काठमाडौं । सोमबार नेपाल राजश्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजश्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते आगामी आवको बजेट सार्वजिक गरेपछि अधिकांश व्यवसायिक छाता संस्थाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
बजेटमा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कर छुट, भन्सार महशुलमा छुट लगायतका विभिन्न राहतका कार्यक्रम देखेर नै केही सीमितवाहेक अधिकांशले व्यवसायिक छाता संस्थाले बजेट सन्तोषजनक भएको धारणा राखेका थिए ।
अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजश्व परामर्श समिति पनि उद्योगी व्यवसायीहरूको बजेटप्रतिको धारणा सुन्दै उत्साहित भएर सोमबार उनीहरूसँगै अन्तक्रिया कार्यक्रम राख्यो । तर, समितिले सोचे अनुरूपको प्रशंसा सोमबारको कार्यक्रमबाट पाएन । अर्थात कार्यक्रममा धारणा राख्ने अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बजेटमा व्यवसायीका धेरै विषयहरू समेटिएपनि अझै धेरै सम्बोधन नभएको बताए । उनले समग्रमा बजेट सन्तोषजनक नै भएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले कार्यक्रममा राजश्व परामर्श संघमा पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको, करको दायरा विस्तारमा ध्यान दिनु पर्ने, ग्रे मार्केटबाट भइरहेको व्यापारलाई राजश्वको दायरामा ल्याउनु पर्ने, भ्याटलाई ८ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने बताउँदै मन्तव्यको अन्त्य गरे ।
त्यसपछि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेट सकारात्मक रहेको तर, कार्यान्वयनमा चुनौति देखिएको बताए । उनले यो बजेट उद्योगिकरणका लागि कोशेढुङ्गा बन्ने सम्म भन्न भ्याए ।
निजी क्षेत्रको छाता संस्थाबाट अन्तिममा धारणा राख्न ड्यासमा उपस्थित भए नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा । यसअघि विज्ञप्तिमार्फत् बजेट सकारात्मक नै भएको बताएका महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले सोमबारको कार्यक्रममा भने सरकारको आलोचना गर्न मात्रै भ्याएनन् कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी भएका राजश्व सचिव कृष्णहरी पुस्करलाई बारम्बार प्रश्नको पोको पनि तेर्स्याए ।
उनले बजेट एक पटक सार्वजनिक हुने र यसमा गरिएका व्यवस्थाले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकोले सरकार यसमा संवेदनशिल बन्नु पर्ने बताए । उनले बजेटले केही उद्यमी व्यवसायीलाई प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकोले सरकारले त्यसलाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि धारणा राखे ।
‘लगानी सुक्दै गयो भने रोजगारी कसले दिन्छ ? सरकारले दिएको रोजगारी भनेको करिब ६ लाख जनालाई मात्रै हो। बाँकीलाई कि नेपालको निजी क्षेत्र, कि विदेशको निजी क्षेत्रले रोजगारी दिएको छ, विदेशको निजी क्षेत्र हामीभन्दा बलियो छ, धेरैलाई रोजगारी दिन सकेको छ, के निजी क्षेत्रलाई सक्षम हुन नदिने ? समस्याको समाधान गर्न सकिएन भने विकास सम्भव छैन, उद्योगी व्यवसायीको सरकारप्रति धेरै गुनासा पनि छन्,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले जबर्जस्ती कर असुल्ने प्रवृत्तिले उद्यमी व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने बताए । उनले वस्तुगत संघहरूको माग सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने पनि धारणा राखे ।
समितिले निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूको अध्यक्षको धारणा सुनेपछि कार्यक्रममा उपस्थित सहभागी उद्योगीको सुझाव लियो । सबैलाई एक मिनेट समय निर्धारण गरिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीका रूपमा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीले राजश्व सचिव पुस्करलाई तत्काल जवाफ दिन मात्रै भनेन् कि सरकारको कर नीतिको आलोचना समेत गरे । सुझावसँगै आक्रोश पनि पोखे ।
नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधानले सरकारले अबैध व्यापार नियन्त्रण गर्न नसकेको बताए । उनले नेपालमा खरिदबिक्री हुने कपडाहरूमा ७५ प्रतिशत अबैध रूपमा आउने बताउँदै सरकारले त्यसबाट राजश्व पनि गुमाउने र बैध रूपमा व्यापार गर्नेहरुको व्यापार पनि संकटमा पर्ने धारणा राखे ।
यस्तै, नेपाल घरजग्गा संघका महासचिव विनोद सुवेदीले सरकारले घरजग्गामा पुँजीगत लाभकर बढाउँदा जग्गाको मूल्य पनि बढ्ने बताए । उनले सरकारले घरजग्गाको मूल्याकंन विधिमा पनि पुनरावलोकन गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल पेय पदार्थ तथा चुरोट उत्पादक संघका अध्यक्ष रवि केसीले सरकारले जहिल्यै पनि मदिरा उद्योगीलाई नै विभेद गर्ने बताए । उनले आफुहरुसँग छलफलविनै सरकारले कर बबढाउने धारणा राखे ।
व्यापारी नै अबैध व्यापारमा लागे : राजश्व सचिव
कार्यक्रममा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले आक्रोश पोखेपछि राजश्व सचिव कृष्णहरी पुस्करले पनि कार्यक्रममा बोल्दै व्यापारीहरू नै अबैध व्यापारमा सक्रिय भएको बताए ।
‘अनाधिकृत व्यापार गर्ने को हो ? यसमा व्यापारी नै संलग्न छन्, यसको नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा लागौं, प्रतिवद्दता गरौं, अवैध कारोबारको साइज पनि बढिरहेको छ,’ उनले भने ।
यस्तै, उनले प्राथमिकरणको आधारमा कर नीति तयार पारेको बताए । उनले कच्चा पदार्थ, फुटवेयर र हाईभ्यालु गुड सर्भिसेजमा गरिएको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सकिने बताए ।
‘कसरी सन्तुलित रुपमा अगाडि बढ्ने हो सरकारलाई सकारात्मक सुझाव आवश्यक छ, ती सुझाव व्यक्तिगतभन्दा पनि देशलाई नै सहयोग हुनु पर्छ,’ उनले भने ।
यस्तै, राजश्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश दाहालले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई दिएको कर छुटको विषयमा अध्ययन हुनुपर्ने बताए ।
‘उद्योगी व्यवसायलाई सरकारले धेरै छुट दिएको छ, यसले देशको अर्थतन्त्रमा कति सहयोग पुग्यो, उपभोक्तालाई कति राहत मिल्यो, अब समीक्षा गर्न आवश्यक छ’, उनले भने । यस्तै, उनले सरकारले बहुदरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्न अध्ययन सुरु गरेको बताए ।
