बैंकिङ सेवा लिन शाखा पुग्नेको संख्या घट्दै, कर्मचारी नबढाई दोब्बर विजनेश
अहिले बैंकहरुबीच मर्जर तथा प्राप्तिको सम्झौता हुने क्रम बढ्दो छ । यही बिचमा ग्लोबल आइएमई बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्जरको सम्झौता गर्याे । धेरैले यसलाई ठूलो बन्ने होड्बाजीका रुपमा चित्रण गरेका छन् । कयौंले यसलाई ‘टु बिग टु रिस्क’ भन्न पनि थालेका छन् । अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा ठूलो संस्था (कर्मचारीको संख्याका हिसाबले) नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनइए) र नेपाल टेलिकम हुन् । एनइएमा झण्डै १० हजार कर्मचारी छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकमा अहिले ३ हजार कर्मचारी छन् भने बैंक अफ काठमाण्डू आएपछि चार हजार कर्मचारी हुन्छन् । अनि कसरी ठूलो भयो ? भारतको एसबिआई बैंकको २३ हजार शाखा छन् । दुई लाख ३० हजार कर्मचारी छन् । एसबिआई बैंकको भारतीय बैंकिङ क्षेत्रमा कुल २० प्रतिशत हिस्सा छ । ग्लोबल आइएमईले बिओकेसँग सम्झौता गरिसकेपछि पनि ९ प्रतिशत मात्रै हिस्सा पुग्छ । ठूलो भन्नका लागि कुन प्यारामिटर हेर्ने भन्ने हो । गुगलले यस वर्ष १० हजार नयाँ कर्मचारी राख्दैछ । यो सबै व्यवस्थापकीय काम हो । भाेली ग्लोबल आइएमई बैंक चार हजार मात्रै होइन ४० हजार कर्मचारी भएपनि राम्रोसँग चल्छ । यो सबै व्यवस्थापन गर्ने विषयमा भर पर्छ । संरचनागत ‘रिफर्म’ कसरी गर्ने हो भन्ने विषयमा भर पर्छ । चार हजार कर्मचारी, झण्डै चार सय शाखाहरु, चार सय अर्बको एसेट हुने भएपछि ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो बैंक अवश्य नै हुन्छ । यसको लागि हामीले एउटा राम्रो संरचना बनाउने भन्ने रणनीति बनाउनको लागि विदेशी कन्सल्टेन्ट लिने विषयमा सोचिरहेका छौं । नेपालमा पनि राम्रो कन्सल्टेन्टहरु छन् । तर, उनीहरुको एक्सपोजर हामीले खोजेजस्तो हुँदैन । विदेशमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छैन । त्यसका लागि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्टहरुसँग सहकार्य गर्न खोजेका हौं । हामीले ‘कि पफर्मेन्स इन्डिकेटर’हरु डेभलप गर्नका लागि काम गरिरहेका छौं । अब पहिलेको जस्तो एक/एक कर्मचारीको पफर्मेन्सको मूल्यांकन गर्न सजिलो छैन । हामी ह्याण्डल गर्ने मात्रै होइन कर्मचारीको पफर्मेन्स, उसको सन्तुष्टि, उसले गरिरहेको कामको तौर–तरिका र जिम्मेवारीको मूल्यांकन गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्रको निर्माण गरेर काम गर्ने सोच बनाएका छौं । नेपालको अर्थतन्त्र पाँच गुणा बढ्दा पनि सस्टेन गर्ने वातावरण हामीले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने हो भने लगानी थप्नु पर्छ । पुँजी छैन भने विकास गर्न सकिँदैन । पुँजी निर्माणका लागि नै लगानी बढाउनु पर्छ । बजारमा लगानी बढेको छ भने बैंकहरुले पनि त्यही किसिमले अगाडि बढ्छन् । तर, रणनीति र योजना भने आवश्यक पर्छ । हामीले कामलाई कसरी अटोमेसन गर्ने भन्ने विषयमा धेरै फड्को मारिसकेका छौं । अझैं काम गर्दैछौं । ग्लोबल आइएई बैंकले २०२५ सम्मको एउटा रणनीतिक योजना बनाएको छ । सो समयसम्म बिजनेस र नाफा दोब्बर गर्ने तर कर्मचारी नथप्ने योजना बनाएका छौं । हामीले अटोमेसन प्रणालीमा जाने र ग्राहकमा पनि ‘डिजिटल अवारनेस’ बढाउने योजना बनाएका छौं । ग्राहकको भीड बढी हुने बैंकमध्ये ग्लोबल आइएमई पनि पर्छ । तर, अहिले त्यो भीड हटिसकेको छ । अहिले ग्लोवल आईएमई बैंकमा ३० लाख ग्राहक छन् । उनीहरुले दैनिक १ लाख भन्दा बढी कारोबार बैंकको शाखामा नगई डिजिटल कारोबार गर्छन । राष्ट्र बैंकले एक दिनमा १० लाखभन्दा बढी झिक्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै ग्राहकले एउटा शाखाबाट पैसा झिकिसकेको छ या छैन भनेर जानकारी पाउनका लागि कम्प्युटरमै त्यो किसिमको प्रविधिको प्रयोग गर्ने काम गर्दैछौं । ग्राहकले दिएको सम्पूर्ण जवाफ, कर्मचारीले राख्न सक्दैन । ग्राहकले दिएको जवाफ कम्प्युटरले स्वतः रुपमा रेकर्डका रुपमा राख्छ । यसले तथ्यांक राख्नका लागि पनि सहयोग पुग्छ । यो व्यवस्था कम्पनीको हकमा भने लागू हुँदैन । बाहिरबाट हुण्डी आएको या नआएको थाहा पाउँदैनन् । अब थाहा पाउनका लागि त्यो प्रणालीको विकास हुन्छ । डिजिटलको प्लेटफर्म जति एडभान्स हुँदै गयो त्यति नै पारदर्शीता हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले पनि सटही सुविधा दिनुभन्दा अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद मूल्य विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब बजार मूल्य र बिलबिजकको मूल्यबीच तुलनात्मक विश्लेषण गरी यथार्थपरक देखिएमा मात्रै सटही सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । हामीले पहिले नै यो अभ्यास गरेका थियौं । अब एलसी खोल्दा मूल्य जाँच गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले कति रकमसम्मको पेमेन्टमा जाँच गर्ने भन्ने खुलाएको छैन । त्यो व्यवस्थालाई क्लियर नगर्दा कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउन सक्छ । मूल्य चेक गर्नु हाम्रो लागि राम्रो हो । अब हामीले एउटा सफ्टवेर लिँदैछौं । त्यसले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य दिन्छ । त्यसपछि एलसी खोल्ने वा नखोल्ने निर्णय गर्न पनि बैंकलाई सहज हुन्छ । (ग्लाेबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बज्राचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) सम्बन्धित सामग्री : परिपक्व बैंकर्स, सुरक्षित बैंकिङ
देउराली सहकारीका अध्यक्ष भन्छन् : सबैको बचत फिर्ता हुन्छ, पैसा नपुगे जग्गा पनि दिन्छु
काठमाडाैं । देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी हल्ला चलाइए जस्तो समस्यामा नरहेकाे संस्थाका अध्यक्ष रविन्द्र चौलागाँइले बताएका छन् । संस्थाका अध्यक्ष चौलागाँइले साेमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोरोना महामारी, अर्थतन्त्रमा देखिएकाे समस्या र आर्थिक मन्दीको प्रभाव स्वरुप सहकारीमा केही समस्या देखिए पनि ती हल हुने दिशामा रहेको बताएका हुन् । ‘बजारमा देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी समस्यामा गयो, डुब्न लाग्यो भन्ने खालका हल्ला फिँजाइएकाे छ, कसैले पनि आत्तिनु पर्दैन, सबैको निक्षेप साँवा ब्याज सहित फिर्ता हुन्छ,त्यसका लागि सबैले धर्यता राख्नुपर्छ र संकटपूर्ण राष्टिय आर्थिक अवस्थाको परिस्थीतिलाई बुझनुपर्छ,’ उनले भने । उनले निक्षेप फिर्ता लिन गर्न चाहनेहरुका लागि दुइ चरणमा दुइवटा विकल्प दिएर साँवा ब्याज सहित फिर्ता गर्ने बताएका छन् । अन्य सहकारीहरुमा देखिएका समस्या एवं विकृतिले बजारलाई त्रसित बनाएको कारण पनि निक्षेपकर्ताहरु आत्तिएको भन्दै उनले देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्था भने डुब्ने नै गरी कुनै समस्या नभएको बताए । अध्यक्ष चौलागाँइले संस्थामा सबै शिर्षकमा रहेका बचत रकमलाई दुई भागमा विभाजन गरेर बचत फिर्ता गर्ने योजना सुनाएका छन् । उनले ५ लाखसम्मको बचत रकमलाई साना बचतकर्ता र ५ लाख भन्दामाथीका लागि ठुलो बचतकर्ताको रुपमा विभाजन गरेर बचत फिर्ता गर्ने योजना सुनाए । ‘संस्थाको रकम दुरुपयोग भएको नभइ लगानी गरेका ठाउँहरुबाट रकम उठती नभएको कारण समस्या देखिएको हाे, पहिलो ५ लाखसम्मका साना बचतकर्ताहरुलाई तत्कालै संस्थाको ३ वटै काउन्टरबाट क्रमिक भुक्तानी गर्दै जान्छाैं र ५ लाखभन्दा बढी बचत रकम भएकाहरुलाई २ वर्षभित्र सम्पुर्ण रकम फिर्ता गर्नेछाैं,’ उनले भने । ५ लाख बढीका निक्षेपकर्ताहरुले बचत सुरक्षणको लागि घडेरीको रुपमा विकास गरिएको टुक्रा जग्गा नामसारी गरी बचत रकम सुरक्षण गर्ने उनले योजना सुनाए । चौलागाँइले चितवन जिल्लाको भरतपुर नगरपालिका वडा नं ६ मेघौलीमा रहेको ५७ विगाहा जग्गालाई १२६७ प्लटमा प्लटिङ गरिएकाे जानकारी दिए । उनका अनुसार मेघौली लगायत अरु विभिन्न ठाउँहरुमा समेत रहेका जग्गा बचत सुरक्षणका लागि ठुला निक्षेपकर्तालाई नामसारी गर्ने योजना संस्थाले बनाएको छ । बचतकर्ताहरुले रकमको सट्टा प्लट नै लिन पनि पाउने उनले बताए । त्यसैगरी संस्थाले दुई महिना यता तरलता समस्याका कारण टोकन सिस्टममा चलाइएका सबै काउन्टर सामान्य रुपमा खोल्ने भएको छ । करिब २० हजार सदस्यहरु रहेको देउराली बहुउदेश्यीय सहकारीले निक्षेपकर्ताहरुबाट ३ अर्ब बचत संकलन गरेको छ । हाल संस्था निक्षेपकर्ताहरुको ६५ करोड रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । ललितपुरको सातदोबाटोमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको सहकारीको भक्तपुर र न्युरोड समेतमा गरि ३ वटा काउन्टर छन् ।
नेप्सेलाई व्यवस्थित गर्ने की नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज ल्याउने ?
काठमाडौं । झण्डै एक दशकभन्दा बढी समय अघिबाट नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को विकल्प खोज्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । २०६५ सालतिर नेप्सले डिजिटाइजेशनमा पाइला टेक्दै गर्दा लगानीकर्ताको समूहले नयाँ स्टक मार्केट सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारसँग माग गरे । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले पनि अध्ययन गरेर मात्रै विकल्पका रुपमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने बताउँदै आएको लामो समय भइसकेको छ । बोर्डले प्रत्येक वर्ष आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा नेप्सेको सुधारका लागि विकल्प खोज्ने बताउँदै आएको छ । तर झण्डै डेढ दशक हुँदा पनि बोर्डले न नेप्सेको विकल्प खोज्न सक्यो, न त आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाट सो योजना नै हटाउन सक्यो । नयाँ स्टक सञ्चालनका लागि लगानीकर्ताबाट आवाज उठ्ने क्रम जारी नै छ । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पूर्वअध्यक्ष तथा लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले नेप्सेको मनोमानी अन्त्य गर्न नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनुपर्ने बताए । नेप्सेको एकाधिकार तोड्नका लागि भएपनि नयाँ स्टक आउनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘नेप्सेलाई काउण्टर दिन व्यवस्थित भएको स्टक एक्सचेञ्ज आउनुपर्छ, एउटा मात्रै स्टक हुँदा मोनोपोली बढ्यो, जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच बनाएको छ, एउटा मात्रै स्टक हुँदा राम्रो नराम्रो तुलना गर्ने अवस्था नै भएन, केही समस्या आयो भने पनि सुन्दैन, हामी एक्लै हो भनेर मोनोपोली गर्याे,’ उनले विकासन्युजसँग भने । नेप्सेलाई सुधार गर्नुपर्ने र अर्काे स्टक मार्केट आएमा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ स्टक मार्केट आएमा बाध्यताले नेप्सेले पनि गुणस्तरीय सेवा दिने उनको बुझाई छ । ‘सुधार गर्नुपर्याे भनेको धेरै भयो, नेप्से सुध्रिनेवाला छैन, काम कछुवा गतिमा छ,’ छोटेलाल बताउँछन् । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नयाँ स्टक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र पब्लिक लिमिटेडमा स्टक ल्याउन आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । साथै, धेरै कम्पनी नेप्सेमा आउन नचाहेकाले अर्काे नयाँ स्टक आए बजारमा आउने उनी बताउँछन् । ‘नयाँ स्टक आयो भने उसले नयाँ कम्पनी तथा सेक्टरलाई पहल गरेर पुँजी बजारमा ल्याउँछ र सेबोनसँग राम्रो व्यवस्थापन गरेर नयाँ सुविधा दिन्छ,’ उनले भने । नेप्सेले आफ्नो सेवामा ठूलो विकास गरेपनि लगानीकर्ता भने अझै सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । उनीहरु नेप्सेले परम्परागत शैलीबाट सेवा दिएको बताउँदै जसरी पनि नयाँ स्टक ल्याउन खोजिरहेका छन् । तर, आफूहरुले लामो समयदेखि नयाँ स्टक मार्केट सञ्चालनका लागि माग गरेपनि कुनै सुनुवाइ नै नभएको लगानीकर्ताको गुनासो छ । लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेलले पुँजी बजारको विकासका लागि नयाँ स्टक मार्केट आउनुपर्ने माग पहिलादेखि राख्दै आएको भएपनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । सामान्य पुँजी भएको स्टक मार्केटको भविष्य नभएको बताउँदै उनले बलियो संरचना भएका स्टक ल्याउनुपर्ने बताए । ‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज स्तरीय स्टक, प्रविधिमैत्री, पुँजीमा बलियो हुनुपर्छ, २-३ करोड पुँजी भएको स्टक चल्दैन, नयाँ स्टक सञ्चालन गर्छु भनेर कोही आउँछ भने ल्याउन दिनुपर्छ, नयाँ आउने स्टक संस्थागत रुपमा मजवुत हुनुपर्छ, टिका लगाएर हुँदैन, विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुपर्छ, प्रविधि र ज्ञानका लागि स्थापित भएको देशलाई दिनुपर्छ,’ उनले भने । ब्रोकर एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाट भने नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । नेप्सेलाई नै व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्ने उनको धारणा छ । नेप्सेमा रणनीतिक पार्टनर ल्याएर अझै व्यवस्थित गर्न सकिने उनको बुझाइ छ । ‘नेप्सेको सुधार गर्नुपयो, रणनीतिक पार्टनर ल्याएर नेप्सेको विकास नगर्दासम्म अर्काे आवश्यक छैन, नयाँ स्टक पनि यस्तै भयो भने के हुने ?’ उनले प्रश्न गरे । ३ सय कम्पनी मात्रै सूचीकृत भएको बजारमा बजार पुँजीकरण र दैनिक कारोबार हेर्दा आवश्यक नपर्ने ब्रोकर रानाभाटको भनाइ छ । ‘सफ्टवेयर परिवर्तन गरेर नेप्सेलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्याे, सेवा छिटो छरितो दिनुपर्यो, नयाँ स्टक ल्याएर चल्न नसकेर मर्जमा जानुभन्दा नेप्सेलाई सुधार गरौं, विदेशी पार्टनर ल्याएर सिस्टम परिवर्तन गर्नुपर्याे, क्यापिटलदेखि अन्य कुरामा नेप्से आफै सक्षम छ,’ उनले भने, ‘पहिलो प्राथमिकता नेप्सेलाई दिनुपर्छ, नेप्सेलाई बचाउनु पर्छ, सरकारी संस्था भएरपनि नाफा आर्जन गरेर सरकारलाई कर र लाभांश दिइरहेको छ ।’ सरकारले पुँजी बजार सुधारका लागि २०५० सालमा धितोपत्र विनिमय केन्द्रलाई नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा परिणत गरेको थियो । तर, नेपालमा १९९० को दशकबाट धितोपत्र बजारको सुरुवात भएको देखिन्छ । आफ्नो सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै आएको नेप्सेको विकल्प खोजिनुमा बिडम्बना भएको अर्काथरी लगानीकर्ता बताउँछन् । पुँजी बजारमा नयाँ स्टक ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेका बेलामा भने केही व्यक्ति आवश्यक नभएको बताउँछन् । अहिलेको बजारको आकारका आधारमा नयाँ स्टक मार्केट आवश्यक नरहेको नेप्सेका अधिकारीहरु बताउँछन् । बजारमा धितोपत्र बोर्डले मार्केटको सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने भएकाले नयाँ स्टक आउँदा पनि प्रतिस्पर्धा नरहने नेप्सेका एक अधिकारीले बताए । ‘कुनै वस्तु र सेवाको गुणस्तर निर्धारण र शुल्क तोक्ने बजारले हो, त्यसको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नपर्छ, तर नेपालमा बजार र प्रतिस्पर्धाका आधारमा शुल्क निर्धारण हुँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँ त कसको कमिसन कति भनेर धितोपत्र बोर्डले सबै तोकिदिन्छ, नेप्से र ब्रोकरले लिने सेवा कस्तो हुने भनेर बोर्डले तोक्छ, भोलिका दिनमा नयाँ स्टक आयो भने पनि शुल्क निर्धारण धितोपत्र बोर्डले तोक्ने हो, त्यो बेला प्रतिस्पर्धा भयो त ?’ विश्वका २ सय देशमा १५० वटा मात्रै स्टक मार्केट सञ्चालनमा छन् । तर, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लाखौं संख्या छन् । किनभने त्यो क्षेत्र र यो क्षेत्र फरक भएकाले प्रतिस्पर्धी नभएको उनको बुझाइ छ । ‘पुँजी बजार वास्तवमै विशिष्ट क्षेत्र हो, अन्य क्षेत्रमा जस्तो प्रतिस्पर्धा स्टक मार्केटमा हुँदैन, स्टक एक्सचेञ्जको बिजनेशमा कमर्शियल अप्रेशन र रेगुलेटरी क्रियाकलाप हुन्छ, रेगुलेटरी क्रियाकलाप जोडिएका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा नहुने भएकाले अधिकांश देशमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा छन्,’ ती अधिकारीले भने । पाकिस्तानमा पहिला ३ वटा थियो । पछि मार्केट नभएपछि मर्ज गराएर एउटा मात्रै स्टक सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यता ठूलो जनसंख्या भएका देश चाइना र भारतमा २ वटा मात्रै स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनमा छन् । नयाँ स्टक ल्याउनुभन्दा बरु नेप्सेलाई नै निजीकरण गर्नुपर्नेमा नेप्से अधिकारीहरुको धारणा छ । ‘मार्केटको साइजले नयाँ स्टकको डिमाण्ड नै गर्दैन, नेप्सेलाई निजीकरण गर्दा हुन्छ, जसले नयाँ स्टक खोल्न चाहेका छन् उनीहरुलाई सेयर लिलाम बढाबढ गरेर नेप्सेको सेयर बिक्री भइहाल्यो नी,’ नेप्सेका ती अधिकारीले बताए । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज अहिलेको बजारले माग नगरेपनि सीमित व्यापारीको स्वार्थका लागि मात्रै आउन सक्ने सेयर बजार जानकारहरु बताउँछन् । नयाँ स्टक ल्याएर नेप्सेलाई डुबाउन चाहेको उनीहरुले बताए । ‘पुँजी बजारको सुधार गर्नलाई भन्दा पनि राजनीतिका आडमा केही व्यवसायी हावी भएका कारण नयाँ स्टक आउनु पर्ने दवाव छ, नेप्सेसँग २०-२२ अर्बको सम्पत्ति छ, भोलिका दिनमा नयाँ स्टक आयो भने यसलाइ बाँकी राख्दैनन्, नेप्सेको सम्पत्ति शुन्य पार्छन्,’ उनले भने,’ ‘सरकारको ५८ प्रतिशत सेयरमा १० प्रतिशत राखेर ४८ प्रतिशत बिक्री गर्ने हो सबै काम हुन्छ, नेप्सेको बोर्ड परिवर्तन हुन्छ, बोर्डले सीईओ नियुक्त गर्छ ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमाल नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउनमा सकारात्मक रहेको बोर्डका एक कर्मचारी बताउँछन् । अध्यक्ष हमाल पनि सकारात्मक रहेको बताउँदै ती कर्मचारीले भने उनको भिजन हेर्दा नयाँ स्टक आउन सक्छ । ‘अध्यक्ष हमालले आफ्नो कार्यकालसम्म नयाँ स्टक ल्याउँछन्, चुनाव पछि भने प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ ती कर्मचारीले भने । नेपाल धितोपत्र बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रुपेश केसीले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको भएपनि कुनै कार्य अघि नबढेको बताए । बोर्डले नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर लगानीकर्तालाई छिटोछरितो सेवा दिन चाहेको उनले बताए । अर्काे स्टक आउँदा प्रविधिसहित आउने भएकाले प्रविधिमैत्री हुने उनको भनाइ छ । धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक ल्याउँदा लगानीकर्ता, धितोपत्र बोर्डका विज्ञ समूह लगायत सबै सरोकारवालासँग बसेर छलफल गर्ने उनले बताए । तर, हालसम्म कुनै छलफल समेत नभएकाले मूर्त रुप दिन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘२०६५ सालदेखि नेप्सेमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर सुधार गर्ने, नयाँ स्टक आवश्यक छ भनेर प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ, नेप्सेम संरचनामा सुधार हुन सकेन, राष्ट्र बैंकले केही सेयर बिक्री गर्याे, धेरै सेयर स्वामित्व नेपाल सरकारको छ, रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर सुधार गर्ने भनिएपनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन्,’ उनले भने ।
