काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
विभागले एक सूचना जारी गर्दै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन साउन १ गतेभित्र दर्ता नभए ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारवाही गर्ने जनाएको छ ।
प्रचलित ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम सवारीहरुमा अबिलम्ब इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न बागमती प्रदेश अन्तरगतका यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना ठूला सवारी), एकान्तकुना, यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल) गुर्जुधारा, र गण्डकी प्रदेश अन्तरगत यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) पोखरा कास्कीमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गर्न सकिने जनाईएको छ ।
तयारीबिनै अनिवार्य
विभागले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान पश्चात प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक पर्ने प्रविधि तथा उपकरण जडान नै नगरेको पाइएको छ । इम्बोस्ड नम्बरप्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक पर्ने डाटा सेन्टर, कन्ट्रोल रुम, स्टेलाइट कनेक्सन, आरएफआइडी स्टिकर, रिडेबल डिभाइस, टावरलगायत पूर्वाधार तयार पारेको छैन ।
सवारी साधन अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि काठमाडौंको थानकोट, फर्किङ जगाती, जोरपाटी र नागार्जुन तथा उपत्यका बाहिर मुख्य पाँच गरी १० स्थानमा आरएफआइडी स्टेशन बनाउने तयारी थालेको थियो ।
तर उक्त स्टेशन बनाउने काम सुरु हुन सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार तयार नै नपारी २ लाख इम्बोस्ड नम्बरप्लेट तयार भएपछि साउन १ गतेसम्म अनिवार्य गर्न चेतावनी दिइएको विभागका एक कर्मचारीले बताए ।
‘यसअघि सुस्त रुपमा जडान हुँदै आएको थियो, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको जिम्मा लिएको कम्पनीले २ लाख थान नम्बर प्रिन्ट गरेपछि विभागले जडानमा ताकेता गरेको हो, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नपारी हचुवाको भरमा चेतावनी दिइयो,’ ती कर्मचारीले भने ।
यता विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरेपछि आवश्यक पूर्वाधार तयार पारिने बताउँछन् । उनले पहिलो सवारी दर्ता हुनुपर्ने भन्दै दर्ता भएपछि मात्र पूर्वाधार तयार पारिने बताए ।
विभागले साउन १ गतेभित्र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे ट्राफिक प्रहरी लगाएर कारवाही गरिने चेनावती दिएको छ ।
हाल पुरानो नम्बर छोडेर इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरेका सवारीको विलबुकमा पुरानै नम्बर कायम गरिने भएको छ ।
यस्तै, विभागले तोकेको शुल्क भुक्तानी गरेर जडान गरिएको सवारीमा प्लेट समेत गुणस्तरीय नभएको भन्दै गुनासो गर्नेहरुको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको छ । तर विभागका महानिर्देशक घिमिरे नम्बर प्लेटको गुणस्तरमा कुनै कमी नगरिएको दाबी गर्छन ।
उनले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानमा अलटाल गर्ने प्रबृत्ति बढ्न थालेपछि दुई प्रदेशमा अनिवार्य गरिएको बताए ।
कर तिर्न मिल्दैन
यसअघि नै सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरेका सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बरबाट कर तिर्न पाएका छैनन् । विभागले नयाँ सिष्टम नबनाउँदा पुरानै नम्बर प्लेटका आधारमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यतामा कायमै रहेको छ ।
विभागले नयाँ सिस्टम नबनाउँदा कुनै सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर लिएको अवस्थामा पनि पुरानो नम्बर राखिराख्नुपर्ने र त्यहीँबाट कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
साढे तीन वर्षमा २१ हजारले लिए
विभागले २०७३ को जेठमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको जिम्मा अमेरिका र बंगलादेशका संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटीलाई दिएको थियो । उक्त कम्पनीले हालसम्म २१ हजार सवारीसाधनमा नम्बरप्लेट जडान गरेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बरप्लेट नेपालीमा हुनुपर्ने भन्दै अदालतमा निवेदन परेपछि २०७४ को फागुन १० गते अदालतले तत्काल उक्त कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो ।
करिब दुई वर्षपछि अदालतले २०७६ को फागुन २७ गते रोमनमा नै इम्बोष्ड नम्बरप्लेट जडानको आदेश दिएपछि २०७७ को साउन १ गतेदेखि पुनः इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान सुरु भएको थियो ।
यातायात विभागले पाँच वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान गरिसक्ने तयारी गरेको थियो । तर जडान सुरु भएको साढे तीन वर्षको अवधिमा २१ हजार सवारीसाधनमा मात्र जडान गरिएको छ ।
