५० लाखमाथि मूल्य पर्ने विद्युतीय कारमा कर वृद्धि; हुन्डाइ, बीवाइडी, टाटाका गाडीकाे मूल्य नबढ्ने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । वर्षायाममा बिजुली खेर जाने भएकाले त्यसको आन्तरिक खपतका लागि पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता र बाध्यतामा सरकार छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएकाले पनि त्यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । रुस र युक्रेन संघर्षको बाछिटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्दा इन्धनको मूल्यमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिका कारण त्यसको विकल्पमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बढावा दिनुपर्ने नै छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधन आयातमा भन्सार शुल्क वा अन्तशुल्क बढाएको हो त ? आम मानिसमा जिज्ञासा छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा समेत सांसदले सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताको ख्याल नगरी विद्युतीय सवारी साधनमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुने वातावरण तयार पारेको आरोप लगाएका छन् । यो विषयमा भने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएको छ । आरामदायी र विलासी मानिएका र ५० लाखमाथि मूल्य पर्ने विद्युतीय सवारी साधनको हकमा मात्रै सरकारले केही सीमा लगाएको हो । नेपालको बाटो र माटोमा चलाउन मिल्ने अधिकांश विद्युतीय सवारी साधन ३० लाखदेखि ४० लाखको हाराहारीमा उपलब्ध हुन्छ । अर्थात् १०० किलोवाटसम्मका ब्याट्री क्षमता भएका सवारी साधन नै नेपालको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि राष्ट्रियसभाको पछिल्लो बैठकमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीतिमा दायाँबायाँ नभएको स्पष्ट पारिसकेका छन् । विलासी सवारी साधनको आयात नगर्ने सरकारको नीति छ । आगामी आवमा सरकारी कार्यालयका लागि कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने व्यवस्था बजेटमा नै गरिएको छ । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेका कारण ठूलो लागतका कुनै पनि सवारी साधन खरिद नगर्ने निर्णय सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको हकमा पनि त्यस्तै नै गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आवको बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदले एउटा अमूक कम्पनीको हितका लागि मात्रै विद्युतीय सवारी साधनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको आरोप लगाएका थिए । तर, यो आरोप पनि यर्थाथसँग नमिल्ने खालको देखिन्छ । नेपालमा १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने कम्पनी मात्रै पाँचवटा छन् । कुनै पनि कम्पनीको हितका लागि सरकारले एक वर्षको बजेटमा निर्णय गर्न सक्दैन । खुला र पारदर्शी समाजमा त्यस्तो निर्णय गर्ने अवस्था सरकार र अर्थमन्त्रालयसँग पनि रहँदैन । नेपाली बजारमा झण्डै दर्जन बढी मोडलका विद्युतीय सवारी साधन १०० किलोवाटसम्मको क्षमतामा उपलब्ध छन् । त्यसकारण सरकारले बजेटमा गरेको व्यवस्था एकाध कम्पनीको हितका लागि मात्रै भएको भन्ने विषय पनि आफैँमा मिल्दो नदेखिने जानकारको टिप्पणी छ । नेपालमा विशेषगरी हुन्डाइ, बीवाइडी, टाटा, दियो, डेरीलगायतका ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन उपलब्ध छन् । ती ब्राण्डका अधिकांश सवारी साधन १०० किलोवाट वा सोभन्दा कम क्षमतामा उपलब्ध छन् । ती सवारी साधनको मूल्य आगामी आवको बजेटले बढाउँदैन । विलासी र १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका र ५० लाखभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधनको हकमा भने आगामी आवको बजेटले केही सीमा भने निर्धारण गरिदिएको छ । केहीले भने सीमा निर्धारण नगरीकन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा भन्सार र अन्तशुल्क लगाउन नहुने मत राख्दै आएका छन् । सामान्य हिसाबले हेर्दा सूचना प्रविधिको यो जमानामा कुन कम्पनीको विद्युतीय सवारीको मूल्य, ब्याट्रीको क्षमता तथा त्यसले दिने माइलेज हेर्न सकिन्छ तर, प्रश्न उठाउनेले पनि यी र यस्ता सामान्य विषयमा पनि ध्यान नदिएको देखिने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ । विद्युतीय कार बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीका अनुसार हुन्डाइ कम्पनीको कोना इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता १०० किलोवाट बराबर छ । त्यस्तै, बीवाइडी इ ६ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । भारतीय कम्पनी टाटाले उत्पादन गर्ने टाटा नेक्सन इभीको ब्याट्री र मोटरको क्षमता १०० किलोवाट बराबर छ । यस्तै बजारमा आउने तयारीमा रहेको निटा भीको ब्याट्री र मोटर क्षमता ७० किलोवाट बराबर छ । दिगो कम्पनीको दिगोइ ८ को ब्याट्री र मोटरको क्षमता १५ किलोवाट बराबर छ । डेरी इभी ७ को १५ किलोवाट, बीवाइडी एम ३ को क्षमता १०० किलोवाट बराबर रहँदा विलिङ मिनि मोडलको कार पनि २० किलोवाट क्षमता बराबरको आउँदैछ । चिनियाँ कम्पनीका विद्युतीय सवारी साधन अझै सस्तो मूल्यमा आउने सवारी साधन बिक्रेताहरुको भनाइ छ । त्यसो त, सरकारकोसमेत लगानीमा साझा यातायातले विद्युतीय सवारी साधनमध्ये केही देशबाट भित्र्याइसकेको छ । केही आउने क्रममा छ । सुन्दर यातायातले चक्रपथमा विद्युतीय बस नै चलाइरहेको छ । त्यस्तै, विपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबस नै सञ्चालनमा छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले देशको हितमा छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायीको समान धारणा छ । नेपालमा बीवाइडी ब्राण्डको सवारी साधन बिक्री गर्दै आएको सिमेक्सका व्यवसायी यमुना श्रेष्ठ सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको ब्याट्रीको क्षमता हेरेर कर बढाउन नहुने मत राख्छिन् । उनका अनुसार बढी मूल्य पर्ने सवारी साधनको आयात निरुत्साहन गर्ने भनिए पनि सरकारको नीतिले बजारमा झनै समस्या खडा गर्छ । ‘हामीले डलर सञ्चिति बढाउन खोजेका हौँ भने महँगा मूल्यका विद्युतीय सवारीको आयात केही कडा नीति अख्तियार गर्न सक्थ्यो होला । तर ब्याट्री र मोटरको क्षमताको आधारमा कडाइ गरियो यो मिलेको छैन’, उनले भनिन् । नेपालका व्यवसायीको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई यसबारेमा ध्यानकर्षण समेत गराइसकिएको र केही माग सम्बोधन हुने उनको विश्वास छ । पछिल्ला दिनमा अधिकांश विद्युतीय सवारी साधनमा लिथियम आयन ब्याट्रीको प्रयोग भइरहेको छ । कम क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनले पनि राम्रो माइलेज दिने व्यवसायीहरुको मत छ । स्वदेशी बिजुली, विद्युतीय सवारी साधन आफैँमा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ५० वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले पनि आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ । विलासी सवारी साधनको आयात नहोस् भनेर लगाइएको सीमालाई अनावश्यक रुपमा बुझ्न नहुने सरकारको भनाइ छ । अर्थमन्त्री स्वयम्ले नै जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामा आफ्नो वक्तव्य दिँदा नै बुझाइमा समस्या देखिएको भन्दै गलत हल्लाको पछाडि नलाग्न आग्रह गरिसकेका छन् । रासस
नयाँ शहर निर्माणको गति सुस्त, २० वर्षमा सकिनेमा शंका
काठमाडौं । सुस्त गतिमा अघि बढेको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने दश नयाँ शहर निर्माणको कामले अझै गति लिन सकेको छैन । सो योजना सुरु भएको ९ वर्ष पुराहुँदा पनि कामले तिव्रता पाउन नसकेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा नयाँ शहरको रूपमा विकास गर्ने भन्दै मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न स्थानहरूमा १० नयाँ शहर विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, पछि २ वटा नयाँ शहर थपी १२ वटा बनाइयो । पहाडबाट तराईमा बसाइसराइ बढ्दै गएपछि बसाइसराइ रोक्न सरकारले मध्यपहाडी लोकमार्गले छुने ठाउँमा नयाँ शहर बनाउने योजना अगाडि बढाएको हो । हाल नयाँ शहर विकासको काम सुस्त भएकोले बसाइसराइ पनि रोकिन सकेको छैन । आयोजना अनुसारको पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा कामले गति लिन नसकेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको भनाई छ । विभागकी सूचना अधिकारी रमिता तचामोले बजेटको अभावमा कामको गति सुस्त भएको बताइन् । यद्यपि, अहिले पनि सो नयाँ शहरका पूर्वाधार विकासको काम भने भइरहेको छ । सरकारले उक्त आयोजनाको लागि छुट्ट्याइएको बजेट अनुसार भने काम भइरहेको विभागको दाबी छ । सो नयाँ शहरको काम सुरु भएको २० वर्षभित्र सक्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर, सो समय भित्र सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर यकिन गर्न नसकिने पनि सूचना अधिकारी तचामोले बताइन् । सूचना अधिकारी तचामोका अनुसार प्रत्येक शहरमा बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, तरकारी बजार, सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, आधुनिक बस्ती, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, तरकारी बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधारको विकासका कामहरू भइरहेको छ । कहाँ–कहाँ बन्दैछन् नयाँ शहर ? पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी–गल्छी, तनहुँको डुम्रे–भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको रकमा कर्णाली, अछामको साँफेबगर, बैतडीको पाटनमा नयाँ शहर निर्माण हुँदैछ । यस्तै, प्यूठानको भिंग्री र सुर्खेतको भेरीगंगामा पनि नयाँ शहर बनाइदैछ । बजेट अभाव भए तापनि शहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा दिएर सो काम अगाडि बढिरहेको सूचना अधिकारी तचामोले बताइन् । ‘एउटा शहरको लागि अर्बौं रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्छ, बजेट करोडमा आउँछ, त्यसैले पनि काम छिटो हुन नसकेको हो, बजेट अनुसारको उपलब्धि राम्रो नै छ,’ उनले भनिन् । उक्त शहर निर्माणको लागि आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७७ सम्म २६ अर्ब ९५ करोड २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । खर्च अनुसारको अपलब्धि सन्तोषजनक नै रहेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको खर्चको विवरण आउँन बाँकी नै छ । योजनाबद्ध सहरीकरण गरी नयाँ शहरलाई केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने, प्रत्येक नयाँ शहरमा एक लाख जनसंख्याका लागि पूर्वाधार बनाउने जस्ता लक्ष्य सरकारको छ । तर, पूर्वाधार विकासको काम हुनुभन्दा अरू ठाउँलाई पनि नयाँ शहर र स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । ‘नयाँ शहर भन्ने बित्तिकै घर नै हामी सम्झन्न छौं, नयाँ शहरलाई चाहिले ढलदेखि लिएर पूर्वाधारको विकास भइरहेको छ, बजेट पर्याप्त भयो भने काम छिटो अगाडि बढ्थ्यो,’ उनले भनिन् । मध्यपहाडी अन्तर्गत पर्ने १० नयाँ शहरको लागि आयोजना सम्पन्न गर्नको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । नयाँ शहरमा एक/एक लाख मानिस बसोबास गराउन आवश्यक सम्पूर्ण सुविधा र पूर्वाधार विकास गरिनेछ । यसले शहर र तराईमा बसाइँसराइ कम गराउने विश्वास छ । चालु आर्थिक २०७८/८९ मा पुष्पलाल राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गका २७ स्थानमा नयाँ शहरको विकास गर्न ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
धनगढीको जग्गा प्लटिङ र खरिद बिक्री तत्काल रोक्छु : मेयर हमालसँगको अन्तर्वार्ता
गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा व्यवसायी गोपाल हमाल विजयी भए । एक दर्जन बढी व्यापार व्यवसाय सम्हालेका व्यवसायी तथा सुदूरपश्चिमका अभियान्ता हमाल मेयर बनेपछि सर्वसाधारण मात्रै होइन व्यवसायी तथा उद्योगीहरू पनि खुसी छन् । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सन्त्रास कम भएसँगै उद्योगी व्यवसायी पनि व्यापार व्यवसाय विस्तारमा लागिरहेका छन् । स्वयम्मेयर नै व्यवसायी भएपनि उनीप्रति उद्योगी व्यवसायीको धेरै अपेक्षा र विश्वास पनि छ । उनै मेयर हमालसँग धनगढी उपमहानगरपालिकाको विकासको योजना, उद्योगी व्यवसायीप्रति हेर्ने नजर, गर्ने काम कारवाही र समग्र धनगढीको पूर्वाधार निर्माण लगायतका विषयमा विकासन्युजका राजिव न्यौपानेले कुुराकानी गरेका छन् । तपाईं आफै पनि व्यवसायी हो, हिजोका दिनमा जनप्रतिनिधिले व्यवसायीको समस्या समाधान नगरेको, व्यवसायीक वातावरण सिजर्ना नगरेको भन्ने लगायतका गुनासो सुनिन्थे । अब तपाईं व्यवसायी मान्छे नै जनप्रतिनिधि बनिसकेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई हेर्ने तपाईंको नजर कस्तो हुन्छ ? उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र नभई सबै क्षेत्रलाई हेर्ने नजर सकारात्मक हुन्छ । कसैप्रति गलत र कसैलाई सही नजर गर्नाले नै हाम्रो देशमा विकासले गति लिन नसको हो । व्यवसायी पनि यस उपमहानगरका नागरिक नै हुन् । उपमहानगरले गर्ने सहयोग व्यवसायीलाई गर्छ । हामीले नागरिकहरूले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्छौं । नागरिकले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नलाई आफ्नो ठाउँबाट जसले जे काम गर्न सक्छ, त्यो काम पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यस्तै, कृषकले हेपिनु पर्ने व्यापारीले माथि जानु पर्ने प्रवृति पनि हुन हुँदैन । उद्योग, व्यापार व्यवसाय पनि अर्थतन्त्रको प्रमुख स्रोत हो । त्यसैले व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्न पनि सबै क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्नेछु । धनगढी ठूलो व्यवसायीक सम्भावना बोकेको क्षेत्र पनि हो । यसको विस्तार, विकास र थप व्यावसायिक क्षेत्र बनाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ? हामीले यो वर्षदेखि आवधिक योजनामा जाँदैछौं । यो भन्दा अगाडि उपमहानगरमा आवधिक योजनाहरू थिएनन् । सो योजनामा यसको विस्तार, विकास र थप व्यावसायिक क्षेत्रहरू समेट्ने नै छौं । विगत लामो समयदेखि उपमहानगर भनौं वा देश भनौं दलहरूको संयन्त्रले चलिरहेको छ । त्यो समयमा दलका मान्छे तथा कर्मचारीहरू मिली आफ्नो हिसाबले निर्णय गरे । तर, जनताको पक्षमा वकालत भएन । त्यसपछिको क्रममा जब जनताले आफ्नो प्रतिनिधि चुने, त्यसपछि पुनरावृति भयो । पहिला ७ जनाले मिलेर खान्थे भने अहिले १ जना मिलेर खान थाले । जुन दलले जित्यो त्यही दलकोमात्र विकासदेखि लिएर हरेक ठाउँमा पहुँच पुग्ने भयो । त्यस कारणले स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न तथा बजेट पर्याप्त हुँदा पनि जनता असन्तुष्ट भए । जनता असन्तुष्ट हुनुको कारण वितरण प्रणाली न्यायपूर्ण भएन भन्दा फरक नपर्ला । त्यहाँ प्रणाली विकास हुन दिइएन । म जहिले पनि भन्ने गर्छु लोकसेवालाई प्राथमिकता दिइएन, तोक सेवालाई प्राथमिकता दिइयो । तोक सेवालाई प्राथमिकता दिएपछि राजनीतिक दलका भाइ भतिजा आफन्तले अवसर पाए । जो चाहिँ अब्बल छन् तिनले अवसर पाएनन् । अब हामी यसमा सुधार गर्न खोज्दैछौं । हामीले प्रणालीको विकास हुनुपर्छ भनेर सचिवालय सुदृढिकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । अहिले हामीले सचिवालय सुदृढिकरण गर्ने र आवधिक योजना निर्माण गरी लागू गर्ने काम अगाडि बढाएका छौं । हामी जेठ २४ गते वर्कशप गर्दैछौं । सो वर्कशपमा विभिन्न क्षेत्रको विज्ञहरू आउँदै हुनुहुन्छ । कसरी आवधिक योजना जाने, उपमहानगरका स्रोत, राज्यको सहयोग, प्रदेश र केन्द्रको मिलेर कसरी काम गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । सो वर्कसपपछि हामी प्रोजेक्ट बैंक पनि बनाएर राख्छौं । यो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार अन्त्य नभइकन सुशासन कायम हुँदैन । सुशासन कायम नभएसम्म जनताले राहत पाउँदैन । भ्रष्ट राजनीतिलाई कल्याणकारी राजनीति बनाउनु नै मेरो लक्ष्य हो । राजनीतिलाई पेसा बनाउने कुरालाई विस्थापित गरी राजनीति पेसा हैन, उत्कृष्ट समाज सेवा हो भन्ने कायम गर्नु मेरो अर्को उद्देश्य हो । धनगढी भारतीय सीमा क्षेत्रमा पर्छ, सीमा क्षेत्रमा भएकै कारण धेरै अवैध रूपमा सामान ओसारपसार हुने, वस्तु आयात गर्दा पनि राजश्वको दायरामा नआउने लगायतका गतिविधि बढ्दै गएका छन् । यसको नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि केही काम गर्ने सोच्नु भएको छ ? यसको नियन्त्रण गर्ने हैन, नियमन गर्ने हो । जबसम्म हामी नियन्त्रणको कुरा गर्छौं, त्यसपछि हामीले धेरै कुरा गुमाउँछौं । हामीले अवैध रूपमा सामान ओसारपसार गर्नेलाई त छोड्दैनौं । धनगढी भारतीय सीमा क्षेत्र भित्र पर्ने भएकाले भारतीय पर्यटन पनि भित्र्याउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कुनै पनि कुरामा आत्मनिर्भर छैन । हाम्रो देशले हरेक वस्तुको आयात मात्र गर्छ । निर्यात सामान थोरै मात्र जान्छ । अब हामीले सामानसँगै पर्यटनको पनि आयात गर्नु पर्याे । पर्यटकलाई आयात गर्न सक्यौं भने मात्र विकास हुन्छ । पर्यटनसँग हरेक क्षेत्र जोडिएकोले यसको विकास र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हिजो भारतमा ६० लाख मान्छे भोकमरीमा परे । कोही कमाउन नेपाल आए । भिख मागेका मान्छेसँग के पैसा होला र भन्ने हाम्रो मानसिकता छ । यसलाई हामीले निकालेर फाल्नु पर्छ । अहिले भारतीय नागरिकसँग पैसा छ । अब भारतीय देखेपछि सलाम हानेर भित्र ल्याउनु पर्छ । किनभने उनीहरूसँग पैसा छ । उनीहरू धर्मभिरु पनि छन्, भारतीय पर्यटनलाई युरोपियन पर्यटकभन्दा माथि राख्दा फरक पर्दैन । भारतबाट सानादेखि ठूलासम्मको सामान आयात हुन्छ । पर्यटक पनि आयात भयो भने व्यापार घाटा कम हुन्छ । धनगढीमा पछिल्लो समय अव्यवस्थित बस्ती पनि बढ्दै गएको छ, सुन्दर नगर बनाउने योजना तपाईंको घोषणापत्रमै छ । सुन्दर धनगढी बनाउने तपाईंको सूत्र के हो ? ‘हाम्रो धनगढी हामी बनाउँछौं’ भन्ने हाम्रो नारा छ । सुन्दर धनगढी हुनको लागि पर्यावरण दृष्टी, सरसफाइले पनि राम्रो र सुन्दर धनी गरिब हुनको लागि सुन्दर नागरिक पनि हुनु पर्याे । नागरिक सुन्दर नभएसम्म धनगढी सुन्दर हुँदैन । त्यसैले हामीले नागरिक स्तरबाट नै यो अभियान सुरु गर्नु पर्छ । उपमहानगरले मात्र सुन्दर धनगढी बनाउने होइन, हरेक नागरिकलाई यो अभियानमा जोडिनु पर्छ । सुन्दर धनगढी बनाउने नागरिकको पनि दायित्व हो । हरेक नागरिकलाई जवाफदेही तथा जिम्मेदार बनाउँदै छौं । पाँच वर्षमा धनगढीको मुहार फेर्न धनगढीबासी पनि लाग्नु पर्छ । मेयर एउटा संयोजनकर्ता मात्र हो । मेयरले इमानदारीपूर्वक नेतृत्व गर्छ । हामी सबै जना मिलेर धनगढी बनाउने हो । यसलाई हामीले माइक्रो लेबलबाट लागु गर्छौं । एउटा सानो कुरादेखि हरेक क्षेत्रमा जोड्ने नागरिक जोडिने अभियान हो । म कुनै राजनीतिबाट आएको व्यक्ति होइन । यो अभियानकै लागि आएको हुँ । भ्र्रष्टाचार नगर्ने सुशासन कायम गरेर देखाउन सक्छौं भन्ने मलाई लाग्छ । हिजोका दिनमा छाउपढी तथा देउकीको यो प्रदेश भनेर लामो समयसम्म अपमान महसुस गर्नु परेको थियो । हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशले दया माया मागेको थिएन, यसले अवसर मागेको थियो, त्यसैले यो ्रदेश पछाडि परेको थियो । आज अवसर पायो सुदूरपश्चिमले गरेर देखायो । यो देशको लागि नै एउटा मोडलको स्थापित होस् भन्ने हाम्रो चाहाना हो । धनगढीमा अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ र खरिदबिक्री पनि भइरहेको देखिन्छ । यसलाई व्यवस्थित बनाउन केही सोच्नु भएको छ ? यो धनगढीकोमात्र नभइ देशको नै एउटा ठूलो समस्या हो । यसको पनि सम्पूर्ण कुरा घुमेर भ्रष्टाचारमा जोडिन्छ । हाम्रा निति निर्माताहरू सबै जग्गा दलालीमा छन्, कोही दलालीको संरक्षणमा छन् । यसमा मलै गर्ने सक्ने भनेको मेरो अधिकार क्षेत्रको मात्र हो । यसको व्यवस्थापन बारेमा पनि हामी नीति नियमको विकास गरी अगाडि बढ्ने छौं । जग्गा प्लटिङ कति गर्ने, सार्वजनिक जग्गा कति छोड्ने भनेर विभिन्न नियमहरू अपनाउन सक्छौं । जमिन एकीकृत प्रणालीबाट नियमहरू लागू गरी काम गर्नेछौं । प्लटिङको नाममा र प्लटिङ रोक्दा पनि पैसाको चलखेल बढ्दो हुने गरेको छ । यस्तो पैसाको चलखेल हुने गरी प्लटिङ गर्न दिनु हुँदैन । प्लटिङ गर्ने काम पनि रोकिएको छैन । झन् दिनहुँ बढ्दो छ । जमिनको मूल्य पनि बढ्दो छ । यो दीर्घकालीन समस्याको रूपमा देखियो । जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थित शहरको निर्माण गर्नु पर्ने हो । अहिले जग्गावालाले प्लटिङ गर्ने, पैसा जग्गा वालाले कमाउने, दायित्व चाहि उपमहानगरलाई पारिदिने छ । यदि मलाई कानुनले दिन्छ भने यो सबै म बन्द गराउँछु । अव्यवस्थित रूपमा जग्गा प्लटिङ र खरिदबिक्री रोक्न पनि मेरो पहल रहनेछ । कोरोनाको कारण लामो समयदेखि व्यवसायीहरू समस्यामा छन् । तपाईं आफू पनि व्यवसायी भएको कारण कति नोक्सान भएको छ, तपाईंलाई नै महसुस भएको होला । समस्यामा परेका ती व्यवसायीका लागि कुनै राहत तथा करमा सहुलियत दिने विषय कत्तिको सोच्नु भएको छ ? उपमहानगरले व्यवसायीका लागि कुनै राहत तथा करमा सहुलियत दिएर अब हुनेवाला केही पनि छैन । यसमा राहत तथा करमा सहुलियत राज्यले दिने हो । अहिले बैंकिङ ब्याजले नै व्यवासायीहरु मारमा परेको देखिन्छ । व्यवसायीलाई राहत दिएर यो भूमरीबाट निकाल्न सक्ने भए राहत तथा करमा सहुलियत दिन्थ्यौं । अहिले व्यवसायीले उपमहानगरलाई करका रूपमा थोरै नै हो । सबैभन्दा बढी व्यवसायी अफ्ठ््यारो परेको बैंकको ब्याजले हो । हामीले पहिले ६/७ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लिएका थियौं, अहिले त्यो दोब्बर नै भएको छ । व्यापारीलाई जहिल्यै ब्याजको मार हुन्छ । ब्याज नियन्त्रण भयो भने व्यापारीलाई राहत मिल्छ । मानौं यहाँको एउटा ठूलो व्यवसायीले एक लाख रुपैयाँ करमा तिर्छ । उसलाई त्यो रकम मिनाह गर्यो भने त्यो व्यवसायीलाई खासै राहत हुँदैन । तर, बैंकको ब्याजलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ व्यवसायीहरू बाँच्छन् । उनीहरूलाई धेरै सहज हुन्छ । ब्याजलाई नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम केही छ भने त्यसको विकास गर्नुपर्छ । अब १०/२० हजार रुयैयाँ कर छुट दिएर कुनै फरक पर्दैन । धनगढीको पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुधार र पर्यटन विकासमा तपाईंको जोड कति हुन्छ ? के कसरी काम गर्नु हुन्छ ? पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यको सुधार र पर्यटन विकास उपमहानगरको प्राथमिकता नै हो । हामीले यिनै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी हामी पञ्च वर्षीय योजना लागू गर्दैछौं । तोक लगाएर हुने योजना अब पास हुँदैनन् । अब योजनाबद्ध तरीकाबाट धनगढी उपमहानगर अगाडि बढ्छ । तपाईंको ५ वर्षको कार्यकालपछि धनगढी कस्तो बन्छ ? कस्तो बन्छ भन्ने विषयको डिजाइन इञ्जिनियर तथा विज्ञहरूले बनाउँछन् । हाम्रो ५ वर्षीय योजना बनी सकेपछिमात्र यस्तो बन्छ भन्न सक्छौं । पाँच वर्षमा सुन्दर धनगढी बनेको सबैले देख्नुहुन्छ ।
