लगानी गर्न कुन बैंकसँग कति छ तरलता ?
काठमाडौं । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लामो सयमदेखि लगानीयोग्य पुँजीको समस्या खेपिरहेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बजारमा प्रयाप्त पैसा आउला र त्यसको सकारात्मक प्रभाव बैंकहरुमा पनि देखिएला भन्ने अपेक्षामा रहेका बैंकहरुमा अझै पनि तरलताको अभाव छ । बैंकहरु ऋण लगानीका लागि पैसा नपाउँदा समस्यामा छन् भने उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि बैंकहरुले ऋण नदिएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । साउन महिनामा मात्रै बैंकिङ प्रणादीबाट सवा एक खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएपछि बैंकरहरु थप त्रसित बनेका छन् भने सो पैसा कहाँ गयो भन्ने चासो पनि धेरैको बनेको छ । भदौ सुरु भएसँगै बैंकहरुको लगानीयोग्य पुँजी पनि थप टाइट हुँदै गएको बैंकरहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता केही घटेको केही घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कुल ५० खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ भने ४७ खर्ब कर्जा लगानी छ । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरुसँग औसत २५.२२ प्रतिशत तरलता अनुपात छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशत तरलता अनुपात हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ भने ९० प्रतिशतको सीडी रेसियो कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले लगानीयोग्य पुँजी नभएकै कारण आधा दर्जन बैंकले साे सीमा नाघेका छन् । असार मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी तरलता एभरेष्ट बैंकसँग छ । सो बैंकसँग कुल ३३.६७ प्रतिशत तरलता अनुपात छ । दोस्रोमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, तेस्रोमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक र चौथोमा एनएमबि बैंकको तरलता अनुपात बढी छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भने सीमा भन्दा पनि तल छ । सो बैंकको तरलता अनुपात १४.११ प्रतिशत तरलता अनुपात छ ।
घरजग्गा कारोबार : ठूला व्यवसायीको बिजोग, सानालाई भ्याइनभ्याई
काठमाडौं । सरकारको नीतिका कारण घरजग्गा व्यवसायी समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । सरकारले भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारी गर्दै कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नभएसम्म जग्गाको कारोबार गर्न नपाइने निर्णय गरेपपछि व्यवसायीहरुले समस्यामा परेको गुनासो गरेका हुन् । घरजग्गाको कारोबारमा धेरै व्यस्त हुनेमा घरजग्गा व्यवसायी पर्छन् । तर, पछिल्ला केही महिनादेखि भने उनीहरु फुर्सदिला बनेका छन् । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै जग्गा वर्गीकरण नगरेसम्म जग्गाको कारोबार नगर्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारको यस्तो निर्णयपश्चात् बैंकहरुले पनि जग्गा धितोमा राखेर ऋण लगानी गर्न बन्द नै गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जग्गा धितोमा राखेर कर्जा लगानी गर्न बन्द गरेसँगै कारोबार ठप्प भएको गुनासो व्यवसायीहरुको छ । यस्तै, नेपाल सरकारले ल्याएको बजेटमा र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गालाई कडाइ गर्ने नीति सार्वजनिक भएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमार्फत् घरजग्गा कारोबारको कुल मुल्यांकनको ३० प्रतिशत र उपत्यका बाहिर ४० प्रतिशत धितोमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ । यी विभिन्न व्यवस्थाले घरजग्गा व्यवसायीलाई समस्या भएको छ । घरजग्गा व्यवसायी नवराज दाहालले घरजग्गाको कारोबार धरासायी नै भएको बताए । घरजग्गा व्यवसायमा सरकार र नियामकले गरेको कडाइका कारण व्यवसायीहरु मर्कामा परेको बताए । घरजग्गाको मूल्य भने नघटेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकले ऋण दिएको छैन, ग्राहकहरुसँग पनि पैसा छैन, कित्ताकाट बन्द छ, घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ,’ उनले भने, ‘घरजग्गाको मूल्य घटेको छैन्, उपत्यकामा चक्रपथभित्रै प्रतिआना डेढ करोेड रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।’ काठमाडौं उपत्यकामा सहरी क्षेत्र भनेर वर्गिकरण गरिसकेका छन् । तर, काठमाडौं बाहिर वर्गिकरण गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले वर्गीकरण गर्न नसक्दा विवाद आउने उनले बताए । सरकारले अपरिपक्व निर्णय गरेकोले काम गर्ने वातावरण नै नभएको उनले गुनासो गरे । ‘चितवन लगायतका ठाउँमा कारोबार ठप्प छ, वर्गीकरण गर्न समस्या छ, स्थानीय निकायलाई वर्गीकरण गर्नै आउँदैन, सरकारले टेबलमा बसेर निर्णय गर्याे,’ उनले भने, ‘वर्गिकरण गर्न समस्या आउँछ, एउटै ठाउँमा भएको जग्गालाई खेतियोग्य र सँगै जोडिएको जग्गालाई आवास राख्न सक्छ, खेतियोग्य जमिन भएकाले नमान्न सक्छ, किनभने सँगै जोडिएको जग्गालाई आवास राख्ने मेरो खेतियोग्य राख्ने भनेर विवाद ल्याउँछ, खेतियोग्य जमिन र आवासयोग्य जमिनको मूल्यमा धेरै फरक ल्याउँछ ।’ आफ्नो व्यवसाय चितवनमा समेत रहेको बताउँदै उनले भरतपुर महानगरपालिकाले चुनावपछि मात्रै वर्गिकरण गर्ने जानकारी गराएको बताए । योजना आयोगका विज्ञहरुसँग छलफल गरेर गरेको निर्णय भएपनि ठूलो समस्या उत्पन्न गराउने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको समस्याले घरजग्गा व्यवसायीलाई उठिवास गर्ने भयो, कर्जाको सीमा कम गर्याे, राष्ट्र बैंकले उपत्यकामा ३० प्रतिशत र बाहिर ४० प्रतिशत कायम गर्याे, यसले सरकारलाई नै असर गर्छ, सरकालाई राजस्व पनि उठ्दैन,’ उनले भने । वर्गिकरण नगरि काम नगर्न निर्देशन दिएकाले चुनावपछि मात्रै वर्गिकरण हुने उनको बुझाइ छ । ‘जग्गा खरिद गरेर राखेका छौं, त्यसलाई पाल्ने हो, बैंकको ब्याज दिने हो,’ उनले भने, ‘किन्ने मान्छे छैन्, कारोबार ठप्प हुँदा घरमा नै बसिरहेको छु, धेरै फुर्सद भएको छ ।’ घरजग्गा व्यवसायी विदुर धमालाले सरकारले कित्ताकाट रोकेका कारण कारोबार नभएको बताए । रियल स्टेट व्यवसायमा असर पर्नु भनेको आम सर्वसाधरणलाई पनि उत्तिकै परेको उनको भनाइ छ । कारोबार नहुँदा ठूलो मर्का परेको उनले बताए । ‘यदि कुनै व्यक्ति घर किन्न वा घर बिक्री गर्नु परेमा मर्का पर्छ, कसैलाई पढाउनुपर्ने, कोही बिरामी पर्ने, कारोबार मिलाउनु पर्ने, दाजुभाइको अंशबण्डा मिलाउनु पर्ने, जमिन बिक्री गरेर व्यवसाय गर्ने योजना बनाएको हुन्छ होला, जग्गाको कारोबार रोक्का गरेपछि समस्या आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यो नपाउँदा आफ्नो हकबाट वञ्चित हुनु पर्याे ।’ नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष इच्छा बहादुर वाग्लेले कित्ताकाट रोकिएकाले ठूलो समस्या भएको बताए । रियल स्टेटको कारोबार रोकिँदा पूँजी पलायन हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘घर जग्गाको वर्गिकरण सम्बन्धी कानुन आएपछि स्पष्ट भएन, हालसम्म जग्गाको वर्गिकरण हुन नसक्दा कारोबार अन्योलमा छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिघरजग्गा व्यवसायलाई निरुत्साहित पार्ने किसिमको छ, सबै कुरामा हामीले दबाब दिएर पनि हुँदैन, सरकारले पनि बुझ्ने कुरा हो ।’ राष्ट्र बैंकले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको उनको भनाइ छ । घरजग्गाको कारोबार कम हुँदा रियल स्टेट क्षेत्रमा सन्नटा आउने बताउँदै उनले नेपालको पूँजी पलायन हुन सक्ने बताए । कित्ताकाट बन्द हुँदा र भूमिको वर्गिकरण हनु नसक्दा कारोबार कम भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, व्यवसायी दिपक खनाल भने ठूला घरजग्गा व्यवसायीलाई समस्या परेपनि सानालाइ भने भ्याइनभ्याइ भएको बताउँछन् । आफूहरुलाई खाना खाने समय पनि नभएको उनले बताए । ‘एक करोडमा किनेर १० करोडमा बिक्री गर्नेको व्यवसाय भइरहेको छैन्, हामी जस्ता सानो व्यवसाय गर्नेलाई फुर्सद नै छैन्,’ उनले भने, ‘वर्षमा १० अर्ब रुपैयाँको घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई किनबेचमा समस्या छ तर, हामी २÷४ टुक्रा किनबेच गर्नेलाई समस्या छैन्, दौडधुप गरिराख्नु परेको छ ।’ उनले वर्गीकरण कारण ठूलो द्धन्द उत्पन्न हुने तर्क राखे । वर्गिकरणमा स्थानीय स्तरमा ठूलो राजनीति हुने सम्भवाना रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले हचुवाको भरमा यो व्यवस्था ल्याएको उनको आरोप छ । ‘वर्गिकरणमा ठूलो द्धन्द हुन्छ, स्थानीय तहमा एमालेको जनप्रतिनिधि (मेयर) छ भने कांग्रेस समर्थको जग्गालाई खेतीयोग्य बनाइ दिन्छ, यदि कांग्रेसको जनप्रतिनिध छ भने एमाले समर्थकको जग्गालाई खेतीयोग्य बनाइदिन्छ, यस्तै समस्याले गर्दा स्थानीय स्तरमा ठूलो आन्तरिक द्धन्द हुने सम्भावना छ,’ उनले भने । उनका अनुसार हेटौंडामा घरजग्गा कारोबार ठप्प रहेको छ । उनले हेटौंडामा न्यूनतम प्रतिधुर ४ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जग्गा कारोबार भइरहेको बताए । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरे भने भूउपयोग नियमावलील ेस्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै पन्छिन खोजे । स्थानीय भूउपयोग परिषदले आफ्नो क्षेत्रभित्र कृषि र गैर कृषि छुट्याएर सिफारिस गर्ने दायीत्व स्थानीय तहको भएको भन्दै उनले विभागको समस्या नरहेको बताए । आफ्नो क्षेत्रभित्र कृषि र गैर कृषि छुट्याउने काम स्थानीय तहले गरेमा सबै समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ । विभागबाट गर्नुपर्ने काम केही पनि नरहेको उनले बताए । ‘नेपाल सरकारका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सबैको दायीत्व हो,मालपोत कार्यालयबाट हुने काममा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘कारोबार घटेर राजश्व घटेको हो, स्थानीय तहले वर्गिकरण गरेर कित्ताकाट नगरेसम्म कारोबार पनि बन्द हुन्छन्, सोही कारण कारोबार घटेको हो ।’ सरकारले यस्तो निर्णय गरेपछि कारोबार घटेको छ भने राजश्व पनि ठूलो रकमले ओरालो लागेको छ । भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार साउन महिनामा ८ हजार ७८५ कित्ताकाट मात्रै भएका छन् । गत आर्थिक वर्षकोसाउन महिनामा ७३ हजार १५९ वटा जग्गा कित्ताकाट भएको थियो । कित्ताकाट घटेपछि साउन महिनामा कुल ३३ हजार ८३४ मा घरजग्गा मात्रै खरिद बिक्री भएका छन् । यस्तै, सरकारले संकलन गर्ने राजश्व पनि घटेर २ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ उठेको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा सरकारले ८ अर्ब १० करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको थियो ।
सपनाबाट यथार्थतामा परिणत हुँदै पश्चिम सेती
काठमाडाैं । करिब चार दशकको प्रतिक्षापछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाले एउटा आकार लिएको छ । कहिले अष्ट्रेलियन त कहिले चिनियाँ कम्पनीले जिम्मा लिँदै, छाड्दै तथा आश्वासन देखाउँदै आएको आयोजना बिहीबारदेखि भने विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । नजिकैको ठूलो बजार, लगानीकर्ताको वित्तीय तथा प्राविधिक दक्षताका कारण पनि अब भने आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्छ भन्ने आशा बढेर गएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सहभागी हुन आएका भारतीय सरकारी कम्पनीको सकारात्मक प्रभाव पनि अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा देखिइसकेको अवस्थामा पश्चिम सेतीमा पनि त्यस्तै कम्पनीको प्रवेश गरेको छ । भारतको हिमालञ्चल प्रदेशलगायतमा झण्डै सात हजार तीन सय मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिसकेको एनएचपिसीले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजनालाई एकापसमा ‘बण्डलिङ’ गरेर निर्माण गर्न लागेको हो । एनएचपिसीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले बिहीबार साँझ राजधानीमा आयोजित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले पनि आयोजनाले एक वर्षभित्र एउटा आकार ग्रहण गर्नेछ । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । त्यस्तै चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्ल्युइले पनि त्यसमा पुनः अध्ययन गरिसकेको छ । त्यसमा थप केही सुधार गरेर समयानुकूल बनाउन केही समय लाग्ने भएकाले एक वर्षभित्र आयोजनाले गति लिने विश्वास कार्यक्रममा व्यक्त गरिएको थियो । नदीमा बगेको पानी हेर्दै अँध्यारोमा बस्न बाध्य नेपालीले अब भने आर्थिक समृद्धि र विकासको एउटा आधार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने वातावरण बन्न थालेको छ । केही ठूला आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । अरुण तेस्रो आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत बढी भएको छ । यस्तै तल्लो अरुण, अरुण चौथोसमेत अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनीले नै विकास गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नियमितरूपमा तीन सय ६४ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न सुरु गरिसकेको अवस्थामा पश्चिम सेती निर्माणका लागि अगाडि बढाइनु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले व्यक्त गरेकाे धारणाले पनि सो आयोजनाको महत्व कति रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले सो आयोजनाको विकासले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्रै नभई समग्र देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । बिहीबार सम्पन्न समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र एनएचपिसीका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक अभयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१९ मा बोर्डले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका क्रममा नै एनएचपिसी र एचआइडिसीएलबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । प्रस्तावकले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि हस्ताक्षर भएको मितिले ४५ दिनभित्र आवेदन गर्नुपर्नेछ । सेती–६ परियोजनाका लागि छ महिनाभित्र आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र विस्तृत परियोजना अध्ययन गरी लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसमा परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्ष समेटिनुपर्ने भए पनि यस आयोजनाको पूर्वतयारीको सबै काम सकिएकाले त्यत्रो समय नलाग्न सक्छ । त्यस्तै परियोजनाको अनुमानित लागत, बजार सुनिश्चितता, वित्तीय स्रोत सुनिश्चिततालगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको हुनुपर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)का निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता हुने र बोर्डले सहजीकरण गर्ने छ । बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार भारतका महत्वपूर्ण र धेरै जलविद्युत् आयोजना विकास गरिसकेको एनएचपिसीले जिम्मेवारी सफलरूपमा पूरा गर्नेछ । भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले हालसम्म सात हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिसकेको बताएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी समयमै सक्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले गरेको छ । विकास र समृद्धिको सपनामा झण्डै ४० वर्षदेखि पश्चिम सेतीको बहाव हेर्दै बसेका त्यस क्षेत्रका नागरिकले अब भने आयोजना बन्ला भन्ने आशाका साथ सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचेत नागरिक बिहीबार साँझ कार्यक्रमस्थलमा भेला भएका थिए । एउटा सपनाजस्तै ठानिएको सो परियोजना नितान्त नयाँ स्वरुपमा सिंहदरबार आसपासमा गर्माएपछि डोटी, डडेल्धुरा र अछामका बासिन्दाले सन्तोषको श्वास फेरेका छन् । बोर्डको गत साउन २३ गते बसेको बैठकले सो आयोजना अगाडि बढाउन भारतको सरकारी कम्पनी एनएचपिसीलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । बोर्डमा भारतीय कम्पनीले वित्तीय तथा प्राविधिक व्यवस्थापनका अलावा बजार खोज्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ । जानकारहरूका अनुसार भारतको सरकारी स्वामित्वको सो कम्पनीसँग प्राविधिक समूह, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने हैसियत छ । सोही कम्पनीले उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको सम्पन्न भारत भ्रमणपछि सो आयोजना नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको हो । कहिले फ्रान्सेली, कहिले अष्ट्रेलियन तथा कहिले चिनियाँ कम्पनीको ‘होल्ड’मा परेको सो आयोजनालाई सरकारले लगानीको स्पष्ट खाकासहित निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । लगानी बोर्डका अनुसार सो आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडले वार्ताद्वारा कार्यान्वयनका लागि आवेदन दिएको थियो । बोर्डको ४७औँ बैठकले पश्चिम सेती र सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन बोर्ड बैठकमा पेश भएको थियो । समितिले आयोजनाका सम्बन्धमा पेश गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने निर्णय भएको थियो । भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी र विशेषगरी जलविद्युत् क्षेत्रमा नै दक्षता प्रदर्शन गरेका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण रहेकाले यो भन्दा अर्को उत्तम विकल्प अरु हुनै नसक्ने पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । विगतमा बजारको सुनिश्चितता नभएका कारणले पनि आयोजनामा सहज वातावरण बन्न सकेको थिएन । भारतीय कम्पनीको प्रवेशपछि त्यस विषयमा रहेको चिन्ताको समेत समाधान भएको छ । “एनएचपिसीको प्राविधिक र आर्थिक क्षमता तथा छिमेकको बजार उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता भएकाले अब यो परियोजना अगाडि बढ्छ”, उनले भने । आयोजना बन्ने आशमा २०३६ सालदेखि प्रतीक्षा गरेका त्यस क्षेत्रका जनताले आयोजनाको नाममा विकास कस्तो हो भन्नेसमेत देख्न पाएका थिएनन् । लामो समयदेखि स्थानीयवासीको मृगतृष्णाजस्तै बनेको आयोजना अब भने अगाडि बढ्नेमा सुदूरपश्चिमवासी ढुक्क भएका छन् । निर्माण ढाँचाका बारेमा स्पष्ट निर्णय नहुनु, प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्थापितबारे उपयुक्त निर्णय नहुनु र उत्पादित बिजुलीको बजारका बारेमा कुनै यकिन नहुँदा आयोजना केवल चर्चामा मात्रै सीमित हुँदै आएको थियो । विसं २०७५ भदौमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले हात झिक्दै गर्दा पनि सोही कारण देखाएको थियो । आयोजनामा सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार २०४६ भदौदेखि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन लागिपरेको अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक (स्नोइ माउन्टेन इञ्जीनियरिङ कर्पाेरेशन)ले २०४९ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निर्माण, स्वामित्व ग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माण गर्ने भनेर स्मेकले गरेको सम्झौता कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । आयोजना बनाउँछौँ भन्दाभन्दै स्मेकले १८ वर्षसम्म आयोजना होल्डमात्रै ग¥यो । अति भएपछि सरकारले आयोजनाको स्वामित्व २०६८ मा आफैँ लियो । स्मेकले उत्पादित बिजुली भारतलाई बिक्री गर्ने र उत्पादन सुरु भएको ३० वर्षपछि चालु हालतमा सरकारलाई फिर्ता गर्ने बताएको थियो । स्मेकले कामै नगरेपछि तत्कालीन सरकारले आयोजना नेपाल सरकारको नाममा नै फिर्ता ल्याएको थियो । नेपाली उखान ‘तावाबाट उफ्रेको माछा भुङ्ग्रामा’ । पश्चिम सेतीका हकमा पनि त्यस्तै भयो । स्मेक बाहिरिएको केही समय बित्न नपाउँदै २०६८ सालमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्ल्युइ इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनलाई दिइयो । चिनियाँ कम्पनी आफैँमा २२ हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताको थ्री गर्जेज जलविद्युत् आयोजना नै निर्माण गरेको चिनियाँ कम्पनीले आयोजना अगाडि बढाउनेमा आम नेपाली ढुक्क थिए । चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको थियो । कुल रु एक खर्ब ८० अर्ब लागत रहने भनिएको सो आयोजनामा रु एक खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋणसमेत ल्याउने सहमति भएको थियो । तोकिएअनुसार काम भएको भए गत वर्ष नै सो आयोजनाले बिजुली बालिसकेको हुने थियो । निर्माण अवधि सात वर्ष हुने भनिएको आयोजना भने त्यति समय नै चिनियाँ कम्पनीले होल्ड गरेर राख्यो । अन्त्यमा बिजुलीको बजार नभएको, पुनःबास तथा पुनःस्थापनाका विषयमा कुरा नमिलेको, प्रसारण लाइन निर्माण कसले गर्ने भन्नेबारेमा कुनै सहमति हुन नसकेकोजस्ता कारण देखाएर चिनियाँ कम्पनीले हात झिक्यो । विसं २०७५ सम्म हरेक वर्ष सरकारले आयोजनाका लागि बजेटसमेत विनियोजन नै गर्ने गरेको थियो । त्यसपछि भने आयोजनाको उपयुक्त मोडालिटी तय गरेर निर्माण सुरु गर्ने भनिए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको थिएन । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गत जेठ १० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक गर्नुभएको सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पश्चिम सेती र सेती नदी–६ आयोजना निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै यही गत जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत आयोजनाका बारेमा स्पष्टसँग बोलिएको छ । त्यस आधारमा पनि अब आयोजना कुनै न कुनै रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास बढेर गएको थियो । सेती नदी बझाङमा पर्ने साइपाल हिमालबाट उत्पत्ति भएर बैतडी, डडेलधुरा र डोटी हुँदै अछाममा पुगेपछि कर्णालीमा मिसिन्छ । सोही नदीमा ती आयोजना निर्माण हुन्छन् । ती दुई आयोजनाबाट नेपालले बढीभन्दा बढी ऊर्जा र लाभ लिनेतर्फ लागेर निर्माणमा सहजीकरण गर्नु नै अबको उपयुक्त विकल्प हुने जानकार बताउँछन् । रासस
