नेपाल रिले पैसा नदिँदा तनावमा एलआईसी, ‘स्वदेशी पुनर्बीमाबाट रकम लिन झन् कठिन’
काठमाडौं । बीमा समितिले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइरहेको समयमा नेपाली बीमा कम्पनीहरु भने स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीबाटै दुःख पाएको गुनासो गर्न थालेका छन् । नेपाली बीमा कम्पनीले नियम अनुसार गराएको पुनर्बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न विदेशी कम्पनीले भन्दा नेपाली कम्पनीले बढी झन्झट थपेको गुनासो बीमा समितिमा बढ्न थालेको छ । समितिले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई मात्रै पुनर्बीमा दिन निर्देशन दिएको छ । तर, स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुको व्यवहार राम्रो नभएको भन्दै बीमा समितिमा गुनासो बढ्न लागेको हो । अहिले नेपालमा सरकारी लगानी पनि रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) र निजी क्षेत्रबाट संचालित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी संचालनमा छन् । यी दुबै कम्पनीप्रति गुनासो गर्दै आउने बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढ्न थालेको बीमा समिति स्रोतले जानकारी दियो । ‘नेपाल रि आफैमा सरकारी कम्पनी भएकोले उसको आफ्नै ढर्रा छ, हिमालयन रिले बीमा समिति लगाएर तिमीहरुलाई ठीक पारिहाल्छु, व्यवसायको लागि मैले किन सहज रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्यो र भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् भन्दै गुनासो गर्ने बीमा कम्पनीहरुको संख्या बढिरहेको छ, यसमा के कस्तो भएको हो भनेर हामीले पनि परोक्ष रुपमा हेरिरहेका छौं,’ समिति स्रोतले भन्यो । नेपालका बीमा कम्पनीहरुले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीसँग मात्रै पुनर्बीमा गराउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाको कारण पुनर्बीमा कम्पनीहरुले आफूहरुसँग राम्रो व्यवहार नगरेको बीमा कम्पनीहरुको अनुमान छ । स्वदेशी कम्पनीसँग पुनर्बीमा गराउँदा दाबी भुक्तानी लिने समयमा विदेशीसँगभन्दा पनि अप्ठेरो पर्ने गरेको लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेसन (एलआईसी) नेपालको एक घटनाले पनि पुष्टी गरेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी (नेपाल रि) मा गरिएको एउटा बीमाको दाबी भुक्तानी एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि लिन नसकिएको एलआईसी नेपालले जानकारी दियो । ‘न्यूरोडका एक व्यापारीले हामीसँग ९ करोड ९५ लाखको जीवन बीमा गराउनु भएको थियो, २ वर्षसम्म नियमित किस्ता तिरेपछि उहाँको दुर्घटनामा निधन भयो, प्रहरी प्रतिवेदन, अस्पतालका कागजात, नाता प्रमाणित जस्ता आवश्यक डकुमेन्ट बुझाएर दाबी भुक्तानी माग्दा पनि नेपाल रिले कहिले के, कहिले के भनेर एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि भुक्तानी रोकेर राखेको छ,’ एलआइसी नेपालको पुनर्बीमा विभागका प्रमुख प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । यद्यपि, बिमितलाई आफूहरुले पहिला नै भुक्तानी दिइसकेको उनले बताए । ती बिमितको निधन सन् २०२० को अगष्ट १४ मा भएको थियो । यस्तै, प्रकृतिको दाबीमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले सहजै भुक्तानी दिने गरेको उपाध्यायले सुनाए । ‘एक जना बिमितको पनि त्यस्तै गरी निधन भएको थियो, त्यसको पुनर्बीमा हामीले मलेसियाको ह्याण्डओभर रिसँग गरेका थियौं, त्यो कम्पनीले सहजै दाबी भुक्तानी गर्यो, नेपाल रिले भने अनेक बहाना बनाएर भुक्तानी गर्न टारेको टार्यै छ,’ उनले थपे । निजी क्षेत्रबाट संचालित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी भने चालु आर्थिक वर्षदेखि मात्रै व्यवसायिक संचालनमा आएको हो । तर, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी भने सरकारको समेत लगानी रहेको सबै बीमा कम्पनी प्रमोटर रहेर स्थापना भएको कम्पनी हो । यही कम्पनीले दाबी भुक्तानीमा समस्या सिर्जना गर्ने गरेको बीमा कम्पनीहरुको आरोप छ । सम्बन्धित समाचार नेपाल रिको कालो नजिरले सबैलाई झड्का, पुनर्बीमा निर्देशन संशोधन गर्न समितिमाथि दवाव
अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच ‘टेबल टक’, बजेटलाई सघाउने प्रतिवद्धता, मौद्रिक नीतिका लागि मागे सुझाव
काठमाडौं । लामो समयपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच प्रत्यक्ष भेटघाट भएको छ । यसअघि सार्वजिनक कार्यक्रममा मात्रै सँगै देखिएका अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच लामो समयपछि सँगै बसेर छलफल भएको हो । गभर्नर अधिकारीले बुधबार बिहान अर्थमन्त्रालय नै पुगेर अर्थमन्त्री शर्मासँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा गभर्नर अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव मागेका छन् । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल भएको छ । अर्थमन्त्री शर्मासँग अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनका लागि सघाउने प्रतिवद्धता गरेको छन् भने मौद्रिक नीतिका लागि पनि सुझाव माग गरेको बुझिएको छ । सरकारलाई गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सर्वोच्च अदालतले उनलाई पुर्नबहाली गरेपछि शर्मा र अधिकारीको यो पहिलो भेटवार्ता हो ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा लिइएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग निर्माणको काम समयमै नसकिने भएको छ । लक्ष्य अनुसारको काम नहुँदा सो राजमार्ग निर्माणको काम समयमै नसकिने भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा सो राजमार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, आयोजना निर्देशनालयले समेत तोकेको समय सीमाभित्रै काम नसकिने बताएको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने समय सकिन अब एक वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा हालसम्म ६२ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको आयोजना निर्देशनालयका सूचना अधिकारी सुरजहरि अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार हालसम्म भौतिक प्रगति ६२.४४ भएको छ भने वित्तीय प्रगति ५७.९६६ प्रगति भएको छ । नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाटै सम्पूर्ण खर्च व्यहोरिने गरी बनिरहेको यो लोकमार्गमा हाल सञ्चालनमा रहेका कतिपय साना राजमार्ग र सडक खण्डहरु पनि जोडिएका छन् । सो राजमार्ग निर्माण गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट थियो । जसमध्ये सो राजमार्ग निर्माणका लागि बैशाखसम्म ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको पनि अधिकारीले जानकारी दिए । मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती जोड्दै निर्माण हुने सो सडकबाट मध्यपहाडमा बसोबास गर्ने करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुने आयोजनाको अनुमान छ । तर, निर्माण सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि राजमार्गको भौतिक प्रगति भने निराशाजनक छ । कोभिड महामारीका कारण पनि सो राजमार्ग काम लामो समयसम्म रोकिएको थियो । कोभिडपछि उक्त राजमार्ग निर्माणको काम द्रुत गतिमा भइरहेको आयोजना निर्देशनालयले दाबी गर्दै आएको छ । बेला–बेला आउने मुआब्जा वितरण विवाद, निर्माण सामाग्री अभाव, सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ऐन र अन्य विविध कारणले लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको आयोजनाको भनाइ छ । ‘राजमार्ग निर्माणमा सामान कै अभाव छ, पहाडको ठाउँ भएको हुँदा बालुवा, गिट्टी, सिमेन्टको अभाव हुनपुग्दा भनेको समयमा काम गर्न नसकिने अवस्था छ,’ सुचना अधिकारी अधिकारीले भने । सो राजमार्गको काम सडक विभाग अन्तर्गत ४ वटा कार्यालयले हेर्दै आएको छ । त्यस्ता कार्यालयहरुबाट नै राजमार्गमा पर्ने सडकको कालोपत्रे र पुल निर्माणको काम भई रहेको पनि अधिकारीको भनाइ छ । राजमार्गमा पर्ने केही ठाउँको मर्मत गर्ने काम पनि भइरहेको आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ मा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा नेपालको मध्यपहाड हुँदै पूर्वबाट पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोहीबमोजिम सरकारले मध्यपहाडी राजमार्ग नामकरण गरी २०६४÷६५ बाट आयोजना सुरु गरेको थियो । सरकारले आव २०६९\७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी प्राथमिकताका साथ निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । आयोजनाको सुरु विन्दु पाँचथर जिल्लाको चियोभञ्ज्याङ हो भने अन्तिम विन्दु बैतडीको झुलाघाट रहेको छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको लागि २६ जिल्लाहरूलाई सडक सञ्चालनमा आबद्ध गर्न सो राजमार्गको २ सय ३५ किलोमिटर कालोपत्रे र १६ वटा पुल निर्माण गर्नको लागि ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । २१ सय किमि सडक कालोपत्रे र ९२ वटा पुल बने हालसम्म मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने १२ सय २१ किलोमिटर (किमि) सडकको कालोपत्रे भएको छ । १८ सय ७९ किलोमिटरमध्ये हालसम्म १२ सय २१ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे भएको हो । यस्तै, १ सय २९ वटा पुल मध्ये ९२ वटा पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । हल पनि राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माण र कालोपत्रेको काम भइरहेको छ । अधिकारीका अनुसार सो आयोजन सञ्चालन भएदेखि हालसम्म ५७ अर्ब ३१ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेका छ ।
