय बजेटले तोकेन, हामीसँग अनुभव पनि छ, त्यो प्रकारको संयन्त्र पनि छ, विज्ञता पनि छ, त्यसैले हाम्रो भागमा नै आउँछ होला,’ सामाजिक सुरक्षा कोषका एक अधिकारीले भने । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिने विषय प्रष्ट भएपनि स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समावेश गर्ने विषय अन्योलमा देखिएको छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई श्रम ऐनले व्यवस्था गर्ने निजी प्रतिष्ठानमा कार्यरतहरुलाई जस्तै गरी समावेश गराउन सक्छ । तर, वैदेशिक रोजगारदातालाई पनि समावेश गर्ने वा नगर्ने, वैदेशिक रोजगारदाता समावेश नभएको अवस्थामा रोजगारदाताको तर्फबाट जम्मा गर्ने रकम कसले जम्मा गरिने भन्ने जस्ता समस्या आउन सक्ने देखिन्छ । यस्तै, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरतलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न अझ कठिन देखिएको छ । यस्ता क्षेत्रमा कार्यरतलाई कोषमा ल्याउन बेग्ले कार्यविधि बनाउने र सेवा सुविधाहरु पनि फरक गर्न सकिने विषयमा सामाजिक सुरक्षा कोषले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको बताएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि भन्दै २०७५ साल मंसिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकारले ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै घोषणा गरेको उक्त कोषमा करिब ४ वर्षपछि वैदेशिक रोजगारीमा गएका, स्वरोजगार र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि आवद्ध गरिन लागिएको हो । खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले योगदानमा आधारित सुरक्षा कोषमा समेट्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । श्रमिकको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले कोषमा आवद्ध गर्ने भएको हो । सरकारले हाल नीजी क्षेत्रको औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुको लागि मात्रै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई समेट्ने कुरा समावेश भएपछि छलफल सुरु भएको कोषले जनाएको छ । कोषका प्रवक्ता बिवेक पन्थी वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई कसरी कोषमा समेटिने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको बताउँछन् । ‘कसरी कोषमा आवद्ध गराउने भन्ने मोडालिटीको विषयमा छलफल सुरु भएको छ, मासिक रुपमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित देशबाट जम्मा हुने, कोषले उपलब्ध गराउँदै आएको पेन्सन, आश्रित परिवार योजना र अशक्त सुविधा योजना माथि छलफल सुरु भएको छ’, उनले भने । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने विषय समावेश थियो । सोही विषयलाई निरन्तरता दिदै आगामी आर्थिक वर्षमा समावेश गरिएको छ । कोेषले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई आवद्ध गराउन कार्यविधि तयार गरिसकेको जानकारी दिएको छ । प्रवक्ता पन्थीले कार्यविधि तयार भएर उपसमितिमा छलफलको क्रममा रहेको भन्दै साउन १ गतेदेखि लागु हुने बताउँछन् । ‘उपसमितिले पारित गरेपछि श्रम मन्त्रालयबाट निर्णय हुन्छ, हामीले आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गर्ने तयारीमा छौँै’, उनले भने ।
