जुत्ताचप्पल चोरी पैठारी गरेर ‘स्वदेशी ट्याग’ लगाउँदा नेपालका स्थापित ब्राण्ड धरासायी बने

देशको बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रमसहित प्रयत्न गरे पनि सफलता हात लागेको छैन । हरेक वर्ष आन्तरिक उद्योग प्रवद्र्धन गर्न बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएपनि त्यो सार्थक हुन सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले आन्तरिक खपत र निर्यातका लागि प्राथमिकता तोकेरै उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्दै आएका छन्, तर त्यसले पनि मूर्त रुप लिन सकेको छैन । सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न तथा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति पहिचान गरेका क्षेत्रगत उद्योगहरु छन् । त्यसमध्ये अग्रपंक्तिमा जुत्ता-चप्पल उद्योग पर्दछ । नेपालमा औपचारिक-अनौपचारिक, कार्यस्थल, स्कुल, कलेज, बगैंचा, शौचालय, भान्छा, भोजभतेर, घुमफिरका लागि अलग-अलग जुत्ता-चप्पल लगाउने चलन छ । यसरी हेर्दा मुलुकभर वार्षिक करिब १५ करोड जोर जुत्ता-चप्पलको माग रहेको देखिन्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ३.५ जोर जुत्ता-चप्पल खपत भइरहेको छ । वार्षिक दस करोड जुत्ता-चप्पल स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ । मुलुकभर एक हजार पाँच सयवटा जुत्ता-चप्पल उद्योग छन् । यी उद्योगमा सामान्यदेखि स्तरीय जुत्ता उत्पादन गर्नेहरू पनि पर्दछन् अर्थात् सडकको घुम्तीमा बसेर जुत्ता सिलाउनेदेखि निर्यात गर्नेसम्म यसमा पर्दछन् । सडकमै चल्ने साना उद्योगहरु एक हजार दुईसय वटा छन् । दैनिक सयदेखि एक हजार जोर जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या दुई सय ४० छ । पाँच हजारदेखि ७० हजार जोरसम्म दैनिक उत्पादन गर्ने उद्योग ६० वटा छ । यसरी जुत्ता-चप्पल उद्योग मुलुकभर छरिएका छन् । यी सबै उद्योगले वार्षिक कम्तीमा १६ करोड जोर जुत्ता-चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । तर क्षमताअनुसार कुनै पनि उद्योग सञ्चलानमा छैनन् । पछिल्लो समय विगतको जस्तो जुत्ता-चप्पल उत्पादन नै छैन । अघिल्लो वर्षको अवस्था हेर्दा वर्षभरिमा ६ करोड जोर जुत्ता उत्पादन भएको छ । त्यो भनेको क्षमताको जम्मा ३५ प्रतिशत हो । स्वदेशी उद्योगले क्षमताअनुसार काम नगर्नु भनेको बजारमा विदेशी ब्रान्डका जुत्ता-चप्पल हाबी हुनु हो । खुला सिमानाका कारण भारतबाट जुत्ता-चप्पल चोरीपैठारी भइरहेको छ । भारतबाट साइकल, रिक्सालगायतका साधनमा बोराका बोरा जुत्ता-चप्पल भित्रिरहेको अवस्था छ । उनीहरूले न भन्सार महसुल तिर्छन् न त कर ! त्यही जुत्ता-चप्पल नेपाली बजारमा ल्याएर सस्तोमा बेच्छन् । अनि त्यही सामानसँग स्वदेशमा चलिरहेका स्थापित ब्रान्डले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो समय सरकारी निकायमा दर्ता भएका उद्योगहरू नामका मात्र छन् । तिनले उद्योग दर्ता त गरेका छन्, तर भारतबाट सोल र अपर ल्याउने गरेका छन् । एउटा कोठामा पाँच/सात जना कामदार राखेर त्यही सोल र अपरलाई गम टाँसेर ‘मेड इन नेपाल’ भन्दै बेच्दै आएका छन् । तिनैका कारण आज नाम चलेका केहीबाहेक अन्य जुत्ता उद्योग धराशायी बन्न पुगेका छन् । कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गरेर जुत्ता-चप्पल तयार गर्ने उद्योग औंलामा गन्न सकिने अवस्था छ । चोरीपैठारीले सकस गत आर्थिक वर्ष जुत्ता-चप्पल आयात ह्वात्तै घट्यो । विगतमा साढे ४ करोड जोर जुत्ता-चप्पल आयात हुन्थ्यो भने त्यो संख्या पौने तीन करोडमा ओर्लियो । उता आयात घट्यो यता उद्योगीहरुले उत्पादन बढाउन सकेनन् । कारण, जुत्ता-चप्पलको चोरीपैठारी बढ्यो । अवैध रूपमा भित्रिएका जुत्ता-चप्पलले बजारमा ठूलो हिस्सा ओगट्दा स्थापित ब्रान्ड नै धराशायी बन्दै गएका छन् । सरकारले आयात रोक्दा पनि अहिले ठूलो मात्रामा स्वदेशी उद्योगीले नै भन्सार छलेर जुत्ता-चप्पल ल्याइरहेका छन् । यस्ता जुत्ता–चप्पलको बजार हिस्सा ठूलो छ । यसले एकातिर राज्यको राजस्व गुमेको छ भने अर्कातिर ठूला उद्योगहरुले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएका छन् । दैनिक एक लाख जोर जुत्ता-चप्पल उत्पादन गर्ने गोल्ड स्टार नै लोप हुने अवस्थामा पुग्न लागेको छ । कुनै समय गोल्ड स्टारले १७ वटा फ्याक्ट्री २४ सै घन्टा चलाउँथ्यो । पाँच हजार मानिसलाई रोजगारी दिएको थियो । तर अहिले तीनवटा फ्याक्ट्री सञ्चालनमा छ । तीन हजारबाट कर्मचारी संख्या घटेर डेढ हजारमा आइपुगेको छ । यसरी हेर्दा दुई हजार मूल्यसम्मको जुत्तामा नेपाल आत्मनिर्भर छ । तर पनि आयात भइरहेको अवस्था छ । देशमा नीति बलियो बनाइएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले चुस्त ढंगमा अनुगमन बढाउनु जरूरी छ । अनुगमनमा क्रममा जुत्ता-चप्पल अवैध ल्याएको फेला परेमा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । केही समय यसलाई निरन्तरता दिन सकेमा पक्कै पनि चोरीपैठारी रोक्न सकिन्छ । त्यसपछि स्वदेशी उत्पादनले नै बजार पाउँछ । उद्योगहरूले क्षमताअनुसार उत्पादन बढाउन थाल्छन् । यसबाट उद्योगलाई मात्र होइन, सरकारलाई पनि लाभ हुन्छ । जनशक्ति उत्पादनमा सरकारसँग हातेमालो हालसम्म नेपाली जुत्ता-चप्पल उद्योगमा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी भइसकेको छ । ५५ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो चानचुने कुरा होइन । पछिल्लो समय स्वदेशमै रोजागरीको अवसर बढेको छ । विशेषगरी कम पढेका र महिलाका लागि यस्तो उद्योग जीविकोपार्जनको माध्यम बनेको छ । त्यतिमात्र होइन, पढेलेखेका युवाको जमातले पनि स्टार्टअपमा चासो दिन थालेका छन् । अध्ययनपछि पाइने प्रमाणपत्र थन्काएर विदेशी भूमितिर पलायन हुनबाट जोगाउन जुत्ता उद्योगको ठूलो भूमिका छ । काम पनि सिक्छु र आफैं उद्योग खोल्छु भन्नेहरुका लागि जुत्ता-चप्पल उद्योग एउटा अवसर बनेको छ । अहिले नेपालको जुत्ता-चप्पल उद्योगमा ६० प्रतिशत भारतीय कामदार छन् । यी उद्योगमा स्वदेशी युवालाई परिचालन गर्नु आवश्यक छ, तर यसका लागि सीपमूलक तालिमको जरुरी पर्छ । हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । तालिम दिनका लागि प्रशिक्षण केन्द्र खोलेर अघि बढ्न सकेमा आगामी दिनमा जुत्ता–चप्पल उद्योगमा युवाको चासो र सहभागिता निश्चय नै बढ्नेछ । यसका निम्ति सरकारले जुत्ता उद्योगसँग हातेमालो गर्नु आवश्यक छ । गोल्ड स्टार कम्पनीमा ९९ प्रतिशत कामदार नेपाली छन्, ६० प्रतिशत त महिला छन् । उद्योगमा काम गर्न आउने व्यक्तिलाई गोल्ड स्टारले तीन महिनासम्म तलबसहितको तालिम दिन्छ । तर विडम्बना के छ भने, हाम्रा उद्योग काम सिकाउने थलो मात्र बनिरहेको छ । सीप बोकेर कतिपय युवा खाडी मुलुक जान्छन् । यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सरकारको सहयोग जरूरी छ । समस्या नै समस्या सरकारले हरेक वर्ष नारा बनाउँछ, ‘स्वदेशी वस्तु उत्पादन गरौं, समृद्धितर्फ अघि बढौं ।’ तर उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ ध्यान गएको छैन । प्रवद्र्धन भन्नासाथ धेरै कुरा जोडिन्छ । पहिलो त, उद्योगको निर्यात क्षमता बुझ्न जरूरी छ । दक्ष जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने, मूल्य नियन्त्रणको संयन्त्र कसरी बनाउने, चोरीपैठारी कसरी रोक्ने, उद्योगीका निम्ति वित्तीय पहुँच सहज कसरी पार्ने भन्नेजस्ता कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले उल्लिखित समस्याहरू सरकारसमक्ष राखेका छौं । प्रतिक्रिया पनि सकरात्मक नै आएको छ । अहिले देखिएको थुप्रै समस्यामध्ये चोरीपैठारी मुख्य हो । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूले क्षमता बढाउन सकेका छैनन् । बजारमा नक्कली ब्रान्डका जुत्ता छ्याछ्याप्ती हुँदा उद्योगीहरू मारमा परेका छन् । भन्सारमा कडाइ नहुनाले यस्ता गतिविधि बढिरहेका हुन् । सरकारले नीतिगत कुरामा व्यवसायीलाई साथ दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले गर्दा व्यवसायीहरु सधैं निराश हुनुपरेको अवस्था छ । साना-ठूला उद्योगी-व्यवसायी लगानी गर्न चाहन्छन्, तर त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण छैन । किनभने आज सानो लगानीमा खुलेको जुत्ता-चप्पल उद्योगले भोलि कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने ? स्वदेशी उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा छैन । परम्परागत सीपलाई उद्योगको रूप दिएर आफ्नो उत्पादनलाई ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न निकै कठिन छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, भारतमा गरिएको नोटबन्दी तथा जीएसटी प्रावधानले नेपाली जुत्ता उद्योगलाई ठूलो हानि भएको छ । मुख्यगरी नेपाली ब्रान्डको प्रतिस्पर्धा भनेकै भारतीय जुत्ता-चप्पलसँग हो । भारतजस्तो प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नेपाली जुत्ता जान सक्ने अवस्था भएन र त्यसको फाइदा उनीहरुले उठाए । विडम्बना त के छ भने, अहिले भारतका केही ठाउँमा हाम्रै ब्रान्डको नक्कली जुत्ता उत्पादन भइरहेको छ । खासगरी देशमा लगानीयोग्य वातावरण नहुनाले चौतर्फी घाटा भइरहेको छ । जमिन किनेर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्दा धेरै महँगो हुन्छ । बैंकले सहुलियतमा ऋण दिँदैन । चर्को ब्याजमा ऋण लिएर जोखिम लिन गाह्रै हुन्छ । जुत्ता उद्योगमा विदेशी लगानी भित्रिएको छैन । जति धेरै लगानी थपियो त्यति नै बजार प्रतिस्पर्धात्मक बन्छ । यो तथ्य सरकारले बुझ्नुपर्छ । निर्यातको सम्भावना उच्च पछिल्लो समय अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको माग बढेको छ । कुनै समय राम्रै मात्रामा जुत्ता–चप्पल निर्यात गर्ने नेपालले पछिल्लो केही वर्षयता सोचेजस्तो निर्यात गर्न सकेको छैन । विगतमा वार्षिक तीन करोड जोर जुत्ता निर्यात हुन्थ्यो, अहिले त्यो संख्या ७० लाखमा अड्किएको छ । कच्चा पदार्थ अभाव, बैंकको महँगो ब्याजदर, जग्गाको मूल्य अधिकलगायतका कारण हाम्रो ‘कस्ट अफ प्रडक्सन’ बढेको छ । यसकारण निर्यातको व्यापक सम्भावना हुँदाहुँदै पनि बढ्न सकेको छैन । हाल नेपाली जुत्ता-चप्पल अस्ट्रेलिया, अमेरिका हुँदै विभिन्न १८ मुलुकमा निर्यात हुन्छ । जुत्ता बनाउन चाहिने प्रमुख कुरो सोल हो । सामान्यतः सोल पोलियुरिथ्रिन (पीयू), थर्मा पोलिरबर (टीपीआर), पोलिभिनाइल क्लोराइड (पीभीसी), रबर लगायतबाट बन्छ । रबर र पीभीसी सोल उत्पादन गर्ने धेरै उद्योग नेपालमै छन् । जुत्ता टाँस्ने रसायन विदेशबाट झिकाइन्छ । जुत्ता उत्पादन गर्न फेभिकोल, डेन्ड्राइट, बोस्टिकजस्ता रसायनको प्रयोग हुन्छ । यसबाहेक जुत्ता मोटो र नरम बनाउन प्रयोग गरिने फोम, सोल भाँचिन नदिन प्रयोग गरिने फलामे पाता, धागो, इलास्टिक, जालीलगायतमा अहिले पनि मुलुक विदेशमै निर्भर छ । गोल्ड स्टारले जुत्ताको दानादेखि लिएर सोल, नेपाली धागोबाट बन्ने अपर, लेस सबै यही बनाउँछ । जुन कुरा नेपालमा पाइँदैन त्यो मात्र आयात गर्छ । भन्सारमा तयारी जुत्ता र कच्चा पदार्थमा लाग्ने राजस्व उस्तै भएकाले विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल छ । अहिले जुत्ता उत्पादनका लागि प्रयोग हुने कपडालगायत सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ उद्योगको नाममा आयात गर्दा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत छ । यसलाई घटाएर दुई प्रतिशत बनाउनुपर्छ । सबै कच्चा पदार्थ स्वदेशी नै प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेको उद्योग अथवा अर्धतयारी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई फरक महसुल दर लगाउनुपर्छ । चीन र भारतबाट अपर र सोल ल्याइरहेको छ भने त्यहीँका स्थानीयले रोजगारी पाउँछन्, नेपालीले पाउँदैनन् । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । तयारी वस्तु, अर्धतयारी कच्चा पदार्थलगायतका सामग्री विशेषगरी भारत, सिंगापुर, मलेसिया, ताइवानबाट आयात हुन्छ । सरकारले के गर्नुपर्छ ? सरकारले बजेटमार्फत उद्योग र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै ब्याजदर लागु गर्ने भनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई कार्यान्वयमा ल्याउने जनाइसकेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । चालू आर्थिक वर्षबाट यो नीति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । सरकारको पहिलो जिम्मेवारी चोरीपैठारी रोक्नु नै हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल-भारत सीमा नाकाहरूमा कडा निगरानी गर्नुपर्छ । एलसी खोलेर मात्रै जुत्ता-चप्पल आयात गर्न अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । नेपालका लागि जुत्ता-चप्पल आयात गर्दा ‘मेड फर नेपाल’ लेखिएको मात्र ल्याउने व्यवस्था गरेमा बजारमा नक्कली सामान कम हुँदै जानेछ । उद्योगले कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लिइने भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर दुई प्रतिशत बनाउनुपर्छ । यसबाट उद्योगीलाई राहत मिल्नेछ । साथै, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयात गर्दा भन्सार महसुल पाँच प्रतिशत छ । यसलाई एक प्रतिशत बनाउनुपर्छ । जुत्ताको पूर्ण तयारी अप्पर प्रतिजोरको दुई सय ५० र सोल प्रतिजोर एक सय ५० रुपैयाँ भन्सार बनाउनुपर्छ । जुत्ता-चप्पल उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ । ठूलो संख्यामा जुत्ता उत्पादन र निर्यात गरिरहेका उद्योगलाई निश्चित अवधिका लागि विशेष अनुदानको व्यवस्था गरेमा थप प्रोत्साहन मिल्नेछ । अहिलेकै कुरा गर्दा, अमेरिकामा जुत्ता निर्यात गर्दा ३७.५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्छ । शून्य महसुल दरमा निर्यात हुने व्यवस्था मिलाउन सके निर्यात अझ फस्टाउने छ । व्यापार र आयात गर्दा छुट्टै हार्मोनिक कोड (एचएस कोड) प्रयोग गर्नुपर्छ । व्यापार र उद्योग गर्नेलाई छुट्टाछुट्टै ब्याजमा ऋण दिँदा उद्योग फस्टाउँदै जान्छ । उद्योग पनि धेरैथरिका छन् । त्यसभित्र पनि जुत्ता-चप्पललाई छुट्टै राख्न सकेमा अझ राम्रो हुन्छ । त्यसपछि हामी हाम्रा उद्योगहरुलाई ऋण लिएर उत्पादन क्षमता बढाउन प्रोत्साहन गर्छौं ।सहुलियत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गरेमा जुत्ताको मूल्य घटाउन सकिन्छ । अन्य मुलुकमा निर्यातमूलक कम्पनीलाई सरकारले थुप्रै सुविधा दिन्छ । विदेशी मुद्रा भित्राउने कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्छ । सस्तो ब्याजमा ऋण, सस्तोमा जग्गा दिन्छ । निर्यातको नगद आम्दानी ८ प्रतिशत भए पनि समयमा पाइँदैन । सामान भन्सारबाट बाहिर गएपछि बैंक खातामा तुरून्त पैसा आउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अघिसारेका कतिपय नीतिमा उद्योगी सन्तुष्ट छन् । सरकारले यसलाई कार्यान्यवन गर्न सके अरू केही गर्न पर्दैन । अन्त्यमा, स्वदेशी जुत्ता उद्योगलाई बलियो बनाउन केही गर्नुपर्दैन, चोरीपैठारी रोकिदिए पुग्छ । त्यसका लागि सीमा नाकामा कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । यसरी चोरीपैठारीलाई १० प्रतिशतजति मात्रै रोक्न सके पनि स्वदेशी जुत्ता चप्पल फस्टाउँछन् । २० प्रतिशत रोक्ने हो भने अरू १० वटा जुत्ता उद्योग थपिन्छन् । ३० प्रतिशत रोक्दा निर्यात सुरू हुन्छ । ४० प्रतिशत रोक्दा विदेशी लगानी भित्रन थाल्छ । त्यसपछि जुत्ता उद्योग आफ्नै गतिमा दौडिहाल्छ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट-विदुषी राणा गोल्ड स्टारकी निर्देशक हुन्)

१९४ मै पाइन्छ वाणिज्य बैंकको सेयर, यी हुन् सस्तैमा पाइने बैंक

काठमाडौं । पछिल्लो समय पूँजी बजार निरन्तर ओरालो लाग्दै आइरहेको छ । नयाँ उचाईमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ओरालो लागेको हो । नेप्सेमा २५ वटा वाणिज्य बैंक सूचीकृत रहेका छन् । जसमा विभिन्न १० वटा वाणिज्य बैंकहरु मर्जरमा गएका छन् । मर्जरमा जानका लागि प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, कुमारी बैंक, एनसीसी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, सिभिल बैंक, मेगा बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको सेयर कारोबार रोक्का रहेको छ । हाल १७ वटा वाणिज्य बैंकको मात्रै सेयर कारोबार भइरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै महँगो सेयर मूल्य भएको बैंक नबिल बैंक रहेको छ । नबिल बैंकको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता ७८० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको सेयर मूल्य ५२ हप्तामा अधिकतम प्रतिकित्ता १ हजार ७४० रुपैयाँ र न्यूनतम ७२६ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, नबिल बैंकलाई एनआईसी एशिया बैंकले पच्छ्याइरहेको छ । एनआईसी एशिया बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६१८.३० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ९३५.३० रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता ४०१.२० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको सेयर मूल्य ५२ हप्तामा अधिकतम मूल्य प्रतिकित्ता ५६१ रुपैयाँ र न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ३७५ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै,एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४७९.९० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ७४५ रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता ४११ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, हिमालयन बैंकको सेयर मूल्य पूँजी बजारमा प्रतिकित्ता ३२० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको सेयर मूल्य ५२ हप्तामा अधिकतम मूल्य ४८४ रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २९० रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, कृषि विकास बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३१६ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ५६० रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २९८ रुपैयाँ रहेको थियो । सबैन्दा सस्तो सेयर मूल्य भएको बैंकमा लक्ष्मी बैंक रहेको छ । लक्ष्मी बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १९४.७० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ३५८ रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १८५ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, नेपाल एसबिआई बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २६३.५० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ४२२ रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २५१ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२४.१० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ४०२ रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २१० रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २९९ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ५३५.३० रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २८६ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, सानिमा बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २५३ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ५२२ रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २३३ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, एनएमबि बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २३२ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ४२७ रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २२६ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, प्रभु बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०१ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ४१०.८० रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १९३ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, सिटिजन्स बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १९५.४० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ४०४.८० रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १८० रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २२३ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ४९८ रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २०९ रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, सनराइज बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १९५.७० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ३३० रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता १८९.४० रुपैयाँ रहेको थियो । यस्तै, नेपाल बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २७५ रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको ५२ हप्तामा अधिकतम सेयर मूल्य ५०६ रुपैयाँ रहेको थियो भने न्यूनतम मूल्य प्रतिकित्ता २६३ रुपैयाँ रहेको थियो ।

जहाजमा काठमाडौं फर्किदै हुनुहुन्छ ? कुन प्लेनमा पर्छ सस्तो भाडा ?

काठमाडौं । अहिले दशैं मनाउन उपत्यकाबाट बाहिरिएकाहरु काठमाडौं फर्किने क्रम बढ्दो छ । देशभर भारी वर्षाका कारण धेरै ठाउँमा सडक अवरुद्ध भइरहेका छन् । जसको कारण बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुले समस्या भोग्नु परेको छ । सडकमा लामो यात्रा गरेर समस्या भोग्नुभन्दा सहज रुपमा छोटो समयमै जहाजमा यात्रा गर्ने चाहना धेरैको हुन्छ । तर, जहाजमा भनेजति भाडा तिर्न भने नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । अहिले नेपालका धेरै वायुसेवा कम्पनीहरुले धेरै ठाउँका विमानस्थलमा उडान सेवा दिँदै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा यात्रुको चापका कारण टिकट नपाइने अवस्था छ भने कतिपय ठाउँमा पाइए पनि महँगो टिकट तिर्नु पर्ने बाध्यता छ । आज हामीले विभिन्न विमानस्थलबाट काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आउन कति भाडा लाग्छ भनेर यो सामग्री तयार पारेका छौं । १. धनगढी-काठमाडौं श्री एयरलाइन्स नेपालको सबैभन्दा लामो हवाई रुट धनगढीदेखि काठमाडौं हो । श्री एयरलाइन्सले शनिबारका लागि ११ हजार ९ सय २५ देखि १६ हजार ९सय २५ रुपैयाँसम्म भाडा निर्धारण गरेको छ । बिहान ७ः१० बजे ११ हजार ९२५ रुपैयाँ तोकिएको छ भने साँझ ४ः३० बजेका लागि १६ हजार ९२५ रुपैयाँ कायम भएको छ । सौर्य एयरलाइन्स सौर्य एयरलाइन्सले धनगढीदेखि काठमाडौंसम्मको हवाइ भाडा ११ हजार ९२५ रुपैयाँदेखि १२ हजार ९२५ रुपैयाँसम्म निर्धारण गरेको छ । तर, यसको जवहाज सीमित छन् । बुद्ध एयर शनिबार र आइतबारका लागि भने बुद्ध एयरको जहाजको टिकट छैन । बुद्ध एयरको सबै जहाजको बुकिङ भइसकेको बुझिएको छ । २. पोखरा-काठमाडौं गुण एयरलाइन्स गुण एयरलाइन्सले पोखरादेखि काठमाडौंसम्मको हवाइ भाडा ५ हजार ६१५ रुपैयाँ भाडा निर्धारण गरेको छ । यति एयरलाइन्स यति एयरलाइन्सले ६ हजार ७६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । बुद्ध एयर बुद्ध एयरले न्यूनतम ५ हजार ७८५ देखि अधिकतम् ६ हजार ८८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । श्री एयरलाइन्स श्री एयरलाइन्सले न्यूनतम ५ हजार ७८५ देखि अधिकतम् ६ हजार ८८५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । ३. विराटनगर-काठमाडौं यति एयरलाइन्स ६ हजार ८९० रुपैयाँ । गुण एयरलाइन्स ७ हजार २०० देखि १० हजार १०५ रुपैयाँसम्म । सौर्य एयरलाइन्स ७ हजार ४०० देखि १० हजार १०५रुपैयाँसम्म । श्री एयरलाइन्स ७ हजार ४०५ देखि १ हजार १०५ रुपैयाँसम्म । यति एयरलाइन्स यति एयरलाइन्सको ६ हजार ८९० देखि १० हजार १०५ रुपैयाँसम्म । ४. भैरहवा–काठमाडौं यति एयरलाइन्स ८ हजार ४५ देखि ८ हजार ६७५ रुपैयाँसम्म । श्री एयरलाइन्स ७ हजार ५७५ देखि ८ हजार ६७५ रुपैयाँसम्म । सौर्य एयरलाइन्स ८ हजार १००देखि ८ हजार ६७५ रुपैयाँसम्म । ५. भद्रपुर-काठमाडौं यति एयरलाइन्स ७ हजार ७७० देखि १२ हजार ८५५ रुपैयाँसम्म । श्री एयरलाइन्स ८ हजार ४५५ देखि १२ हजार ८५५ रुपैयाँसम्म । सौर्य एयरलाइन्स ८ हजार ८५० देखि १२ हजार ८५५ रुपैयाँसम्म । ६. नेपालगञ्ज-काठमाडौं यति एयरलाइन्स ९ हजार ९२० देखि १३ हजार ८८० रुपैयाँसम्म । नेपालगञ्जबाट काठमाडौंको अग्रिम टिकट बुकिङ  शनिबार र आइतबारका लागि प्याक भएको छ ।