१ खर्ब १५ अर्ब निक्षेप घट्यो, निक्षेपको व्याज बढाउनु पर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । करिब महिना वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । गत असार मसान्तमा ४५ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा भएकोमा अहिले घटेर भदौ ३ गते वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ४४ खर्ब २६ अर्ब भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार भदौ ६ गते वाणिज्य बैंकहरुमा ४४ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप जम्मा रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा पनि हरेक दिन करिव २ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको देखिएको छ । निरन्तर निक्षेप घट्दै गए पनि बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गराउने विधि प्रयोग गरेका छैनन् । निक्षेपकर्तालाई आकर्षित गर्न बैंकहरुले व्याजदर वृद्धि गर्ने बैकिङ अभ्यास रहेको छ । २०७८ फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी वाणिज्य बैंकहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स संघले मुद्दती खातामा ११.०३ प्रतिशत व्याज दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि बैंकहरुले व्याजदर बढाएका छैनन् । व्याजदर वृद्धि गरेपनि निक्षेप वृद्धि हुने आधार नरहेकोले निक्षेपको व्याजदर वृद्धि गर्ने पक्षमा बैंकर्सहरु नरहेको नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले बताए । साउन अन्तिम साता बसेको बैंकर्स संघको बैठकले पनि निक्षेपको व्याजदर नबढाउने निर्णय गरेको छ । निक्षेपको व्याजदर वृद्धि गर्दा कर्जाको व्याजदर पनि बढ्ने र त्यसले उत्पादन लागत बढाउने, महँगी बढ्ने, उत्पादन घट्ने, समग्र अर्थतन्त्रलाई नराम्रो असर गर्ने तर्क बैंकर्सहरुको छ । अहिलेको अवस्थामा व्याजदर स्थीर राख्नमा बैंकर्सहरु एक मत रहेका छन् । उता राष्ट्र बैंक भने निक्षेपको व्याजदर वृद्धिको पक्षमा उभिदै छ । एक वर्षअघि बैंकहरुले अचानक उच्चदरले व्याजदर वृद्धि गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले ३ महिनामा १० प्रतिशतभन्दा बढीका दरल व्याजदर बढाउन वा घटाउन नपाउने निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशन जारी भएपछि बैंकहरुले कर्जाको व्याजदर वृद्धि गरेपनि निक्षेपमा व्याजदर वृद्धि गरेका छैनन् । स्रोतको अभाव भएको अवस्थामा व्याजदर वृद्धि गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको राष्ट्र बैंकको धारणा रहेको छ । स्रोतको अभाव भएको वेलामा व्याजदर बढ्ने भएकोले त्यसमा सबै पक्ष तयार हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै सार्वजनिक रुपमा बोलेको थिए । विकासन्युजसँगको अन्तरवार्ताको क्रममा डेपुटी गभर्नर डा नीलम ढुंगाना निमल्सिनाले पनि व्याजदर नियन्त्रण गरिराख्ने नेपाल बैंकर्स संघको निर्णयमा राष्ट्र बैंक टुलटुलु हेरेर मात्र नबस्ने बताएका छिन् । अस्वभाविक रुपमा व्याजदर घटबढ नहोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको चाहाना हो । तर तरलताको चरम संकट भएको बेलामा १० महिनासम्म व्याजदर वृद्धि नहुनु र आगामी दिनमा पनि व्याजदर स्थीर राख्ने बैंकर्स संघको भूमिकाप्रति राष्ट्र बैंकभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको स्रोतले बतायो ।
विद्यालयमा वेथिति : १८ हजारमा हस्ताक्षर गराएर १० हजार तलब, कर छल्ने नियतले बैंकिङ च्यानलमै आउँदैनन्
काठमाडौं । पछिल्लो २ दशकमा नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासले फड्को मारेको छ । त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको विकास र विस्तार पनि निकै द्रुत गतिमा भइरहेको देखिन्छ । व्यवसायिक तथा कर्पोरेट हाउसहरुले पनि आफ्नो सञ्चालनको मोडेललाई आधुनिक मैत्री बनाउँदै लगेका छन् । तर, कुल विद्यार्थीको झण्डै १ तिहाई विद्यार्थीलाई पढाउने निजी शैक्षिक संस्थाहरुको ठुलो हिस्सा भने आधुनिक प्रणालीमा जोडिन चाहिरहेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनसँगै आधारभूत तहसम्मको शिक्षाको नियमन, रेखदेख तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा जोडिएको छ । त्यसैले शैक्षिक क्षेत्रको वास्तविक संख्यात्मक र अन्य अवस्थाको विषयमा राज्यसँग नै शुद्ध तथ्यांकको अद्यावधिक हुन सकिरहेको देखिँदैन । प्याब्सनसँग रहेको अनौपचारिक तथ्यांकअनुसार शिशु कक्षादेखि कक्षा १२ सम्म पढाई हुने निजी शिक्षा सम्बद्ध स्कलहरु झण्डै १३ हजारको हाराहारीमा रहेका छन्, जहाँ २५ लाख जति विद्यार्थीले अध्ययन गर्छन । त्यस्तै ती निजी विद्यालयहरुमा २ लाख ५० हजार जति शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले काम गर्ने गर्दछन् । तर, बिडम्बना निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुको ठुलो हिस्सा आर्थिक रुपमा अपारदर्शी ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)को महाधिवेशन पछिको पहिलो बैठकले निजी विद्यालयहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्न, सरकारले तोकेको तलब कायम गर्न, शिक्षकहरुलाई स्थायी नियुक्ति गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु सहितको १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । इस्टुले उठाएका ती मागहरु पनि निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने विषयसँग समबन्धित देखिन्छन् । संविधानअनुसार आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन, रेखदेख र सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको छ । तर, स्थानीय तहको अभ्यास गरेको एक आवधिक समय (५) वर्ष समय बितिसक्दा पनि आफ्नो क्षेत्र मातहत रहेका निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सो तह लागिरहेको देखिँदैन । उदाहरणको रुपमा हेर्दा, काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ५ सय १० वटा विद्यालय छन् । तर कुन विद्यालयले विद्यार्थीसँग कति शुल्क लिन्छन भन्ने कुरा महानगरलाई थाहा छैन् ? त्यस्तै निजी क्षेत्रमा पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले कति पारिश्रमिक पाइरहेका छन भन्ने कुरा महानगरलाई थाहा छैन । काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार महानगरले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्कुलहरुलाई बर्गिकरण गरेर विद्यार्थीबाट लिने मासिक शुल्क तोक्ने गरेको छ । तर स्कुलहरुले लिने अरु शुल्क भने महानगरले तोक्दैन् । निजी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरुको तलब महानगरले नतोक्ने भएकाले कुन स्कुलमा शिक्षकले कति तलब बुझ्छन भन्ने विषय र सम्बन्धित विद्यालयको आम्दानी वा खर्चका विषय आफुहरुलाई थाहा नहुने उनले बताए । त्यस्तै, ललितपुर महानगरभित्र मन्टेश्वरी सहित २ सय भन्दा बढी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरु छन् । ति विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको विषयमा त झन ललितपुर महानगरलाई कुनै जानकारी नै छैन् । महानगरले विद्यालयको ग्रेडिङ गर्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक शुल्क तोक्ने, शिक्षकको तलब तोक्ने कुनै काम गरेको छैन् । महानगर शिक्षा विभागका अधिकृत शेषकान्त पौडेलका अनुसार महानगरले सरकारले तोकेको भन्दा कम तलब शिक्षकहरुलाई नदिन स्कुलहरुलाई निर्देशन गरेको छ । चालु वर्षमा महानगरले बल्ल महानगरभित्र सञ्चालनमा रहेका निजी स्कुलहरुको बर्गिकरण गर्न लागेको अधिकृत पौडेलले बताए । स्कुलहरुको ग्रेडिङ सकिएपछि विद्यार्थीहरुको शैक्षिक शुल्क तोक्ने काम हुने उनको भनाइ छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन(इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले केही सिमित विद्यालयहरु बाहेक अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुमा पारदर्शिताको समस्या रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार ३ सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या विद्यालयहरुमा मुख्य गरेर पारदर्शिताको समस्या रहेको छ । ‘३ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु बैंकिङ प्रणालीमा गएका छैनन्’, उनले भने, ‘उनीहरुले शिक्षकलाई तलब पनि सही गराएर हातमै दिने वा सहकारीको चेक हातमा दिने गरेका छन् ।’ कतिपय स्कुलहरुले शिक्षकलाई तलब दिँदा कागजी रुपमा एउटा र वास्तविक तलब अर्को प्रदान गर्ने गरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘साना स्कुलहरुमा यस्तो समस्या ठुलो संख्यामा रहेको छ । सर्वे गर्ने क्रममा सुनसरीको एउटा स्कुलमा १८ हजार तलबमा सही गराएर हातमा १० हजार दिने गरेको पनि हामीले फेला पार्यौं ।’ विद्यार्थीबाट लिने शुल्क देखि विद्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाको नागरिक बडापत्र गराएर राख्न आफुहरुको संगठनले सुझाव दिएपनि विद्यालयहरुले कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उनी बताउँछन् । प्याब्सनका अध्यक्ष डि.के. ढुंगानाले निजी शिक्षा क्षेत्र बाहिर हल्ला भएजस्तो अपारदर्शी नभएको बताउँछन् । पछिल्लो १० वर्षमा निजी विद्यालयहरुले आफुहरुलाई धेरै कुरामा अपग्रेड गरेको उनको भनाइ छ । कतिपय विद्यालयलयहरुले अभिभावक भेला गरेर र कतिपय विद्यालयहरुले राज्यले कानूनअनुसार तोकेको ढाँचाका आधारमा विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण गर्ने गरेको उनको भनाई छ । ‘प्याब्सनको बैठकले सबै विद्यालयहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने निर्णय गरेको छ, हामीले हाम्रा सदस्य विद्यालयहरुलाई यसको सर्कुलर पनि गरेका छौं’, उनले भने । अहिलेसम्म १ हजार भन्दा धेरै निजी विद्यालयहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइसकेको र यो वर्षमा ५० प्रतिशत निजी विद्यालयहरुलाई आवद्ध गराउने आफुहरुको योजना रहेको उनले बताए । तर, अहिलेसम्मको अवस्थमा भने जम्मा ४० प्रतिशत विद्यालयहरुमात्रै बैंकिङ प्रणालीमा गएको उनको भनाइ छ । ‘राम्रा विद्यालयहरु बैंकिङ प्रणालीमा गएका छन्, शुल्क र तलब पनि बैंकिङ प्रणालीबाट लिने दिने अभ्यास भएको छ’, उनले भने, ‘यसमा बर्गिकरणको हिसाबले क र ख वर्गका विद्यालयहरु छन् ।’
तीज नजिकिएसँगै सुनका गहना किन्नेको भीड, प्रि-अर्डर गर्दै ग्राहक, सुनको अभाव
काठमाडौं । काठमाडौंका अधिकांश सुन पसलमा मानिसहरूको चहलपहल बढ्दै गएको छ । तीज नजिकिएसँगै सुनका गर-गहना खरिद गर्ने ग्राहकको भीड बढ्न थालेको हो । पसलमा भीड लागेपछि ग्राहकले अर्डर दिँदै घर फर्किन थालेका छन् भने उनीहरुले रोजेजस्तो गहना पाउन पनि मुस्किल नै बनेको छ । सुन पसलमा ग्राहकको संख्या बढेसँगै सुनको व्यापार पनि बढ्दै गएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष माणिक रत्न शाक्यले बताए । उनका अनुसार अघिल्ला महिनाहरुमा सुनको खासै कारोबार नभएपनि तीज नजिकिएसँगै पसलमा ग्राहकको घुइँचो लाग्न थालेको हो । तीज लक्षित गर्दै सुनको व्यापार बढ्ने अपेक्षामा पनि सुन व्यवसायीहरूले लिएका छन् । सुनको मूल्यका पनि एक वर्ष यता उत्तरचढाव आइरहेको छ । शाक्यका अनुसार अहिले बजारमा सुनको माग उच्च छ । माग उच्च भए पनि माग अनुसार सुनको उपलब्धता हुन सकेको छैन । ग्राहको माग उच्च हुँदा र सुनको अभाव हुँदा माग सम्बोधनन गर्न कठिन भएको उनको भनाइ छ । अहिले राष्ट्र बैंकले दैनिक १० केजी मात्र सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘अघिल्ला वर्षहरूमा तीज लाग्नुभन्दा महिनौं दिन अगाडिदेखि सुन पसलहरूमा ग्राहकको भीड लाग्न थाल्थ्यो, यस वर्ष त्यस्तै छैन, तर अघिल्ला महिनाको भन्दा यस महिना सुनको व्यापार बढेको छ,’ उनले भने । बुधबारको मूल्य अनुसार सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला तीन सयले रुपैयाँले बढेर ९५ हजार तीन सय रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आज भदाै ८ गते तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला ९४ हजार आठ सय रुपैयाँ छ । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यको तुलनामा यहाँ दैनिक कारोबार मूल्य तोक्दै आएको छ । तीजको अवसरमा अन्य दिनको भन्दा तुलनात्मक रूपमा कारोबार बढ्ने अपेक्षा सुन व्यपारीहरुले लिएका छन् । न्यूरोडमा रहेको कृतिका ज्वेलर्सकी सुन व्यापारी कल्पना श्रेष्ठ तिज लागेसँग सुन किन्नेको भिड् पसलमा बढ्न थालेको बताउँछिन् । ‘तीज आउन अझै केही दिन बाँकी छ, सोचेको जस्तो व्यापार छैन, तर तीज आउन्जेलसम्म कारोबारमा वृद्धि हुने अपेक्षा लिएका छौं,’ उनले भनिन् । व्यापारी श्रेष्ठका अनुसार नयाँ र आकर्षक डिजाइनका सुनका गहना महिलाहरूले खोज्न आउने गरेका छन् । श्रेष्ठको पसलबाट दैनिक ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदै आएको छ । नेपाली सांस्कृतिक झल्काउने टिपिकल डिजाइनका गर-गहना खोज्ने महिलाहरू बढी आएको पनि श्रेष्ठले बताइन् । ‘तीज लक्षित भनेर नै हामीले सुनमा मूल्य घटेर दिन सक्दैनौं, मूल्यमा घट्न नसकेपछि ज्यालामा घटाइदिने गरेका छौं,’ उनले विकासन्युजलाई भनिन् । अहिले पुराना गहनालाई सुन थपेर नयाँ डिजाइनमा ढाल्ने वा नयाँ गहना किन्न महिलाहरू पनि सुन पसलमा पुग्ने गरेका छन् । सुन गहनाको रूपमा प्रायः प्रयोग गरिन्छ । पछिल्लो समय देखाउनको लागि मात्र भएपनि सुन किन्ने प्रचलन बढेको छ । विवाह तथा चाड वर्ष लक्षित गरेर सुन खरिद गरिन्छ । अहिले पनि तिजको अवसर पारेर सुन खरिद गर्नेहरुको घुइँचो सुन पसलमा देख्न सकिन्छ । विभिन्न डिजाइनका सुन नेपाली बजारमा पनि पर्याप्त उपलब्ध छन् । सरकारले पनि अहिले सुनको आयातमा कडाइ गरेको छ । अहिले बजारमा छड्के तिलहरी, रानी हार, चन्द्र, झुम्का, सिक्री, टप, चुरा नौंगेडी, जन्तर आदि डिजाइनका सुन खोज्न महिलाहरू आउने गरेको सुन व्यापारीहरु बताउँछन् ।
